महोत्तरीका शनिश्चर गत बुधबार दिउँसो गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको सिसौघारीमा खाना पकाउँदै थिए।
उनी लुम्बिनी घुम्न आएका बलवा नगरपालिका- ६ स्थित श्रीयोगकुमार माविका ४० जना शिक्षक-विद्यार्थीलाई खाना पकाउन सँगै आएका हुन्।
कैलालीको टिकापुरबाट आएका तीर्थयात्रीहरूको अर्को टोली पनि त्यही ठाउँमा खाना पकाउँदै थियो।
लुम्बिनी विकास कोषका अनुसार भ्रमणका लागि आएका पर्यटक सिसौघारीमा दैनिक यसैगरी खाना पकाएर खाने गर्छन्। यहाँ दिनहुँ ५०/६० समूह बेग्लाबेग्लै ठाउँमा खाना पकाइरहेका भेटिन्छन्। यसबाहेक पिकनिक मनाउन आउनेहरूको पनि भिड लागेको हुन्छ।
टाढाटाढाबाट आएका सर्वसाधारण, विद्यार्थी तथा तीर्थयात्रीहरू सबै महँगा होटलमा पैसा तिरेर खान सक्दैनन्। लुम्बिनी विकास कोषले उनीहरूकै लागि सिसौघारी खान पकाउन छुट्टयाएको ठाउँ हो। यसबाहेक शौचालय सुविधासहित क्याम्प बनाएर बस्न मिल्ने खुला ठाउँ दिन लुम्बिनी विकास गुरूयोजनाले यहाँ चार विगाहा जग्गा छुट्याएको छ, जसलाई 'क्याम्पेन ग्राउन्ड' भनिन्छ।
तर गुरूयोजनाविपरीत उक्त ग्राउन्डमा अहिले एक निजी कम्पनीलाई रिसोर्ट बनाउने अनुमति दिन लागिएको छ।
लुम्बिनी विकास कोषका अध्यक्षसमेत रहेका संस्कृति, नागरिक उड्ययन तथा पर्यटनमन्त्री प्रेमकुमार आलेकै जोडबलमा क्याम्पेन ग्राउन्डको जग्गा निजी कम्पनीलाई दिन लागिएको हो।
गत मंसिर ११ गते कोषका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको काठमाडौंमा बसेको बैठकमा क्याम्पेन ग्राउन्डको ४ विगाहा जग्गा संसारा वेलनेस रिसोर्टलाई दिने सहमति भएको कोषका सदस्य-सचिव सानुराजा शाक्यले जानकारी दिए।
'रिसोर्ट सञ्चालनका लागि जग्गा दिने सैद्धान्तिक सहमति भएको छ,' उनले सेतोपाटीसँग भने, 'निर्णय भने भइसकेको छैन।'
लुम्बिनी घुम्न आएका तीर्थयात्री सिसौघारीमा खाना पकाउँदै। तस्बिर: भगवती पाण्डे/सेतोपाटी संसारा वेलनेस रिसोर्ट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष एवं व्यवसायी सुरज वैद्यको कम्पनी हो।
वैद्य २०६२ सालमा लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष थिए। उपाध्यक्ष भएर लुम्बिनी आएका वैद्यले त्यति बेलै यहाँ व्यवसाय सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको कोषका पूर्वपदाधिकारी बताउँछन्।
उनीहरूका अनुसार वैद्य एक वर्ष अघिदेखि रिसोर्ट सञ्चालनका लागि जग्गा माग गर्दै मन्त्रालय धाइरहेका थिए।
कोषसम्बद्ध स्रोतका अनुसार संसारा वेलनेसले भानुभक्त ढकाल संस्कृति, नागरिक उड्डयन तथा पर्यटनमन्त्री हुँदा लुम्बिनी ग्राममा रहेको क्याम्पेन ग्राउन्डभित्र रिसोर्ट सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव पेस गरेको थियो। उक्त प्रस्ताव अघि बढेको थिएन।
कोषका उपाध्यक्ष अवधेशकुमार त्रिपाठी (भिक्षु मेत्तेय) ले क्याम्पेन ग्राउन्ड सर्वसाधारण र तीर्थयात्रीहरूको सुविधाका लागि भएकाले निजी कम्पनीलाई दिन नहुने अडान लिएपछि वैद्यको प्रस्ताव रोकिएको थियो।
लुम्बिनी गुरूयोजनामा चार विगाहा क्षेत्रमा फैलिएको क्याम्पेन ग्राउन्डमा आठ/नौवटा कोठा, खुला स्थान, शौचालय, क्याम्प फायर र पिकनिक स्पट राख्ने उल्लेख छ।
कोषका योजना-प्रमुख सरोज भट्टराईका अनुसार संसारा वेलनेसले मन्त्रालयमार्फत् विकास कोषमा दिएको प्रस्तावमा भने गुरूयोजना संशोधन गरेर भए पनि उक्त जग्गामा ध्यान केन्द्र र पाहुना बस्न रिसोर्ट सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
संसारा वेलनेसले जग्गा माग गर्दै विकास कोषमा नभई मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गरेको थियो। त्यसैअनुसार मन्त्री आलेले मंसिर ११ को बैठकमा उक्त कम्पनीलाई जग्गा दिने प्रस्ताव गरेको विकास कोषका सदस्य-सचिव शाक्यले बताए।
लुम्बिनीभित्र कुनै पनि संरचना बनाउन खुला बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर यो व्यवस्था अहिलेसम्म पालना भएको छैन।
योजना-प्रमुख भट्टराई विकास कोष आफैंले निर्माण गर्ने संरचनाबाहेक विभिन्न राष्ट्रले निर्माण गरेका विहार तथा यसअघि निर्माण भएका तीनवटा होटलका लागि खुला बोलपत्र आह्वान नगरिएको बताउँछन्।
'लुम्बिनीको विकासका लागि पहिले विभिन्न राष्ट्र तथा लगानीकर्तालाई बोलाएरै ल्याउनुपर्ने अवस्था थियो, अहिले पनि त्यही परम्परा चलिरहेको छ,' उनले भने।
लुम्बिनी गुरूयोजनाभित्र उच्च, मध्यम र सामान्य स्तरका तीन होटल निर्माण गर्ने भनिएकामा उच्चस्तरको होक्के, मध्यमस्तरको कासाई र सामान्यस्तरको श्रीलंकाको पिलग्रिमेज हाउस यसअघि नै सञ्चालन भइसकेका छन्।
त्यही परम्पराको फाइदा उठाउँदै संसारा वेलनेस रिसोर्टले पनि रिसोर्ट सञ्चालनका लागि जग्गा माग गरेको हो। उसको प्रस्ताव गुरूयोजनाविपरीत हुने भन्दै उपाध्यक्ष त्रिपाठी असहमत थिए। तर आले मन्त्री बनेर आएको डेढ महिनामै जग्गा दिने सहमति भएको छ।
निजी कम्पनीलाई जग्गा दिन नहुने अडान राख्दै आएका उपाध्यक्ष त्रिपाठीलाई नबोलाइएको मंसिर ११ को बैठकले उक्त प्रस्ताव अघि बढाउने सहमति गरेको कोषका सदस्य-सचिव शाक्य स्वीकार गर्छन्।
जग्गा दिने र नदिने विषयको विवाद चुलिँदै गएपछि मन्त्री आलेले उपाध्यक्ष त्रिपाठीलाई राजीनामा दिनसमेत दबाब दिएको स्रोतको दाबी छ।
यसबीच संसारा वेलनेसलाई जग्गा दिन लागिएको विषय सार्वजनिक भएपछि कोषको आलोचना हुन थालेको छ।
लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका प्रमुख मनमोहन चौधरी गुरूयोजनाको मर्म र भावनाविपरीत लुम्बिनीभित्र हुने कुनै पनि क्रियाकलाप मान्य नहुने बताउँछन्।
'सयौं परिवारले बाबुबाजेको पालादेखि बस्दै आएको आफ्नो थातथलो दिएर अहिलेको लुम्बिनी क्षेत्र बनेको हो,' उनले भने, 'पवित्र शान्तिभूमिभित्र रिसोर्ट सञ्चालन गर्ने हो भने लुम्बिनीको सन्देश के जाला?'
नगर प्रमुख चौधरीका अनुसार लुम्बिनी आउने पर्यटकलाई लक्ष्य गरी वर्षौंदेखि लुम्बिनीबाहिर करोडौं लगानीमा होटल तथा रिसोर्ट सञ्चालन भइरहेका छन्। 'बाहिर करोडौंमा जग्गा लिएर व्यवसायीहरुले होटल सञ्चालन गरेका छन्, लुम्बिनीभित्र सित्तैमा होटल सञ्चालन गर्न दिनु कहाँको उचित हो?' चौधरीले भने।
लुम्बिनी विकास मञ्चका अध्यक्ष सन्दिप गुप्ताले पनि स्थानीयले लुम्बिनीको विकासका लागि आफ्नो लालपूर्जा काटेर दिएको जग्गा कसैको जमिन्दारीका लागि नभएको बताए।
लुम्बिनीभित्र रिसोर्ट बनाउने निर्णय कुनै हालतमा कार्यान्वयन गर्न नदिने उल्लेख गर्दै उनले भने, 'कसैलाई जग्गा बाँड्न र जमिन्दारीका लागि जनताले आफ्नो जग्गा काटेर दिएका होइनन्। सीमित व्यक्तिको स्वार्थका लागि पवित्र भूमि सित्तैमा बाँड्ने हो भने जनताको जग्गा फिर्ता दिइयोस्।'
लुम्बिनीको विकास राजा त्रिभुवनको पालादेखिकै सपना हो। सन १९६७ पछि जापानी वास्तुविद् प्राध्यापक केन्जियो टांगेलाई लुम्बिनी गुरूयोजना बनाउने जिम्मा दिइएको थियो। टांगेले सन् १९७२ मा सुरू गरेर १९७८ मा लुम्बिनी गुरूयोजना बनाएर नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेका थिए।
गुरूयोजनाअनुरूप ११ सय ५५ विगाहाभित्रको जमिनलाई तीन भागमा विभाजन गरी उद्यान क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय विहार क्षेत्र, नयाँ लुम्बिनीग्राम नामाकरण गरिएको छ। त्यसैअनुसार संरचना निर्माण गरिएका छन्।
गुरूयोजनाले लुम्बिनीलाई राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध संस्कृतिका जीवन्त परम्परा झल्काउने, लुम्बिनीको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक र धार्मिक महत्व संरक्षण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर बेलाबेला विकास कोषका पदाधिकारी तथा राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो स्वार्थमा गुरूयोजनाविपरीत काम गर्दै आएका छन्।
कोषका पूर्वउपाध्यक्ष विमलबहादुर शाक्यले यसअघि पनि गुरूयोजना मिचेर धेरै संरचना बनेको बताए।
२०५१ सालमा नौ महिना कोषको उपाध्यक्ष बनेका शाक्यका अनुसार लुम्बिनी ग्राममा विश्वशान्ति स्तुप र बेबी बुद्ध बनाएर गुरूयोजना भत्काउने काम थालनी गरिएको थियो। टांगेले बनाएको गुरुयोजनामा शान्ति स्तुप निर्माण गरिएको स्थानमा जलाशय राखिएको थियो। पछि जलाशयको योजना हटाएर शान्ति स्तुप निर्माण गरिएको शाक्यले बताए।
'त्यही समयदेखि टांगेले बनाएको 'मास्टरप्लान' को मूल्य र मान्यताविपरीत संरचना बनाउने क्रम सुरू भएको हो,' उनले भने, 'जो सत्तामा जान्छ उसले आफूअनुकूल संरचना थपघट गर्ने र गुरूयोजना संशोधन र हेरफेर गर्ने प्रयास गरिरहन्छन्।'
उनले अगाडि भने, 'गुरूयोजनामा रिसोर्ट बनाउने भन्ने कतै उल्लेख छैन। यहाँ उच्च, मध्यम र साधारण गरी तीन प्रकारका होटल सञ्चालन गर्ने भनिएको छ। त्यसैअनुसार होक्के, कासाई र श्रीलंकाको पिलग्रिमेज हाउस सञ्चालन भइसकेका छन्।'
कोषका पूर्व सदस्य-सचिव रामलाल श्रेष्ठ पनि सत्ता र शक्तिमा हुनेहरूले लुम्बिनीलाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्दै आएको बताउँछन्।
पहिलोपटक २०५३ र दोस्रोपटक २०६३ सालमा गरी दुईपटक कोषको सदस्य-सचिव बनेका श्रेष्ठले विहार क्षेत्रमा विभिन्न मुलुकलाई जग्गा दिलाउने विषयमा समेत दबाब खेप्नुपरेको अनुभव सुनाए। 'दक्षिण कोरिया र थाइल्यान्डलाई विहार निर्माणका लागि भन्दै जग्गा थप्न म आफैंले दबाब खेप्नुपरेको थियो,' उनले भने।
विहार निर्माणका लागि जग्गा थप नभएपछि थाइल्यान्डले प्रसूति अस्पताल निर्माणका लागि भनेर थप जग्गा लिने प्रयास गरेको उनले जानकारी दिए।
'हामीले गुरूयोजनाविपरीत कसैलाई जग्गा नदिने अडान लिएपछि अस्पताललाई पनि जग्गा दिएनन् भनेर गलत प्रचार गरिएको थियो,' श्रेष्ठले भने।
कोषका पदाधिकारी राजनीतिक आधारमा नियुक्त हुने भएकाले राजनीतिक नेतृत्वले आफूअनुकूल पदाधिकारीलाई प्रयोग गर्न खोज्ने उनको भनाइ छ। कोषमा जाने पदाधिकारी र कर्मचारीहरू प्रतिबद्ध हुने हो भने राजनीतिक नेतृत्वले मात्र लुम्बिनीलाई आफूअनुकूल प्रयोग गर्न नसक्ने उनले बताए।
कोषका पूर्वकोषाध्यक्ष ओमप्रकाश अर्याल पनि केन्जो टांगेको गुरूयोजनामा तीनवटा भन्दा बढी होटल, रेस्टुरेन्ट र रिसोर्ट सञ्चालनको कुनै व्यवस्था नगरिएको बताउँछन्।
गुरूयोजनाविपरीत संरचना निर्माण गर्ने मात्र होइन, अनुमति दिनेलाई समेत मुद्दा लाग्ने भएकाले पटकपटक गुरूयोजना संशोधनको प्रयास हुने गरेको उनले बताए।
'२०७१ सालमा पनि गुरूयोजना संशोधन गर्ने भनेर समिति बनाइएको थियो, हामीले त्यति बेला नै अवरोध गरेपछि त्यो प्रयास सफल हुन सकेन,' अर्यालले भने।
शान्तिदीपभन्दा दक्षिणतर्फ राखिएको बेबी बुद्ध पनि थाइल्यान्ड सरकारको आर्थिक प्रलोभनमा ल्याइएको उनले दाबी गरे। शान्तिदीपबाट दक्षिण फर्किंदा मायादेवी मन्दिर देखिने गरी गुरूयोजना बनाइएको थियो। तर बेबी बुद्ध निर्माणपछि मायादेवी मन्दिर छेकिने गरेको छ।
बेबी बुद्ध राख्ने बेला पनि गुरूयोजनाविपरीत भन्दै विरोध भएको थियो। 'कोषको बैठकमै बेबी बुद्ध राख्ने निर्णय रोक्न धेरै प्रयत्न गरे पनि रोक्न सकिएन,' अर्यालले भने।
त्यो बेला आचार्य कर्मा सङवो शेर्पा उपाध्यक्ष थिए भने अजितमान तामाङ सदस्य-सचिव थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' को सिफारिसमा कोषको सदस्य-सचिव नियुक्त भएका तामाङ हाल नेकपा एमाले नजिक छन्।
विकास कोषका एक अधिकृतले गुरूयोजनाविपरीत सबभन्दा धेरै संरचना तामाङ सदस्य-सचिव रहेको समयमा निर्माण गरिएको दाबी गरे। अमेरिकन रिम्पुचे मोनास्ट्रीका लागि त्यही समयमा जग्गा थप गरिएको उनको भनाइ छ।
बौद्धमार्गी मुलुकहरूले लुम्बिनीमा आफ्नो देशको संस्कृति झल्किने खालका विहार निर्माण गर्ने र त्यसका लागि विकास कोषले प्रत्येक देशलाई एउटा प्लट जग्गा उपलब्ध गराउँछ। विहार क्षेत्रभित्रको एउटा प्लट निश्चित रकम कोषलाई बुझाएर ९९ वर्षका लागि लिजमा लिन पाउने व्यवस्था छ।
कोषका योजना-प्रमुख भट्टराईका अनुसार गुरूयोजनामा बौद्ध धर्म मान्ने ४२ देशका विहार राख्ने योजना रहेकोमा हालसम्म ४१ मुलुकले राखिसकेका छन्। बाँकी एउटा प्लटमा विहार निर्माणका लागि ४/५ वटा निवेदन आएको उनले बताए।
केन्द्रीय नहरका दुवैतर्फ विभिन्न देशले आ–आफ्नो राष्ट्रिय पहिचानमा आधारित विहार र अतिथिगृह निर्माण गरेका छन्। नहरको पूर्वपट्टि थेरवादी र पश्चिमपट्टि महायानीहरूका लागि जग्गा छुट्याएर गुम्बा, चैत्य, विहार तथा ध्यान केन्द्रहरू निर्माण गरिएका छन्।
बौद्ध दस्तावेजहरूमा लुम्बिनीलाई सुन्दर र मनमोहक बगैंचाका रूपमा व्याख्या गरिएको छ। जैविक विविधताका दृष्टिले निकै महत्वपूर्ण क्षेत्र भएकाले गुरूयोजनाले समेत लुम्बिनी विकास कोषको ६० प्रतिशत भू–भाग हरियाली हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
