लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रमको सट्टा मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम लागू गर्ने भएको छ।
शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले २०७५ सालदेखि मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रम लागू गरेको थियो। पहिलो वर्ष एउटा निर्वाचन क्षेत्रको एउटा पालिकामा लागू गरेको उक्त कार्यक्रम पछिल्लो पटक प्रदेशका सबै १०९ वटै पालिकामा लागू गरिएको थियो। तर कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको सरकारले भने उक्त कार्यक्रमको सट्टा मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम लागू गर्ने निर्णय गरेको हो।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता कृष्णध्वज खड्काले शुक्रबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद बैठकले मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रमको सट्टा मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम लागू गर्ने कार्यविधि तर्जुमा/परिमार्जन/संशोधन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए।
मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेश पदक ऐन, २०७६ अनुसार प्रदेशभित्र विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने ५७ जना व्यक्तिलाई प्रदेश पदकद्वारा विभूषित गर्ने र सोको सूचना प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको छ।
सरकारले ती पदकहरु असोज ३ गते संविधान दिवसका अवसरमा घोषणा गर्ने र प्रदेश सरकार स्थापना दिवसका अवसरमा प्रदान गर्दै आएको छ।
त्यस्तै प्रदेश सरकार कार्य विभाजन नियमावलीको अनुसूचीमा हेरफेर भए अनुसार साविक मन्त्रालयले कार्य जिम्मेवारीमा हेरफेर भए बमोजिम सम्बन्धित मन्त्रालयहरुलाई र अभिलेख, सम्पत्ति दायित्व जनशक्ति समेत हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरिएको खड्काले बताए ।
बैठकले दाङको राप्ती गाउँपालिका २ लालमटियामा रहेको पर्यटन तथा शहरी विकास मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयको सम्पर्क कार्यालय समेत रहने गरी भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको जनसम्पर्क सल्लाहकारमा रोल्पा घर्तिगाउँ निवासी रमेश बहादुर वली क्षेत्रीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रवक्ता खड्काले प्युठानको झिमरुक गाउँपालिकाको प्रस्ताव अनुसार उक्त गाउँपालिकाको केन्द्रको नाम भ्यागुतेको सट्टा मच्छी कायम गर्ने प्रस्तावलाई नेपाल सरकार समक्ष पठाउने निर्णय गरेको जानकारी दिए।
त्यसैगरि बुटवल उपमहानगरपालिका र त्रिवेणी गाउँपालिकाको वडाहरुलाई थपघट / समायोजन गर्ने प्रस्तावलाई नेपाल सरकार समक्ष पठाउने निर्णय गरेको छ।
सोही बैठकले कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ दोसो संशोधन स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको खड्काले जानकारी दिए।
