नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष एंव संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई अपराधीको संज्ञा दिएका छन्।
सिंहदरबारस्थित संसद भवनको ल्होत्से हलमा शुक्रबार दिउँसो बसेको संसदीय दलको बैठकमा बोल्दै ओलीले आफ्नो सरकार ढालेर विपक्षी दलको सरकार बनाउने अपराध नेपालले गरेको बताए।
‘अरू कोही व्यक्तिगत रूपमा पार्टीमा आउँछन् भने आऊन् तर माधव नेपाल मुख्य अपराधी हुन् उनलाई पार्टीमा कुनै ठाउँ छैन,’ बैठकमा ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले सेतोपाटीसँग भन्यो।
यसअघि गत बुधबार बालुवाटार छोडेर बालकोट पुगेका ओलीले घरको बार्दलीबाट भाषण गर्दै नेता नेपाललाई गद्दारको संज्ञा दिएका थिए।
उनले देउवा नेतृत्वको सरकारलाई कुनै पनि हालतमा समर्थन गर्न नसकिने बताएका थिए। कसैले समर्थन गर्छ भने त्यो उसको व्यक्तिगत धारणा हुने उनले बताए।
देउवा सरकारले आफूहरूलाई अप्ठेरोमा पार्न सक्ने भएकाले सचेत रहन उनले निर्देशन दिए।
‘एमालेविरूद्ध अझ धेरै षडयन्त्र सुरू हुनेछ। सदन छोटो समय बसेर टुङ्ग्याउन सक्छन्। अध्यादेश ल्याएर हाम्रो पार्टी फोर्न प्रयास गर्छन्। प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि दु:ख दिन सक्छन्। झुठको खेती चल्नेछ। दमनको सुरुवात हुनेछ,’ उनले भने।
आजको बैठकमा ओलीले सर्वोच्च अदालतको आदेशप्रति पनि आक्रोश व्यक्त गरे।
‘अदालतले किर्ते कागजलाई मान्यता दियो। अल्पमतलाई सरकार बनाउन परमादेश दियो। दलीय संरचना समाप्त गर्ने आधार तयार गर्यो,’ उनले बैठकमा भने,‘न्याय परिषदको सिफारिसमा बन्नुपर्ने संवैधानिक इजलास निवेदक र बार एसोसिएसनको दबाबमा बनेबाटै षडयन्त्र सुरू भएको थियो। यो फैसलामा हाम्रो सहमति छैन तर हामी लोकतन्त्रवादी भएकाले कार्वान्यन गरिसकेका छौं।’
उनले देउवा सरकारले मन्त्रिमण्डल पनि विस्तार गर्न नसकेको भनेर व्यंग्य गरे। ‘माइतीघर फिल्मको म प्यार बेचिदिन्छु, बहार बेचिदिन्छु भन्ने गीतजस्तै म मन्त्री बनाइदिन्छु। म पैसा मिलाइदिन्छु, म सबै कुरा मिलाइदिन्छु भन्न थालेका छन, तर पार लाग्दैन,’ उनले भने।
एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले आजको बैठकले ओली सरकारले गरेको कोरोना खोपको सहज तरिकाले जनतामा पुर्याउन माग गरेको जानकारी दिए।
यो पनि:
एमालेले सर्वोच्च अदालतको फैसलाबारे जनतामा बहस चलाउने, १० बुँदे प्रस्ताव अनुमोदन
नेकपा एमालेले पार्टीभित्रका समस्या समाधानका लागि गठित कार्यदलले तयार पारेको १० बुँदे प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेको छ। यससँगै उसले कार्यदल विघटन पनि गरेको छ।
कार्यदलले तयार पारेको प्रस्तावलाई रचनात्मक र सृजनात्मक ढंगले कार्यान्वयन गर्ने गरी अनुमोदन गर्ने निर्णय पनि गरिएको प्रवक्ता ज्ञवालीले बताए।
शुक्रबार पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकपछि ज्ञवालीले भने, ‘पार्टीको समस्या समाधानका सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित कार्यदलले तयार गरी बैठक समक्ष प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव ग्रहण र अनुमोदन गरिएको छ। सो प्रस्तावलाई सृजनात्मक र रचनात्मक ढंगले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
कार्यदलले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेकोमा धन्यवाद दिँदै विघटन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।’
१० सदस्यीय कार्यदलले गत असार २७ गते राति एमाले एकताका लागि १० बुँदे सहमति गरेको थियो।
बैठक चलिरहँदा पुगेका माधव नेपाल पक्षका नेताहरूले भने बोलाइएको स्थायी समिति बैठक र संसदीय दलको बैठक रोक्न अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग आग्रह गरेका थिए। तर, नरोकिएपछि उनीहरू बैठकस्थलबाट बाहिरिएका थिए।
बैठकले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले राज्यका तीन प्रमुख अंगललाई नराम्रोसँग खल्बल्याएको ठहर गरेको छ।
सो फैसलाका विभिन्न पक्षलाई लिएर पार्टीले जनतामाझ आफ्ना दृष्टिकोण, मान्यता र अवधारणाबारे बहस सञ्चालन गर्ने प्रवक्ता ज्ञवालीले बताए।
‘यस फैसलाबाट सिर्जित राजनीतिक विकृतिहरूको मूल्य नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीले भविष्यमा लामो समयसम्म चुकाउनेपर्ने आशंकाका कारण नेकपा एमाले गम्भीर र चिन्तित छ,’ बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
राजनीतिक प्रश्नहरूको फैसला गर्ने जिम्मेवारी दलहरूकै रहेको र त्यस्ता मुद्दाहूमा अदालतको अधिकतम् संयमको अपेक्षा गरिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। ‘अत्यधिक न्यायिक सक्रियता अनपेक्षित विषय हो, सन्दर्भ नै नउठेका, मागदाबी नै नभएका र संविधानले परिकल्पना नगरेका विषयमा समेत राजनीतिक फैसला गरेर आग्रह मात्रै देखाउने काम भएको छ,’ विज्ञप्तिमा छ, ‘यस्ता क्रियाकलापले राज्यका सम्बन्धित अंगको निष्पक्षता, जवित्रता र स्वच्छतामा ह्रास ल्याएको छ।’
मुलुकको सार्वभौमसत्ता, राजकीय सत्ता जनतामा निहित रहनु लोकतन्त्रको सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष रहेको भन्दै आवधिक निर्वाचनबाट जनताका प्रतिनिधिहरू चयन हुनु र उनीहरूमार्फत् मुलुको शासन व्यवस्था सञ्चालिन हुनु रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।