प्रदेशसभाबाट बजेट पास गर्न नसकेपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको छ।
शुक्रबार बिहानै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसपछि लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले बजेटसम्बन्धी लुम्बिनी प्रदेश विनियोजन अध्यादेश–२०७८ र आर्थिक अध्यादेश–२०७८ जारी गरेका हुन्।
प्रदेश प्रमुखले अध्यादेश जारी गरेसँगै सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनका लागि बाटो खुलेको हो।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले असार १ गते ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख रूपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको हो। त्यही बजेट प्रदेश सभाबाट पारित गराउन नसकेपछि सरकारले अध्यादेशको बाटो रोजेको हो।
प्रदेशसभामा छलफल सकिएर निर्णयार्थ पेस गर्ने समयमा बजेट पारित नहुने देखेपछि सत्तापक्षले बिहीबार सदन बहिष्कार गरेर हिँडेको थियो। ८३ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश सभामा सत्तापक्ष र विपक्षीका समान ४१/४१ जना सांसद छन् ।
प्रदेससभामा मत बराबर भएको अवस्थामा सभामुखको मत निर्णायक हुने गर्छ। सभामुखले मत दिँदा विपक्षमा बहुमत हुने भएपछि सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुपरेको बताएको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बैजनाथ चौधरीले बजेट पास हुन नदिने विपक्षीको रणनीति पछि सरकारलाई बजेट अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुपरेको बताएका छन्।
‘बजेट पारित हुन नदिन प्रतिपक्षीको अवरोध भयो, समय घर्किसकेकोले सरकारले जसरी पनि बजेट पारित गर्नुपर्थ्यो, त्यसैले अध्यादेश ल्याउनु पर्यो,’ उनले भने।
´बजेट पारित हुन नसक्दा आजदेखि कुनै पनि काम अघि बढाउन सक्ने थिएन’,मन्त्री चौधरीले भने, ‘अध्यादेश जारी भएपछि आजदेखि नै प्रदेशमा भैपरी आउने खर्च र राजश्व संकलनका लागि बाटो खुलेको छ।’
मन्त्री चौधरीले सरकारले सदनमा प्रस्तुत गरेको बजेटलाई नै जस्ताको तस्तै विधेयकमार्फत् ल्याएको र प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनमा जाने बताए।
