उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले रूपन्देहीको ओमसतिया गाउँपालिकाको गाउँसभा नगराउन आदेश जारी गरेको छ।
गाउँपालिका अध्यक्ष हिरा केवटले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट हिउँदे गाउँसभामा पारित नगरी लाखौं करोडौं रूपैयाँको योजना गाउँसभाको निर्णयविपरीत स्वेच्छाचारी ढंगले ल्याउन खोजेको भन्दै वडाअध्यक्षहरूले गाउँसभा रोक्न अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए।
उक्त रिटमाथि मंगलबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश शिवराज अधिकारीको एकल इजलासले आगामी असार २३ गते दुवै पक्षलाई छलफलको लागि उपस्थित हुन सूचना दिनुको साथै २३ गतेसम्म गाउँपालिकाको गाउँसभा बैठक संचालन नगर्न आदेश दिएको हो।
गाउँपालिका कार्यालय समेत तीन जनालाई विपक्षी बनाई बेल बहादुर बराल मगरले दिएको उक्त रिट निवेदनमाथि भएको बहसपछि उच्च अदालतले उक्त आदेश दिएको हो।
उक्त रिट निवेदनको पक्षमा अधिवक्ता गोविन्द प्रसाद मरासिनीले गरेको बहसपछि जारी गरिएको परमादेशमा ‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? उक्त आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण र प्रमाण भए सो समेत साथै यो म्याद सूचना प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ (पन्ध्र दिनभित्र विपक्षीहरूलाई आफैं वा आफ्नो कानून बमोजिमको प्रतिनिधीमार्फत् लिखित जवाफ लिई आउन भनिएको छ।
त्यस्तै, निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी हुने हो/होइन भन्ने सम्बन्धमा दुवै पक्षको कुरा सुनेर मात्र निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त देखिएकोले छलफलको लागि असार २३ गते अदालतमा उपस्थित हुन र सो मितिसम्म गाउँपालिकाको गाउँसभा बैठक सञ्चालन नगर्नू/ नगराउनू भनिएको छ।
गाउँपालिकाका ६ वटै वडाका वडा अध्यक्षहरूले गाउँपालिका अध्यक्ष केवटले मनोमानी र एकलौटी रूपमा योजना छनोट र बजेट बाँडफाँट गर्ने गरेको भन्दै गाउँपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा समेत निवेदन दिएका थिए।
उनीहरूले गाउँपालिकाका गतिविधि र सूचना माग गर्दा समेत नपाएको भन्दै सूचना पाऊँ भन्दै निवेदन समेत दिएका थिए।
प्रदेश सरकारबाट मत्स्य किसानहरूको लागि आएको बजेट समेत आफ्नै श्रीमतीको नाममा फर्म दर्ता गरी एक्लै हत्याएका गाउँपालिका अध्यक्ष केवट पटक/पटक आर्थिक विवादमा पर्दै आएका छन्।
केवटको सोही गतिविधिका कारण दुई तिहाइ बढी वडा अध्यक्ष र सदस्यहरूले गत असार १० गते बोलाइएको गाउँसभा बहिष्कार गरेपछि गाउँसभा स्थगित गरिएको थियो।
गाउँपालिकामा रहेका ३४ जना जनप्रतिनिधिमध्ये ७ जनामात्रै उपस्थित भएपछि १० गते स्थगित भएको गाउँसभा अध्यक्ष केवटले जबरजस्ती गर्न लागेको भन्दै वडा अध्यक्षहरूले गाउँसभा रोक्न अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ को उपदफा १ मा सबै स्थानीय तहहरूले आगामी आर्थिक वर्षको राजश्व र व्यय बजेटको अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार १० गतेभित्र गाउँ/नगरसभामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
सोही सभामा पेश भएको बजेटमाथि कार्यतालिका बनाई १५ दिनभित्र छलफलको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
तर अध्यक्ष केवटले भने हालसम्म कुनै पनि योजना छनोट र बजेट बाँडफाँटमा आफूहरूलाई सहभागी नगराएको वडा अध्यक्ष तथा सदस्यहरूले आरोप लगाएका छन्।
