पढाइलेखाइको जिम्मेवारी सकार्नु पनि केटाकेटीको अभिभावकत्व लिए सरह हो भने हाम्रा धेरै नेता यस वर्ष धेरै विद्यार्थीका अभिभावक बने।
वर्षको सुरुमै सरकारले ‘एक नेता एक विद्यार्थी’ को नारा दिँदै भर्ना अभियान चलायो। पोहोर भर्ना उमेर पुगेका ८८ हजार केटाकेटी स्कुल गएका थिएनन्। तीमध्ये ३५ हजारले यसपालि स्कुल जान पाए। ५३ हजार बाँकी छन्। अभियान जारी रहे तिनले पनि स्कुल जान पाउनेछन्।
तर, के पढाइलेखाइको जिम्मेवारी भनेको स्कुल भर्ना गराउनु मात्र हो? के भर्नाले मात्र केटाकेटीको शैक्षिक विकास होला?
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र शिक्षा विभागकै विभिन्न अध्ययनले देखाउँछ, जबसम्म साना नानीबाबुले भरपेट खान पाउँदैनन्, तबसम्म उनीहरूको ध्यान पढाइलेखाइमा जाँदैन।
पेटमा चुइँचुइँ मुसा दौडिएका बेला गुरूले पढाएको कालो अक्षर भैंसी बराबर!
उदेकलाग्दो के भने, जुन सरकारले देशभरि तामझामसाथ भर्ना अभियान चलायो, त्यही सरकारले केटाकेटीलाई दिवाखाजाको महत्व स्वीकार गरेन।
संसदले हालै पास गरेको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी कानुनले दिवाखाजा अनिवार्य गरेको छैन। ऐनको मस्यौदामा यसको व्यवस्था थियो। शिक्षा मन्त्रालयले हटाएर विधेयक संसदमा लगेको हो।
पास भएको विधेयकले ‘मानव सूचकांकमा पछि परेका, आर्थिक रूपले विपन्न र अपांगता भएका विद्यार्थीलाई स्थानीय सरकारले तोकेबमोजिम खाजा खर्च उपलब्ध गराउन सक्ने’ भनेको छ।
यसको अर्थ, शिक्षाका नाममा जाने करोडौं बजेटमा अब हाम्रा केटाकेटीको टिफिनलाई एक सुका छैन। स्थानीय सरकारले यताउतिबाट खर्च जुटाउन सके उनीहरूको पेट भरिनेछ। नभए, ठन्डाराम।
यसअघि शिक्षा ऐन २०७४ ले ‘कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीलाई अनिवार्य खाजा’ व्यवस्था गरेको थियो।
सोच्नुस् त, के तपाईंले आफ्ना केटाकेटीलाई एक दिन पनि टिफिनविना स्कुल पठाउनुभएको छ? त्यही टिफिनको तयारीमा बिहानदेखि भान्सामा घोटिन्छन् हैन आमाहरू?
जस्तो हाम्रा केटाकेटी, त्यस्तै सबैका। होइन र?
हो भने, देशभरका विद्यार्थीलाई पढाइ सँगसँगै भरपेट खाने अधिकारबाट किन वञ्चित गर्ने?
वालिङ नगरपालिकाका शिक्षा सल्लाहकार दिनकर नेपालले केही दिनअघि फेसबुकमा लेखेका थिए, ‘कक्षा २ पढ्ने अनिश परियार (नाम परिवर्तन) भोकै स्कुल आएछ। ऊ दलित समुदायको हो। सात वर्षको छ। उसले राति पनि केही नखाई सुत्नुपरेछ। घरायसी समस्याले उसकी आमा बाहिरै रहिछन्। बिहान एउटा अम्बा खाएर स्कुल आयो। न ड्रेस, न खाना।’
उनले लेखेको प्रसंग कुनै दुर्गम गाउँको होइन। स्याङ्जा, वालिङ नगरपालिका– ८ को अमिलिथुम प्राथमिक विद्यालयको हो।
सुगम ठाउँकै भए पनि घरायसी समस्या र विपन्नताले त्यो बच्चा भरपेट खान पाउँदैन। ऊ स्कुल भर्ना त छ, तर खानै नपाई कसरी पढ्ला? रातभरको भोको पेटमा अम्बाको भर के सिक्ला?
अब भन्नुस्, स्कुल भर्नाको तथ्यांकमा उसको नाम चढ्नुको के सार?
‘शिक्षा निःशुल्क गर्दैमा वा बच्चालाई अनिवार्य स्कुल पठाउनू भन्दैमा सबै केटाकेटीले पढ्छन् भन्ने ग्यारेन्टी हुन्न,’ दिनकरले सेतोपाटीसँग भने, ‘शिक्षामा लगानी भनेको किताब–कापी मात्र होइन, विद्यार्थीलाई पढ्नलेख्न लायक बनाउने हो।’
‘यही प्राविमा कति दलित विद्यार्थी छन्। कति गरिब छन्। उनीहरू खाजा त के, खाना पनि खाएर आउँदैनन्। सक्नेले बिस्कुट, चाउचाउ लिएर आउँछन्। यस्तो अवस्थामा हामीले शिक्षामा गरेको लगानीबाट के आस गर्ने?’ उनको प्रश्न छ।
स्याङ्जासम्म किन जाने?
काठमाडौंकै एक सामुदायिक स्कुलको अवस्था हेरौं।
कालिमाटी तरकारी बजारको ठिक पछाडि नील बाराही माध्यमिक विद्यालय छ। विद्यार्थीको कमी छैन। एक हजार एक सयभन्दा बढी छन्। बढीजसो कालिमाटीमा तरकारी बेच्ने, सानोतिनो खुद्रा व्यापार गर्ने, ठेलागाडा, फुटपाथ पसल र भारी बोकेर जीविका चलाउनेका केटाकेटी पढ्ने प्रधानाध्यापक जानुका नेपाल बताउँछिन्।
उनका अनुसार कतिका बा विदेशिएका छन्, कतिका आमा। दुवै यतै भए पनि समय दिन भ्याउँदैनन्। कामकाजमा बिहानैदेखि व्यस्त। कतिलाई त छोराछोरी स्कुल गए कि गएनन्, खाए कि खाएनन् पनि हेक्का हुन्न।
तिनैमध्ये प्राथमिक तह पढ्ने एक जना विद्यार्थी एकदिन स्कुलमै बेहोस भयो। शिक्षक आत्तिए। पछि थाहा भयो, ऊ बिहानैदेखि भोकै रहेछ।
त्यो दिन मात्र होइन, ऊ अधिकांश दिन नखाई स्कुल आउने रहेछ।
‘यो घटनाले हामी झसंग भयौं। ऊजस्तै कति केटाकेटी होलान्, जो घरबाट केही नखाई आउँछन् र दिनभरि भोकभोकै बस्छन्,’ जानुकाले भनिन्, ‘उनीहरूको मन पढाइमा कसरी जाला?’
नील बाराही माविका प्रधानाध्यापक जानुका नेपाल। तस्बिरः चेतना गुरागाईं/सेतोपाटीतीन वर्षअघिको यो घटनापछि नील बाराही स्कुलले सबै विद्यार्थीसँग सोधपुछ गरेर दुइटा सूची बनायो।
घरबाट नखाई आउनेको एउटा सूची। खाएरै आए पनि साथमा टिफिन वा खाजाखर्च नल्याउनेको अर्को सूची।
बिहान नखाई आउने झन्डै ५० जना रहेछन्। दिउँसो खाजा नखाने सय जना। उनीहरूको घरमा टिफिन बनाइदिने मान्छे रहेनछ। खर्च ल्याउने हैसियत पनि भएनछ।
‘आफ्नै आँखाअगाडि विद्यार्थीको यो हाल देखेपछि हामी चुप लागेर बस्न सकेनौं,’ जानुकाले भनिन्, ‘पढाउनु मात्र हाम्रो काम होइन। उनीहरूको स्वास्थ्य र सम्पूर्ण वृद्धि, विकास हाम्रो जिम्मा हो।’
‘मान्छे काबिल हुन पढ्न जरुरी छ, पढ्नलाई खानु पनि उत्तिकै जरुरी,’ उनले भनिन्।
नील बाराही स्कुलमा शिक्षकहरूको ‘मेस’ चल्छ। त्यो दिनपछि त्यही मेसमा प्राथमिक तहका करिब सय जना र माथिल्लो कक्षाका ५० जना विद्यार्थी थपिएका छन्। स्कुलले उनीहरूलाई कुपन दिन्छ। कुपन देखाएर दैनिक खाजा खान पाउँछन्। कहिलेकाहीँ कुपन उब्रिए अरू विद्यार्थीलाई खान पठाइन्छ।
नील बाराही सरकारी अनुदानमा चल्छ। विद्यार्थीको खाजाखर्चमा भने सरकारी अनुदान छैन। यो खर्च स्कुलले आफ्नै अतिरिक्त बजेटबाट चलाउँदै आएको छ। कहिलेकाहीँ नपुग्दा तलब काटेर दिनुपर्ने प्रधानाध्यापक जानुका बताउँछिन्।
‘दिमागमा बुद्धि सँगसँगै हामीले केटाकेटीको पेटमा अन्न पनि भर्नुपर्छ। तब मात्र शैक्षिक उद्देश्य पूरा हुन्छ,’ २८ वर्षदेखि पढाउँदै आएकी जानुकाले भनिन्।
उनका अनुभवमा अचेल यहाँका केटाकेटी भरसक गयल हुँदैनन्। दसैं–तिहारको लामो छुट्टीमा जान पनि दिक्क मान्छन्।
‘एउटा कारण त, हामीले दिएको शैक्षिक वातावरण हो। अर्को, खाजा नै हो। घरमा भरपेट खान नपाउनेले पनि यहाँ टन्न खान्छन्। उनीहरूलाई पढ्ने जाँगर आउँछ,’ उनले भनिन्।
यसैको नतिजा हुनसक्छ, झट्ट हेर्दा ‘मामुली’ देखिने नील बाराहीले पछिल्लो एसइई परीक्षामा शतप्रतिशत ‘ए’ ग्रेड ल्यायो।
स्याङ्जा होस् या सुनसरी, काठमाडौं होस् या कालिकोट– सबै ठाउँका विद्यार्थीलाई प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क संविधानले नै गरेको छ। यहाँ निःशुल्कको अर्थ शैक्षिक शुल्क र कापी–कलमको खर्च नलाग्ने मात्र हुन सक्दैन। यतिले विद्यार्थीहरू पढ्न जान्छन् भन्ने ग्यारेन्टी गर्दैन।
गर्दो हो त, स्कुल भर्ना भएर बीचैमा छाड्नेहरू उल्लेख्य हुँदैन थिए।
विद्यार्थीलाई ‘अनिवार्य’ भनिएको प्राथमिक तहदेखि ‘निःशुल्क’ भनिएको माध्यमिक तहसम्म नबिराई पढ्न लगाउने एउटा उपाय खाजा हो। गाँसको गर्जो टर्छ भने स्कुल आउन लालायित हुनेहरू धेरै निस्कनेछन्। यसले बल्ल अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको सार होला।
यो नेपालको सन्दर्भमा मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले प्रमाणित गरेको तथ्य हो।
अमेरिकाको ‘फुड रिसर्च एन्ड एक्सन सेन्टर’ को अध्ययनअनुसार स्कुलमा खाजा खुवाउनु भनेको विद्यार्थीलाई उमेरअनुसार पोषण दिनु हो।
उक्त अध्ययनले भन्छ, ‘घरका मान्छेले हतारमा जे मन लाग्यो त्यही खुवाउन सक्छन्। गरिब घरका बच्चाले त सन्तुलित खाना खान पनि पाउँदैनन्। पोषण नपुगेका विद्यार्थीको पढाइमा ध्यान जाँदैन। खाना नियमित नभए बच्चाहरू स्कुल आउन समर्थ हुँदैनन्। उनीहरू अलिकति ठूलो हुनेबित्तिकै कामकाजमा लाग्छन्। र, शिक्षाबाट सधैंका लागि वञ्चित हुन्छन्।’
‘स्कुलमा खुवाइने खाजा पोषिलो हुन्छ। विद्यार्थीलाई उमेरअनुसार चाहिने सबै पोषण मिलाएर खुवाइने हुँदा रोगसँग लड्ने क्षमता बढ्छ। उनीहरू नियमित स्कुल आउन लालायित हुन्छन् भने पोषणले पढाइमा सुधार ल्याउँछ,’ अध्ययनको निष्कर्ष छ।
यही आधारमा अमेरिकासहित स्विडेन, फिनल्यान्ड लगायत थुप्रै विकसित देशले विद्यार्थीलाई निःशुल्क खाजा दिँदै आएको छ। निजी स्कुलले समेत कम पैसामा सन्तुलित खाजा खुवाउँछ। भारतमा पनि धेरै राज्यमा निःशुल्क खाजा अनिवार्य छ।
हामीकहाँ २०६७ देखि नै स्कुलमा खाजा खुवाउने व्यवस्था सुरु भएको हो।
शिक्षा मन्त्रालय र विश्व खाद्य कार्यक्रमको सहयोगमा लगभग ४० जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालित थियो। मानव विकास सूचकांकमा पछि परेका जिल्ला जम्मै थिए। खाद्य संकट भएका, दुर्गम तथा लोपोन्मुख जाति र सीमान्तकृत समुदायका केटाकेटी पढ्ने स्कुलमा पनि कार्यक्रम लागू थियो।
तिनको पढाइ नछुटोस् भनेर ल्याइएको यो कार्यक्रमलाई शिक्षा विभागको वार्षिक प्रतिवदेनले नै सफल दर्जामा राखेको छ।
विभागका महानिर्देशक बाबुराम पौडेल स्कुलको दिवाखाजा कार्यक्रम लागू भएपछि विद्यार्थी भर्ना हुने, नियमित आउने र ठूलो कक्षासम्म पुग्ने दर बढेको बताउँछन्।
‘हाम्रो देशका हरेक कुनामा गरिब छन्। तिनलाई एक छाक टार्न मुश्किल छ। स्कुलले दिने खाजा उनीहरूको प्रमुख आकर्षण हुने गर्छ,’ उनले भने, ‘खान पाइन्छ भनेर पनि केटाकेटी स्कुल आउँछन्। अभिभावकले पनि पठाउँछन्।’
उनले भनेको देशको कुना खोज्न धेरै टाढा जानु पर्दैन। काठमाडौं र ललितपुर जिल्लाको सीमाना टेकु पुलनिर पचली मन्दिरछेउ एउटा सानो स्कुल छ, महेन्द्र सरस्वती सेवा निमावि। यहाँ सुकुम्बासी, कबाडी सामान उठाउने, घरेलु कामदार र अनाथालयका केटाकेटी आउने प्रधानाध्यापक दयाचन्द्र श्रेष्ठ बताउँछन्।
पढ्न पैसा तिर्नुपर्दैन। किताब–कापी पाइन्छ। तै २ सय २० जना भर्ना भएकामा १ सय ६० मात्र नियमित आउँछन्।
‘स्कुल भर्ना भए पनि कति विद्यार्थी आमाबाबुसँगै काममा जान्छन्। कति आफू काम गर्न बसेको घरबाटै आउन भ्याउँदैनन्,’ प्रधानाध्यापक दयाचन्द्रले भने, ‘आउनेहरू पनि दिउँसो भोक लाग्यो भनेर भाग्न खोज्छन्।’
महेन्द्र सरस्वती सेवा निमाविका प्रधानाध्यापक दयाचन्द्र श्रेष्ठ। तस्बिरः चेतना गुरागाईं/सेतोपाटीउनका अनुसार यी विद्यार्थीलाई नियमित स्कुल तान्न दिवाखाजा बलियो उपाय हुनसक्छ।
उनले यसो भन्नुको कारण छ।
यो स्कुलमा खाजाको व्यवस्था छैन। केही समयअघि दाताको सहयोगमा प्राथमिक तहका बच्चालाई दूध खुवाउने गरिएको थियो। त्यति बेला कहिल्यै नआउने विद्यार्थीसमेत दूध खान पाइन्छ भनेर आउन थालेको उनले बताए।
दूध खुवाउने ती दाता फर्के। अर्का दाता आएनन्। विद्यार्थी पनि आउन छाडे।
यहाँका धेरै विद्यार्थीको दिउँसोको खाजा पाँच रुपैयाँको चटपटे हो। केहीले बिहानकै भात वा चिउरा टिफिन ल्याउँछन्। दिनभरि भोकै बस्नेको संख्या उल्लेख्य छ।
‘टिफिन ल्याउन नसक्नेहरू आँगनमा यताउता चल्दै ‘हाफटाइम’ काट्छन्। हाफटाइमपछिको कक्षामा टिकाएर राख्न मुश्किल पर्छ,’ दयाचन्द्रले भने, ‘कोही साह्रै भोकाएको देख्यौं भने हामी आफैं पाँच–दस रुपैयाँ दिन्छौं। सधैं हामीले खुवाउन सम्भव हुन्न।’
‘राजधानीको स्कुल भनेको छ, यहीँका बच्चा खान नपाएर पढ्न सकिरहेका छैनन्। भोकभोकै स्कुल बस्नुभन्दा बीचैमा पढाइ छाड्छन्। यसरी कसरी होस् सामुदायिक स्कुलको शैक्षिक विकास?’ उनले भने।
कालिमाटी र टेकुजस्तो मध्य–काठमाडौंका दुई सामुदायिक स्कुलको अवस्थाले के देखाउँछ भने, दिवाखाजाको खाँचो दुर्गममा मात्र होइन, सुगम र राजधानीमै समेत खुब छ।
यस्तोमा २०६७ सालदेखि खाजा खुवाउँदै आएका विद्यार्थीलाई समेत भोकै राख्नुले सरकारले नीतिगत असन्तुलन झल्काउँछ।
सरकारले विद्यार्थीको स्वास्थ्य, पोषण र शिक्षास्तर सुधार्न, भर्ना दर बढाउन, कक्षा छाड्ने प्रवृत्ति घटाउन र कक्षामा उपस्थिति उकास्न भन्दै दिवाखाजा कार्यक्रम ल्याएको हो। अहिले आएर साना केटाकेटीको पेट भर्ने बजेट पनि ‘धान्न नसक्ने’ भन्न थालेको छ। र, यसलाई स्थानीय तहको ‘कनिका’ बजेट दिएको छ।
केटाकेटीको पेटै खाली राखेर हामी के भर्न खोजिरहेका छौं?
यसरी त सबै नानीबाबुलाई स्कुल भर्ना गराउने सरकारको उद्घोष तथ्यांकमा मात्र रहला कि!
शिक्षा विभागका महानिर्देशक पौडेल यसमा सहमत छन्।
उनका अनुसार यो कार्यक्रम हटाउनु भनेको ‘शिक्षामा भइरहेको सुधार रोक्न खोज्नु’ हो।
‘हामी कुनै हालतमा रोकिन दिँदैनौं,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहबाट साविकझैं सञ्चालन गर्दै लग्नेछौं। नयाँ जिल्ला थप्न अध्ययन पनि भइरहेको छ।’
अमेरिका, बेलायतजस्ता देशमा पनि स्कुलमा सरकारी स्तरमै खाजा कार्यक्रम राखिएको उनले उदाहरण दिए। भने, ‘त्यहाँ अभिभावकले केटाकेटीलाई खुवाउन सक्दैनन् भनेर यसो गरिएको होइन। खाजा कार्यक्रमले बच्चाको पेट मात्र भर्दैन। उसलाई सबैसँग मिलेर बस्न सिकाउँछ। सामाजिक व्यवहार सिकाउँछ। शारीरिक र मानसिक विकास हुन्छ। स्कुल नआउँदा उसले गर्नसक्ने नराम्रा गतिविधिको जोखिम कम हुन्छ।’
दुर्गम ठाउँ र लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत जातका आधारमा मात्र खाजा सुविधा तोक्ने तरिका पनि गलत भएको उनी बताउँछन्। टिफिन खुवाउनुको शिक्षा मात्र होइन, महत्वपूर्ण सामाजिक आयाम पनि छ।
‘बच्चालाई के को वर्गीकरण? सबैलाई स्कुलमै खुवाउनुपर्छ। बरु पैसा तिर्न सक्नेहरूबाट शुल्क लिएर नसक्नेलाई अनुदान दिन सकिन्छ,’ उनले सुझाए, ‘सबै बच्चालाई एकसाथ राखेर खुवाइ–पढाइ गर्न पाइयो भने समानता बढ्छ। उनीहरूले अपनत्व महशुस गर्छन्। जातीय र आर्थिक भेदभाव कम हुन्छ।’
त्यसो हो भने यो कार्यक्रमलाई स्थानीय तहमा सीमित किन राख्ने? किन संघीय बजेटबाटै टिफिन नखुवाउने? दुर्गम र लोपोन्मुख जातिलाई मात्र होइन, देशभर किन लागू नगर्ने?
अझ सबै स्कुलमा शिक्षक र विद्यार्थीले उस्तै खाजा एकसाथ खाने व्यवस्था गर्नुपर्ने पौडेल बताउँछन्। यसले स्कुलको माहोल नै फरक पार्ने उनको भनाइ छ।
पढाइलेखाइको जिम्मेवारी सकार्नु पनि केटाकेटीको अभिभावकत्व लिएसरह नै हो। यस वर्ष धेरै विद्यार्थीको अभिभावक बनेका हाम्रा नेताहरूको ध्यान स्कुल भर्ना गराउनुमै सीमित हुनु हुँदैन। उनीहरूलाई कम्तीमा माध्यमिक तहसम्मै पढाउन सके पो।
विद्यार्थीलाई टिफिन खुवाएरै उद्देश्य पूरा हुन्छ भने अभिभावकत्व लिन उदारता देखाउनेले यति सानो चित्त किन गर्नु?
.jpg)
