मुलुकका ६७ जिल्लामा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको रकम रोक्का भइसकेको छ ।
निर्वाचन आयोगले यही कात्तिक १२ गते सांसद विकास कोषका नाममा स्वीकृत सबै योजना, परियोजना, आयोजना तथा कार्यक्रमहरू रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
निर्वाचन आयोगस्थित संयुक्त निर्वाचन सञ्चालन केन्द्रबाट प्राप्त विवरणअनुसार प्रदेश नं १ का १४, प्रदेश नं २ का ७, प्रदेश नं ३ का १३, प्रदेश नं ४ का १०, प्रदेश नं ५ का आठ, प्रदेश नं ६ का आठ र प्रदेश नं ७ का सात जिल्लाको रकम निकासा रोक्का भएको छ ।
रौतहट, कास्की, रुपन्देही, रुकुम पश्चिम, कालीकोट, अछाम र बैतडी जिल्लाको मात्र उक्त कार्यक्रमका लागि योजना पारित भएको तर रकम निकासा नभएको ८५ करोड रुपैयाँ रकम रोक्का भएको सूचना सोमबार साँझ आयोगमा प्राप्त भएको छ।
व्यवस्थापिका–संसद् नरहेको अवस्थामा सांसदले गर्ने काम भूतपूर्व सांसदले गर्न नसक्ने ठहर गर्दै आयोगले विशेष निर्णय गरी सांसद विकास कोषका नाममा स्वीकृत सबै योजना तथा कार्यक्रमहरू रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो।
सांसद विकास कोषका रद्द गरिएका योजना, आयोजना र कार्यक्रमहरूको बजेट रोक्का राखी त्यससम्बन्धी प्रतिवेदन सोमबार नै आयोगमा पठाउन सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिएको थियो ।
