२०७९ चैतमा मैले नारायणगढ बजार छेउको नारायणी नदीमा 'सी बिच मोडल' का नाममा भइरहेको विनाशकारी विकासबारे सेतोपाटीमा तीनवटा लेख लेखेको थिएँ।
त्यो परियोजनाप्रति मेरो आपत्ति एउटै थियो
कारण
त्यो संरचना बनिसकेपछि भरतपुरकी मेयर रेनु दाहालले यसरी त्यसको जस लिएकी थिइन्।
अघिल्लो वर्ष नेपालमा साविकभन्दा कमै पानी पर्यो। त्यसैले २०८० को बर्खा यामले त्यो संरचनालाई खासै क्षति गरेन। यसपटकको बाढीले भने नदी किनारमा मानिसले गर्ने विकासको वास्तविक औकात देखाइदिएको छ।
नारायणी नदीको पुलबाट लिइएको यो तस्बिर पनि हेरौं।
यहाँ पनि जहाँसम्म कंक्रिटको संरचना छैन। त्यहाँ नदीले छेउमा कटान गर्ने र कुनामा बालुवा थप्नेबाहेक केही गरेको छैन। तर जहाँबाट ढलान सुरू हुन्छ, त्यहीँनेरबाट नदीले कुनापट्टि माथिसम्मै खोल्न सुरू गरेको छ।
अनि ९० लाख रूपैयाँ खर्चेर भित्तानेर बालुवामाथि मोज्याक टाइल लगाएर बनाइएको बाटो पूरै बगाइदिएको छ।
२०७९ सालमा निर्माणाधीन संरचना हेर्दा मलाई लागेको थियो यसले गैंडाकोटतिर धेरै क्षति गर्नेछ। यस्तो संरचनाका कारण बिस्तारै नदी गैंडाकोटपट्टि धकेलिँदै गयो भने दीर्घकालका लागि त्यो जोखिम छँदैछ। तत्कालका लागि भने त्यसको प्रभाव गैंडाकोटभन्दा नारायणगढपट्टि नै बढी देखिएको छ।
यसपटकको बाढीले नदीको नारायणगढपट्टि किन बढी क्षति गर्यो भन्ने कारणमा जानुअगाडि हेरौं यी दुई तस्बिर जसले त्यहाँ कंक्रिटको संरचना बन्नु अघि र पछिका दृश्य देखाउँछन्।
तर सी बिच मोडलका नाममा अघिल्लो वर्ष बनाइएको लामो कंक्रिटको संरचना अनि त्यसअघि नै नदी मिचेर बनाइएका चौतारी र बुद्धको मूर्तिले पानीको बहाबमा ल्याउने 'टर्बुलेन्स' पनि नदीको यस्तो व्यवहारका लागि जिम्मेवार देखिन्छ।
नदीमाथि विकासका नाममा यस्तो छेडखानी भइरहँदा यसपटकको बाढीले त चौर खोलेर विकासका नाममा नदीमा डुबाइएको करोडौं बगाएर मात्रै लग्यो। तर आगामी वर्षहरूमा योभन्दा ठूलो बाढी आयो र त्यसले किनारमा बनेका घर लगायत भौतिक संरचना खोल्न र बगाउन थाल्यो भने के गर्ने?
अघिल्लोपटक मैले नारायणी नदी किनारको विकासबारे यस्ता प्रश्नहरू उठाउँदा केही इन्जिनियर साथीहरूले निजी कुराकानीमा मुर्मुरिँदै मसित भरतपुरको विकास मोडलको बचाउ गरेका थिए।
जबाफमा मैले आफ्ना सीमितता स्वीकार गर्दै भनेको थिएँ
तर सार्वजनिक रूपमा उनीहरूले मेरा लेखहरूको प्रतिवाद कहिल्यै गरेनन्। र, यो बहस गहिराइमा जान पाएन।
त्यसैले यसपटक सबै विकासप्रेमी इन्जिनियर साथीहरूलाई मेरो अनुरोध छ
जस्तो कि
त्यस्तो क्षतिका लागि कंक्रिटका सिँढी, चौतारी र मूर्तिका कारण सिर्जित 'टर्बुलेन्स' कति जिम्मेवार छ?
यस्तो बहस किन पनि आवश्यक छ भने भरतपुर महानगरमा अहिले यस्तो विकासको होड चलिरहेको छ जसअन्तर्गत सौन्दर्यकरण र पर्यटन विकासका नाममा केरूंगा लगायत घोल पुरेर ढुंगा र सिमेन्टका संरचना बनाउन करोडौं खर्च भइसकेको छ र अरू अर्बौं खर्च गर्ने योजना छ। यस्ता आयोजनाहरूमा माओवादीका मात्रै नभएर कांग्रेस र एमालेका जनप्रतिनिधिको पनि उत्तिकै सहयोग र सहभागिता छ।
नारायणी किनारकै हकमा पनि अहिले थुप्रिएका ढुंगा निकालेर बेच्ने, फेरि माटो किनेर पुर्ने, टायलको बाटो फेरि बनाउने, अर्को वर्ष दुवै बगेपछि फेरि पुर्ने र बनाउने जस्ता कामहरूको सिलसिलाका लागि यसपटक बाटो खुलेको छ।
त्यसरी चक्रीय विकास भइरहँदा भ्रष्टाचार मौलाउने मौका पाउँछ। तर यसमा जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई जबाफदेयी बनाउने भए अवस्था नहुँदा, सरकार टाट पल्टेर वर्षभरिमा प्रशासनिक खर्च पुग्ने आय गर्न समेत सकस भइरहँदा, अनि दुर्गममा मानिसहरू पुल अभावमा ज्यान जोखिममा पारेर तुइन तर्न बाध्य भइरहँदा भरतपुरजस्तो ठाउँमा नदीको बालुवा र घोलहरूमा बीसौं करोड रूपैयाँ निरन्तर बगिरहेको छ। धेरै जसो स्थानीय आफ्नो ठाउँमा विकास भएको भनेर मखलेल छन्। कंक्रिटको विकासले आफ्नै जमिन मरूभूमि बन्दै गएको पत्तो छैन।
यसरी जनताले पसिना बगाएर तिरेको करबाट उठेको सीमित आर्थिक संशाधन नदी र घोलमा बगाउने कामविरूद्ध खबरदारी गर्नुपर्ने स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूमध्ये अधिकांश ती काम गर्ने नेताहरूकै गुणगानमा लिप्त छन्। अनि पुराना राजनीतिक दलहरूले संस्थागत गरिसकेको भ्रष्ट र विनाशकारी विकासको मोडललाई चुनौती दिने अपेक्षा गरिएका पार्टीले समेत यस्ता विषयमा अहिलेसम्म एक शब्द बोलेको सुनिएको छैन। न यहाँबाट निर्वाचित सांसद केही बोलेका छन्, न उनका समर्थक र कार्यकर्ताले केही भनेका छन्।
त्यसैले 'नारायणी बचाऔं' अभियानका केही जुझारू युवाहरू, जसले भरतपुर महानगर र अर्को एउटा संस्थालाई नदी किनारमा पुरेको सहरभरिको फोहोर निकाल्न बाध्य पारेका थिए, जसले नदीको प्रदूषण, दोहन र अतिक्रमणविरूद्ध ठूलो जोखिम लिएर पनि निरन्तर आवाज उठाइरहेका छन्, उनीहरूबाहेक अरू कसैको आवाज यस प्रकरणमा सुन्न पाइएको छैन।
बाढी, पहिरो र डुबानजस्ता नदीजन्य विपत्तिहरूबाट कसरी बच्ने भन्ने प्रश्न मानिसले हजारौं वर्षदेखि सोधिरहेको तर अझै चित्तबुझ्दो जबाफ खोज्न नसकेको कुरा हो। नदी बस्ती वा खेततिर पस्न सक्छ, त्यसैले पर्खाल लगाऔं वा बाँध बाँधौं भन्ने पनि हजारौं वर्ष पुरानो अभ्यास हो।
तर नदीको सीमा तोकेर बाँध बाँधिदिनाले अनिवार्यतः नदीको पिँध उकासिँदै जान्छ र केही समयपछि त्यसले बाँधको सीमा नाघेर अझ कहर मच्चाउँछ। अथवा २६ लाखभन्दा बढी मानिसलाई विस्थापित गर्ने सन् २००८ को विनाशकारी कोशी बाढीका बेलाझैं तटबन्ध नै भत्काइदिन्छ। त्यसैले बाँधका कारण केही समयका लागि मिलेको त्राण भ्रामक सावित हुन्छ।
संसारमा धेरै देशहरूमा बाढी नियन्त्रणका लागि धेरै खाले प्रयोग भएका छन्। तीमध्ये सफल प्रयोगले प्रकृतिसित जुध्नभन्दा सहकार्यमा जोड दिएका छन्। जस्तो कि अस्ट्रियाको राजधानी भियना सहरलाई बाढीबाट जोगाउने परियोजना सन् १९७२ मा सुरू गरेर १६ वर्ष लगाएर पूरा भएको थियो।
त्यो परियोजनामा डेन्युब नदीका किनारमा धमाधम बाँध बाँध्नको उल्टो नदीको समानान्तर २१ किलोमिटर लामो र २१० मिटरसम्म चौडा नहरजस्तै 'न्यू डेन्युब' बनाइयो। त्यहाँबाट निस्केको माटोले यी दुईका बीचमा टापू बनाइयो।
परिणाम — डेन्युबमा पानी बढ्नासाथ न्यू डेन्युबका ढोका खुल्छन् र पानीले वैकल्पिक निकास पाउँछ। त्यसैले हालैको भारी वर्षापछि युरोपका धेरै सहरहरू डुबानमा परिरहँदा भियनामा त्यसको प्रभाव खासै रहेन।
त्यसैले नेपालका इन्जिनियर साथीहरूलाई मेरो अनुरोध — नेपालका नदीहरूमा आउने बाढीबाट जनधनको क्षति नहुने यस्तै उपायहरू खोजौं जुन 'मुते न्यानो' सावित नहोऊन्।
विश्वव्यापी रूपमै सतह माथि सर्दै गरेको समुद्र अनि बाढीको संख्या र विनाशलीला बढ्दै गरेका नदीहरूबाट कसरी बच्ने भन्नेमा बहस तीव्र छ र यो प्रश्नको अन्तिम उत्तर कसैसँग पनि छैन। तर पनि वैज्ञानिकहरू के मान्छन् भने रूखबिरूवा र घाँसे चौरहरू, जसले लाखौं वर्षदेखि बाढी खेप्दै आएका छन्, ती हाम्रा लागि बाढीविरूद्धका सबैभन्दा भरपर्दा हतियार हुन्।
खोला-नदीको ढिकसम्म कंक्रिटका संरचना बनाउने अनि तिनका मुहानमा डाँडै खोलेर दोहन गर्ने नेपालको अहिलेको विकास मोडलले हामीलाई कसरी विनाशको बाटोमा डोहोर्याइरहेको छ भन्ने त यसपटकको बाढीले देखाइसकेको छ।
त्यसैले भोलि गएर पछुताउनुभन्दा अहिले नै दीर्घकालका लागि सोचेर मात्रै विकास गर्नु उचित होइन र?
मलाई लाग्छ, अब यो प्रश्न पनि फरक रूपमा सोध्नुपर्ने भएको छ।
— हामीले आफैं निम्त्याएको विपत्तिले भोलि हामीलाई नै सिध्यायो भने पछुताउन समेत को बच्ला र?
बाढीले खोलेको किनार जहाँको ठूलो चौर भरतपुर र नारायणगढवासीका लागि साँझ–बिहान हिँडडुल गर्ने विरल खुला स्थान थियो। चितवन महोत्सवका लागि ठाउँ तयार पार्न भरतपुर महानगरले यो ठाउँका खाल्डा पुर्न सहरको फोहोर ल्याएर खन्याएको थियो। फोहर पुरिइसकेपछि नारायणी बचाऔं अभियानका युवाहरूले सर्वोच्चमा रिट हालेर त्यो फोहोर निकाल्ने आदेश दिलाउन सफल भएका थिए र केही फोहोर निकालेर फालिएको पनि थियो। तर योपटकको बाढीले त्यहाँ बाँकी फोहोरमध्ये केही बगाइदिएको छ र केही यसरी छरपस्ट बनाइदिएको छ। स्मरण रहोस्, नारायणीको सौन्दर्यकरणका नाममा यही फोहोरमाथि माटोको एउटा पत्र राखेर दुबो रोपिएको थियो। नारायणगढ बजारलाई भरतपुर महानगरको हिउँदभर फोहोर फाल्ने ठाउँ नगरवनको टापुसित जोड्ने यो झोलुंगे पुल पनि यसपटकको बाढीले बगाइदिएको छ। यो नगरवनमा विकासका नाममा जंगलको थप दोहन गर्ने र अर्बौंका संरचनाहरु बनाउने भनेर यो वर्षको बजेट आउनु अगाडि निकै दौडधुप भएको थियो। जबकि भरतपुरजस्तो धनी महानगरले अहिलेसम्म सहरको फोहोर जति नदी किनार वा यो टापूमा जम्मा गर्दै बर्खाको नारायणी नदीमा बगाउँदै गरेको छ र फोहोर व्यवस्थापनजस्तो अनिवार्य कामका लागि कुनै तदारूकता देखाएको छैन।
नारायणीको पुलभन्दा तलपट्टि नदी किनारमा लगाइएको तटबन्ध यसैपटकको बाढीले ठाउँ ठाउँमा यसरी भत्काएको र बगाएको छ। यस्तो तटबन्धले अल्पकालमा राम्रै सुरक्षा दिन्छ तर दीर्घकालमा झनै ठूलो समस्याको कारण पनि बन्न सक्छ। ट्विटरः @jiwan_kshetry
(जीवन क्षेत्रीका अन्य लेखहरू पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।)
