राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले शैक्षिक वर्ष २०८० को कक्षा १० र कक्षा १२ को परीक्षा नतिजा प्रकाशन गरेपछि विभिन्न दृष्टिकोणबाट नतिजा विश्लेषण भइरहेको छ। कतिपय अवस्थामा एकले अर्कोलाई दोषारोपण पनि गरेका छन्। एकले अर्कोलाई दोषी देखाउने प्रचलन पुरानै हो, यो निरन्तर छ।
नतिजा कमजोर हुनुमा धेरै पक्ष जिम्मेवार होलान् र जिम्मेवारीको मात्रा पनि फरक फरक होला।
१९९० सालदेखि २०७१ सालसम्म चलेको प्रमाणीकरण विधि परिवर्तन गरी अक्षरांकन विधि लागू भयो। यसपछि गरेपछि २०७९ सम्मको ८ वर्ष नतिजाबारे खासै चर्चा भएन।
शैक्षिक वर्ष २०८० को नतिजामा सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक परीक्षामा अलग अलग न्यूनतम ३५ प्रतिशत प्राप्त गर्नैपर्ने व्यवस्था भयो। यसभन्दा कम अंक ल्याउने विद्यार्थी अवर्गीकृत (ननग्रेडेड) हुने भए। परिणाम स्वरूप एसइईमा सहभागी भएकामध्ये ५२ प्रतिशत विद्यार्थी ननग्रेडेड भए।
यो नतिजा अनपेक्षित र अस्वाभाविक होइन। तथापि यसको बहस एक्कासि बढेको छ। स्वस्थ बहस हुनु, सबैले आआफ्नो जिम्मेवारी बोध गर्नु र सुधारको प्रयास गर्नु राम्रो अभ्यास हो। यथार्थ के छ भने, हाम्रो अभ्यासमा विगतमा यस्ता बहसहरू क्षणिक भए। बहसबाट नतिजा सुधारमा प्रणालीगत योगदान पुगेन।
कक्षा १० को अन्तिममा हुने गरेको प्रवेशिका परीक्षामा १९९० सालदेखिको इतिहास हेर्दा हाम्रो शिक्षा प्रणालीको सिकाइस्तर सधैं कमजोर पाइन्छ। २०७१ सालसम्मको ८२ वर्ष अवधिमा ६० वर्षको उत्तीर्ण प्रतिशत ५० प्रतिशतभन्दा कम देखिन्छ।
२०६८ सालदेखि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मातहतकै शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले सञ्चालन गरेको सिकाइ उपलब्धि परीक्षणका नतिजाहरूले सिकाइस्तरमा सुधार नभएको, माथिल्ला कक्षामा सिकाइस्तर कमजोर रहेको र सिकाइ उपलब्धिमा असमानता बढ्दै गएको देखाएका छन्।
शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको २०७८ सालको प्रतिवेदन अनुसार प्रारम्भिक कक्षा पठनसीप परीक्षणमा कक्षा ३ पूरा गरेका १९ प्रतिशत बालबालिकाले मात्र नेपाली भाषाको सरल अनुच्छेद पढ्न सके। पालिकास्तरबाट सञ्चालित कक्षा ८ को परीक्षाको नतिजा अझ कमजोर छ। धेरै पालिकाहरूले विद्यार्थीको यथार्थ नतिजा प्रकाशन नगरी अंक थपेर सोझै उत्तीर्ण गराएको पाइएको छ।
यसरी कक्षा ८ मा कमजोर विद्यार्थीलाई कक्षोन्नति गर्दै जाँदा माथिल्लो तहको सिकाइ कमजोर हुनु स्वाभाविक नै हो। केही पालिकाले सार्वजनिक गरेका नतिजाहरूले कक्षा ८ को सिकाइ अवस्था संकटोन्मुख दोखाउँछन्।
कक्षा १२ को हालै प्रकाशित नतिजाका सम्बन्धमा कक्षा १० को जति चर्चा भएन। नतिजा प्रकाशनमा नतिजासँग सम्बन्धित सबै तथ्यांकहरू सार्वजनिक पनि गरिएन। पालिकाहरूले पनि आफ्नो अन्तर्गतका विद्यालयको नतिजा र जिल्ला अनुसारका नतिजा सार्वजनिक गरेनन्।
तथ्यांक सार्वजनिक नगर्नु यसका कमजोरी लुकाउनु हो। सार्वजनिक दबाब सिर्जना गर्न र सुधारको प्रयास गर्न तथ्यांकले सहयोग पुग्छ तर अधिकांश विद्यालयहरू नतिजा लुकाउँछन्। विद्यार्थीको सिकाइस्तर कमजोर छ, यो तथ्य सबैलाई थाहा छ। शैक्षिक वर्ष २०८० को एसइई र कक्षा १२ अन्तिम पररीक्षा दुवैको नतिजा अनपेक्षित होइन। यसअघिका एसइई तथा एसएलसी परीक्षाको नतिजा विश्लेषण गर्दा पनि यो नतिजा अस्वाभाविक लाग्दैन।
अर्को दृष्टिकोणबाट हेर्दा, विद्यालय तहको अन्तिम कक्षाको परीक्षामा सम्मिलित विद्यार्थीमध्ये आधाजसोलाई तिमी फेल भयौं भन्नु अत्यन्त चिन्ताजनक अवस्था हो।
पहुँचमा र भौतिक सुविधामा धेरै सुधार भए पनि हाम्रो शैक्षिक अवस्थामा सुधार भएको छैन। यस्तो परिस्थितिमा एकले अर्कोलाई दोषारोपण गर्नुभन्दा के कति कारणले यस्तो अवस्था आयो र कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट चिन्तन हुन सके आगामी दिनमा नतिजा सुधार गर्न सकिन्छ।
नतिजा कमजोर हुनुका धेरै कारण छन्। विद्यालय, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, शैक्षिक प्रशासन र व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कारण हुन सक्छन्। पाठ्यक्रम, मूल्यांकन र परीक्षा प्रणालीमा पनि समस्या हुन सक्छ। समस्या मात्र खोजी गर्दा सयौं होलान् तर कक्षाकोठामा शिक्षण सिकाइको सुधार, नतिजा केन्द्रित शिक्षण सिकाइ र शैक्षिक प्रणालीको जबाफदेयिता मुख्य पक्ष हुन्।
नतिजा कमजोर हुनुका कारण विद्यालय विशेष फरक पनि हुन सक्छन्। समग्रमा विद्यालय तहको नतिजा कमजोर हुनुमा आधारभूत तहको कमजोर सिकाइ; नयाँ पाठ्यक्रम र मूल्यांकन पद्धतिबारे अपर्याप्त अभिमुखीकरण; शिक्षक तयारी, विकास र सहयोगको कमजोर संयन्त्र; विद्यालय शिक्षामा अधिकांश स्थानीय सरकारको कम प्राथमिकता मुख्य कारण हुन्।
विभिन्न कारणले विद्यार्थीहरूमा पढाइप्रतिको बढ्दो अरूचि अर्को एउटा कारण हो।
राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ अनुसार नेपालको विद्यालय तहको पाठ्यक्रम र मूल्यांकन विधिमा परिवर्तन भएको छ। कक्षा १ देखि १२ सम्म परिवर्तित पाठ्यक्रम अनुसार शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप र मूल्यांकन पद्धति लागू भएको छ। परिवर्तित पाठ्यक्रम अनुसार कक्षा १ देखि ३ सम्म पूर्ण रूपमा आन्तरिक मूल्यांकन हुन्छ। कक्षा ४ देखि १२ सम्म आन्तरिक र बाह्य मूल्यांकन हुन्छ जसमा फरक फरक अंकभार तोकिएको छ।
परिवर्तित पाठ्यक्रम कार्यान्वयन भएको छ कि छैन, कसरी भएको छ भन्ने सन्दर्भमा व्यवस्थित अध्ययन भइसकेको छैन। आन्तरिक मूल्यांकनमा सबै विद्यार्थीले उच्च ग्रेड हासिल गर्नु र बाह्य मूल्यांकनमा कमजोर हुनुले मूल्यांकन पद्धतिमै समस्या रहेको देखाउँछ। परिवर्तित पाठ्यक्रम र मूल्यांकन अनुसार शिक्षण सिकाइ अभ्यास र मूल्यांकन विधिमा के कति फेरबदल भयो भन्ने खोजी भएको छैन।
यो आलेख तयार गर्ने क्रममा हामीले केही शिक्षक साथीहरूसँग अनौपचारिक छलफल गर्दा कक्षा १० मा अवलम्बन गरिएको नयाँ ग्रिडअनुसार विद्यार्थीको तयारी पर्याप्त छैन भन्ने प्रतिक्रिया पायौं।
एकजना गणित शिक्षकले आफ्ना अनुभव यसरी सुनाउनुभयो –
मेरा विद्यार्थीहरू गणितीय समस्या समाधान गरी सही उत्तर निकाल्न अभ्यस्त छन्। तर सन्दर्भ बुझेर उक्त सन्दर्भमा आधारित उपप्रश्नहरूको समाधानमा अलमलिन्छन्।
गणितमा यसरी प्रश्न सोध्ने तरिका ठीक भए पनि तल्लो कक्षाबाट त्यस्तो अभ्यास नहुँदा माथिल्लो कक्षामा विद्यार्थीहरूले अप्ठ्यारो मानेको जस्तो देखिन्छ। अब केही वर्षपछि यस्तो समस्या नआउला किनभने अब तल्लो कक्षाबाटै सन्दर्भमा आधारित भएर उपप्रश्नहरू सोध्ने अभ्यास सुरू भएको छ।
अर्का गणित शिक्षकले थोरै असन्तुष्टि जनाउनुभयो –
प्रश्न सोध्ने तरिकामा फरकपन ल्याएपछि त्यस्तै किसिमका पर्याप्त अभ्यासहरू किताबमा हुनुपर्ने हो। किताब बनाउँदा थोरैबाहेक पुरानै शैली छ। मूल्यांकनमा मात्र फरक शैली अपनाउँदा नतिजा कमजोर भएको हो।
शिक्षकका भनाइले नयाँ पाठ्यक्रम र मूल्यांकन ग्रिडमा अभिमुखीकरण पर्याप्त नभएको संकेत गर्छ। पाठ्यक्रम प्रबोधीकरणका कार्यक्रम शिक्षा, विकास तथा समन्वय इकाइबाट; शिक्षा तालिम केन्द्रबाट र पालिकाहरूबाट भइरहेको छ। तैपनि किन प्रभावकारी बन्न सकेन त भन्ने प्रश्न पेचिलो बनेको छ।
सिकाइ सुधारका लागि शिक्षकको पेसागत विकासका विभिन्न ढाँचाहरू प्रयोगमा छन्। शिक्षकको सक्षमता तोकिएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट पनि शिक्षामा लगानी थप भएको छ। अधिकांश विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारमा सुधार भएको छ। विद्यालयमा इन्टरनेटको पहुँच पनि बढ्दै छ। तैपनि नतिजा सुधार भएको देखिँदैन।
विद्यालयगत सिकाइका भिन्नताहरू केही अनौठा पनि छन्। एउटा शिक्षकले पाठ्यक्रम, तालिम, अभिभावक, सरकारका कारणले नतिजा कमजोर भयो भनेको हुन्छ। अर्को शिक्षकले पढाएको विषयमा सबै विद्यार्थीको उत्कृष्ट नतिजा आएको पनि देखिन्छ। उस्तै परिवेश र स्रोतसाधन भएका ग्रामीण क्षेत्रका एउटै वडाका दुई विद्यालयको नतिजामा पनि ठूलो भिन्नता देखिन्छ।
सिकाइ सुधारका लागि शिक्षकको पेसागत विकास ढाँचा, विधि र पद्धतिमा परिवर्तन आवश्यक छ। पाठ्यक्रम प्रबोधीकरणलाई औपचारिकताबाट बाहिर निकाली प्रत्येक शिक्षकमा पुग्ने व्यवस्था गर्न जरूरी छ। शिक्षक आफैले पनि खोजी गर्ने बानी विकास गर्नु आवश्यक भएको छ। विद्यालय अनुगमन तथा शिक्षक सहायता प्रणाली पुनर्संरचनासहित कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेछ। विद्यालयको नेतृत्वका लागि क्षमता विकास र उत्प्रेरणाका नयाँ विकल्पहरू खोजी गर्नुपर्नेछ।
आधारभूत तहबाटै विद्यार्थीको सिकाइ सुनिश्चित गर्नु, सिकाइमा जबाफदेयी हुने पद्धति बसाल्नु र लगानीलाई सिकाइसँग जोड्ने गरी प्राथमिकीकरण गर्नु आवश्यक छ। शिक्षकको क्षमता विकास, सहायता पद्धति, उत्प्रेरणा र जबाफदेयिता अभिवृद्धि गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ।
तीन तहका सरकारबीच लगानीको साझेदारी र सिकाइस्तर सुधारमा समन्वय र सहकार्यमूलक पद्धति चाहिएको छ। अभिभावकको सहभागिता र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको भूमिका थप प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ। सिकाइ वातावरण सुधार, न्यूनतमरूपमा योग्य शिक्षक र शैक्षिक सामग्री व्यवस्थापनमा प्राथमिकता चाहिएको छ।
यसरी सबै तहको सिकाइमा सबै सरोकारवाला जबाफदेयी हुने संयन्त्रमार्फत मात्र सुधार सम्भव छ।
(लेखक विनोदप्रसाद पन्त र देवीराम आचार्य काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ एजुकेसनमा आवद्ध छन्। पन्त उपप्राध्यापक हुन् भने आचार्य विद्यार्थी तथा आंशिक प्राध्यापनमा संलग्न छन्।)
