नेपालमा डढेलो लाग्ने घटना धेरै चर्चामा रहन्छ। डढेलो मान्छेले लगाएको हो, तिनलाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ भनेको सुनिन्छ।
मान्छेले लगाएको भए किन हरेक वर्ष डढेलो नलागेर चार–पाँच वर्षमा एक पटक कस्सेर लागेको होला त? आगो लगाउने नियत भएका मान्छेले किन चार–पाँच वर्ष कुरेका होलान्?
यसबारे चर्चा हुन आवश्यक छ।
मान्छेले लगाउने हुँदा वर्षातको समयमा डढेलो नलाग्ला। असोजदेखि माघसम्म डढेलो देखिँदैन। फागुनदेखि जेठसम्म मात्रै किन डढेलो लाग्छ त?
आयोजकको ढंग नपुगेर आगोले विशिष्ट पाहुनाहरूको मुख पोल्दा घटनाबाट शिक्षा लिनुको साटो बेलुन बेच्नेलाई कारबाही गर्ने मान्छे हौं हामी। मान्छे कुटेर तह लगाएपछि जुन समस्या पनि समाधान हुन्छ भन्ने हाम्रो सोचाइ छ।
मान्छेले पनि डढेलो लगाउँदा हुन् तर मान्छेले वनमा आगो झोस्ने कुरालाई डढेलोको मुख्य कारक वा चालक बनाउनु वस्तुपरक होइन। डढेलोमा रोटी सेक्न खोज्नेहरूको तर्क मात्रै हो।
त्यसो भए नेपालमा डढेलो किन लाग्ने गरेको छ? यसको स्थायी निदान हुन्छ कि हुँदैन? यसमा कुनै एउटा मन्त्रालय वा विभाग वा त्योसँग सम्बन्धित प्रादेशिक निकाय मात्र जिम्मेवार छन्? तिनले ध्यान नदिएकाले डढेलो लागेको हो? कि ध्यान दिनुपर्ने निकायहरूको अकर्मले हो? तिनलाई सहयोग गर्नुपर्ने निकायले असहयोग गरेर डढेलो लागेको हो कि?
यी प्रश्नहरूमा अर्थराजनीतिक खोजीले मात्रै डढेलोको वास्तविकता थाहा पाउन सकिन्छ।
डढेलोको भौतिक स्वभाव बुझ्न रकेट विज्ञान चाहिँदैन। तीन पक्षको सम्मिलनले वनमा डढेलो लाग्छ र फैलिन्छ।
पहिलो हो अक्सिजन वा हावा।
दोस्रो हो वातावरणको तापमान वृद्धि।
र, तेस्रो हो इन्धन वा आगोको खाद्य पदार्थ।
यी तीन पक्षमध्ये कुनै एक नहुँदा मान्छेले डढेलो लगाउँछु भने पनि लाग्दैन। यी तीन पक्षमध्ये वनमा हावा र तापमान व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन। व्यवस्थापन गर्न सकिने भनेको जंगलको इन्धन मात्रै हो।
वनजंगलभित्र सुकेका पात, पत्कर, हाँगा, घाँस, झिँजामिजा, सुके, ढलेका रूख सबै आगोका खाद्यवस्तु वा इन्धन हुन्। यही इन्धन वनमा थुप्रिँदा र यसको व्यवस्थापन नहुँदा डढेलो लाग्छ।
सुकेका यस्ता वस्तु आगोले निल्न थालेपछि त्यसको तातोले वरपरका हरिया रूखमा पनि पानी सुक्दै जान्छ र त्यो पनि जल्न थाल्छ।
डढेलो फैलाउने यस्तो इन्धन वनमै किन थुप्रिन्छ त? यसको अर्थ–राजनीतिक पक्ष विचार गरौं।
विगत ३५ वर्षमा नेपालमा वनको खुद क्षेत्रफल बढेको छ तर वनजंगल उपयोगको ढाँचा फेरिएको छ। पैंतीस वर्षअघि नेपालका ९० प्रतिशत घरधुरीले घरायसी इन्धनका रूपमा दाउरा प्रयोग गर्थे।
घर बनाउन खाँबा, दलिन, डाँडाभाटा र झ्यालढोकामा काठ नै प्रयोग हुन्थ्यो। सबै किसिमका घरपालुवा जनावर वनमा चराउने र वनबाट स्याउला–सोत्तर सोहोरेर ल्याउने चलन थियो। मान्छेहरू वनमा झाडी सफा गरेर झिँझामिजा घर ल्याउँथे।
हाम्रो अर्थतन्त्रमा परिवर्तन हुँदै जाँदा वनजंगल उपयोगको तरिका पनि बदलिँदै गयो। निर्वाहमुखी पशुपालन र कृषिले काम गर्न छोडेपछि घाँस, दाउरा, स्याउला, सोत्तर, पत्करको प्रयोग घट्यो। चरिचरनका लागि वनको प्रयोग गुणात्मक रूपमा घट्यो।
खाना पकाउन एलपिजी (लिक्विफाइड पेट्रोलियम ग्यास) आयात बढ्दै जाँदा दाउराको खपत घट्दै गयो। घर बनाउन सिमेन्ट, इँटा, आलमिनियम, पिभिसी, युपिभिसी, जस्तापाता, फलाम आदि प्रयोग हुन थालेपछि काठको प्रयोग घट्दै गयो। विगतमा इँटाभट्टामा दाउरा प्रयोग हुन्थ्यो, अहिले आयातित पत्थर–कोइला प्रयोग हुन्छ।
दाउरा र पशुपालनका लागि वनको प्रयोग घटे पनि काठको प्रयोग घट्ने थिएन होला तर वन व्यवस्थापनको नीतिले घटायो।
सामुदायिक वनमाथि वनसम्बन्धी निकायको तथा वनसम्बन्धी निकाय र सामुदायिक वन दुवैमाथि नियामक निकायहरूको अत्यधिक नियन्त्रणले सामुदायिक वा सरकारद्वारा व्यवस्थित वनबाट काठ उत्पादन घट्यो। काठ उत्पादन घटेपछि मूल्यवृद्धि भएर सर्वसाधारणले नेपाली काठ किन्नुभन्दा विदेशबाट आयातित सस्तो काठ किन्ने वा काठको साटो अन्यवस्तु प्रयोग गर्ने उपाय अपनाए।
यी सारा कार्यले वनमा अत्यधिक इन्धन थुप्रिन पुग्यो।
नेपालमा प्रत्येक चार–पाँच वर्षमा किन ठूलो डढेलो लाग्ने गरेको छ त?
यस प्रश्नमा प्रयोगात्मक अनुसन्धान नभए पनि जमिनमा थुप्रिएको इन्धन एक पटक डढेर खरानी भएपछि त्यति नै इन्धन जम्मा हुन अर्को चार–पाँच वर्ष लाग्दो रहेछ भन्न सकिन्छ। नेपालमा डढेलो लागेपछि आकाशतिर हेरेर पानी गुहार्नुको विकल्प छैन। डढेलो सल्केपछि क्यानडा, अमेरिका, अस्ट्रेलियाले त आगो निभ्न झरी कुर्नुपर्छ! नेपालले के गरोस्!
डढेलो कसरी निभाउने भन्ने चिन्ताले पनि खासै अर्थ राख्ने देखिएन। आगो लगाउने मान्छे खोजेर कडा कारबाही गर्ने कुराले पनि डढेलो नियन्त्रण हुने देखिँदैन। हावा र तापक्रम मान्छेको नियन्त्रणमा हुने कुरै भएन। मान्छेले परित्याग गर्दै गएको वनआश्रित र निर्वाहमुखी कृषि तथा पशुपालनमा फर्किने सम्भावना पनि छैन।
वनबाट नियमित रूपमा इन्धन हटाउनु नै डढेलो रोकथामको उपाय हो।
त्यसो भए वनबाट इन्धन हटाउन के गर्ने त? यसमा केही उपाय अपनाउन सकिन्छ।
वनको दिगो प्रयोगमा उदार नीति
वन प्रयोग गर्दा वन विनाश हुन्छ भन्ने मनोविज्ञान व्याप्त छ। खासगरी सरकारी निकाय, नियामक निकाय र सञ्चार क्षेत्रमा यस्तो मनोविज्ञान बढी छ। यसले वनसम्बन्धी निर्णयकर्ता र न्याय जगतमा समेत बलियो प्रभाव पारेको देखिन्छ। वन विभागको प्रतीक चिह्नमा 'रूख रोपौं, वन जोगाऔं' भन्ने नारा छ। यसले वन प्रयोगलाई निरूत्साहित गर्ने संकेत गर्छ।
त्यसमा रहेको 'जोगाऔं' को अन्तर्निहित अर्थ आगोबाट, रोगकीराबाट, जलवायु परिवर्तनबाट जोगाऔं भन्नेभन्दा बढी मानिसबाट जोगाऔं भन्ने देखिन्छ। यस अवधारणाको उक्त नारा सम्वत् ३० को दशकमा ठिकै थियो होला, अहिले त्यो असान्दर्भिक भइसकेको छ।
सामुदायिक वन लगायत समुदायमा आधारित वनहरूमा आज ३० हजारभन्दा बढी वन उपभोक्ता समूह छन्। ती समूहमा करिब एक करोड साठी लाख उपभोक्ता छन्। यी समूह र उपभोक्ताहरूले स्वयंसेवी वन रक्षकको काम गर्छन्। अहिलेको आवश्यकता वनको संरक्षण मात्रै होइन, त्यसको दिगो प्रयोग वा उपयोगको पनि हो।
दाउराको प्रयोग ह्वात्तै घटेको छ। पशुपालनको ढाँचा फेरिएको छ। स्याउला र सोत्तर संकलन हुँदैन। यस कारण वनमा थुप्रिएको र सुकेको घाँस, दाउरा, झिँजामिजा, वनमारा सबै सोहोरेर जैविक मल र इँटाभट्टाका लागि पेलेट वा जैविक कोइला उत्पादन गर्न सकिन्छ।
आज यी दुवै वस्तुको अत्यधिक माग छ। यसबाट रोजगारी सिर्जना गर्न, आयात प्रतिस्थापन गर्न र कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै डढेलो रोकथाम गर्न सकिन्छ।
नेपाली काठ उत्पादन र प्रयोगमा प्रोत्साहन
वनको दिगो व्यवस्थापन गर्न र वनले दिन सक्ने जति आयतनको काठ निकाल्न सकिएको छैन। तराई, भित्री मधेस र मध्यपहाडका २० लाख हेक्टर सामुदायिक वनको दिगो व्यवस्थापन गर्दा हरेक वर्ष ११ करोड घनफिट काठ उत्पादन गर्न सकिने तथ्य अध्ययनले देखाएको छ।
हाल वार्षिक तीन करोड घनफिटभन्दा कम काठ उत्पादन हुने गरेको छ। यसको दुई तिहाइ काठ व्यक्तिको निजी जग्गाबाट आउँछ। काठको उत्पादन र प्रयोग घट्दै जानुमा मुख्य दुइटा कारण देखिन्छ।
पहिलो – सरकारी वा सामुदायिक वनबाट हुने काठ उत्पादन, ओसारपसार र प्रशोधनमा अत्यधिक प्रशासनिक र सुरक्षामुखी नियन्त्रण।
दोस्रो – नेपाली काठको चर्को खुद्रा मूल्य।
यी दुई पक्षमा एउटाले अर्कोलाई परिपूरण गरेको देखिन्छ। काठ उत्पादन, ओसारपसार र प्रशोधनमा अत्यधिक नियन्त्रण हुँदा बजारमा आपूर्ति घटेर मूल्यवृद्धि हुनु स्वाभाविक हुने भयो। सीमित रूपमा उत्पादित काठमा पनि सरकारद्वारा व्यवस्थित वनमा मात्रै होइन, सामुदायिक वनबाट बिक्री गरिने काठको समेत लिलाम बढाबढ गर्नुपर्दा गोलियाको खरिद मूल्य नै अकासिने गरेको छ।
त्यसमा राजस्व दरभन्दा धेरै माथिबाट लिलाम बोलकबोल गर्न लगाइन्छ। यसो गर्दा काठको मूल्य स्वतः बढ्न जान्छ। यस्तो समस्याबाट पार पाउन काठ उद्योगी–व्यवसायीलाई राजस्व दरमा गोलिया उपलब्ध गराई बजारका लागि काठको उचित खुद्रा मूल्य तोक्नुपर्छ।
सामुदायिक वनमा वास्तविक स्वायत्तता
साविकको वन ऐन, २०४९ र हालको वन ऐन, २०७६ ले सामुदायिक वनमा संरक्षण गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने, व्यवस्थापनबाट प्राप्त भएको वन–पैदावार उपयोग गर्ने, वन–पैदावारको मूल्य स्वतन्त्र ढंगले निर्धारण गरी बिक्री–वितरण गर्ने, आम्दानी जम्मा गर्ने, समूहको निर्णय अनुसार परिचालन गर्ने लगायतका अधिकार वन उपभोक्ता समूहलाई दिएको छ।
यी विषयहरू उपभोक्ता समूहको स्वीकृत कार्ययोजना तथा विधानमा उल्लेख गरिएको हुन्छ। अधिकार भए पनि समूहले वन ऐनअनुसार काम गर्न नपाएको भन्ने गुनासो गर्ने गरेका छन्। वन ऐनले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको सर्वोच्च निकाय साधारण सभा हुने कल्पना गरेको छ।
व्यवहारमा सामुदायिक वनको मात्र होइन, समूहका गतिविधिमा समेत सरकारी निकायको निगरानी र नियन्त्रण हुने गरेको पदाधिकारीहरूको गुनासो छ। उपभोक्ता घरधुरीहरूले पनि समूह वा कार्यसमितिको काम कारबाहीमा चित्त नबुझे साधारण सभा डाक्न लगाउने, कार्यसमितिमा गुनासो राख्नेजस्ता विधि अपनाउनुको साटो सरकारी निकाय, सुरक्षा निकाय वा अन्य नियामक निकायहरूमा उजुरी दिने प्रचलन छ।
यस्तो प्रचलनले वन उपभोक्ता समूहमा सुशासनको संस्थागत क्षमता बढ्न दिँदैन, सामुदायिक वन व्यवस्थापनमा असर पर्छ। यसरी पनि वनको व्यवस्थापन तथा प्रयोग घट्दै गएको पाइएको छ।
वन उपभोक्ता समूहहरूले असल नियतले सामुदायिक वनको व्यवस्थापन गर्दा र पारदर्शी ढंगले वनको दिगो प्रयोग गर्दा पूर्ण स्वायत्तता पाउँछन् भन्ने प्रत्याभूति गर्नु आवश्यक भएको छ।
(लेखक वन तथा वातावरण मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव हुन्।)
