बेइजिङ डायरी
चीनको बेइजिङमा विश्व विकास पहल 'जिडिआई' (ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ) अन्तर्गत 'आर्थिक र व्यापार सहकार्य तथा विकास' सेमिनार सम्पन्न भयो। चिनियाँ वाणिज्य मन्त्रालयले आयोजना गरेको यो सेमिनार बेइजिङको अन्तर्राष्ट्रिय वाणिज्य तथा अर्थशास्त्र विश्व विद्यालय 'युआइबिई' मा अप्रिल २४ देखि मे ७ सम्म चलेको हो।
यो सेमिनारमा नेपालका विभिन्न क्षेत्रका १४ जना व्यक्ति सहभागी थिए। अफ्रिकी तथा एसियाली विभिन्न देशका दुई दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई विभिन्न क्षेत्रका चिनियाँ प्रोफेसरहरूले महत्वपूर्ण प्रशिक्षण दिए।
'विकासोन्मुक मुलुकमा औद्योगिक पार्क निर्माण र व्यवस्थापन' शीर्षकमा गत अप्रिल ९ देखि २२ सम्म बेइजिङकै अन्तर्राष्ट्रिय वाणिज्य अधिकृतहरूका लागि प्रतिष्ठान 'एआइबिओ' मा अर्को सेमिनार सञ्चालन भएको थियो। उक्त सेमिनारमा चितवनको कालिका नगरपालिकाका मेयर विनोद रेग्मी र धादिङको धुनिबेसी नगरपालिकाका मेयर बालकृष्ण आचार्य सहित ६ जना जनप्रतिनिधि सहभागी थिए।
यति बेला बेइजिङमा एउटा नेपाली टोली नेपाल फर्किँदा फर्किँदै अर्को टोली प्रशिक्षण लिन आइपुगेको देखिन्छ। दस दिनदेखि तीन सातासम्म चल्ने यस्ता प्रशिक्षणमा चीनले नेपालीलाई के सिकाउँदैछ भन्ने जिज्ञासा हुनु स्वाभाविक हो। अनि ती नेपालीले पाएको प्रशिक्षणलाई कार्यान्वयन गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने प्रश्न पनि उठ्नु पनि अस्वाभाविक होइन।
बेइजिङमा प्रशिक्षण लिएका उपेन्द्र कार्की आफ्ना लागि सेमिनार निकै लाभदायक रहेको बताउँछन्। नेपालको निजी क्षेत्रको बैंकमा काम गरेर सेवानिवृत्त भई हाल त्रिभुवन विश्व विद्यालयबाट इतिहासमा विद्यावारिधि गरिरहेका कार्की आफ्नो अध्ययन र खोजमा चिनियाँ प्रशिक्षण काम लाग्ने देखेपछि उत्साहित छन्।
चीनले लामो समयदेखि आफ्ना सफलताका कथाहरू विदेशीहरूलाई सुनाउँदै आएको छ। चीनले आफ्नो राजनीतिक प्रणाली जस्तै राजनीति अँगाल्न होइन विकासका सफल नमूना चाहिँ स्वीकार गर्न प्रेरित गरिरहेको छ।
सन् १९७० को दशकको अन्त्यतिर चिनियाँ अर्थतन्त्र कस्तो थियो र अहिले कस्तो बनेको छ भनेर विश्वका थुप्रै नेताहरूले आफ्नै आँखाले देखेका छन्। विश्वका लागि खुला गरेपछि चीनले उल्लेखनीय गतिमा विकास गर्दै 'आर्थिक चमत्कार' गरेको देखेपछि चिनियाँ अनुभव लिन उनीहरू आफै लालायित नहुने कुरै छैन।
ग्रेटवालमा कालिका नगरपालिकाका मेयर विनोद रेग्मीका साथमा चेतनाथ आचार्य (बायाँ)
चीनले सन् १९८१ देखि विभिन्न देशहरूलाई यस प्रकारका तालिम र प्रोत्साहन दिन थालेको हो। सुरूमा चीनले विकासशील देशहरूलाई सहायता र आधारभूत सीप प्रदान गर्ने प्रयासको एक भागको रूपमा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम 'युएनडिपी' सँग समन्वयमा पहिलो पटक विदेशी सहायताको रूपमा चिनिने प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू सुरू गरेको थियो।
सन् १९९८ मा उक्त सहयोग व्यवस्थाबाट चीन अलग्गियो र ग्लोबल साउथका देशहरूका सरकारी अधिकारीहरूलाई सिधै आफ्नै केन्द्रीय रूपमा योजनाबद्ध प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू प्रदान गर्न थाल्यो।
चीनले सन् १९८१ र २००९ को बीचमा ग्लोबल साउथबाट एक लाख २० हजार प्रशिक्षार्थीलाई तालिम दिएको थियो। जसमा बीस निश्चित क्षेत्रहरूमा चार हजार कार्यक्रमहरू थिए। प्रारम्भिक सफलतासँगै, कार्यक्रमहरू आफ्नो मूल उद्देश्यबाट विस्तार भए र अर्को दशकमा प्रशिक्षार्थीहरूको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भयो।
सन् २०१० र २०१२ बीच एक हजार ९ सय ५१ कार्यक्रमहरूमा ४९ हजार एक सय ४८ प्रशिक्षार्थीलाई चीनले तालिम दियो। सन् २०१३ र २०१८ बीच लगभग ७ हजार कार्यक्रमहरूमा दुई लाखभन्दा बढी प्रशिक्षार्थी सहभागी थिए।
ग्लोबल साउथका प्रशिक्षार्थीहरूलाई यस्ता गोष्ठी मार्फत चीनले गरिबी निवारणमा प्राप्त गरेको सफलता, बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई), चिनियाँ भौतिक पूर्वाधार विकासको अवस्था, चिनियाँ कृषि प्रणाली, चिनियाँ संस्कृति, चिनियाँ कूटनीति, चीनले व्यापार प्रणाली आदि विषयलाई समेट्ने गरेको छ।
चीनले अवलम्बन गरिरहेको कानुन प्रवर्तन, पत्रकारिता, कानुनी मुद्दाहरू, अन्तरिक्ष प्रविधिहरू लगायत अन्य धेरै विषयहरू समेटिएका हुन्छन्।
सभाहलमा फरक देशमा प्रशिक्षार्थीहरू भेला गराएर सम्बन्धित विषयका प्रोफेसरहरूले अंग्रेजी भाषामा श्रव्यदृश्य सामग्री सहित कक्षा लिन्छन्।
विदेशी प्रशिक्षार्थीलाई स्थलगत अवलोकन भ्रमण पनि गराइन्छ। विदेशीलाई प्रशिक्षण दिन चीनले विभिन्न मन्त्रालय र पार्टी विभागहरूले कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्छन्। विशेषगरी चीनको वाणिज्य मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, उद्योग तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, न्याय मन्त्रालय, पारिस्थितिकी तथा वातावरण मन्त्रालय, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य आयोग, आपतकालीन व्यवस्थापन मन्त्रालय, अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क विभाग र सार्वजनिक सुरक्षा मन्त्रालयले यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्छन्।
सन् २०२० देखि २०२३ बीचको कोरोना महामारीको समयमा चीनले यस्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम अनलाइन मार्फत नियमित सञ्चालन गरिरहेको थियो। सन् २०२१ र २०२२ मा चीनको वाणिज्य मन्त्रालयले प्रदान गरेको अनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रममा २१ हजार १२३ जना सहभागी थिए।
यति मात्र होइन, चीनले सूक्ष्म विषयमा पनि प्रशिक्षण दिन्छ। उदाहरणका लागि मौरीपालन, बाँस वन, मौसम विज्ञान, चिया खेती, ब्लुबेरी खेती, कम कार्बन विकास जस्ता विषयमा पनि क्षमता अभिवृत्ति तालिम प्रदान गर्छ।
मुख्य कुरा, चीनले यस्ता सेमिनार अथवा प्रशिक्षण मार्फत आफ्नो दृष्टिकोण राख्ने गरेको छ। यहाँनिर बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा नै चिनियाँ दृष्टिकोण हो।
चिनियाँ दृष्टिकोण भनेको अर्थतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा पारस्परिक लाभ प्रवर्द्धन गर्ने, सांस्कृतिक भिन्नताहरू सम्मान गर्ने, एकअर्कालाई राम्रोसँग बुझ्ने र विभिन्न सभ्यताहरूबीच शान्ति र मित्रता प्रवर्द्धन गर्ने हो।
चीनले सन् २०१० को अन्त्यतिर आफ्नो आर्थिक वृद्धिको शिखरमा पुगेको समयमा आर्थिक विकासलाई प्राथमिकता दिँदै व्यक्तिगत अधिकार र 'पश्चिमी' लोकतान्त्रिक प्रक्रियाहरूको संरक्षणको केन्द्रीयतालाई अस्वीकार गर्ने वैकल्पिक शासन मोडलको वकालत गर्न थालेको हो।
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सिसिपी) को नेतृत्वमा चीनले आफ्नै उल्लेखनीय रूपमा द्रुत आर्थिक विकासको उदाहरण पेस गरेको छ। यस्तो सफल वृद्धिले चीनको आफ्नै राजनीतिक प्रणालीलाई मात्र होइन, अन्य कथित लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीलाई पनि चुनौती दिएको छ।
तर चीनले आफ्नो राजनीतिक प्रणालीलाई अन्य देशमा प्रवर्द्धन गर्ने काम कहिल्यै गर्दैन। त्यही भएर चीनले कुनै पनि मुलुकसँग सहकार्य गर्दा उक्त देशले कस्तो प्रकारको राजनीतिक प्रणाली अँगालेको छ भनेर कहिल्यै वास्ता गर्दैन।
प्रशिक्षणमा सहभागी उपेन्द्र कार्की
प्रशिक्षण लिन आउने विदेशी पाहुनाको विशेष चासो चाहिँ चीनले प्राप्त गरेको गरिबी निवारणको सफल कथा, महामारी व्यवस्थापनका लागि सफल रणनीति, चीनले भौतिक पूर्वाधारमा गरेको चमत्कार, विशाल जनसंख्याको व्यवस्थापन, रोजगारी सिर्जना, आधुनिक प्रविधि प्रयोग, विभिन्न क्षेत्रमा चीनले प्रयोग गरिरहेको रोबोटका कथाहरूमा केन्द्रित पाइन्छ।
चिनियाँ प्रशिक्षणको विश्लेषण गर्दा आधुनिक चीनका विकास घुम्तीहरूका बारेमा केही जानकारी राख्न आवश्यक छ। चीनले मूल रूपमा चार चरणमा विकासलाई वर्गीकरण गरेको छ।
पहिलो चरण सन् १९७८ मा सिसिपीको ११ औं केन्द्रीय समितिको तेस्रो पूर्ण बैठकपछि सुरू भएको हो। जति बेला चीनले सुधार र खुलापन अँगालेको थियो।
दोस्रो चरण सन् १९९२ मा सुरू भयो। बजारको महत्त्वपूर्ण भूमिकालाई संस्थागत गर्ने र विकास नीतिहरूसँग बजार संयन्त्रको वास्तविक एकीकरण अँगाल्ने नीति चीनले उक्त समयमा लिएको हो।
तेस्रो चरण सन् २००१ मा सुरू भयो। जब चीन विश्व व्यापार संगठनमा सामेल भयो र चिनियाँ अर्थतन्त्र विश्वव्यापी अर्थतन्त्रसँग एकीकृत हुन थाल्यो, तब ऊ विश्वव्यापी उत्पादन र व्यापारमा एक महत्त्वपूर्ण खेलाडीका रूपमा स्थापित भयो।
चौथो चरण चाहिँ चीन नयाँ युगमा प्रवेश गरेपछि सुरू भएको हो। सन् २०१२ मा सिसिपीको १८ औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट सी चिनफिङ महासचिव निर्वाचित भएपछि चीन नयाँ युगमा प्रवेश गरेको मानिन्छ। त्यसपछि नै चीनले व्यापक सुधार नीतिहरूलाई नयाँ चरणमा लागू गर्यो र बिआरआई प्रस्ताव गर्यो।
क्रमशः चीनले विश्वव्यापी सुरक्षा, विकास र सभ्यता थप तीन पहलहरू प्रस्ताव गरेको छ। ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभले सामाजिक र आर्थिक विकासको वकालत गर्छ। संयुक्त राष्ट्र संघको दिगो विकास लक्ष्यहरूका लागि २०३० को एजेन्डा अनुरूप स्वस्थ र हरित संसार विकास गर्न विश्वव्यापी प्रयासहरूको यो चिनियाँ पहलले आह्वान गरेको छ। यी चरणमा, चीनले विश्वव्यापी अर्थतन्त्रसँग एकीकरण गर्न र विश्वव्यापी उत्पादन र व्यापारलाई पुन: आकार दिन धेरै चुनौती पार गर्न सक्षम भएको छ।
अहिले चीनले सुधारलाई व्यापक रूपमा अझ गहिरो बनाउने समग्र उद्देश्यहरू चिनियाँ विशेषता सहितको समाजवाद प्रणालीलाई निरन्तर सुधार र विकास गर्ने, चिनियाँ आधुनिकीकरणलाई अगाडि बढाउने, राष्ट्रिय शासन प्रणाली र शासन क्षमतालाई आधुनिकीकरण गर्ने र उच्च गुणस्तरको विकास हासिल गर्ने बताएको छ। नयाँ गुणस्तरीय उत्पादक शक्तिहरू विकास गर्ने आवश्यकता अझ महत्त्वपूर्ण भएको छ।
बाह्य रूपमा, बढ्दो विश्वव्यापी तनावले, विशेष गरी विज्ञान र प्रविधि जस्ता रणनीतिक क्षेत्रहरूमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न नयाँ विकास प्रतिमान बनाउने आवश्यकता देखेपछि चीनले सहयोगलाई गहिरो बनाउने र अन्य देशहरूसँग व्यापार विस्तार गर्दै थप विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने वाचा गरेको छ।
तीन वर्षअघि चीनले स्थापना गरेको विश्वव्यापी विकास पहल अर्थात जिडिआईले लगभग २० अर्ब डलर विकास कोष परिचालन गरेको छ। र, ११ सयभन्दा बढी परियोजना सुरू गरेको छ।
सन् २०२४ जुनमा शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका पाँच सिद्धान्तहरूको ७० औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित सम्मेलनमा सी चिनफिङले विश्वव्यापी दक्षिण देशहरूमा विकासलाई सहज बनाउन जिडिआई कार्यान्वयनका लागि चीनले त्रिपक्षीय उत्कृष्टता केन्द्र स्थापना गर्न इच्छुक पक्षहरूसँग काम गर्ने बताए।
प्रशिक्षणमा सहभागी नेपाली तथा विदेशीहरू
उनले भने, 'चीनले अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका, मध्य एसिया र दक्षिणपूर्वी एसिया जस्ता क्षेत्रका देशहरूसँग हरित संक्रमण र दिगो विकासका आवश्यकताहरूसँग मिल्दोजुल्दो गरी नयाँ ऊर्जा सवारी साधन, लिथियम ब्याट्री र सौर्य प्यानल जस्ता उन्नत क्षमताहरू साझा गर्छ।'
विश्वमा यति बेला आन्तरिक र बाह्य सुरक्षा चुनौतीहरू देखिएका छन्। चीनले सुरक्षा चुनौती सम्बोधन गर्न विश्वव्यापी सहमति निर्माणका निम्ति विश्वव्यापी सुरक्षा पहल अर्थात जिएसआई प्रस्ताव गरेको छ। विश्व शान्ति र क्षेत्रीय स्थिरता कायम राख्न यसले रचनात्मक भूमिका खेलेको छ।
चीनको यो नीतिले स्थिरता, पारस्परिक विश्वास र साझा मानवताको समावेशीमा आधारित प्रणालीलाई बढावा दिन्छ। यो ढाँचाले स्रोतहरूमा कृत्रिम विभाजन र द्वन्द्वहरू लाद्ने पश्चिमी अभ्यासलाई चुनौती दिन्छ र यसको सट्टा विश्वव्यापी सहयोगको दृष्टिकोण प्रवर्द्धन गर्छ।
त्यस्तै सभ्यताहरूबीच संवादका लागि थप प्लेटफर्महरू प्रदान गर्न इच्छा जाहेर गर्दै विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रको अन्तर्राष्ट्रिय र ऐतिहासिक जिम्मेवारीलाई चीनले प्रतिबिम्बित गरेको छ। सभ्यताहरूबीचको संवाद एक अन्तर्राष्ट्रिय सार्वजनिक हित हो जसले भेदभाव र पूर्वाग्रह हटाउन सक्छ। समझदारी र विश्वास बढाउन सक्छ र द्वन्द्व तथा विवादहरूको तर्कसंगत समाधानलाई प्रवर्द्धन गर्छ।
अन्य देशहरूमा आधुनिकीकरणको आफ्नै मोडल थोपर्ने केही पश्चिमी देशहरूभन्दा फरक चीनले विश्वको आधुनिकीकरणलाई संयुक्त रूपमा प्रवर्द्धन गर्न सभ्यताहरूबीच संवाद र पारस्परिक सिकाइको वकालत गरिरहेको छ।
यति बेला चीन दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र र विश्वको कारखानाका रूपमा चित्रित छ। अमेरिकाले व्यापार युद्ध सुरू गरेपछि यसको विशाल नकारात्मक प्रभाव अमेरिका स्वयंले भोगिरहेको छ। केही प्रभाव चीनमा पनि परेको छ।
प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी द राइजिङ नेपालका प्रधान सम्पादक भीमसेन थपलियाका अनुसार प्रशिक्षक प्रोफेसरहरूले व्यापार युद्धबाट कसैको पनि जित नहुने भन्दै व्याख्या गरेको बताए। चिनियाँ अर्थतन्त्र दरिलो भएकाले जस्तोसुकै प्रतिकूल अवस्था पनि प्रतिवाद गर्न सक्ने अवस्था रहेको प्रोफेसरहरूको भनाइ थियो।
यही सिलसिलामा केही दिन अगाडि सी चिनफिङले चोटिलो मन्तव्य दिएका छन्। एक शताब्दीमा नदेखिएका गहन परिवर्तनको परिस्थितिमा 'नयाँ विकास ढाँचा' को रणनीति प्रस्तुत गर्दै उनले 'दोहोरो परिसंचरण' रणनीति अगाडि सार्ने बताएका थिए।
यो रणनीतिले चीनको ठूलो परिसंचरणको प्रधानतामा अडिएर स्वदेशी र विदेशी दोहोरो परिसंचरणको पारस्परिक प्रबर्द्धन गर्छ। विगत चालीस वर्षमा चीनले बजार र स्रोत दुवै ढाँचा मार्फत आर्थिक उदय गरेको छ। राष्ट्रिय शक्ति र सर्वसाधारणको जीवनस्तर उकासेको छ।
तर यति बेला चीनसामु दुइटा चुनौती देखा परेका छन् — अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भर परेपछि जोखिमको सामना गर्ने क्षमता कमजोर हुनु र लामो समयमा विश्वव्यापी व्यवसाय शृंखला मध्यम र न्यूनतम स्तरमा पुग्नु।
चीनले वर्षभरिमा जति मूल्यको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्छ, त्योभन्दा बढीको चिप आयात गर्छ।
सी चिनफिङले भने जस्तै दस करोड जोडी जुत्ता उत्पादनबाट चीनले कमाएको पैसाले एउटा विमान किन्न ठिक्क हुन्छ।
चीनको अर्थतन्त्र सानो पोखरी नभई समुद्र भएको बताउँदै सी चिनफिङले दोहोरो परिसंचरणको 'नयाँ मार्ग' मार्फत विश्वका लागि स्थिरता र अवसर ल्याएको कुरामा जोड दिएका छन्।
ठूलो मुलुक, बृहत जनसंख्या, विशाल अर्थतन्त्र अनि आर्थिक छलाङका कारण चीन विश्वकै चासो र सिक्न योग्य राष्ट्र हो। यस्तो देशमा हरेक वर्ष सयौं नेपाली बुद्धिजीवी, पत्रकार, कर्मचारी, नेता, सामाजिक अभियन्ताहरू आउँछन् र महत्त्वपूर्ण ज्ञान लिएर जान्छन्।
के उनीहरूले यसरी सिकेको उक्त ज्ञानको सानो अंश पनि कार्यान्वयन गर्ने जमर्को गर्छन्? नभए, चीनले बालुवामा पानी हालेजस्तो गरेको यो लगानीको प्रतिफल के?
प्रशिक्षणमा सहभागी नेपालीहरू
(चेतनाथ आचार्यका अन्य लेखहरू पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्)
