नेपालमा २०४६ सालपछिको प्रजातान्त्रिक अभ्याससँगै विगत ३५ वर्षमा यातायात, विद्युत, दूरसञ्चार, शिक्षा तथा स्वास्थ्यका पूर्वाधारहरूमा भएको विकास नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन।
यसो भए पनि आर्थिक वृद्धिदर, विकासका कामको गुणस्तर, आत्मनिर्भरताको अवस्था, मानवस्रोत विकास तथा उपयोग र प्राकृतिक स्रोतको उपयोगको अवस्था नियाल्दा चित्त बुझाउने ठाउँ छैन।
यो लेखमा आर्थिक विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा राज्यले कहाँनेर विचार पुर्याउन सकेन भनेर खोतल्ने प्रयास गरको छु तर यही नै पूर्ण होइन। अनुभव र अनुसन्धानका आधारमा केही सूक्ष्म विषय मात्र उठाएको छु।
सरकारका आवधिक विकास योजना र वार्षिक कार्यक्रमका उद्देश्य तथा लक्ष्यहरू सुन्नमा कम राम्रा छैनन्, लोकप्रिय पनि छन् तर लक्ष्य कहिल्यै हासिल हुन सकेन। हामी कहाँ चुक्यौं त?
विगतका आवधिक योजनाले लिएका लक्ष्य र प्रगतिको अवस्था थोरै हेरौं। सातौं योजना (२०४२/४३-४६/४७) र २०४९ देखि २०५४ को आठौं योजनामा ४ देखि ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखिएकोमा लक्ष्यको नजिक उपलब्धि भएको थियो।
२०५४ देखि २०५९ को नवौं र २०५९ देखि २०६४ को दसौं योजनामा ६ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएकोमा करिब आधा (३.५ प्रतिशत) मात्र प्राप्त हुन सक्यो।
२०६४ देखि २०६७ को एघारौं योजनाले ५.५ प्रतिशत वृद्धिदरको लक्ष्य लिएकोमा करिब ४.५ प्रतिशत हासिल भएको थियो।
बाह्रौं र तेह्रौं योजनामा आर्थिक क्रियाकलाप निकै सुस्तायो। बाह्रौं योजना (२०६७/६८-२०६९/७०) मा ५.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य लिएकोमा ४ प्रतिशत हासिल भयो। तेह्रौं योजनामा ६ प्रतिशत वृद्धिदरको लक्ष्य थियो तर २.९ प्रतिशत मात्र हासिल भयो।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको काममा प्रथमिकता दिनुपर्ने चौधौं योजनामा ७.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य थियो, ६.९ प्रतिशत हासिल भयो। यो नै विगत ३५ वर्षको सबैभन्दा उच्च आर्थिक वृद्धिदर थियो।
हाल सम्पन्न हुने चरणमा रहेको पन्ध्रौं याजना ले महत्वाकांक्षी ढंगले १०.३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको भए पनि ३ प्रतिशतभन्दा कम हासिल हुने संकेत तथ्यांकहरूले गरेका छन्।
नवौं र दसौं योजना अवधिमा देशमा सशस्त्र द्वन्द्व चलेको थियो। चरम राजनीतिक र सामाजिक अस्थिरताले आर्थिक विकासमा नकारात्मक असर पारेको थियो। बाह्रौं र तेह्रौं योजना अवधिमा संविधान बनाउन राजनीतिक दलहरूले रस्साकस्सी गर्दा आर्थिक विकास छायामा परेको थियो।
सaभन्दा पछिल्लो पन्ध्रौं योजना अवधिको सरूमा कोरोना महामारी तथा पछिल्ला वर्षहरूमा संघ र प्रदेशमा पटकपटक सरकार परिवर्तनका कारण विकासका कामले गति लिन नसकेको देखिन्छ।
छिमेकी देश भारतले विगत २० वर्षमा निरन्तर ६ प्रतिशतमाथिको र चीनले विगत ३० वर्षमा ६ देखि १३ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेका छन्। यता नेपालले औसतमा ३ प्रतिशत मात्र हासिल गरेको छ।
यस यथार्थले नेपालले छिमेकी मुलुकबाट सिक्न र लाभ लिन नसकेको देखाउँछ।
अब आगामी वर्ष (२०८१/८२) को बजेट तथा कार्यक्रमको छोटो विश्लेषण गरौं।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष (२०८०/८१) को संशोधित खर्च अनुमानभन्दा करिब २३.५ प्रतिशत बढी रकमको स्रोत जुटाएर कार्यान्वयन गर्ने गरी निकै महत्वाकांक्षी बजेट ल्याएको छ।
स्रोत परिचालन र कार्यान्वयन तथा अनुगमनको ढाँचामा निर्मम सुधार गर्न नसके १६ खर्बभन्दा बढी खर्च हुन सक्ने देखिँदैन। विगत वर्षहरूको वास्तविक राजस्व संकलन, वैदेशिक अनुदान प्राप्ति, आन्तरिक र वैदेशिक ऋण परिचालन तथा वास्तविक खर्चको अध्ययनले यस्तै देखाएको छ।
यस्तो अवस्थामा २ खर्ब ६० अर्बभन्दा बढी लगानी गर्न प्रस्ताव गरिएका आयोजनाहरू कार्यान्वयन हुन सक्दैनन् वा निर्माणाधीन आयोजनाहरूमा उक्त रकम बराबरको स्रोत परिचालन हुन सक्दैन। आयोजनाहरू अधुरै रहन्छन्।
अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्नुभन्दा बढी आयोजनाहरूमा बजेट छर्ने र ठूलो संख्यामा आयोजना थप्दै जाने विगतको प्रवृत्तिलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि निरन्तरता दिइएको छ। यस्तो अवस्थामा परम्परागत कमीकमजोरी तोड्न सक्दा मात्र बजेटको कार्यान्वयन सफल हुन सक्छ।
बजेट तथा कार्यक्रमले बाह्य र आन्तरिक लगानी बढाउन, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन, रोजगारीका अवसर बढाउन र आर्थिक असमानता घटाउन सक्दा मात्रै लक्ष्य प्राप्त गर्न वा लक्ष्यको नजिक पुग्न सकिन्छ। यस बजेटमा अनुसन्धान कोष स्थापना गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ जो प्रशंसनीय छ। कार्यान्वयनका लागि कानुन, संस्थागत संरचना र कार्यान्वयन प्रक्रिया तय गर्न त बाँकी नै छ।
उच्चतम आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिरहेका देशहरूले अनुसन्धान र विकासमा बुद्धिमत्तापूर्ण लगानी गर्ने गरेका छन्।
देशका विश्वविद्यालयहरू नै अनुसन्धानका केन्द्र हुन् तर सैद्धान्तिक पक्षलाई प्राथमिकता दिइरहेको हाम्रो शैक्षिक प्रणालीमा रूपान्तरणकारी परिवर्तन नभई व्यावहारिक अनुसन्धान गर्न कठिन हुनेछ। हामीले सबभन्दा पहिला अनुसन्धान बलियो बनाउन आवश्यक छ। यसका लागि देशको शैक्षिक प्रणाली अनुसन्धानात्मक र व्यावहारिक बनाउन उत्तिकै आवश्यक छ।
अनुसन्धान कोषको सदुपयोग गरी तत्काल तीनवटा क्षेत्रमा गहन अनुसन्धान र प्राप्त निष्कर्षका आधारमा सुधार गर्नु आवश्यक छ।
एक, विकास निर्माणको काममा सम्बन्धित निकायहरूका बीच समन्वयात्मक ढंगले काम गर्न अध्ययन–अनुसन्धान आवश्यक छ। समन्वय हुन सके खर्च र समय बचत हुनेछ। अनुसन्धानले समन्वयात्मक रूपमा काम गर्न सुधार गनुपर्ने पक्षहरू पत्ता लगाउनुपर्छ।
दुई, आयोजना अधुरा रहनुको कारण र परिणाम स्वरूप वृद्धि हुने खर्चको असरबारे अनुसन्धान आवश्यक छ। यो अनुसन्धानले समस्या समाधानका उपायहरू पहिल्याउनुपर्छ।
तेस्रो, प्राविधिक बाहेकका परामर्श सेवा प्राप्तिको स्रोतबारे अनुसन्धान हुनुपर्छ। उपयुक्त विज्ञता भएका सेवानिवृत्त व्यक्तिहरूले कुन कुन क्षेत्रमा कसरी योगदान गर्न सक्छन्, त्यसको खोजी गरेर देशमा भएको जनशक्ति अधिकतम उपयोग गर्नुपर्छ।
आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्याउन गर्नुपर्ने तयारी तथा कार्यान्वयन चरणमा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छु।
करिब १८ वर्षअघि थाइल्यान्डका केही गाउँ घुम्दा त्यहाँको ग्रामीण औद्योगिकीकरणको नमूना देख्न पाएको थिएँ। जहाँ जुन वस्तुको सम्भावना छ, त्यहाँ त्यही उत्पादन, प्रशोधन र लेबलिङ गरेर देश-विदेशका बजारमा बेच्ने व्यवस्था मिलाइएको रहेछ। नेपालका धेरै गाउँमा बुढापाकाहरू मात्र छन्, जमिन बाँझो रहन थालेको छ। यो अवस्थामा नेपालले मानवस्रोत विकास र उपयोग, जमिनको सदुपयोग, उत्पादनमा आधुनिकीकरण तथा उत्पादनको बजारीकरणमा धेरै काम गर्न बाँकी देखिन्छ।
आयोजना छनौट गर्दा र योजना बनाउँदा प्राविधिक सम्भाव्यता, रोजगारी सिर्जना, प्रतिफल तथा बजारीकरणमा ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ। महिला, गरिब तथा पिछडिएको वर्गलाई पार्ने प्रभाव विश्लेषण गर्नुपर्छ।
प्रस्तावित आयोजनाभन्दा अर्को विकल्पले फरक पार्ने लाभको परिमाण, समुदायको आवश्यकता, माग, विपद् तथा जलवायुको असरबारे पनि विश्लेषण भएको हुनुपर्छ। ऋणबाट कार्यान्वयन हुने आयोजनाको हकमा साँवाब्याज तिर्न सक्ने सम्भावना पनि राम्ररी केलाएको हुनुपर्छ।
यसरी पूर्ण तयारीका साथ प्रस्ताव गरिएका आयोजनाहरू निर्धारित अवधिमै सम्पन्न हुने र दिगो बन्ने गरेको अनुभव छ।
संघ तथा प्रदेशमा पटकपटक सरकार परिवर्तन हुँदा उल्लिखित वस्तुस्थितिको गहन अध्ययन र विश्लेषण नगरी नयाँ आयोजनामा वार्षिक बजेट दिने हालको अभ्यासले आयोजनाहरू अधुरै छाड्छ। अपेक्षित प्रतिफल दिन सक्दैन।
हामी वर्षौंदेखि यस्तै समस्या भोग्दै छौँ तर समाधानको प्रयास भएको छैन।
आयोजनाका लागि ठेकेदार छनौट गर्दा पनि ध्यान दिन आवश्यक छ। निर्धारित समयमा निर्धारित गुणस्तरको काम गराउन सार्वजनिक खरिद ऐन र नियममा परिमार्जन आवश्यक छ। आयोजना प्रमुख र कर्मचारी प्रतिस्पर्धाको आधारमा खटाउनुपर्छ।
नीति निर्माणमा र उच्च कार्यकारी तहमा रहेका अधिकारीको मन लोभीपापी हुनु हुँदैन। कामको प्रगतिलाई आधार मानेर कर्मचारीको मूल्यांकन गर्ने परिपाटी आवश्यक छ। यसैअनुसार पुरस्कार र दण्डको प्रबन्ध गर्नुपर्छ।
विकास निर्माणका नयाँ काम गर्दा वा मर्मतसम्भार गर्दा, सम्बन्धित निकायहरूका बीचमा समन्वय हुन उत्तिकै आवश्यक छ। हाम्रो देशमा सबैभन्दा ठूलो समस्या यसमै छ र कहिल्यै सुधार पनि हुन सकेको छैन।
सडकमा ढल, खानेपानी, दूरसञ्चारको काम पालैपालो चलिरहन्छ। भत्काउने र बनाउने काम सधैँ भइरहेको हुन्छ तर समन्वयको प्रयास भएकै हुँदैन।
आयोजनाको अनुगमन केवल अवलोकनमा सीमित हुने गरेको छ। अनुगमनको यस्तो कमजोर अभ्यासले लक्ष्यअनुसार काम नहुने प्रवृत्ति विकास भएको छ। निर्धारित समयमा काम सकिँदैन, बजेट थप्नुपर्छ, गुणस्तर राम्रो हुँदैन। यस्तो अवस्थामा पनि दण्डजरिवाना हुँदैन।
आयोजनाहरूको उचित मूल्यांकन गर्ने र सिकाइबाट भविष्यमा सुधार गर्ने अभ्यास त छँदै छैन। मूल्यांकनलाई कार्यक्रम तथा आयोजनाको गहिरो अनुसन्धानका रूपमा लिन आवश्यक छ। प्रणालीबद्ध मूल्यांकनले मात्र कार्यक्रम र आयोजनाहरू प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ, कानुन र नियममा परिमार्जनको क्षेत्र पहिचान गर्न सकिन्छ। यसरी मात्र दिगो र उच्चतम लाभ हासिल गर्न सकिन्छ।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले जताततै कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिने परम्परा छ। यो त देखावटी मात्र हो। काम गर्दै छु भनेर देखाउने रणनीति हो। यस्तो निर्देशनको कुनै अर्थ हुँदैन। काम ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि आदिका आधारमा हुने हो। यी पक्षहरू बलियो बनाउने र कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वको हो।
अर्थनीति र राजनीति अन्तर्सम्बन्धित हुन्छन्। राजनीतिक नेतृत्व परिपक्व र विवेकशील नहुँदासम्म अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदैन, अर्थतन्त्र दिगो हुँदैन। राजनीतिक नेतृत्व सच्याउने जिम्मा नागरिकमा छ।
यस अर्थमा देशका राजनीतिक दल र तिनका कार्यकर्तालाई दोष दिएर हामी आमनागरिक पानीमाथिको ओभानो हुन सकिँदैन।
स्थानीय तह, प्रदेश र संघका जनप्रतिनिधिहरूले नै कानुन र नियम बनाउने हुन्। कार्यान्वयन तीनवटै तहका सरकारहरूले गर्ने हुन्। अब सुशासनबाट अर्थतन्त्र सुधार गर्न तीनवटै तहको समन्वय र प्रभावकारिता आवश्यक छ।
हामी हाम्रा दुई छिमेकी देश र दक्षिणपूर्वी एसियाका देशहरूको अनुभवबाट पनि सिक्न सक्छौं तर सिक्ने तत्परता चाहिएको छ। कार्यान्वयनमा दृढता र इमानदारी चाहिएको छ। राज्यका अवयवहरू सुदृढ हुन आवश्यक छ।
यसो हुन सके सोह्रौं आवधिक योजनाबाट नेपालीहरूमा आशा जगाउने गरी उपलब्धि हासिल हुन सक्छ। दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल भई नेपाल विकास र समृद्धिको मार्गमा अघि बढ्न सक्छ।
(अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका डा. राजु लौडारी नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत छन्।)
