आगामी साता आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट ल्याइँदै छ। बजेट ल्याउनुअघि बजेटको विश्वसनीयता कसरी बढाउने, कहाँ खर्च गर्ने, सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबाट निजी क्षेत्रलाई कसरी प्रोत्साहित गर्ने लगायत विषय सोच्नु पर्छ।
बजेट अगाडिका छलफलहरूमा निजी क्षेत्रको आत्मबल बढाउने विषयहरू समावेश गरिएका छन्। नीति तथा कार्यक्रममा उत्पादन र रोजगारी बढाउने विषय पनि आएका छन्।
यो सबै कसरी गर्ने त?
यो लेखमा मुख्यतया आगामी वर्षको बजेटबाट गर्नु पर्ने, गर्न सकिने र गर्नै नहुने केही कामबारे उल्लेख छ।
बजेटले गर्नु पर्ने काम धेरै हुन्छन्। यहाँ भने म दुई-तीन वटा कामबारे मात्रै चर्चा गर्छु।
विगत धेरै वर्षदेखि नेपालको बजेट खर्च गर्ने सामर्थ्य कमजोर छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मूल्यांकन गर्दा पनि महत्वाकांक्षी भएर ठूलो आकारको बजेट ल्याउने तर कार्यान्वयन गर्न नसक्ने रूपमा नेपाल देखिएको छ। पछिल्ला पाँच/छ वर्षमा हाम्रो औसत खर्च बजेटको तुलनामा ८० प्रतिशत पनि नाघ्न सकेको छैन। पुँजीगत खर्च त कुनै वर्ष ५५/५६ प्रतिशत मात्रै छ। सरदरमा ७० प्रतिशतभन्दा धेरै छैन।
प्रस्ताव गरिएको बजेटको ९५ प्रतिशत पनि खर्च नगर्ने मुलुकलाई त्यति राम्रो मानिँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाल सही आकारको बजेट नबनाउने र खर्च गर्ने सामर्थ्य नभएको देशका रूपमा मूल्यांकन हुँदै आएको छ। त्यसैले आगामी बजेटको आकार पपुलिस्ट (लोकप्रिय) हुने नाममा विस्तार नगरियोस्। खर्च गर्ने सामर्थ्यभन्दा ठूलो नआओस्।
विगतका कुनै आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को तुलनामा ४१ प्रतिशतसम्मको बजेट आएको थियो। खर्च भने निकै कम भयो। बितेका आठ/दस वर्षमा अधिकतम जिडिपीको ३०/३१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ। सरदर हेर्ने हो भने २६ प्रतिशतभन्दा माथि छैन।
यस अर्थमा जिडिपीको २८/२९ प्रतिशतसम्मको बजेट ल्याउन सकिन्छ। यो भनेको १७ खर्ब रूपैयाँ बराबरको हो।
अहिलेको बजेट निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न केन्द्रित हुनु पर्छ। गएको दुई वर्षमा निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा लगानी गर्न सकेको छैन। अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रले लगानी नगरेको र अरू विविध कारणले आममान्छेमा निराशा आएको छ।
दुई वर्षअघि विदेशी मुद्रा सञ्चिति कम हुँदा श्रीलंका बन्ने हो कि पनि भनिन्थ्यो। अहिले कुनै मुलुकको उदाहरण दिइएको छैन। यसको अर्थ निराशा छैन भन्ने होइन। निराशा मुख्यतया आर्थिक गतिविधि कम भएकाले आएको हो। यसबाहेक अरू कारण पनि छन्।
साना व्यवसायीहरू, सहकारीमा पैसा जम्मा गरेका, सेयरमा लगानी गरेका व्यक्तिहरू निराश छन्। आर्थिक गतिविधि विस्तार नभए आफ्नो बचत फिर्ता पाउने सम्भावना घटेर जान्छ कि, लगानीको प्रतिफल कम आउँछ कि भन्ने शंका उनीहरूमा छ।
निजी क्षेत्र लगानी गर्न आश्वस्त नभएको अहिलेको अवस्थामा सरकारले गर्ने काम भनेको सानो लगानीबाट उनीहरूलाई डोहोर्याउने गरी बजेट खर्चका कार्यक्रम ल्याउने हो। सरकारले बजेटमार्फत यस्तो लगानी गरोस्, जसले निजी क्षेत्र सरकारले लगानी गरेकै क्षेत्रमा जान प्रोत्साहित होओऊन्।
यो काम पूर्वाधार निर्माणबाटै सुरू हुन्छ। निजी क्षेत्रलाई तत्काल लगानी गर्न बाटो खुलाउने पूर्वाधार लक्षित कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ।
उदाहरणका लागि, पहिले सिमेन्ट उद्योग लक्षित गरेर खानी र उद्योगसम्म बाटो बनाइएको थियो। प्रसारण लाइन विस्तार गरिएको थियो। सरकारको यो कामले निजी क्षेत्र लगानीका लागि आकर्षित भयो र अहिले परिणाम देखिएको छ।
अहिलेको सन्दर्भमा, पर्यटन पूर्वाधार हुन सक्छ, कृषि प्रशोधन उद्योग हुन सक्छ। कति युवा व्यवसायी कृषि प्रशोधन क्षेत्रमा लागेका छन्। बाहिर काम गरेर फर्किएका युवाले सम्भावना पनि देखेका छन्। गुणस्तर कायम गरेर राम्रो प्याकेजिङ गरिएको वस्तु भए अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पठाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास उनीहरूमा छ। कृषि प्रशोधन उद्योगमार्फत केही मूल्य अभिवृद्धि गरेर विदेशमा पठाउन सकिन्छ। विदेशबाट आइरहेको छ भने नेपाली उद्योगले प्रतिस्थापन गर्न पनि सक्छन्।
जलविद्युत क्षेत्रमा कतिपय व्यक्तिहरू लाइसेन्स लिएर बसेका तर आयोजना सुरू गर्न सकेका छैनन्। प्रसारण लाइन नबनी सुरू गरेमा भोलि परिबन्धमा परिन्छ कि भन्ने चिन्ता उनीहरूमा छ। सरकारले प्रसारण लाइन पुर्याइदिन्छु मात्रै भन्यो भने लाइसेन्स लिएर बसेकाहरूले काम सुरू गर्थे। प्रसारण लाइन नै पर्खेर सुस्त गतिमा काम गरिरहेकाले पनि रफ्तार बढाउँथे।
एक दिन सरकार आउला नि भनेर पर्खिने निजी क्षेत्रहरू थुप्रै छन्।
विगतमा पर्यटनमा सरकारले ठूलो लगानी गरेन। जति नयाँ पर्यटकीय क्षेत्र विकास भएका छन्, ती निजी क्षेत्र आफै गरेका हुन्। उनीहरूले काम गरेका ठाउँमा अहिले पनि पूर्वाधार पुग्न सकेका छैनन्। नेपालमा धेरै गतिला पर्यटकीय क्षेत्र छन् जहाँ आन्तरिक र बाह्य पर्यटक विस्तार गर्न सकिन्छ। त्यस निम्ति सरकारले निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेर, 'यस्तो ठाउँमा तपाईं र हामी मिलेर जाऔं, तपाईं यो पूर्वाधार लिएर जानुस्, हामीले आगामी आर्थिक वर्षमा यसो गर्छौं' भन्न सक्छ।
अनुदान दिएर वा बजेटमा निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने छौं भनेर मात्रै कसैको मनोबल बढ्ने होइन। भनेका काम गर्नु पर्छ।
निजी क्षेत्रका माग केलाएर हेर्ने हो भने समग्रमा दुइटा गुनासा छन् — लगानी गर्न सकिएन र सरकार नीतिगत रूपमा स्थिर भएन।
उनीहरूको माग अनुदान लिएर उत्पादन बढाऔं भन्ने होइन। मूलभूत रूपमा लगानी गर्न उपयुक्त वातावरण हुनु पर्छ भन्ने हो। र, यसको पहिलो सर्त पूर्वाधार नै हो।
एउटा उदाहरण — सरकारले भैरहवा विमानस्थल विस्तार गरेर गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाइने भनेको थियो। निजी क्षेत्रलाई त्यहाँ होटलमा लगानी गर्न जाऊ भनेको थिएन। तर सरकारले विमानस्थल बनाउने भन्नेबित्तिकै त्यहाँ तारे होटल खुल्ने लहर नै चल्यो। तर त्यो विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेन। कतिपय होटलले समस्यामा परेको गुनासो गरेका छन्।
निजी क्षेत्रले खोजेको औद्योगिक तथा व्यापारिक पूर्वाधार हो। चीन र भारतसँग जोडिने पूर्वाधार गतिला छैनन्। कच्चा पदार्थको लागत महँगो परेको छ। उत्पादित सामान ढुवानी गर्न मुस्किल छ। यसलाई सहज बनाउने पूर्वाधार विस्तार गरेर नै हो।
मनोबल बढाउने वा लगानी गर्न उपयुक्त वातावरण बनाउनेसँगै अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा नीतिगत अवरोध हटाउने हो।
लगानीकर्ताले पटक पटक नीतिगत अवरोध र अस्थिरता महसुस गरेका छन्। करका दर कुन बेला हेरफेर हुन्छ भन्ने टुंगो छैन। निजी क्षत्रले कमाएको देख्यो भने रिस गरेर उनीहरूले कमाए, अब त कर बढाइन्छ भन्नु हुँदैन। एउटा निश्चितता हुन पर्छ। पूर्वघोषणा गरेर यो नीति यति वर्षसम्म रहन्छ भनियो भने निजी क्षेत्रले त्यही हिसाबले योजना बनाएर लगानी गर्छ।
एउटा मन्त्रीले नीति लिएर आउने, अर्को आएपछि फेरबदल गरिदिने, भनेबमोजिम बचन पूरा नगरिदिने समस्याले मर्का पारेको छ। नीतिगत अस्थिरता हुने, निरन्तरता नहुने, लेखिएका कुरा परिपालन नहुने शासकीय समस्या पहिल्यैदेखि छ। यो नेपालका लगानीकर्ताले मात्रै होइन, विदेशी लगानीकर्ताले पनि उठाएको विषय हो। हाम्रा छिमेकी मुलुकका सरकारी प्रतिनिधिले समेत उठाएका छन्।
केही समयअघि चीनबाट उच्चस्तरीय नेतृत्व आउँदा सार्वजनिक रूपमै नेपाल लगानी भित्र्याउन नीतिगत अस्थिरता भएको मुलुक हो भनिएको थियो। छिमेकी मुलुकको सरकारी प्रतिनिधिले त्यसो भन्नु लज्जाको विषय हो। यो समस्या समाधान गर्नु पर्छ।
कम्तीमा घोषणा गरिएका नीति यति समय स्थिर रहन्छ भनेर आश्वस्त पार्ने कुरा कानुनी रूपमा लेखियो भने निजी क्षेत्र उत्साहित हुन्छ।
अब आउँदो बजेटबाट गर्न नहुने केही मुख्य कामबारे चर्चा गरौं।
अहिले राजस्वको स्रोत कमजोर छ, वृद्धिदर कम छ। सरकारले पाउने अनुदान र ऋण सीमित छ। यस्तो समयमा खुद्रा, तयारी नभएका आयोजना बजेटमा राख्ने, तर खर्च नगर्ने र मध्यावधिमा संशोधन गर्ने काम गर्नु हुँदैन। संघीय सरकारले गर्न सक्ने, गर्नु पर्ने र विशेष गरी सञ्चालनमा रहेका वा तयारी वा अध्ययन भएका आयोजनामा मात्रै खर्च गर्नु पर्छ।
त्यस्तै भविष्यमा दायित्व सिर्जना हुने चालु खर्च नबढाउने प्रयत्न गर्नु पर्छ।
हरेक वर्ष सामाजिक सुरक्षाको दर र दायरा विस्तार गरिएको छ। सरकारले लोकप्रिय र असल देखिन 'स्किम' हरू ल्याएको छ। विभिन्न प्रकृतिका सामाजिक सुरक्षा दिइएको छ र तिनको दर र दायरा प्रत्येक वर्ष बढाइएको छ।
हामीले हेर्नै पर्ने कुरा के भने, के ती सबै भत्ताले आमनागरिकलाई सन्तुष्ट बनायो? म नेपाल नै बसेर काम गर्छु भन्ने भावना जगायो?
आमनागरिकमा त सरकारप्रति भरोसा, आशा केही छैन।
जुन हिसाबले सामाजिक सुरक्षा खर्च बढाएर लगिएको छ, त्यो हिसाबले युवाहरूमा नेपाल बस्न चाहने आकर्षण आएको छैन। तथ्यांकहरूले पनि सामाजिक सुरक्षा खर्च र नेपालबाट बाहिरिनेको संख्या बढिरहेकै देखाउँछन्। लोकप्रियतावादी कार्यक्रम ल्याएर त्यसको बजेट बढाउँदा सरकारको वित्तीय भार बढ्दै जान्छ। भविष्यमा गाह्रो हुन्छ। सरकारले लोकप्रियता हासिल गर्न चालेका कदमले उल्टो नागरिक निराश भएका छन्।
सरकार लोकप्रिय नहुने, ल्याइएका कार्यक्रमले नागरिकलाई आकर्षण नगर्ने, युवाहरू स्वदेश बस्न पनि नचाहने अवस्था हुँदा वित्तीय भार मात्र बढ्ने कार्यक्रम किन ल्याउने?
एउटा कार्यक्रमको उदाहरण दिन्छु — आफ्नो गाउँ आफै बनाऔं।
यो कार्यक्रम ठीक थियो, राम्रो थियो। ग्रामीण क्षेत्रमा पैसा खर्च गर्नु पर्छ। तर जुन बेलादेखि यो कार्यक्रम सुरू भयो, त्यही बेलादेखि ग्रामीण क्षेत्रको जनसंख्या घटेको छ।
आखिर यो कार्यक्रम सुरू गर्दा पनि मानिसहरूलाई किन गाउँमै राख्न सकिएन?
यस्ता कार्य्रकम के पुगिरहेको छैन भन्ने विश्लेषण गरेर मात्रै ल्याइनु पर्छ। अनि खर्च वृद्धि गर्ने निर्णय गर्नु पर्छ। यसो गर्न सकियो भने बजेट सन्तुलित हुन्छ। आमनागरिक खुसी हुन्छन्। बाहिर जाने प्रवृत्ति कम हुन्छ। त्यसैले दीर्घकालीन दायित्व बढ्ने कार्यक्रम अहिले विस्तार गर्नु हुँदैन।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कसरी व्यवस्थित गर्ने, दायित्व कसरी घटाउने र लक्षित वर्गमा लाभ बढाउने प्रक्रिया के हो त — यसबारे थोरै चर्चा गरौं।
गएको दुई वर्षमा सरकारले केही खास प्रकृतिका भत्ता सिधै सेवाग्राहीको बैंक खातामा जाने व्यवस्था गर्यो। यो व्यवस्था गरेपछि धेरै रकम बचत भएको छ। यो एउटा सुधार हो।
अबको सुधार भनेको जुनै किसिमको सामाजिक संरक्षण र सुरक्षा दिने बेलामा सेवाग्राही निर्धारण गर्ने हो।
सामाजिक संरक्षण कतिपय अवस्थामा हुने-खाने वर्गलाई पनि दिनु पर्ने बेला आउला। जस्तै कुनै सम्पन्न परिवारको बालक/बालिका होला। तर उसका आमा/बुबा बितेका कारण अर्का आमा/बुबाले हेला गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा सम्पत्ति भएको परिवारमा जन्मिएको भनेर त्यो बालक/बालिका सामाजिक संरक्षणबाट वञ्चित हुन भएन। सामाजिक संरक्षणको विषयमा धनी वा गरिब नहेरी, सम्बन्धित व्यक्ति प्रभावित हो कि होइन, सामाजिक संरक्षणको रकम दुरूपयोग हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हेर्दा हुन्छ।
तर सामाजिक सुरक्षाको विषय फरक छ। यो त्यस्तो व्यक्तिलाई दिने हो जसले आफै आफ्नो सुरक्षा गर्न सक्दैन। यसको अर्थ आफ्नो सुरक्षा गर्ने क्षमता भएकालाई दिन हुँदैन।
आम्दानीको नियमित स्रोत भएकाहरू आफ्नो सुरक्षा आफै गर्न सक्ने क्षमता भएका हुन्। जस्तै, नेपालभित्र वा बाहिर काम गरेर पेन्सन बुझिरहेकाहरू। उनीहरूको सुरक्षाका निम्ति आम्दानीको निश्चित स्रोत छ। त्यसैले उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता चाहिँदैन।
दोहोरो सामाजिक सुरक्षा भत्ता नहोस् भन्नका निम्ति दुइटा विधि अपनाउन सकिन्छ।
एउटा, नागरिक स्वयंलाई सचेत गराएर 'म आफ्नो गुजारा आफै चलाउन सक्छु, पूरै संकटमा परेँ भने मात्र राज्यसँग सहायता माग्छु' भनेर त्याग गर्न लगाउने। एक पटक त्याग गरेको भए पनि भोलि आवश्यक परेको खण्डमा सहयोग खोज्न सक्ने बाटो खोलिदिन सकिन्छ। यस्तो विधि भारतमा नरेन्द्र मोदी सरकारले परीक्षण गरेर सफल भएको छ।
दोस्रो, सरकार स्वयंले अपनाउने विधि।
जस्तै, अहिले नेपालभित्रै सरकारी संस्थान वा निकायमा काम गरेर पेन्सन बुझिरहेकालाई दोहोरो सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिइँदैन। सरकारी निकायले थाहा पाएसम्म नियमन गरेको छ। तर कति थाहा नपाएको हुन सक्छ। सरकारी अभिलेखमा सबै कुरा भेटिँदैन। राष्ट्रिय परिचय पत्रको माध्यमबाट भेटिनु पर्ने हो तर त्यो अहिलेसम्म प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन। यसलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ।
युएन, विश्व बैंक, एडिबी जस्ता संस्था वा ब्रिटिस गोर्खामा काम गरेका, घर भाडा लगाएर पैसा बुझिरहेका, बैंकमा बचत राखी ब्याज पाइरहेका, कुनै कम्पनीको सेयर किनेर लाभांश लिइरहेकाहरू आफ्नो सुरक्षा आफै गर्न सक्नेहरू हुन्। उनीहरूलाई दोहोरो सामाजिक सुरक्षा चाहिँदैन। यस्ता व्यक्तिहरू स्वयंलाई त्याग गर्न लगाउन सकिन्छ।
अरू आम्दानी छ कि छैन भनेर उसलाई घोषणा गराउन सकिन्छ। नभए सुविधा दिनुपर्छ। झुट बोलेको थाहा भए फौजदारी ऐनअनुसार कारबाही गर्ने व्यवस्था हुनु पर्छ।
स्वास्थ्य उपचार सेवा पनि ७५ वर्ष पुगेका सबैलाई दिइएको छ। सामर्थ्य भए पनि, नभए पनि। यहाँ पनि स्वयं घोषणा गर्न लगाउनु पर्छ। स्वयं घोषणाको व्यवस्थाले अरू धेरै कुरा व्यवस्थित गर्छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता लक्षित हुन्छ। पाउने मानिसलाई बढाएर दिन सकिन्छ। दुरूपयोग नियन्त्रण हुन्छ।
(यो लेख पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालसँग सेतोपाटीका भागवत भट्टराईले गरेको कुराकानीका आधारमा तयार पारिएको हो।)
