बुद्ध जन्मस्थल र संसारभरका बौद्धमार्गीको पावनभूमि लुम्बिनी 'लार्जर देन लाइफ' नाम हो। त्यही पवित्र थलो लुम्बिनीकै नामबाट नामकरण भएको लुम्बिनी प्रदेशमा १२ जिल्ला छन्। तिनमा चार उपमहानगरपालिका, ३२ नगरपालिका र ७३ गाउँपालिकासहित १०९ स्थानीय तह।
हिन्दु धर्ममा १०८ ले विशेष अर्थ राख्छ। त्यसमा पनि थप एक स्थानीय तह। संस्कृत व्याकरणका प्रणेता पाणिनी आई बसेको अर्घाखाँचीको पणेना। कतै मुस्लिम समुदायको, कतै मगर समुदायको त कतै थारू समुदायको बाहुल्यता।
मानौं, मुख्य मुख्य धर्म र ऐतिहासिक घटना क्रम भएका स्थानीय तहहरूको उर्वर भूमि हो लुम्बिनी प्रदेश।
अरू प्रदेशलाई आगामी स्तम्भहरूमा जोड्ने जमर्को गरौंला।
यहाँ लुम्बिनी प्रदेशमै सीमित भई प्रसंग कोट्ट्याउन चाहन्छु।
हिमपात हुने अग्लो पुथा हिमालदेखि कर्णालीको भँगालो छिरेर डुबानमा पर्ने तराइको राजापुरसम्म छरिएका स्थानीय तहका थरीथरी विशेषता हुने नै भए।
पूर्व-पश्चिम महेन्द्र राजमार्गले सबैभन्दा कम भाग अर्थात ४.१२ किलोमिटर मात्र छोएको अर्घाखाँची। जनयुद्ध सुरूआत भएको ठाउँ रोल्पा। सबभन्दा गर्मी मानिने ठाउँ नेपालगञ्ज। क्षेत्रफलका हिसाबले नेपालकै ठूलो शीतगंगा नगरपालिका। एक हजार वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको एसियाको दोस्रो ठूलो दाङ उपत्यका। मगर जातिको सबभन्दा बढी बसोबास भएको जिल्ला पाल्पा। यस्तै केही विशेषता छन् लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय तहका।
संघीयतामा तीन तहका सरकारमध्ये संरचनागत हिसाबले सबभन्दा स्थायित्व भएको स्थानीय सरकार सावित भएका छन्।
पछिल्लो निर्वाचनपछि मात्र हेर्दा पनि संघमा सरकार परिवर्तन भइसक्यो। प्रदेशहरूमा पनि परिवर्तनको क्रम अनवरत छ। तर सुशासन, विकास र सेवा प्रवाहमा अशोक स्तम्भझैं अटल मानिने स्थानीय सरकारहरू स्थायित्वका साथ अघि बढिरहेका छन्। नागरिकको विश्वास जित्दै छन्।
सोही सेरोफेरोमा रहेर संघीयतापछि लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय तहले सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने, विकास र समृद्धिलाई गतिशीलता दिने सिलसिलामा गरेका नमूना कामको पहिचान यो लेखमा गर्न खोजिएको छ। संघीयता सफल हुँदैन भनेर शंका गर्नेहरूलाई र शंका नगर्ने तर चासो राख्नेहरूलाई लुम्बिनीमा भएका असल एवं सफल कामको जानकारी दिन खोजिएको छ।
प्रदेशगत रूपमा स्थानीय तहहरूको कार्यसम्पादन हिसाबले पनि अग्रणी छ लुम्बिनी।
लुम्बिनी सरकारको 'एकीकृत सूचना पोर्टल' आफैमा बाँकी प्रदेशका लागि अनुकरणीय छ। संघीयताको अभ्यास जोडतोडले चलिरहँदा लुम्बिनीका कैयौं स्थानीय तह देशका अन्यका लागि उदाहरणीय र अनुकरणीय हुन सक्ने गरी असल अभ्यासहरू गर्न तल्लीन छन्। कैयौं पालिकाले आफ्नै पहलमा, कैयौंले प्रदेश सरकारको सहयोगमा त केहीले प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम (पिएलजिएसपी) को सहयोगमा थुप्रै नमूना काम गर्दै आएका छन्।
महिला सशक्तीकरण, लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणका लागि 'अबका महिला, उम्दा महिला' नाराका साथ महिलाहरूलाई सिलाइकटाइ, मोबाइल मर्मत, कुखुरापालन र तयारी कक्षाको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गराउन अघि बढेको त्रिवेणी गाउँपालिका, रोल्पाका प्रयासहरू नमनयोग्य छन्। यही कार्यक्रमको प्रभावले चालु आर्थिक वर्षमा शिक्षक सेवा आयोगको प्रारम्भिक परीक्षामा सहभागीमध्ये ३२ प्रतिशत महिला सफल हुन सकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बताउँछन्।
देशकै पहिलो नगरको रूपमा 'डिजिटल बाँसगढी' अभियान।
बर्दियाको यो पालिकाबाट प्रदान गरिने सबैजसो सेवा अनलाइनबाट घरमै बसेर लिन सकिन्छ। नागरिकले पाउने सबैखाले सिफारिसका लागि घरबाटै वेबसाइट र मोबाइल एप्लिकेसनबाट निवेदन दिन सकिन्छ। शुल्क, दस्तुर तिर्न कहीँ लाइन बस्नु पर्दैन। अनलाइनबाटै पैसा तिर्न मिल्छ। नागरिकले आफ्नो काम वा फाइल कहाँ पुग्यो भनेर 'ट्रयाकिङ' गर्न सक्छन्। दर्ता-चलानीदेखि कार्यालयबाट प्रदान गरिने सबैजसो काम अनलाइनबाटै हुन्छन्। कपिलवस्तुको यशोधरा गाउँपालिकाले सुरू गरेको डिजिटल सेवा केन्द्रको अवधारणा पनि नागरिकमा आशाको सञ्चार गर्न सफल थियो। यो भने निरन्तर हुन सकेन।
असी प्रतिशतभन्दा बढी थारू समुदाय रहेको राजापुर।
यही समुदायमा चीरकालदेखि परम्पराका रूपमा चलिआएको बरघर प्रथा। राम्रा प्रथा र परम्परालाई कानुनमा घोलेर कार्यान्वयन गर्दा त्यसले समाजमा पार्न सक्ने सकारात्मक प्रभावको नमूना अहिले राजापुरका टोलटोलमा देखिन थालेको छ। टोल, वडा र नगरमा बरघर खडा गरिएका छन्। तिनले आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्र शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न, झैझगडा हुँदा आपसी मेलमिलाप गर्न, विकास निर्माणमा सहभागिता बढाउन, सामूहिक चाडपर्व, उत्सवहरू मनाउन र समग्रमा सामाजिक एकता र सदभाव थप मजबुत बनाउन योगदान गरेका छन्। नगरपालिकाको ठूलो कार्यबोझ हल्का भएर अन्य काममा केन्द्रित हुन पाएको छ।
नब्बे प्रतिशतभन्दा बढी मुस्लिम समुदाय रहेको बाँकेको जानकी गाउँपालिकामा किशोरी लक्षित छोरी जीवन बीमा कार्यक्रम। बाँकेकै खजुरा गाउँपालिकाको ६८ वर्ष पुगेका वृद्धवृद्धालाई घरघरमै पुगेर नियमित स्वास्थ्य जाँच गराई राज्यको अभिभावकीय स्वरूप देखाउन सफल 'अध्यक्षसँग ज्येष्ठ नागरिक कार्यक्रम'। सिस्ने गाउँपालिका, रूकुम पूर्वले सञ्चालनमा ल्याएको छोटो समयमै करिब चार सय जतिलाई सेवा दिन सफल 'अल्पकालीन सुरक्षित गृह कार्यक्रम'। यी र यस्ता कार्यक्रमहरू झट्ट सुन्दा साना लाग्छन् तर तिनको योगदान ठूलो छ।
पश्चिमी गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिका फलफूल उत्पादनका लागि चर्चित छ।
त्यसमाथि नयाँ गाउँको सुन्तलाको बेग्लै परिचय छ। धुर्कोट गाउँपालिकाले यत्तिकै खेर गइरहेको बाँझो भिरालो जमिनलाई उपयोग गरी नागरिकको जीवनस्तर सुधार्न सुन्तला खेतीका लागि गरेको जग्गा चक्लाबन्दी कार्यक्रमको चर्चा लुम्बिनी प्रदेशभर छ। सयौं रोपनी जग्गामा सुन्तलाका बीस हजार बिरूवा रोपिएपछि कृषिप्रति युवाको आशा जागेको छ। उत्पादन बढेको छ। केही हदसम्म भए पनि भूक्षय रोकिएको छ। जिडिपीमा ०.९६ प्रतिशत योगदान गरेको र नेपालका ५६ जिल्लामा खेती हुने सुन्तलाको माग त्यसै पनि बजारमा अत्यधिक छ। त्यसमाथि हालै सरकारले राष्ट्रिय फल घोषणाको निर्णय गरेपछि माग अझ अकासिने निश्चितै छ।
कृषि उत्पादनका लागि गुणस्तरीय बिउबिजन व्यवस्था गर्न, मलखाद तथा परामर्श पाउन, उचित रेखदेख गर्दै जंगली जनावरबाट बचाउन, उत्पादनलाई बजारसम्म लैजान निकै चुनौतीपूर्ण छ।
पाल्पा रिब्दीकोट गाउँपालिकाको अकबरे खुर्सानीको सफलताको कथा भने कम्ती लोभलाग्दो छैन। पालिकाका आठै वडामा खुर्सानी फलाइएको छ। एक रोपनीभन्दा बढीमा अकबरे रोप्ने किसानको संख्या पाँच सय नाघिसक्यो। खरिदकर्ताहरू किसानको घरमै खुर्सानी खरिद गर्न आइपुग्दा गाउँका किसान मख्ख छन्। करोडको खुर्सानी बिक्री भइरहेको छ।
घोराही उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा 'एक वडा, एक जलाशय' अभियान अन्तर्गत करोडौंको लगानी, वर्षौंको मेहनत र सुरूआतमा स्थानीयको अवरोधका बाबजुद ४३ वटा कृत्रिम जलाशय निर्माण गरेर अनुकरणीय काम गरिएको छ। पानीको स्रोत बढाउन। सिँचाइका लागि प्रयोग गर्न। पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न र वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्न। माछापालन गरी आम्दानी बढाउन। किसान तथा स्थानीयबासीमा यसले उत्साह फैलाएको छ। यस कदमले स्थानीय सरकारप्रति नागरिकको अपनत्व पक्कै बढेको छ।
स्वरोजगार बढाउने, नियमित भइरहेको बसाइँसराइ रोक्ने र आन्तरिक आम्दानी वृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ अर्घाखाँचीको भूमिकास्थान नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको 'कर्मशील जनशक्ति परिचालन कार्यक्रम'मा प्रत्येक वडाबाट १० जनाको दरले एक सयभन्दा बढी कर्मशील महिला उद्यमी तयार पार्नु आफैमा अनुकरणीय छ। ती महिला उद्यमी थाकल र मकैको पोस्कर संकलन गर्छन्। त्यसबाट चिटिक्क परेका झोला र टोपीजस्ता हस्तकलाका सामग्री बनाउँछन्। पालिकाले ती उत्पादन बजारसम्म पठाउँछ।
बुटवल सफा अनि चिटिक्क यत्तिकै भएको होइन।
फोहोर गर्नु हुँदैन, आफ्नो टोलछिमेक आफैले सफा गर्नुपर्छ भनेर पालिकाले सिकाइसकेकाले बुटवल उपमहानगरका २९९ टोलका हजारौं सचेत नागरिक प्रत्येक शनिबार आ-आफ्नो टोल सफाइमा निस्किन्छन्। झाडुले बढार्छन्, फोहोर संकलन गर्छन्। जनसहभागिता राम्रो भए नगर राम्रो हुन्छ भन्ने पालिकाको विश्वास हो। त्यसैले सरसफाइ मात्र होइन भौतिक निर्माणका हरेक चरणमा समेत जनसहभागितालाई महत्व दिएकाले विकास र सुशासनको दिगो यात्रामा छ बुटवल।
बुटवलकै अर्को असल एवं उदाहरणीय पक्ष उसका सरकारी विद्यालय हुन्। अहिले बोर्डिङ स्कुलभन्दा बढी चाप छ विद्यार्थीको। सरकारी स्कुलमा कक्षा कोठा अपुग हुँदा हरेक वर्ष हजारौं विद्यार्थी भर्ना नपाएर फिर्ता हुनुपरेको छ। कालिका मानवज्ञान माविलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ। यहाँ अहिले आठ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। यो देशमै नमूना विद्यालय बनेको छ।
रूरूक्षेत्र गाउँपालिका, गुल्मीले 'प्रविधिमैत्री शिक्षण सिकाइ कार्यक्रम' अन्तर्गत पालिकाभित्रका सार्वजनिक विद्यालयहरूका कक्षा ६ देखि ८ का विद्यार्थी लक्षित गरी डिजिटल प्रविधिमैत्री शिक्षण सिकाइलाई नतिजामूलक ढंगले अगाडि सारेको छ। पढाइलाई प्रविधिमैत्री बनाएसँगै विद्यार्थीको रूचि बढेको। विद्यार्थीको उपस्थिति निगरानी गर्न सहज भएको। शिक्षकहरूलाई थप सक्रिय बन्नु परेकाले छोटो समयमै आशलाग्दो नतिजा आएको छ।
रूरूक्षेत्रझैं शिक्षालाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सुनवल नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको महिला विद्यालय।
नगर प्रमुख विमला अर्याल भन्नुहुन्छ, '२०८० को एसइई परीक्षामा ३७ जना प्रौढ महिलाले सहभागिता जनाउनु सानो कुरा होइन।'
ठाउँठाउँका पालिकाले उदाहरणीय काम त गर्दैछन् तर तिनलाई संस्थागत गर्ने, दिगो बनाउने, अरू पालिकाले पनि अनुकरण गर्ने गरी प्रचार प्रसार गर्ने, निश्चित मापदण्ड बनाइ गुणस्तर कायम गर्ने विषय चुनौतीका रूपमा ठडिएका छन्। तिनका बारेमा सोचिनुपर्छ।
संघीयताले खर्च मात्र बढायो, केही सुधार भएन भन्नेहरूका लागि लुम्बिनी प्रदेशभित्रका स्थानीय तहले गरेका यस्ता असल अभ्यास गतिलो जबाफ हुन सक्छन्।
हो! अझै सुधारका थुप्रै ठाउँ छन्। स्थानीय तहका समस्या आफ्नै छन्। जनप्रतिनिधि एकातिर, कर्मचारी अर्कोतिर। गाउँटोलका सार्वजनिक ठाउँमा दुवैथरी सँगसँगै बसेर हाकाहाकी एक अर्कालाई देखाउँदै कुरा काट्ने गर्छन्। तर मिलेर जानुको विकल्प छैन।
कर्मचारी पदपूर्ति हुन सकेको छैन। कैयौं पालिका लामो समयदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पर्खाइमा छन्। कैयौं पालिकाका योजना शाखा योजना अधिकृत खोजिरहेका छन्। कैयौं पालिकामा शिक्षा अधिकृत नहुँदा प्राविधिक सहायकको भर पर्नु परेको छ। भएका कर्मचारीको समेत सीप र क्षमता विकासका लागि थुप्रै गर्नुपर्ने छ। सबैतिर पूर्णतः पद्धति बसाल्न सकिएको छैन। समन्वय र सहकार्यको अझै अभाव महसुस भएको छ।
यी समस्याका बाबजुद लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय तहहरू यसखाले असल अभ्यास गर्दै जनताको नजिक पुगेर काम गर्दै संघीयतालाई सफल र सबल बनाउन अहोरात्र खटिइरहेका छन्।
(लेखक गोकर्णप्रसाद उपाध्याय पिएलजिएसपी कार्यक्रममा राष्ट्रिय कार्यक्रम व्यवस्थापक हुन्।)
(गोकर्णप्रसाद उपाध्यायका अन्य लेख पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुस्)
