सहकारीका नाममा मुलुकमा जुन परिमाणको ठगी भएको समाचार आइरहेको छ, त्यसका सामु यो लेख केही होइन।
किनकी सहकारीका नाममा भएको भयानक अपराधबाट पीडितलाई यो लेखले कुनै राहत दिने छैन। उनीहरूको घाउमा मलम लगाउने छैन।
धेरैले सहकारीहरू आफ्नो आदर्शबाट विचलित भएकाले संकट आएको भनेका छन्। तर त्यति मात्र होइन। मलाई सहकारी अभियानको महिमा गानबाटै समस्या सुरू भएको हो भन्ने लाग्छ।
मान्छेले आफ्ना आर्थिक समस्या समाधानका लागि अनेक उपाय पत्ता लगाएको छ। दुःखको कुरा, ती उपाय हामीकहाँ आइपुग्दा नपुग्दै विकृत हुन्छन्। औषधिको काम गर्नुपर्ने ती उपाय विष बन्छन्।
तिनै विषमध्येको एक हो सहकारी।
गरिबी निवारणको अचुक औषधि सहकारी नै हो भन्ने किसिमले महिमा गान गर्दै रोपिएको विषवृक्ष अहिले झाँगिएर हामीलाई दुःख दिन थालेको छ।
हामीकहाँ सहकारिताको जसरी बढाइँचढाइ गरियो, संसारमा अन्यत्र कतै गरिएको थिएन। आर्थिक लोकतन्त्रको प्रमुख आधार नै सहकारी हो भन्ने किसिमले तर्क गरियो। सहकारीले जनतालाई राजनीतिकसँगै आर्थिक रूपमा पनि सशक्त बनाउँछ भनियो।
सहकारीको महिमा गान त्यतिमै रोकिएन।
पछिल्लो तीन दशकमा त अझ २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि अवलम्बन गरिएको उदार आर्थिक व्यवस्था असफल भयो, विकास भएन, गरिबी घटेन, आर्थिक असमानता बढ्यो, शोषण बढ्यो मात्र भनियो।
गलत तथ्यमा टेकेर वामपन्थीहरूले गरेको यो प्रचारबाजीमा उदारवादीहरू पनि लहसिए।
द्रुत आर्थिक वृद्धिसहितको कल्याणकारी राज्य, सामाजिक न्याय र समानता सुनिश्चित गर्ने आर्थिक प्रणाली चाहिन्छ भनियो। यसका लागि राज्य वा बजार मात्रै पर्याप्त हुँदैन भनियो। गैर राज्य पक्षलाई निजी क्षेत्र मात्र भनेर पुगेन। निजी क्षेत्रलाई थप विभाजन गरियो। सार्वजनिक, निजी क्षेत्र र सहकारी भनेर कथित 'तीन खम्बे' लाई अघि सारियो। यो राजनीतिक प्रचारबाजीलाई संविधानमै लिपिबद्ध गरियो जुन संसारमा कसैले गरेको थिएन।
राज्यभित्र निजी क्षेत्र नपर्ने, निजी क्षेत्रभित्र सहकारी नपर्ने अनौठो कथन निर्माण गरियो। यस्तो कथनको तर्क र व्यावहारिकतामा प्रश्न गर्ने कोही भएन।
यसबाट सबभन्दा बढी फाइदा रातारात धनी बन्न खोज्नेहरूलाई भयो। जे जसो गरेर भए पनि धनी बन्नु पर्नेहरूलाई छोटो बाटो खोलिदियो संविधानले। समावेशी विकासका लागि राज्य, सहकारी र निजी क्षेत्र मिलेर तीन खम्बे अर्थतन्त्रको विकास गर्ने भनेर संविधानमा गरिएको व्यवस्थापछिका ऐन, नियम, संस्थागत संरचना, त्यसमा जोडिएका पात्रहरू र अभ्यास त फगत तपसिलका विषय बने।
तर अहिले सीमान्तकृत, कमजोर र जोखिममा परेका जनताको सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरणमा सहकारीको प्रमुख भूमिका हुन्छ भन्ने कथन ठट्टाको विषय बनेको छ। बजार वा राज्यले जनतालाई पुर्याउन नसकेको आधारभूत वस्तु तथा सेवा सहकारीले पुर्याउँछ भन्ने कुरा कसैले पत्याउँदैन।
जनतामा उत्पादनमूलक सम्पत्ति, स्रोत र अवसरको समान वितरण सहकारीले गर्छ भन्ने कुरा पनि गफ मात्रै हो भन्ने भएको छ।
पहिले 'सहकारी आन्दोलन' ले फड्को मार्यो भनेर मख्ख पर्नेहरू अहिले 'सहकारीको बेलगाम विस्तारले विकृतिहरू सिर्जना गर्यो' भनेर गुनासो गर्न थालेका छन्। अब उनीहरू राज्य र सहकारी संस्था दुवैतर्फ बलियो नियामक र अनुगमन प्रणालीको आवश्यकता देख्न थालेका छन्।
सहकारीको महिमा गान गर्नेहरू पहिले पनि गलत थिए र अहिले सुधारका लागि उनीहरूले सुझाइरहेको उपाय पनि गलत छन्। सहकारीको विश्व इतिहास र वर्तमानमा भइरहेको अभ्यासले यही भन्छ।
विदेशमा सहकारी
संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २०१४ मा गरेको सहकारीहरूको गणना अनुसार विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र सहकारीहरूको आम्दानीको तुलना गर्ने हो भने ४ प्रतिशतभन्दा कम हुन्छ। अर्थात सहकारी मूलप्रवाहको आर्थिक गतिविधि होइन।
सर्वेक्षणले व्यवसायको किसिम अनुसार २५ लाख १४ हजार ५ सय ९८ वटा सहकारीलाई ११ (बैंकिङ, बीमा, कृषि तथा खुद्रा व्यापार, सामान्य सेवा, खुद्रा उपभोक्ता व्यापार, श्रमिक, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, खरिद तथा बजारीकरण र अन्य) समूहमा विभाजन गरेको थियो।
संख्यात्मक हिसाबले सबभन्दा धेरै (४९ प्रतिशत) कृषि तथा खुद्रा व्यापार गर्ने सहकारी थिए। सदस्य वा ग्राहक सबभन्दा धेरै (६६ प्रतिशत) बैंकिङ सहकारीहरूका थिए। सम्पत्ति सबभन्दा धेरै (४१ प्रतिशत) बीमा गर्ने सहकारीहरूको थियो।
इन्टरनेसनल कोअपरेटिभ अलायन्स (आइसिए) का अनुसार करिब एक अर्ब मान्छे (विश्व जनसंख्याको १२ प्रतिशत) सहकारीमा आधारित व्यवसायमा जोडिएका छन्। संसारभरका झन्डै ३० लाख सहकारीले २८ करोड मान्छेलाई रोजगारी वा व्यवसायको अवसर दिएका छन्। यो भनेको विश्वभरको कुल रोजगारी अवसरको १० प्रतिशत हो।
आइसिएले बर्सेनि प्रकाशन गर्ने प्रतिवेदन 'वर्ल्ड कोअपरेटिभ मनिटर' मा सहकारी के हो, के होइन भनेर बुझ्न सकिने केही तथ्यांकहरू पाइन्छन्। पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार वार्षिक कारोबारका हिसाबले सबभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारी फ्रान्सको ग्रुप क्रेडिट एग्रिकोल हो। वित्तीय क्षेत्रको यो सहकारीले सन् २०२१ मा एक खर्ब १७ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको कारोबार गरेको थियो।
यसपछिको क्रममा उपभोक्ता व्यापार तथा पर्यटन व्यवसाय सञ्चालन गर्ने जर्मनीको आरइडब्लुई ग्रुप, वित्तीय कारोबार गर्ने फ्रान्सकै ग्रुप बिपिसिई, कोरियाको कृषि सहकारी नोंगह्युप र उपभोक्ता व्यापार गर्ने फ्रान्सकै एसिडिएलइसी लेकलर्क छन्।
सहकारीको कारोबार र प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अनुपातका आधारमा भारतको आइएफएफसिओ शीर्ष स्थानमा छ। कृषकहरूको यो सहकारीले मलखादको कारोबार गर्छ। यसलाई भारतकै गुजरात मिल्क, फ्रान्सको ग्रुप क्रेडिट एग्रिकोल, ब्राजिलको स्वास्थ्य सहकारी सिस्टेमा युनिमेड र ब्राजिलकै उपभोक्ता सहकारी कोपरसुकार एसएले पछ्याएका छन्।
भौगोलिक आधारमा विश्वका तीन सय ठूला सहकारीमध्ये युरोपमा १६६, एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा ४० र अमेरिकामा ९४ सहकारी छन्।
प्रतिवेदन अनुसार तीन सय ठूला सहकारीमध्ये कारोबारको हिस्सा सबभन्दा धेरै (३५ प्रतिशत) कृषि सहकारीको छ। त्यसपछिको हिस्सा बीमा (३२ प्रतिशत), उपभोक्ता (१९ प्रतिशत), बैकिङ (९ प्रतिशत), औद्योगिक उत्पादन (३ प्रतिशत) मा बाँडिएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य सामाजिक कार्यमा आधारित सहकारीको हिस्सा एक प्रतिशत छ।
सफल सहकारीका कथा
विभिन्न देशमा सञ्चालित केही सफल सहकारी संस्थाको चर्चा गर्नु पनि यहाँ सान्दर्भिक हुन्छ। यी सफल संस्थाका कथाले वस्तुगत ढंगले सहकारीको गतिविधि बुझ्न सहयोग गर्छ।
सन् १९७९ मा स्थापना भएको बांकव क्रेडिकोप सम्पत्तिका हिसाबले अर्जेन्टिनाको एघारौं र निक्षेप संकलनका हिसाबले नवौं ठूलो बैंक हो। यसका देशभर २४४ शाखा छन् र ६ लाख ७० हजार सदस्य छन्। देशभर प्रवाह भएको कुल कर्जाको ४ प्रतिशत हिस्सा यही सहकारीले ओगटेको छ।
सन् १९८४ मा स्थापना भएको संयुक्त राज्य अमेरिकाको सिसिए ग्लोबल पार्टनर्सले ४ वटा देशमा बीस हजार शिशु स्याहार केन्द्र सञ्चालन गर्छ। यो सहकारीसँग जोडिएका अरू १४ कम्पनीले दस लाख परिवारसँग घरायसी कारोबार गर्छन्। यसले विज्ञापन, बजार प्रवर्द्धन, तालिम तथा परामर्श सेवा पनि दिन्छ।
केन्याको सिआइसी इन्स्योरेन्स ग्रुप पचास वर्षअघि सञ्चालनमा आएको हो। सर्वसाधारणदेखि सहकारी, साना तथा मझौला व्यवसाय, ठूला कम्पनी, गैर सरकारी संस्था तथा सरकारी निकायहरूलाई बीमा सेवा दिने सिआइसी हाल नैरोबी स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत कम्पनी हो।
इन्डियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोअपरेटिभ लिमिटेड (आइएफएफसिओ) बारे हामीमध्ये धेरैले सुनेका होऔंला।
सन् १९६७ मा स्थापना भएको यो संस्था हाल ३५ हजार सहकारीहरूको समूह हो। सदस्य कृषकहरूको हितमा काम गर्ने यो संस्था स्वनियममा चल्ने स्वायत्त सहकारी हो।
इजरायलको किबुज मुभमेन्टबारे पनि हामीले सुनेका होऔंला। समुदायमा आधारित आवास परियोजना यसको मुख्य गतिविधि हो। हाल २५७ समुदायले बहुउद्देश्यीय गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका छन्। यी समुदाय ग्रामीण भेग केन्द्रित छन्।
बेलायतको मिड काउन्टिज कोअपरेटिभ्समा ७ लाखभन्दा बढी सदस्य छन्। यसले खाद्यान्न, स्वास्थ्य, शिशु स्याहार, ऊर्जा, हुलाक, पर्यटन, दूरसञ्चार लगायत क्षेत्रमा काम गर्छ। बेलायतका विभिन्न भागमा सञ्चालित सहकारीलाई सन् २००५ मा गाभेर बनाइएको यो संस्थाले वार्षिक एक अर्ब पाउण्डभन्दा बढीको वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्छ।
स्पेनको बास्क स्वायत्त क्षेत्रमा सञ्चालित मोन्ड्रागन कर्पोरेसन ९८ वटा सहकारीहरूको समूह हो। कारोबार आकारका हिसाबले यो बास्क क्षेत्रको पहिलो र स्पेनको दसौं ठूलो व्यावसायिक संस्था हो। सन् १९५६ मा मोटरगाडी बनाउने कामदारहरूको समूहले यो संस्था स्थापना गरेको थियो। सुरूमा सवारी साधन र तिनका पाटपुर्जा उत्पादन गर्ने गरी स्थापना भएको यो समूहले हाल बहुराष्ट्रिय कम्पनी जस्तै औद्योगिक उत्पादन, व्यापार, वित्त र परामर्श सेवाको कारोबार गर्छ।
कोरियाको नेसनल एग्रिकल्चरल कोअपरेटिभ फेडरेसन, संयुक्त राज्य अमेरिकाको नेसनल कोअप ग्रोसर्स, नेदरल्यान्ड्सको राबोबैंक, फिनल्यान्डको एस ग्रुप र बेल्जियमको स्मार्ट सहकारीलाई पनि अनुकरणीय सहकारीको श्रेणीमा राख्न सकिन्छ।
सामान्य सहकारी, असामान्य भ्रम
संसारभरिका उल्लिखित तथ्यहरूले सहकारी सम्बन्धी हाम्रा भ्रम तोड्न सहयोग पुर्याउँछन्।
पहिलो, सहकारीलाई हेर्ने हाम्रो दृष्टिकोण वस्तुगत हुनुपर्छ।
यसलाई शोषणरहित र समतामूलक समाज प्राप्तिको साधन मानेर रोमाञ्चित हुनु फजुल हो। सहकारीलाई कुन स्थान दिने भन्ने सन्दर्भमा दार्शनिक तहमै हामी सच्चिनुपर्छ।
दोस्रो, पुँजीवादी बजार व्यवस्थामा पनि सहकारी मजाले फस्टाउन सक्छन्, फस्टाएका छन्। व्यवसाय सञ्चालन गर्ने एकल फर्म, साझेदारी कम्पनी, संयुक्त लगानी कम्पनी जस्तै सहकारी, केबल एक अर्को शैली हो। यसले व्यावसायिक जगतमा परिपूरकको काम गर्छ। सहकारीले पुँजीवादलाई सिद्ध्याउँछ भन्ने स्वैरकल्पनामा डुब्नु पनि बेकार हो।
तेस्रो, बचत तथा ऋण सहकारी हावामा तैरिन सक्दैनन्। वस्तु तथा सेवा उत्पादन क्षेत्रमा गतिविधि नहुने हो भने बचत तथा ऋणको लेनदेन हुँदैन। वस्तु तथा सेवा उत्पादन क्षेत्रमा मूल्य अभिवृद्धिका लागि वित्तीय सेवा सहायक हुन्छ। उत्पादन नै नहुने अवस्थामा आम्दानी, बचत, कर्जा तथा लगानीको चक्र स्वतः ठप्प हुन्छ।
चौथो, अरू क्षेत्रमा जस्तै सिर्जनशीलता, पारदर्शिता, जोखिम बहन, प्रतिस्पर्धा, व्यावसायिक अनुशासन सहकारीमा पनि आवश्यक हुन्छ। उच्च नैतिकता, आदर्श, मूल्य-मान्यताको भजन गाएर मात्र हुँदैन। व्यवसायमा उत्रिएपछि व्यवसाय गर्नै पर्छ। व्यवसायका अन्य विधिमा नैतिकता हुँदैन, हामी मात्रै नैतिकवान हौं भन्ने भ्रम सहकारीकर्मीले त्याग्नु पर्छ।
पाँचौं, सहकारीको उद्यम (वस्तु उत्पादन, विनिमय वा सेवा) जस्तोसुकै होस्, आर्थिक रूपमा टिकाउ हुनुपर्छ। लागत धान्न नसक्ने सहकारी टिक्दैन। राज्यको अनुदान, सहायता, कर छुट आदिले सहकारीलाई लामो समय बचाइराख्न सक्दैन। प्रतिफलभन्दा लागत बढी हुने कुनै पनि व्यवसाय टिक्दैन।
छैटौं, सहकारी सञ्चालनको सांगठनिक स्वरूप तथा विधि परम्परागत शैलीकै हुनुपर्छ भन्ने छैन। साधारण सभा, सञ्चालक समिति, व्यवस्थापन समूह, कर्मचारी, ग्राहक, सरकार र अन्य सरोकारवालासँग न्यायोचित र पारस्परिकतामा आधारित सम्बन्ध कायम गर्ने गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने धेरै किसिमका ढाँचा संसारमा प्रचलित छन्। पारदर्शिता, जबाफदेहिता र समानुपातिक प्रतिफल वितरण सुनिश्चित गर्ने कुनै पनि ढाँचा अवलम्बन गर्न सकिन्छ।
सातौं, सदस्यको स्वामित्व भएको, सदस्यले सञ्चालन गर्ने र सदस्यको सेवा गर्ने सहकारीको मूल ध्येय हुनुपर्छ। सदस्य केन्द्रित व्यवसाय सहकारीको मूल चरित्र हो। यसमा लचकता अपनाउन सकिन्छ तर यसबाट धेरै टाढा जाँदा सहकारीले आफ्नो मूल चरित्र गुमाउँछ र नस्ट हुन्छ।
नेपालमा सहकारी
पछिल्लो तथ्यांक अनुसार नेपालमा ३१ हजार ३ सय ७३ सहकारी छन्। यसमा ७३ लाख ८१ हजार २ सय १८ जना सदस्य छन्। सबै सहकारीको जम्मा सेयर पुँजी ९४ अर्ब रूपैयाँ छ। यी सहकारीहरूले चार खर्ब ७८ अर्ब रूपैयाँ बचत संकलन गरेका छन्। त्यस्तै चार खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गरेका छन्।
व्यवसायको प्रकृतिका आधारमा नेपालका सहकारीलाई बहुउद्देश्यीय, बचत तथा ऋण, दूग्ध, उपभोक्ता, विद्युत, तरकारी तथा फलफुल, चिया, कफी, जडिबुटी, मौरीपालन, सञ्चार, स्वास्थ्य लगायतमा विभाजन गरिएको छ।
तर सहकारीको संख्या, सदस्य, पुँजी तथा कारोबारका आधारमा नेपालमा सहकारी भनेकै बचत तथा ऋण सहकारी हो भन्ने स्थिति छ। नाममा बहुद्देश्यीय भए पनि यिनले गर्ने काम बचत तथा ऋण सहकारीको भन्दा फरक छैन।
संख्याकै आधारमा दर्ता भएकामध्ये ४० प्रतिशत बचत तथा ऋण सहकारी छन्। सदस्य संख्याका ५५ प्रतिशत बचत तथा ऋण सहकारीमै आबद्ध छन्। सबै सहकारीको सेयर पुँजीमध्ये बचत तथा ऋण सहकारीको हिस्सा ७४ प्रतिशत छ। बचत संकलनमा बचत तथा ऋण सहरकारीले ७२ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन् भने ऋण लगानीमा ६६ प्रतिशत।
असल नियतले बचत तथा ऋण सहकारी सञ्चालन गर्नेहरूको भित्री मनमा पनि सहकारी चलाउनु छैन, फाइनान्स कम्पनी चलाउनु छ। बढीभन्दा बढी निक्षेप संकलन गर्नुछ, धेरैभन्दा धेरै ग्राहक बनाउनु छ, धेरैभन्दा धेरै शाखा खोल्नु छ। सदस्यको हित के हो, आवश्यकता के हो, मतलब छैन। कारोबारको आकार बढाउनु छ। संकलन गरिएको रकम उपयोग गर्ने उचित लगानी नीति छैन, जोखिम व्यवस्थापन नीति छैन। लेखा परीक्षण, नियन्त्रण प्रणाली, संस्थागत सुशासन, सञ्चालक तथा कर्मचारीहरूको आचारसंहिता केही पनि छैन।
सिधा पैसा जम्मा पार्ने, आफै चलाउने वा आफन्त, साथी, साझेदारलाई चलाउन दिने। वर्षौदेखि यो खेल खुलेआम हुँदै आएको थियो। हाम्रा निकायहरू आँखा चिम्लिएर बसेका थिए।
अर्थतन्त्र ठिकठाक थियो। जग्गाको भाउ बढिरहेको थियो। बढिरहेको जग्गाको भाउले अर्थतन्त्रका अरू क्षेत्रजस्तै सहकारी पनि उचालिएको थियो। जगगाको भाउ अनन्तकालसम्म निरन्तर बढिरहन्छ भन्ने थियो। अर्थतन्त्रमा अफ्ठ्यारो अवस्था आउँछ भन्ने कसैले सोचेकै थिएन। सोचेको भए पनि म त उम्किहाल्छु भन्ने दाउ थियो। नकारात्मक अवस्थाका लागि कुनै तयारी थिएन।
जब जग्गाको भाउ स्थिर भयो, समस्या देखा पर्न थाल्यो। जग्गाको भाउ घट्न थालेपछि संकट सतहमा आयो। कोरोना महामारीले पनि सबै उदांगो बनाइदियो।
कम गरौं महिमागान
पहिलो सहकारीका रूपमा २०१३ सालमा चितवनमा बखान ऋण सहकारी समिति स्थापना भएको थियो। त्यसयता पञ्चायत, कांग्रेस, कम्युनिस्ट हरेक सरकारले सहकारीको प्रवर्द्धन गरे, गर्न खोजे। सहकारी गतिविधि 'आन्दोलन' भनियो। आवरण जेसुकै भए पनि पञ्च, कांग्रेस र कम्युनिस्टहरूको विश्वास सामूहिकतावादी राजनीतिक दर्शनमा छ। व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, निजी सम्पत्ति, खुला प्रतिस्पर्धा, सर्वसाधारणको स्वस्फुर्त समन्वय र स्वेच्छिक सहकार्यमा आधारित बजार व्यवस्थाबाट आर्थिक उन्नति गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा उनीहरू विश्वास गर्दैनन्। बजार व्यवस्थामा मान्छे कि धनी हुन्छ कि गरिब, कि शोषक हुन्छ कि शोषित भन्ने सोच उनीहरूको हुन्छ।
सबै जना समान किसिमले धनी हुनुपर्छ भन्ने असम्भव आश्वासन उनीहरूले बाँडेका छन्। त्यसैले ठूलाबडाले तर्जुमा गरेको योजनाबद्ध आर्थिक विकासमा समाजलाई डोर्याउन खोज्छन्। मान्छेलाई गरिबीबाट उतार्ने, शोषणरहित समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने यस्तै योजनाको एउटा उपज थियो सहकारी।
पुँजीवादी बजार व्यवस्थालाई गाली गरेर हाम्रा सहकारी सुध्रिँदैनन्। बजार व्यवस्था वा पुँजीवादी मुलुकमा सहकारीमा आधारित गतिविधि नहुने होइनन्। हामीले जानीनजानी पुँजीवादी भनेर धारे हात लगाउने युरोप र अमेरिकामै सहकारीले ठूलो परिमाणमा व्यवसाय गरिरहेका छन्।
उत्पादन, विनिमय र उपभोगमा आधारित लौकिक व्यवसाय सञ्चालन गर्ने एक अर्को सामान्य विधि हो सहकारी।
तर हामी यसलाई अलौकिक बनाइरहेका छौं।
निर्णय प्रक्रियामा पुँजीपति वा ठूला कम्पनी हाबी हुने प्रथा तोडेर उत्पादन तथा उपभोगमा प्रत्यक्ष सहभागी हुने बहुसंख्यक जनता निर्णायक बन्ने प्रणाली आर्थिक लोकतन्त्र हो र सहकारीले यसलाई प्रवर्द्धन गर्छ भन्ने दाबी हाम्रातिर नगरिएका होइनन्। नेपालको संविधान, २०७२ र सहकारी ऐन, २०७४ को प्रस्तावनामा पनि यस्तो लेखिएको छ।
अहिले पनि सहकारीको साँचो भावना र मूल्य-मान्यताले आर्थिक रूपान्तरण, सामाजिक समावेशीकरण, आर्थिक लोकतन्त्र र मानव सुरक्षामा योगदान गर्छ भनेर लेखिएको लेख र भाषण हामी यत्रतत्र सुन्न पढ्न पाउँछौं।
सहकारीका पक्षधरअरू अनुसार बजार व्यवस्थामा पुँजीपतिहरू नाफालाई आफ्नो बनाउँछन् र नोक्सानलाई सार्वजनिक बनाउँछन्। लोक कल्याण ओझेलमा पर्छ र व्यक्तिगत नाफा प्रधान हुन्छ।
उनीहरूका अनुसार सहकारीमा आधारित आर्थिक लोकतन्त्रले पुँजीवादको अन्तर्निहित विरोधाभास मात्र होइन, आर्थिक निर्णय गर्ने संस्थागत संरचनामा रहेको लोकतान्त्रिक तत्वको कमी पनि पूरा गर्छ। सहकारी संस्थाहरू आफ्नो चरित्र र सिद्धान्तले आर्थिक लोकतन्त्रलाई कायम राख्न सक्छन्।
हाम्रो धरातलीय यथार्थ भने बिल्कुल भिन्न छ।
पश्चिमा शैलीको सहकारी अध्यास नेपालमा प्रवेश गरेसँगै समस्याग्रस्त थियो। यो सुरूदेखि नै गिजोलिएको क्षेत्र हो। २०१० सालमा सहकारी विभाग स्थापना भयो। त्यसपछि चितवनमा २०१३ सालमा बखान ऋण सहकारी समिति सञ्चालनमा आयो।
सहकारी संस्था ऐन २०१६ सालमा बन्यो। सहकारीलाई हेर्ने भनिएको विभाग कहिले कुन मन्त्रालय त कहिले कुन गरेर सरिरह्यो। समस्या देखापरेकैले हुनुपर्छ, २०२४ सालसम्म आइपुग्दा नपुग्दै एउटा छानबिन समिति गठन भएको देखिन्छ।
पञ्चायती शासकहरुले सहकारीलाई साझा भन्न थाले। साझाका नाममा भाँतीभाँती शब्द प्रयोग गरिए। पञ्चायतको उत्तरार्द्धतिर साझा संस्था ऐन, २०४१ आयो। सहकारीलाई 'पञ्चायत सुहाँउदो' बनाउने आशय त्यो ऐनको थियो।
बहुदल आएपछि सहकारी ऐन २०४८ आयो। सहकारी फेरि सहकारी भयो। गणतन्त्र आएपछि वैधानिक हिसाबले सहकारीले नयाँ उचाइ लियो। बढाइँचढाइ गरेर संविधानमै यसलाई उच्च स्थान दिइयो। संघीयता अनुकूल हुने गरी सहकारी ऐन २०७४ आयो। बहुदल आएपछि सहकारीको उत्थान तथा प्रवर्द्धनका लागि दर्जनभन्दा बढी आयोग, समिति, कार्यदल बने।
यो शृंखलाको पछिल्लो कडीका रूपमा योजना आयोगका सदस्य जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा गठित १७ सदस्यीय सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले २०८० भदौमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ।
पछिल्लो प्रतिवेदनका अधिकांश सुझाव अघिल्ला प्रतिवेदनहरूकै जस्तो छ। अघिल्ला प्रतिवेदनजस्तै यो प्रतिवदेनले पनि नभनेको र भन्न नसक्ने एउटै कुरा भनेको सहकारीको महिमा गान कम गरौं भन्ने हो।
भावुक भएर सहकारीको महिमा गान गरूञ्जेल समस्या कुनै न कुनै रूपमा प्रकट भइरहने छ।
लाभका लागि गरिने कुनै पनि गतिविधिलाई नैतिक-अनैतिक वा पवित्र-अपवित्र भनेर छुट्ट्याउन सजिलो छैन। व्यक्तिले जुन काम गर्दा नाफामुखी हुन्छ भनिएको छ, समूहले त्यही काम गर्दा गैर नाफामुखी हुँदैन। मौद्रिक तथा गैर मौद्रिक सबै किसिमका लाभलाई नाफा भन्नुपर्छ। यस अर्थमा सहकारीलाई बुझ्यौं भने हामी सही बाटोमा हुनेछौं। सहकारीबाट धेरै अपेक्षा गर्नु गलत हो।
ट्विटरः @muraharip
(मुराहरि पराजुलीका अन्य लेखहरू पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्)
