प्रस्तावित भन्सार ऐनमाथि संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा सैद्धान्तिक छलफल भएको छ। यो प्रस्तावित ऐनमाथि अब संसदीय समितिमा दफाबार छलफल हुनेछ। यसलाई थप परिष्कृत र बलियो बनाउने जिम्मा संसदको रहने छ।
नेपालले व्यापार सहजीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा ऐन संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो। भन्सार प्रक्रियाको सरलीकरण एवं सामञ्जस्यीकरण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि (क्योटो कन्भेन्सन) बमोजिमका प्रावधानलाई कानुनमा व्यवस्था गर्न ऐन परिमार्जन जरूरी थियो। नेपाल क्योटो महासन्धि सम्झौता र विश्व व्यापार संगठन व्यापार सहजीकरण सम्झौताको पक्ष राष्ट्र हो।
प्रस्तुत लेखको पृष्ठभूमिमा म ऐन उठानका लागि गरिएको व्यवस्था, ऐनको प्रस्तावनाको विषय उठाउने छु। त्यसपछि ऐनको समीक्षा तथा विश्लेषण गर्ने छु।
समीक्षा तथा विश्लेषणलाई चार भागमा विभाजन गरिएको छ।
पहिलो, प्रस्तावित ऐनमा के नयाँ गरियो, थप के गर्न सकिन्थ्यो र त्यसको असर के पर्छ?
दोस्रो, हालको ऐनमा भएको तर प्रस्तावित ऐनमा व्यवस्था हटाइएको।
तेस्रो, सुधार गर्नुपर्ने पक्ष।
चौथो, बढाइएको पेनाल्टी र यसको असर।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटको बुँदा नम्बर ४५९ ले भन्सार ऐन तर्जुमा गरिने उल्लेख गरेको छ।
यो बुँदामा भनिएको छ — मुलुकमा औद्योगिक एवं व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्न तथा व्यापार सहजीकरणका लागि भन्सार महसुल लगाउने, महसुल निर्धारणका आधार तोक्ने, भन्सार महसुल दर तोक्ने वा हेरफेर गर्ने लगायतका विषयलाई पारदर्शी, अनुमानयोग्य र अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास अनुकूल हुने गरी नयाँ भन्सार ऐन तथा भन्सार महसुल ऐन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
अब भन्सार ऐनको प्रस्तावना हेरौं — भन्सार प्रक्रिया व्यवस्थित पारदर्शी एवं उत्तरदायी बनाइ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सहज तथा सुरक्षित बनाउन र महसुल संकलनमा दक्षता र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न भन्सार सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले यो ऐन ल्याइएको हो।
यहाँ महसुल संकलनमा दक्षता र प्रभावकारिता चाहियो भनेर संशोधन गर्न लागिएको भनिएको छ। तर यहाँ सही करारोपण (राइट ट्याक्सेसन) को विषय उठाइएको छैन। यस्तो कानुन सही करारोपणका लागि ल्याउनुपर्ने हो, महसुल संकलनको उद्देश्यले मात्रै होइन।
केही राम्रा, नयाँ र उपयोगी व्यवस्थाहरू पनि गरिएको छ। तर राम्रो व्यवस्थाभित्र पनि सुधार र शंका गर्ने ठाउँहरू भने पर्याप्त छन्।
अहिलेको अवस्थामा भन्सारलाई हेर्ने तीन वटा कानुन छन्— भन्सार ऐन, भन्सार नियमावली र आर्थिक ऐनको अनुसूची १ को व्यवस्था।
यी तीन वटा कानुन छरपस्ट थिए। भन्सार सम्बन्धी निर्णयमा यी तीन वटा कानुन पल्टाउनुपर्ने थियो। यो ऐनमा तीन वटा कुरालाई 'फ्युजन' गरेर भन्सार ऐनमा राखिएको छ। केही विषय नियमावलीमा राखिन्छ भनेर छाडिएको छ। आर्थिक ऐनको धेरै व्यवस्था भने भन्सार ऐनमा ल्याइएको छ।
अहिले आर्थिक ऐन निकै ठूलो हुन्छ। त्यसको कारण थियो भन्सार सम्बन्धीको व्यवस्था। अब भने आर्थिक ऐनमा उल्लेख गरिने धेरै विषयमा यहाँ रहने छन्।
प्रस्तावित ऐनमा २० परिच्छेद र १५५ वटा दफा राखिएको छ। १५५ वटा दफाको व्यवस्थामध्ये १२४ वटा व्यवस्थालाई नियमावलीमार्फत व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ। धेरै विषय नियमावलीमा उल्लेख गर्ने भनिएकाले नियमावली निकै लामो हुने देखिन्छ। त्यस्तै अबको भन्सार कानुन कस्तो बन्छ भनेर अहिले नै विस्तृत विश्लेषण गर्न सकिँदैन।
अहिले व्यवसायी 'राइट ट्याक्सेसन' नभएको भन्दै गुनासो गरिरहेका छन्। जथाभाबी मूल्यांकन भइरहेको छ भन्ने गुनासो उनीहरूको छ। यो प्रस्तावनाले राइट ट्याक्सेसन सुनिश्चित गर्दैन। करदाताको अधिकारका विषय प्रस्तावनामा देखिएको छैन। यसले सरकारमैत्री कानुन बन्न लाग्दै छ तर करदातामैत्री होइन कि भन्ने शंका उत्पन्न गराएको छ।
प्रस्तावित ऐनका दफाहरूले गरेको व्यवस्थामा समीक्षा गर्नुभन्दा पहिले दुई वटा अति सामान्य कमजोरी कोट्याउँछु।
प्रस्तावित ऐनको सैद्धान्तिक अवधारणामा भनिएको छ '...२०६६ सालबाट कार्यान्वयनमा आएको भन्सार ऐन परिमार्जन गर्नुपर्ने भएकाले...।'
पछिल्लो भन्सार ऐन २०६४ सालमा बनेको हो। २०६५ वैशाख १५ गतेबाट कार्यान्वयनमा आएको हो।
अर्को विषय यो ऐनमा सबभन्दा धेरै प्रयोग गरिएको शब्द निकासी र पैठारी छ। मानिसले आयात र निर्यात भनेर बुझेका हुन्छन्। व्यवसायको प्रकृतिअनुसार निकासी र पैठारीको ठूलो व्याख्या हुन्छ। तर यो ऐनमा निकासी भनेको के हो र पैठारी भनेको के हो भनेर व्याख्या गरिएको छैन।
प्रस्तावित ऐनले भन्सार महानिर्देशकलाई एकदमै शक्तिशाली बनाएको छ। विगतमा पनि महानिर्देशकको जिम्मेवारी र अधिकार धेरै थियो। न्यायिक निकाय खडा गरेर गर्नुपर्ने कामको जिम्मेवारी महानिर्देशकलाई दिइएको हो। प्रस्तावित ऐन अनुसार थप अधिकार दिइएको छ।
प्रस्तावित भन्सार ऐनमा पहिलो पटक भन्सार पूर्वादेश व्यवस्था गरिएको छ। यो भनेको कुनै करदाता तथा व्यवसायीलाई सामान जाँच पास तथा ल्याउनुभन्दा पहिले कति कर लाग्छ भन्ने कुरा थाहा पाउन उसले सोध्न पाउने व्यवस्था हो। भन्सारमा यो खालको संयन्त्र पहिलो पटक नेपालमा लागू गर्न खोजिएको छ। विगतमा थिएन।
यो राम्रो व्यवस्था भयो। तर जसलाई अधिकार दिइएको छ वा जुन प्रकारको संयन्त्र बनाइएको छ, त्यो भने ठीक छैन। पूर्वादेशको सबै अधिकार भन्सार महानिर्देशकलाई दिइएको छ।
आन्तरिक राजस्व विभागको उदाहरणले पनि यो ठीक हुँदैन भन्ने देखाउँछ। आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तर्गत रहेको आयकर, मूल्य अभिवृद्धि करमा पनि यो पूर्वादेशको व्यवस्था छ। तर त्यहाँ काम नभएर यो व्यवस्था नै पत्रु भएको छ। नतिजा आएको छैन।
यसको समस्या भनेको मानिसले पूर्वादेश लिएर गयो भने अनेक व्याख्या गरिदिने, पूर्वादेश नदिने, भोलि फसिएला कि भनेर डराउने जस्तो देखिन्छ। पूर्वादेश कानुनको व्याख्या गर्ने कुरा हो। त्यो जोखिम लिन नचाहने परिस्थिति बढ्दै जाँदा महानिर्देशकलाई यहाँ पनि अधिकार दिन खोजिएको छ। आन्तरिक राजस्वमा जुन गल्तीका कारण काम हुन सकेको छैन, प्रस्तावित ऐनमा पनि त्यस्तै व्यवस्था गरिएको छ।
पूर्वादेश आउनु राम्रो भए पनि जुन संयन्त्र बन्यो, यो संयन्त्रबाट खासै काम हुन सक्ने देखिँदैन।
उसो भए कस्तो हुनुपर्थ्यो भन्ने कुरा आउँछ।
भारतमा पनि पूर्वादेश दिने गरी संयन्त्र खडा गरिएको छ। त्यो संयन्त्र स्वतन्त्र हुन्छ। त्यसलाई व्याख्या गर्ने अधिकार एउटा प्राविधिक निकायलाई दिइएको छ। त्यो निकायले गरेको व्याख्या चित्त बुझेन भने सरकार र व्यवसायी अदालत जान पाउने हुन्छ।
यो एक प्रकारको न्यायिक व्याख्या हुने ठाउँ हो। प्रशासनिक जिम्मेवारीमा बसेको व्यक्तिले कानुनी व्याख्या गरेर करदातालाई न्याय हुन्छ भन्न सकिँदैन।
अब अर्को पाटो हेरौं — ऐनले तोकेको व्यवस्थाले महानिर्देशकका लागि यो निकै महत्त्वपूर्ण काम हो। तर महानिर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकारमा यो प्रमुख विषय नै समेटिएको छैन। महानिर्देशकलाई नै जिम्मेवारी दिने हो भने स्पष्ट रूपमा काम, कर्तव्य र अधिकारमा यो विषय समेटिनुपर्छ।
त्यस्तै विगतमा न्यून विजकीकरणका बारेमा मात्रै कानुन थियो। थोरै मूल्यांकन गरेर सामान ल्यायो भने त्यसलाई पेनाल्टी लगाउने लगायत व्यवस्था गरिएको हो। प्रस्तावित कानुनमा अधिक विजकीकरण (धेरै मूल्यांकन गरेर ल्याउने) लाई पनि कसुर मानिएको छ। कसैले सय रूपैयाँको सामानलाई दुई सयको बनाएर ल्याउँदै छ भने त्यो पनि कसुर हो भनेर व्याख्या गरिएको छ।
निर्यातको अधिक विजकीकरणको विषयमा भने कानुन मौन छ। जबकि यहाँ निर्यातमा अधिक विजकीकरण भएको शंका छ। त्यसैले निर्यातमा अधिक विजकीकरणका विषयमा स्पष्ट हुनुपर्छ।
पहिलो पटक महसुल निर्धारण भएको मितिले सात दिनभित्र रकम बुझाउने भन्ने कानुनी व्यवस्था छ। जस्तो व्यवसायीले आएर मेरो महसुल निर्धारण गर्नुपर्यो भन्यो भने त्यो गणना भएको मितिले सात दिनभित्र पैसा तिरेर सक्नु पर्ने हुन्छ।
नतिरेमा ३० दिनभित्रको ब्याज लाग्ने व्यवस्था छ। तीस दिन कटेपछि सामान नै जफत हुने भनिएको छ।
यो नयाँ व्यवस्था हो। यसले गर्दा कर निर्धारण गरेर ढुक्क बस्ने, झुलाएर राख्ने लगायत समस्या हट्ने छ। समग्रमा भन्सार लागत कम गर्न पनि सहयोग पुग्ने छ।
प्रस्तावित भन्सार ऐनले कम्प्युटर सिस्टमबाट आयात/निर्यातको विश्लेषण गरी करदाताको वर्गीकरण गरेर जाँच पास गर्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ। यो नयाँ व्यवस्था हो।
यो भनेको करदाताको प्रोफाइलको आधारमा जाँच पासको प्रक्रिया पनि हो।
कुनै करदाता तथा व्यवसायीले ल्याउने सामान के हो, उसले विगतमा गरेको कामको आधारमा कम्प्युटर सिस्टमबाट चार वर्गमा विभाजन गरिन्छ। राम्रो गर्ने ‘ए’ वर्गमा, ठगी गर्ने ‘डी’ वर्गमा पर्छ। ‘ए’ मा पर्नेले ल्याएको सामान खोलिँदैन। कागजको आधारमा सिधै जाँच पास हुन्छ।
कोही खराब करदाताका रूपमा चिनिएको छ भने ऊ ‘डी’ वर्गमा पर्न सक्छ। उसका सबै सामान खोलेर हेरिन्छ। परीक्षण गरिन्छ।
व्यावहारिक रूपमा यो अभ्यास हुँदै आएको भए पनि कानुनमा पहिलो पटक व्यवस्था गरिएको हो।
अधिकृत व्यवसायी व्यक्ति पनि सूचीकृत गर्न पाउने व्यवस्था छ। कोही व्यक्तिको तीन वर्षको कारोबारका आधारमा ऊ कस्तो व्यक्ति हो भन्ने आकलन हुन्छ। राम्रोको सूचीमा पर्न सक्यो भने ‘अथोराइज्ड बिजनेस पर्सन’ का रूपमा भन्सारले दिने सुविधा थप गर्न सकिन्छ। कागजातपछि पेस गर्ने गरी जाँच पास गरिदिने खालको सम्मको सुविधा दिएको छ।
बैंक जमानतमा आयात र निर्यातको व्यवस्था विगतदेखि नै गरिन्थ्यो। तर नयाँ ऐनले एउटै बैंक जमानतले सबै कार्यालयमा काम गर्ने प्रणाली विकास गर्ने परिकल्पना गरेको छ। यसो हुँदा एक निकायमा (बैंक) जमानत बुझाएपछि अर्को निकायमा बुझाउनु पर्दैन। सिस्टमबाट हेर्न सकिन्छ।
व्यावहारिक रूपमा गरिएको तर कानुनी व्यवस्था नभएको पेट्रोलको भन्सारको विषय अहिले सम्बोधन गरिएको छ। अहिले पेट्रोलियम पदार्थ पाइपलाइनबाट आइरहेको छ। भन्सार विन्दुमा जाँच गर्न सकिने अवस्था छैन। प्रस्तावित ऐनले नियमावलीमा तोकेर भन्सार प्रक्रिया गर्ने भनेको छ।
प्रस्तावित ऐनले शीघ्र जाँच पास गर्ने वस्तुको सूची तयार गरेको छ। जीवित जनावर, ताजा फलफूल, तरकारी, समुद्री खाना लगायतका विषय फास्ट ट्र्याकमा पास गर्नुपर्छ भनेर कानुनमा व्यवस्था गरिएको छ। यो गर्नैपर्ने र अति आवश्यक व्यवस्था थियो।
प्रस्तावित ऐनले बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार उल्लंघन हुने गरी आयात र निर्यात गर्न नदिने भनेको छ। बौद्धिक सम्पत्तिको उल्लंघन, ट्रेडमार्क चोरी गरेको छ भने एउटै निवेदनको आधामा आयात र निर्यातमा रोक लगाउन सकिन्छ।
विगतमा नेपाल आएको जहाज तलासी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था थिएन। प्रस्तावित ऐनको व्यवस्थाले जहाजमा तलासी ल्याउनुपर्छ। यो व्यवस्थाअनुसार जहाजमा केही लुकाएर ल्याएको छ भन्ने शंका भयो भने सरकारी निकायले छापा मार्ने र पाइलटले त्यस क्रममा सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ।
अब, हालको कानुनमा भएको तर प्रस्तावित ऐनमा नभएका केही विषय हेरौं।
अहिले भन्सार मूल्यांकन पुनरावलोकन समिति छ।
मानौं, कुनै व्यवसायीले आफूले ल्याएको सामान सय रूपैयाँको हो भन्यो। तर भन्सार अधिकृतले दुई सयको हो भन्यो र विवाद भयो भने भन्सार मूल्यांकन पुनरावलोकन समितिले विवाद निरूपण गर्थ्यो। प्रस्तावित ऐनमा यो समितिको व्यवस्था हटाइएको छ। कामको जिम्मेवारी भने भन्सार महानिर्देशकलाई तोकिएको छ। काम बढेको छ।
अर्कोतिर भन्सार अधिकृतले गरेको निर्णय एउटै निकायको (पैसा संकलनको जिम्मेवारी बोकेको) व्यक्तिले कसरी न्याय निरूपण गर्न सक्छ?
यहाँ अर्को पक्ष पनि छ। सिधै पुनरावलोकनमा जान पाइँदैन। भन्सार अधिकृतले निर्धारण गरेको भन्सार महसुलमा १०० प्रतिशत धरौटी राखेपछि मात्रै पुनरावलोकनमा जाने पाइन्छ। यो सही व्यवस्था भएन। यस्तो अन्य कुनै देशमा छैन।
साविकको ऐन र आर्थिक ऐनबाट पनि कृषि सुधार शुल्कलाई भन्सार महसुल शुल्क जस्तै गरेर सुविधा दिइएको छ। प्रस्तावित ऐनमा भने यो व्यवस्था गरिएको छैन।
विगतमा कनै व्यवसायीले नेपालमा चिप्स उत्पादन गर्न आलु भारतबाट ल्याउँथ्यो र चिप्स भारतमा निर्यात गर्थ्यो भने त्यसका लागि आर्थिक ऐनमा विशेष व्यवस्था गरिएको थियो। कृषि सुधार शुल्क धरौटी राखी वा बैंक ग्यारेन्टी दिई आयात गरेर वस्तु बनाएर पठाउन सकिन्छ भन्ने व्यवस्था गरिएको थियो। कृषि सुधार शुल्कलाई भन्सार महसुलमा सुविधा दिइएको थियो। अहिले यस्तो व्यवस्था गरिएको छैन। यदि आर्थिक ऐनमा विशेष व्यवस्था गरिएन भने यस्तो वस्तुको बैंक ग्यारेन्टी सुविधा लिन समस्या पर्छ।
पहिले सफ्टवेयर निर्यातको विषयमा भएको दफा खारेज गरिएको छ। यो दफा अनुसार यदि कसैले सफ्टवेयर निर्यात गर्छ भने त्यहाँ तीन वटा डकुमेन्ट हुनुपर्छ भनिएको थियो — करार, विजक र पैसा आएको नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रमाणित भएको हुनुपर्ने।
प्रस्तावित ऐनमा भने सफ्टवेयर निर्यातको विषयमा केही व्यवस्था गरिएको छैन। यसलाई सेवा व्यापार मानेकाले पनि हुन सक्छ। तर अर्को कुनै कानुनमा यस सम्बन्धी व्यवस्था नगरेकाले अहिले नै हटाउन हुँदैन थियो।
केही सुधार गर्नुपर्ने विषय ऐनले सुधार गर्न सकेको छैन।
यसमध्ये एक हो साविकमा भएको प्रशासकीय पुनरावलोकनको व्यवस्था।
कुनै व्यवसायीले कम भन्सार लाग्ने वस्तु लिएको छ तर भन्सार अधिकृतले धेरै भन्सार लगाइदिएको अवस्थामा उसले न्याय खोज्न प्रशासकीय पुनरावेदन जान सक्ने व्यवस्था छ। त्यस क्रममा सामान सय प्रतिशत धरौटी राखेर सामान पास गरेर मात्रै पुनरावेदन गर्न भन्सार महानिर्देशक समक्ष जानुपर्ने व्यवस्था छ।
यो विषयमा सुधार गर्नुपर्ने थियो। तर भएन।
पहिलो कुरा, यो न्याय महानिर्देशकले निरूपण गर्न सक्दैन। स्वार्थ बाझिन्छ।
दोस्रो, यदि कसैले म अन्यायमा परेँ भनेर पुनरावलोकन गर्न चाहन्छ भने भन्सार पास भएकै हुनुपर्ने र शतप्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने विषय जायज छैन। यसले करदाताको अधिकार सुरक्षा गर्नै सक्दैन। अहिले संसारभर न्यायिक प्रक्रियालाई पनि सरकारले छुट्ट्याउनु हुँदैन, न्याय प्रभावित हुन्छ भन्ने कुरा उठेको छ। तर यहाँ पैसा संकलन गर्ने व्यक्तिले न्याय दिने परिकल्पना गरिएको छ।
त्यस्तै निजी क्षेत्रले पनि विद्युत व्यापार गर्ने कुरा आएको छ। भन्सारको दायरामा आउने वा नआउने भन्ने विषयमा भन्सार ऐनमा व्यवस्था गरिएको छैन। भारतले विद्युतलाई भन्सारभित्रै राखेको छ। नेपाल र भुटानको विद्युत आयात गर्ने क्रममा भन्सार महसुल लगाइएको छैन। अन्य देशमा भने महसुल लगाइएको छ। कम्तीमा आयात र निर्यातको रेकर्डका लागि पनि भन्सार ऐनले यो विषय समावेश गर्नुपर्ने थियो। तर हुन सकेको छैन।
आयात व्यापारमा जस्तै निर्यात व्यापारमा पनि अधिक विजकीकरणमा कसुरको व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो। तर गरिएको छैन।
एकीकृत जाँच चौकी (आइसिपी) बाट भन्सार प्रक्रियाको विषय सम्बोधन गरिएको छैन। अहिले वीरगञ्ज , विराटनगरमा आइसिपी छन्। व्यावहारिक रूपमा काम गरिएको छ। तर कानुनी रूपमा बाटो खोलिनुपर्ने थियो, खोलिएको छैन। आइसिपीका कुरालाई निर्देश गर्न कानुनमा राखिनुपर्ने थियो।
देशको सिमानाभन्दा बाहिर खोलिएका भन्सार कार्यालयहरू सञ्चालन गर्ने गरी केही कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो।
भन्सारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि-सम्झौतामा सूचना आदानप्रदानको विषय हुन्छ। आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर लगायत विषयमा अन्य देशसँग सूचना आदानप्रदान गर्ने अधिकार आन्तरिक राजस्व विभागलाई दिइएको छ। भन्सारको सूचना आदानप्रदान गर्ने अधिकार पनि दिइनुपर्ने थियो तर प्रस्तावित ऐनमा व्यवस्था गरिएको छैन।
अब ऐन पेनाल्टी वृद्धितर्फ हेरौं।
प्रस्तावित नयाँ ऐनमा व्यापक रूपमा पेनाल्टी बढाइएको छ। विगतमा ३०० प्रतिशतसम्मको पेनाल्टी भएकामा बढाएर ५०० प्रतिशतसम्म पुर्याइएको छ। पेनाल्टी लाग्नु राम्रो हो। तर यहाँ वस्तुको गुण, रूप, परिमाणमा फरक परेमा भनिएको छ। कहिलेकाहीँ उस्तै वस्तुमा र मानवीय त्रुटिबाट हुनसक्ने क्षेत्रमा यति धेरै पेनाल्टी लगाउनु अन्यायपूर्ण हुन्छ। त्यसैले यसलाई वर्गीकृत गर्नुपर्छ।
विगतमा नगद धरौटीमा ल्याइ वस्तु निर्यात नगरेमा १० प्रतिशत जरिवाना लाग्थ्यो। अहिले १५ प्रतिशत पुर्याइएको छ।
त्यस्तै पहिले सामान ल्याउँदा व्यवसायीले गरेको मूल्यांकन घोषणाभन्दा भन्सार अधिकृतले बढाएर मूल्यांकन गरेमा यस्तो अन्तर मूल्यको ५० प्रतिशत भन्सार लाग्थ्यो। अहिले १०० प्रतिशत पुर्याइएको छ।
अनि प्रस्तावनामा उल्लेख नगरिए जस्तै ऐनमा पनि राइट ट्याक्सेसन (सही करारोपण) लाई ध्यान पुर्याएको देखिँदैन। करदाताको अधिकार पनि संकुचित गरिएको छ।
धेरै विषय सम्बोधनमा ध्यान पुर्याउन नसक्दा प्रस्तावित ऐन चुकेको छ। समग्रमा विगतको भन्सार ऐन, नियमावली र आर्थिक ऐन जोडजाड पारेर नयाँ ऐन बनेझैं भएको छ।
