नेपालमा प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक व्यवस्था पुर्नस्थापनाका लागि नेपाली नागरिक विगतमा तीन पटकसम्म सडकमा आएI
बिक्रम सम्वत् २००७, २०४६ र २०६२/६३ का नागरिक आन्दोलनमा कैयौं नेपाली नागरिक सहिद भए। सैयौं अंगभंग भए।
यी आन्दोलनले पारेको सामाजिक समस्या भने कैयौं गुणा गहिरो होला। तर ठूलो बलिदानपछि मात्र पटक पटक प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएको हो।
तीनैवटा नागरिक आन्दोलन मूलतः एउतै पात्रविरूद्ध थिए। तत्कालीन राजा नै आन्दोलनको प्रमुख निशानामा थिए किनकि उनैले विभिन्न बहानामा प्रजातन्त्र हत्याएका थिए।
प्रजातन्त्रका लागि भएका हरेक नागरिक आन्दोलनले एउटा भाष्य पनि निर्माण गरिरहेको थियो। त्यो थियो — नेपालमा प्रजातन्त्रमाथि खतरा सधैंभरि राजाबाट मात्र हुने रहेछ र राजतन्त्र र प्रजातन्त्र सँगसँगै जान नसक्ने रहेछ।
सायद यो भाष्यले नै राजनीतिक दलहरूलाई २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र स्थापना गर्ने निष्कर्षमा पुर्याएको हुनुपर्छ।
विगतमा मूलतः तत्कालीन राजा र उनका कदमको कारण प्रजातन्त्र धरापमा परेको वास्तविकता हो। २०६४ सालयता नेपालमा गणतान्त्रिक शासन छ। राजा आमनागरिककै हैसियतमा छन् र शासन सत्तामा उनीबाट वैधानिक/कानुनी रूपले कुनै अवरोध हुने सम्भावना छैन।
तर पनि पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल र सडकमा भइरहेका गतिविधि हेरेर 'नेपालमा फेरि पनि प्रजातन्त्र/लोकतन्त्र धरापमा परेको हो कि' भन्ने अड्कलबाजी सुरू भएको छ।
हामीले यति कठिन आन्दोलन गरेर ल्याएको लोकतन्त्र १६ वर्षमा साँच्चै नै धरापमा परेको हो त? यदि धरापमै परेको हो भने के कारण र कसको कारणले पर्यो त?
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि आक्रोश
सामाजिक सञ्जाल र सडकमा व्यक्त विचार/प्रतिक्रियाहरू मिहिन ढंगले केलाएर हेर्यो भने ती सबै आक्रोश समग्रमा हालको व्यवस्थाभन्दा पनि यो व्यवस्था नेतृत्व गरिरहेका एउटा पुस्ताको विरूद्ध केन्द्रित देखिन्छ। ती सबै आक्रोशको निचोड 'यो पुस्ताले दलाल, नोकरशाही, घुसखोरीसँगको साँठगाँठमा नवसम्भ्रान्त वर्गको विकास गर्यो, मुलुकलाई आर्थिक रूपमा जर्जर बनायो, प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाका मान्यताहरूको धज्जी उडायो र आफैं भ्रष्टाचार र अस्तव्यस्ततामा चुर्लुम्म डुब्यो' भन्ने छI
यो सम्पूर्ण आक्रोश त्यही पुस्ताविरूद्ध छ जुन पुस्ताले नेपालमा प्रजातन्त्रका लागि जेलनेल खायो, छोराछोरी परिवार गुमायो, सम्पति र खुसी गुमायो। आखिर किन यस्तो 'आदर्श' पुस्ताविरूद्ध आक्रोश बढ्यो त?
यसबारे पनि यो आलेखमा चर्चा गरिने छ।
कुरा सुरू गरौं, मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले केही समयअघि काठमाडौंमा गरेको सडक आन्दोलनबाट।
आजभन्दा छ महिनाअघि प्रसाईंको आन्दोलन बैंकहरूका विरूद्ध थियो। उनले आफ्नो व्यवसायका लागि बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याज नतिरेका कारण बैंकले ताकेता गरेको थियो। त्यसपछि उनले सहकारी र बैंकबाट ऋण लिएर साँवाब्याज चुक्ता गर्न नसकेकाहरूलाई संगठित गरे। बैंक र सहकारीविरूद्ध धावा बोले। सञ्चालकहरूविरूद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेI
त्यो आन्दोलनमा विस्तारै साथ दिन अन्य समूहहरू समेत मिसिए। यसरी मिसिनेमा कोही धर्म निरपेक्षता खारेज गरेर हिन्दु राज्य पुनर्स्थापना गर्न चाहन्छ; कोही सक्रिय राजतन्त्र; कोही संवैधानिक राजतन्त्र र कोही भने संघीयता खारेज गरी विगतको केन्द्रिकृत राज्य संरचना पुनर्स्थापना गराउन चाहन्छ। यस्तै, कुनै समूह हालको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली खारेज गरी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको वकालत गर्छ।
यी सबैको आकांक्षा पूरा हुन हालको व्यवस्था असफल हुनु अपरिहार्य देखिन्छ। यी सबै स्वार्थ समूहले आफ्नो असन्तोष व्यक्त गर्ने ठाउँ प्रसाईंमा देखे।
हुन त प्रसाईं नेतृत्वको वा यस्तै अन्य आन्दोलनले तत्कालै प्रजातन्त्र धरापमा पार्ने कुरामा कुनै आधार छैन। विगतकै आन्दोलन हेर्ने हो भने सडक आन्दोलनले मात्रै राजतन्त्र खारेज गरेको होइन। संविधान सभामा दुईतिहाई मतले मात्रै धर्म निरपेक्षता, संघीयता स्थापना र राजतन्त्र खारेज गरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेको होI
त्यसैले यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षता खारेज गर्ने नै हो भने व्यवसायी प्रसाईं लगायत समूहले आफ्नो तागत संसदमा दुईतिहाई मतको निर्माण गर्न सक्नुपर्छ। नत्र संविधान सभाले जारी गरेको संविधानका सम्पूर्ण संरचना र शासन व्यवस्था फाल्छु भन्नु दिवास्वप्न हुन्छ। सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त र सडकमा देखिएको आक्रोश मात्रै हेरेर लोकतन्त्र धरापमा पर्यो भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु अलि अपरिपक्व हुन्छI
पछिल्लो परिघटना हेर्ने हो भने राजनीतिक व्यवस्था र संरचनाका पक्षधर ठूला राजनीतिक दल र सरकार दबाबमा परेको भनेर सहजै अनुमान गर्न सकिन्छI हालै सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटक बन्द गरेको घटना त्यसैको उदाहरण हो।
व्यवसायी प्रसाईंको काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा सरकारले सडकमा ठूलो संख्यामा सुरक्षा दस्ता खडा गर्यो र प्रसाईंलाई घरमै 'नजरबन्द' गरेको घटनाले पनि सरकारको हतोत्साही मनस्थिति प्रस्ट देखाउँछI
आखिर सरकार किन सामाजिक सञ्जाल र सडक आन्दोलनबाट झस्किएको, तर्सिएको छ त?
२०४६ र २०६४ सालको परिवर्तनपछि नेपाली जनताले साँच्चिकै अनुभूत गर्ने गरी काम गर्न नसकेको भन्ने आभास नेताहरूलाई पनि परेको छ। त्यसैले विगत ३५ वर्षदेखि विभिन्न समयमा शासन सत्ता सम्हालेका राजनीतिक दलका नेताहरूकै आज पनि शासन सत्तामा हालीमुहाली चलेको मानिसहरूलाई मनपरेको छैन भन्ने पनि नेताहरूलाई थाहा छ।
राजनीतिक नेतृत्व किन अलोकप्रिय भए त ?
मन्थन सुरू गरौं नेपालको वर्तमानको राजनीतिक र सामाजिक परिदृश्यबाट।
हाल सामाजिक सञ्जाल र सडक आन्दोलनमा आक्रोश व्यक्त गर्नेहरू अधिकांश युवा छन्। यो युवा समूह किन राजनीतिक नेतृत्वसँग यति विकर्षित छ त?
यो विषय बुझ्न पुस्तान्तरको गहिराइ बुझ्न जरूरी हुन्छ। अन्य मुलुकमा जस्तै नेपालमा पनि राजनीतिक र सामाजिक दृष्टिकोणबाट पुस्तान्तरको विषय पेचिलो बन्दै गएको छ। यो पुस्तान्तरको असर हाम्रो समाजमा गहिरोसँग देखिन थालेको छ।
अहिलेको पुस्ता पढे-लेखेको छ, इन्टरनेटको सञ्जालसँगै जन्मिएको हो। ऊ अर्को पुस्ताको इन्टरनेटको कुरा गर्छ, एआई (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स) सँग अभ्यस्त हुन खोज्दैछ, विश्व सञ्जालसँग जोडिएको छ, संसारभरिका घटना, प्रगतिबारे जानकार छ।
यता हाम्रो हालको राजनीतिक नेतृत्व यो विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको इन्टरनेटको सञ्जाल र यसले ल्याएको सामाजिक, साँस्कृतिक र राजनीतिक उथलपुथलसँग झस्किएको छ। यसका आयाम र चुनौती बुझ्नुको सट्टा सामाजिक सञ्जालले नयाँ पुस्तालाई अनुशासनहीन र अराजक बनायो भनेर गुनासो गरेर बसेको छ।
अधिकांश ७० वर्ष उमेर काटिसकेका हाम्रा नेताहरू अक्सर विगतको कुरा गर्छन्। इतिहासमा उनीहरूले गरेको त्यागको कुरा गर्छन्। आजको युवालाई इतिहासभन्दा पनि वर्तमानको परिणाम चाहिएको छ। भविष्यको आशा चाहिएको छ।
कुनै समय यस्तो थियो, दुरदराजमा बस्ने एउटा किसान एक अमुक नेताको भाषण सुन्न घन्टौं पैदल हिँडेर आउँथ्यो र दिनभरि भाषण सुनेर साँझ घर फर्किन्थ्यो। नेताको समीपमा जान ऊ सधैं लालायित हुन्थ्यो र नेतालाई आममानिस भन्दा बढी ज्ञानी, विद्वान र असल ठान्थ्यो।
आज हेरौं त? नयाँ पुस्ताले आफ्नो आदर्शका रूपमा नयाँ अनुहार छानेको छ। काठमाडौंका मेयर बालेन शाहले केही समयअघि आफ्नी श्रीमती चढेको सरकारी गाडी सडकमा सार्वजनिक चेकिङमा परेपछि आक्रोशित हुँदै सिहंदरबार जलाउने चेतावनी दिए। त्यो अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा थियो। त्यसको आलोचना गर्नुको साटो हजारौं युवाले उनले भनेको सही हो भनेर त्यसको बचाउ गरे। त्यो मेयरप्रतिको समर्थन कति थियो मलाई थाहा छैन, तर त्यो राजनीतिक दल र नेताहरूप्रतिको वितृष्णा भने पक्कै थियो।
पछिल्लो जनगणना अनुसार करिब तीन करोड जनसंख्यामा, १६ देखि २५ वर्षको उमेर समूहको युवा जनसंख्या करिब ७० लाख (२०.८ प्रतिशत) छ। १६ देखि ४० वर्षको उमेर समूहको करिब १ करोड २० लाख (४०.६८ प्रतिशत) छ।
२०४० सालपछि जन्मेको अधिकांश यो पुस्तालाई पञ्चायतकालको संघर्ष र २०४६ सालको प्रजातन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा हाम्रा नेताको भूमिकाबारे थाहा छैन। २०५२ सालमा सुरू भएको माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वबारे पनि कमै मात्रलाई जानकारी छI
तर यो पुस्ताले वर्तमानको महँगी देखेको छ। बेरोजगारी देखेको छ। अस्तव्यस्तता देखेको छ। सरकारी सेवाग्राही कार्यालयहरूमा दैनिक हुने भ्रष्टाचार र ठूला नीतिगत भ्रष्टाचार देखेको छ। स्वदेशमा रोजगारीको चरम अभाव देखेको छ। यो पुस्ताका कतिपय सदस्य आफैं छोराछोरी, श्रीमती र बुढा भएका बाबुआमा छाडेर विदेश गएका छन्। आफ्ना परिवारका सदस्यले उपचारका लागि भोगेको सास्ती बेहोरेको छ। अनि नेताहरू जनताले तिरेको करबाट विदेशमा महँगो उपचार गर्न गएको देखेको छ।
यी सबै कुराले ऊ राज्य र राज्य चलाउनेप्रति आक्रोशित छ। ऊ विद्रोही बनेको छ।
हार्वर्ड विश्वविद्यालयका प्रोफेसरद्वय स्टिभन लेभिट्स्की र ड्यानियल जिब्लाट्ले सन् २०१८ मा 'हाउ डेमोक्रेसिज डाइ' भन्ने किताबमा 'आधुनिक युगमा अब कुनै मूर्ख सैनिकभन्दा एक निर्वाचित प्रजातान्त्रिक नेताबाट प्रजातन्त्र खतरामा छ किनकि प्रजातान्त्रिक नेताले प्रजातान्त्रिक तरिकाले प्रजातन्त्रलाई मार्छ' भनेका छन्।
शीतयुद्ध पश्चात् प्रजातान्त्रिक चुनाव जितेर कसरी जर्जिया, हंगेरी, निकारागुवा, पेरू, फिलिपिन्स, टर्की जस्ता प्रजातान्त्रिक मुलुकहरू प्रजातान्त्रिक नेतृत्वबाटै अधिनायकवादतिर गए भन्ने विश्लेषण गर्दै प्रोफेसर द्वय भन्छन्, 'प्रजातान्त्रिक नेतालाई आफू जनताबाट अलोकप्रिय हुन थालेको महसुस भएपछि असुरक्षाको अनुभूतिले निरंकुशताको बाटो लिन्छ।'
उनीहरूले सन् १९९८ मा प्रजातान्त्रिक चुनाव जितेका भेनेजुएलाका राष्ट्रपति ह्युगो चाबेज कसरी सन् २००६ मा आफू जनतामाझ अलोकप्रिय रहेछु भन्ने थाहा पाएर निरंकुश बन्न थाले भनेर चर्चा गरेका छन्।
हाम्रोमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना पश्चात् निष्पक्ष रहनुपर्ने न्यायालय, भ्रष्टाचार/अख्तियार दुरूपयोगको छानबिन गर्ने निकायहरू, कैयौं संस्थाहरू राजनीतिक दलहरूबीच भागबन्डा भए। आमनागरिकलाई सेवा प्रदान गर्ने सरकारी निकायहरू निकम्मा र भ्रष्ट भए। पढे-लेखेका हजारौं युवा पुस्ता स्वदेशमा भविष्य नदेखेर मुलुक छाडेर परदेश लागे। राजनीतिक नेतृत्वमा रहेकाहरू यी सबै विसंगतिमा जानेर वा नजानेर मतियार बने। अनि किन जनता राजनीतिक नेतृत्व प्रति आक्रोशित नहोऊन्?
जनाधार र लोकप्रियता डरलाग्दो ढंगले खस्किँदै गरेका हाम्रा प्रजातान्त्रिक नेताहरूले बेलैमा यस्ता संकेत बुझ्नु जरूरी छ। अब उनीहरूले आफ्ना दलका सक्षम पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न किञ्चित ढिलो गर्नु हुँदैन। अनि नयाँ पुस्ताले मुलुकको आर्थिक समृद्धिको खाका तयार गरी जनताको घरदैलोमा पुगेर यो व्यवस्था र प्रक्रियाप्रति उनीहरूलाई आश्वस्त बनाउन जरूरी छ। अन्यथा, हालसम्म नेताका विरूद्धको आक्रोश विस्तारै व्यवस्थाविरूद्धको आक्रोशमा परिवर्तन हुनेछ।
त्यो आक्रोशमा सामाजिक सञ्जालले यसरी हावा फुक्नेछ, त्यो आक्रोशको लप्काले नेता र व्यवस्थालाई एकैपटक लपेट्न बेर लगाउँदैन।
