आर्थिक ऐन २०१६ द्वारा सुरू गरिएको संस्थागत आयकर हाल आयकर ऐन २०५८ अन्तर्गत सञ्चालन भइरहेको छ। यो कर २५ प्रतिशतका दरले लगाइएको भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था, सामान्य बीमा व्यवसाय, सूर्तिजन्य वस्तु, मादक पदार्थ लगायतका केही व्यवसायका लागि करको दर ३० प्रतिशत तोकिएको छ। अर्कातर्फ सहकारी संस्थाको आयमा ठाउँअनुसार ५, ७ वा १० प्रतिशतका दरले लाग्ने समानान्तर कर प्रणाली कायम गरिएको छ।
यसैगरी उद्योग व्यवसायको प्रकृति, स्थान, रोजगारीको स्थिति आदिका आधारमा संस्थागत आयकर पूर्ण वा आंशिक रूपमा छुट दिएकाले यो कर विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न प्रकारका प्रभावकारी दरले लागू भइरहेको छ। यसले करलाई आर्थिक दृष्टिकोणले अक्षम र प्रशासनिक हिसाबले जटिल बनाएको छ।
यस करलाई सरल, सक्षम, पारदर्शी तथा समृद्धि उन्मुख बनाउन यसमा दिइएका छुटको समीक्षा गरेर करको आधार विस्तार गर्नुपर्छ र करलाई दीर्घकालमा सबै क्षेत्रको मुनाफामा २० प्रतिशत जतिको समदरले लगाउनेतर्फ विचार गर्नुपर्छ।
संस्थागत आयकर किन?
संस्थागत आयकर कम्पनी, संस्थानजस्ता कानुनी व्यक्तिको मुनाफामा लाग्ने कर हो। कम्पनी कानुनी तथा आर्थिक हिसाबले सेयरधनीबाट भिन्न भएकाले कम्पनीको मुनाफामा छुट्टै कर लगाउने चलन छ। यसका साथै कम्पनीको मुनाफामा कर लगाउन राजनीतिक तथा प्रशासनिक हिसाबले सरल हुने भएकाले पनि संस्थागत आयकर लगाउने गरिन्छ।
यसैगरी विगतमा सरकारले अपनाएको संरक्षणकारी नीतिअन्तर्गत कतिपय संस्थानले एकाधिकार पाएकाले तिनीहरूले आफ्नो आर्थिक क्षमताभन्दा एकाधिकार पाएका कारण ठूलो मुनाफा कमाउने र त्यसको केही अंश सरकारले कर राजस्वका रूपमा लिने उद्देश्यले पनि संस्थानहरूमाथि कर लगाउने गरिएको हो।
अर्कातर्फ कम्पनीको आयका वास्तविक मालिक सेयरधनीहरूको आयमा कर लाग्ने भएकाले कम्पनीको मुनाफामा छुट्टै कर लगाउन नहुने भनेर विगतमा अर्थशास्त्रीहरू प्रश्न उठाउने गर्थे। तर खासगरी बहुराष्ट्र्रिय कम्पनीहरूको विस्तार भएपछि संस्थागत आयकर प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता अन्तर्राष्ट्र्रिय जगतमा बढ्दै गएको छ।
यस सन्दर्भमा हालसालै अन्तर्राष्ट्र्रिय स्तरमा बहुराष्ट्र्रिय कम्पनीहरूको मुनाफामा १५ प्रतिशतको न्यूनतम विश्वव्यापी संस्थागत आयकर लगाउनुपर्ने सहमति कायम भएको छ।
समदर किन?
संस्थागत आयकर सामान्यतया समदरले लगाइन्छ। यो करअन्तर्गत व्यक्तिगत आयकरमा जस्तो न निश्चित रकमसम्मको आयलाई कर छुट दिइन्छ न त माथिल्लो तहको आयमा प्रगतिशील दरले कर लाग्छ। कम्पनीको आयका खास मालिक सेयरधनीहरू हुन्। ठूला, मध्यम तथा साना सबै किसिमका कम्पनीका सेयरधनी उच्च, मध्यम तथा न्यून आय हुने सबैखाले व्यक्ति हुन सक्छन्। त्यसैले व्यक्तिगत आयकरमा जस्तो सामाजिक न्याय कायम गर्ने उद्देश्यले संस्थागत आयकरमा निश्चित रकमसम्मको आयलाई कर छुट दिएर त्यसभन्दा माथिको आयमा प्रगतिशील दरले कर लगाउन वा साना कम्पनीमा न्यून दर र ठूलो कम्पनीमा बढी दरले कर लगाउन आवश्यक नहुने सैद्धान्तिक मान्यता तथा अन्तर्राष्ट्र्रिय असल अभ्यास छ।
नेपालमा संस्थागत आयकरको विकास
नेपालमा संस्थागत आयकरको आरम्भ आर्थिक ऐन २०१६ द्वारा व्यापार मुनाफा तथा पारिश्रमिक करबाट भएको थियो। त्यसपछि यस करलाई व्यापार मुनाफा तथा पारिश्रमिक कर ऐन २०१७ अन्तर्गत लगाइएको थियो।
यस करको प्रयोजनका लागि व्यापार मुनाफा भन्नाले मुनाफा कमाउने उद्देश्यले गरिएको कार्यबाट आर्जन गरिएको वा प्राप्त भएको खुद मुनाफा भनेर परिभाषित गरिएको थियो। संस्थागत आयकर २०१९ सालदेखि आयकर ऐन २०१९ र २०३१ सालदेखि आयकर ऐन २०३१ अन्तर्गत लागू गरिएको थियो।
संस्थागत आयकर २०५८ देखि आयकर ऐन २०५८ अन्तर्गत लागू हुँदै आएको छ। यो ऐन लागू भएसँगै संस्थागत आयकरमा स्वयंकर निर्धारणको सिद्धान्त पूर्ण रूपमा अपनाउने लगायतका अन्तर्राष्ट्र्रिय जगतमा संस्थागत आयकरका क्षेत्रमा विकसित भएका नवीनतम अवधारणा अपनाइएको थियो।
प्रारम्भमा संस्थागत आयकर पनि व्यक्तिगत आयकरझैं प्रगतिशील दरले लगाइएकोमा आर्थिक वर्ष २०४३/४४ देखि सेक्युरिटी खरिदबिक्री केन्द्रमा सूचीकरण भएका कम्पनी तथा सरकारी संस्थानहरूमा ४० प्रतिशतको समदरले संस्थागत आयकर लगाइएको थियो। आव २०४९/५० सम्म प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीहरूको मुनाफामा व्यक्तिगत आयकर सरह प्रगतिशील दर लागू गरिएकोमा आव २०५०/५१ मा संस्थान सरह समदरको संस्थागत आयकर लगाइएको थियो भने साझेदारी आयमा आव २०५२/५३ देखि व्यक्तिगत आयकरको सट्टा संस्थागत आयकर लाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
सन् १९९० दशकमा लागू गरिएको प्रथम पुस्ताको कर सुधार क्रममा संस्थागत आयकरको दर घटाएर २५ प्रतिशत कायम गरिएको थियो। तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि ३० प्रतिशतको दर तोकिएको थियो। अन्य व्यवसाय सरह बैंक तथा वित्तीय संस्थाको दर नघटाउनुको कारण एक त त्यतिखेर बैंक तथा वित्तीय कारोबार त्यति खुला नभएकाले त्यस्ता कम्पनीलाई एक किसिमको एकाधिकार भएकाले तिनीहरूलाई असाधारण मुनाफा हुन सक्ने र त्यसको केही हिस्सा राज्यले पनि राजस्वका रूपमा पाउनुपर्ने मान्यता थियो।
अर्कातर्फ त्यतिखेर संस्थागत आयकरको ठूलो हिस्सा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट असुल हुने भएकाले यस क्षेत्रमा पनि अन्य क्षेत्रमा झैं एकैपटक संस्थागत आयकरको दर घटाउँदा राजस्व संकलनमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि संस्थागत आयकरको दर केही समयसम्म ३० प्रतिशत कायम गरेर बिस्तारै कम गर्ने नीति लिइएको थियो।
तर केही समयपछि संस्थागत आयकरको ३० प्रतिशत दर घटाउनुको सट्टा यसलाई क्रमशः अन्य क्षेत्रमा पनि विस्तार गरिएको थियो। यसले हाल यो दर बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अतिरिक्त सामान्य बीमा व्यवसाय, पुँजी बजार, दूरसञ्चार र इन्टरनेट सेवा, सूर्तिजन्य वस्तु, मदिरा तथा पेट्रोलियम व्यवसायको मुनाफामा समेत लगाउने व्यवस्था गरिएको थियो। यो कर सुधार क्रममा आयकरका दरको तह घटाउँदै जानुपर्ने नीतिविपरीत थियो।
यी व्यवसायहरूमा बढी दरले संस्थागत आयकर लगाउनुपर्ने राजस्वबाहेक अन्य ठोस आधार देखिँदैन। यदि सूर्तिजन्य वस्तु, मदिरा तथा पेट्रोलियम पदार्थले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने, उपभोक्ताबाहेक अरूमाथि पनि नकारात्मक प्रभाव पार्ने, वातावरण बिगार्ने र सामाजिक लागत बढाउने हुनाले त्यस्ता वस्तुको माग घटाउन कर लगाउने हो भने त्यसका लागि उपयुक्त हतियार अन्तःशुल्क हो, संस्थागत आयकर होइन।
संस्थागत आयकरसम्बन्धी समकालीन सोच
सन् १९८० दशकको पूर्वार्द्धसम्म संस्थागत आयकरलाई राजस्व संकलनका अतिरिक्त आर्थिक विकास गर्ने हतियारका रूपमा व्यापक प्रयोग गरिएको थियो। यस सन्दर्भमा आर्थिक विकास गर्ने हेतुले संस्थागत आयकरमा कर छुट (इकजम्सन), कर छुट्टी (ट्याक्स होलिड), कर दायित्व पर सार्ने (ट्याक्स डिफरल), करको दरमा कटौती (रिड्युस्ड रेट) तथा कर कट्टी (ट्याक्स क्रेडिट) जस्ता विभिन्न प्रकारका छुट तथा सुविधा दिने चलन थियो। यसले करको आधार साँघुरो भएको थियो र आवश्यक राजस्व परिचालन गर्न कर लाग्ने क्षेत्रमा संस्थागत आयकरको उच्च दर लगाइएको थियो। यस किसिमको व्यापक कर छुट तथा करका उच्च दरले संस्थागत आयकरलाई आर्थिक तथा प्रशासनिक हिसाबले अक्षम बनाएको थियो।
कर छुटले विभिन्न मुलुकको अर्थतन्त्रमा विभिन्न किसिमका विकृति तथा विसंगति पनि सिर्जना गरेको थियो। उदाहरणका लागि, नयाँ कम्पनीलाई लक्ष्य गरेर दिइएका सुविधा उपयोग गर्न भइरहेका कम्पनीहरू नयाँ कम्पनीका रूपमा देखापर्ने, साना उद्योग व्यवसायका लागि दिइने सुविधा उपयोग गर्न ठूला व्यवसाय टुक्रिएर स–साना व्यवसायमा परिणत हुने र कर छुट नभएका व्यवसायको आयकर छुट भएको व्यवसायको आय भनेर देखाउनेजस्ता प्रवृत्ति देखापरेका थिए। निश्चित अवधिका लागि कर छुट दिने व्यवस्था (ट्याक्स होलिडे) अन्तर्गत छुट अवधि सकिएपछि उद्योग बन्द गर्ने र नयाँ कर छुट अवधिको सुविधा प्राप्त गर्न नयाँ उद्योग खडा गर्ने जस्ता प्रवृत्ति पनि यदाकदा देखापरेका थिए।
यसैगरी वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्यले विदेशी कम्पनीलाई मात्र प्रदान गरिएको कर छुटले विभिन्न मुलुकमा राउन्ड ट्रिपिंगको समस्या सिर्जना गरेको थियो। यसअनुसार कर छुट दिने मुलुकको साधन विभिन्न नाममा विदेश गई विदेशबाट वैदेशिक लगानीका नाममा त्यस देशमा भित्रिने भएकाले कर छुट दिने मुलुकलाई वास्तवमा थप लगानी प्राप्त भएको थिएन। देशभित्रको साधन विदेश गई वैदेशिक लगानीका रूपमा भित्रिँदा त्यस्तो लगानीलाई दिएको कर छुटबाट थप राजस्व प्राप्त नहुने मात्र होइन, त्यस्तो लगानी स्वदेशमै उपयोग भएको भए त्यसबाट प्राप्त हुने राजस्व पनि गुम्ने स्थिति उत्पन्न भएको थियो।
अर्कातर्फ संस्थागत आयकरका उच्च दरले लगानी तथा आर्थिक विकासलाई निरूत्साहित गर्ने र व्यापार व्यवसायलाई अनौपचारिक क्षेत्रमा धकेल्ने स्थिति देखापर्यो। यसैगरी उच्च दरले केही करदातालाई कर छल्न प्रेरित गरे त्यसबाट राजस्व संकलनमा प्रतिकूल असर पर्ने मात्र नभई कर छल्न नचाहने वा नसक्ने र कर छल्नेबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने स्थिति देखापर्यो।
विभिन्न मुलुकमा कर छुट तथा उच्च दरले करदातामा कर नतिर्न वा कम तिर्न कानुनमा रहेका छिद्र पत्ता लगाउन ठूलो रकम फजुल खर्च गरेर सल्लाहकार नियुक्त गर्ने प्रवृत्ति पनि देखापरेको थियो। यसरी संस्थागत आयकरअन्तर्गत दिइएका विभिन्न छुट तथा उच्च दरले यस करबाट सिर्जना हुने लागत बढाएर आर्थिक विकासमा प्रतिकूल असर पारेको थियो। आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन (वाइसिडी) ले ६३ देशको तथ्यांक विश्लेषण गरेको एक अध्ययनले आर्थिक विकासमा सबभन्दा बढी प्रतिकूल असर पार्ने कर संस्थागत आयकर हो भन्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।
उक्त परिप्रेक्ष्यमा सन् १९८० दशकदेखि संस्थागत आयकरअन्तर्गत दिइएका विभिन्न किसिमका छुट तथा सुविधा खारेज गरेर करको आधार विस्तार गर्ने र करको न्यून तहको दर लागू गर्ने नीति अपनाइयो। यस सन्दर्भमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले सन् १९८६ मा सबै किसिमको आयलाई करको दायरामा ल्याएर आधार विस्तार गरेको र संस्थागत आयकरको दरलाई ५० बाट ३५ प्रतिशतमा झारेको थियो। त्यसपछि संस्थागत आयकरको आधार विस्तार गर्ने र दर घटाउने प्रचलन विश्वभर फैलिएको थियो।
त्यसको परिणामस्वरूप विश्वका विभिन्न देशमा संस्थागत आयकर विस्तृत आधारमा सामान्यतया २० प्रतिशत हाराहारी लगाइएको छ। यो कर तुर्कमेनिस्तान, वारवेडस तथा हंगेरीजस्ता सीमित मुलुकमा १० प्रतिशतभन्दा कम दरले र अर्जेन्टिना, ब्राजिल, कोलोम्बिया, माल्टा, मोजाम्बिक, नामिबिया, पोर्चुगल, सुडान र भेनेजुयलाजस्ता मुलुकमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी दरले लगाइएको छ। डेनमार्क र नर्वेले २२ प्रतिशत र स्वीडेनले २०.६ प्रतिशतको संस्थागत आयकर दर कायम गरेका छन् भने यस्तो दर संयुक्त अधिराज्यले १९ र संयुक्त राज्य अमेरिकाले २५.८ प्रतिशत लगाएको छ।
दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा संस्थागत आयकरको दर अफगानिस्तानमा २० प्रतिशत, माल्दिभ्समा १५ र २५ प्रतिशत र श्रीलंकामा २४ प्रतिशत छ भने नेपाल, भारत र भुटानमा २५ र ३० प्रतिशत छ। अर्कातर्फ यो करको दर पाकिस्तानमा ३० र ३५ प्रतिशत र बंगलादेशमा १५, २०, २२.५, २७.५, ३७.५, ४०, र ४५ प्रतिशत छ।
संस्थागत आयकरमा सुधार
हाल बैंक तथा वित्तीय संस्था, सामान्य बीमा, दूरसञ्चार, मदिरा, सूर्तिजन्य पदार्थ र पेट्रोलियम लगायतका केही व्यवसायको आयमा संस्थागत आयकर ३० प्रतिशत र अन्य आयमा २५ प्रतिशत लाग्छ। सहकारी संस्थाको आयमा स्थानअनुसार ५ देखि १० प्रतिशतसम्म र सार्वजानिक गुठीअन्तर्गत दर्ता भई सञ्चालित विद्यालय, महाविद्यालयको आयमा २० प्रतिशत संस्थागत आयकर लगाउने व्यवस्था छ।
यसका साथै विभिन्न प्रकारका उद्योग व्यवसायको प्रकृति, स्थान, रोजगारीको स्थिति आदिका आधारमा संस्थागत आयकरमा विभिन्न प्रकारका छुट दिइएकाले विभिन्न क्षेत्र, उद्योग तथा व्यवसायमा संस्थागत आयकर विभिन्न दरले लाग्ने गरेको छ। यसले यो कर आर्थिक तथा प्रशासनिक हिसाबले अक्षम भएको छ।
नेपालको आर्थिक विकासका लागि कृषि, उद्योग, पर्यटन, विद्युत, सहकारी आदि सबै क्षेत्रको विकास हुनु उत्तिकै जरूरी छ। सबै क्षेत्रबाट प्राप्त हुने मुनाफा करको हिसाबले उत्तिकै महत्वपूर्ण छ र करको हिसाबले सवै क्षेत्रको समान व्यवहार हुनुपर्छ। यस सन्दर्भमा खोजिएको उद्देश्य हासिल गर्न प्रभावकारी हुने कर छुट तथा सुविधा मात्र कायम गरेर अन्य छुट खारेज गरी संस्थागत आयकरको आधार विस्तार गरिनुपर्छ र सबै क्षेत्रको मुनाफामा हाल सामान्यतया अन्तर्राष्ट्र्रिय जगतमा प्रचलित २० प्रतिशतजतिको समदरको कर लगाउनेतर्फ विचार गर्नुपर्छ।
संस्थागत आयकरलाई लगानीमैत्री तथा आर्थिक विकास उन्मुख बनाउन खर्च कट्टी, ह्रास कट्टी तथा घाटा समायोजन गर्ने व्यवस्थालाई उदार बनाइनुपर्छ। उत्पादन, उत्पादकत्व तथा रोजगारी बढाउन उद्योगी व्यवसायीले नयाँ मिल, मेसिनरी, उपकरण तथा प्रविधिमा लगानी बढाउनुपर्ने हुन्छ, विद्यमान क्रियाकलाप विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ र नयाँ कामदार नियुक्ति गरेर प्रशिक्षण दिनुपर्ने हुन्छ। उद्योगी व्यापारीले गरेको लगानी असुल गर्न सामान्य व्यावसायिक खर्चहरू तुरून्त कटाउन पाइन्छ। प्रशिक्षण, अनुसन्धान तथा विकासमा गरिने लगानीले प्राविधिक अन्वेषण तथा आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने हुँदा त्यस्तो लगानी पनि तुरून्त पूर्ण रूपमा कटाउन पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ।
पुँजीगत सामानमा गरिएको खर्च त्यस्तो खर्च गरिएकै वर्ष कटाउन नपाई ह्रासकट्टीका माध्यमले सम्पत्तिको आयुका आधारमा कटाउन पाइन्छ। यस्तो खर्च मुद्रास्फीतिसँग आबद्ध नगरिएको अवस्थामा ह्रासकट्टीका माध्यमले लामो समयसम्म कटाउनुपर्ने रकम वास्तविक मूल्यमा सुरूमा गरिएको लगानीभन्दा कम हुन जान्छ। यसले लगानीलाई दुरूत्साहित गर्छ, जसले उत्पादकत्व, उत्पादन र रोजगारी घटाउँछ।
तोकिएको क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न विशेष उद्योग, सहकारी, विद्युत गृह निर्माण, उत्पादन र प्रसारण गर्ने, सडक, पुल, सुरूङ मार्ग, टनेल, रेल्वे, विमानस्थल निर्माण गरी सञ्चालन गर्ने निकायलाई द्रुत ह्रासकट्टीको व्यवस्था गरिएको छ। यसअन्तर्गत यी निकायलाई ह्रासयोग्य सम्पत्तिका लागि लागू हुने ह्रासकट्टीको दरमा एकतिहाइले थप ह्रासकट्टी गर्न पाउने व्यवस्था छ।
यसैगरी तोकिएको क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न मिल, मेसिनरी तथा उपकरणमा गरिएको खर्च छिटो छिटो कटाउन बोनस ह्रासकट्टीको व्यवस्था पनि गरिनुपर्छ। यस किसिमको व्यवस्थाअन्तर्गत बोनस ह्रासकट्टी र साधारण ह्रासकट्टी दुवै सुविधा एकसाथ उपयोग गर्न पाइने हुँदा पुँजीगत खर्च छिटो छिटो कटाउन पाइन्छ। यसले लगानी आकर्षित गर्छ। यस सन्दर्भमा वर्तमान ह्रासकट्टीको दर बढाउने सम्भावनाबारे पनि मन्थन गरिनुपर्छ।
यसैगरी छोटो अवधिका लागि पूरै कर छुट दिनुको सट्टा लामो अवधिका लागि आंशिक छुट दिने नीति (जस्तै- ५ वर्षको पूरै कर छुट दिनुभन्दा १० वर्षका लागि आयकरका दरमा ५० प्रतिशत छुट दिने) अपनाइनुपर्छ। यसका साथै सामान्य किसिमका छुटभन्दा लक्षित-परिभाषित (डिफाइन्ड) छुट (जस्तै- विविधीकरणलाई प्रोत्साहन दिने वा स्थानीय लिंकेजलाई प्रोत्साहित गर्ने खालका छुट) दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसैगरी कर तथा लगानी कट्टी प्रकृतिका अन्य लागतमा आधारित कर छुट दिने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ।
यसैगरी सरकारले करदातालाई फिर्ता दिनुपर्ने संस्थागत करको रकम तुरून्त फिर्ता दिने वा अन्य कर दायित्वसँग मिलान गर्न सक्ने र समयमा फिर्ता गर्न नसकिएको रकममा सरकारले व्याज दिनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ।
हाम्रोजस्तो पुँजी अभाव भएको मुलुकमा आर्थिक विकास गर्न वैदेशिक लगानीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। वैदेशिक लगानीसँगै प्रविधि तथा सीप हस्तान्तरण हुने, श्रमिकको सीप अभिवृद्धि भई मानव पुँजी निर्माण हुने, उद्यम विकासमा सहयोग हुने र मुलुकको अर्थतन्त्र अन्तर्राष्ट्र्रिय व्यापारसँग आबद्ध भई कारोबार विस्तार हुने भएकाले वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न विभिन्न कर छुट तथा सुविधा दिने नीति पनि अवलम्बन गरिनुपर्छ।
कर छुट तथा सुविधा दिँदैमा वैदेशिक लगानी आकर्षित हुन्छ भन्ने होइन र सबै किसिमका कर छुट तथा सुविधा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न उत्तिकै प्रभावकारी हुन्छन् भन्ने पनि होइन। उदाहरणका लागि, नेपालले वैदेशिक लगानीमा कुनै निश्चित अवधिका लागि आयकर छुट दिए विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा कर तिर्नु नपर्ने भए पनि नेपालमा आर्जन गरेको आयमा आफू बासिन्दा भएको मुलुकमा कर तिर्नुपर्छ। यसरी नेपालले दिएको कर छुटबाट लगानीकर्तालाई फाइदा हुँदैन। नेपाल सरकारले राजस्व गुमाउँछ भने नेपालमा कर छुट भएको आयमा विदेशी लगानीकर्ता बासिन्दा भएको मुलुकको सरकारले कर लगाउँछ। यसरी नेपालले दिएको कर छुटको फाइदा विदेशी लगानीकर्ताले नभई निज बासिन्दा भएको मुलुकको सरकारले पाउँछ र यस्तो छुटबाट नेपालमा वैदेशिक लगानी आकर्षित हुँदैन।
यस्तो छुटबाट वास्तवमा विदेशी लगानीकर्तालाई फाइदा होस् र त्यसले नेपालमा वैदेशिक लगानी आकर्षित होस् भनेर विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा आर्जन गरेको मुनाफामा कर छुट पाएको रकम निजको देशको सरकारले नेपालमा कर तिरेसरह मानेर विदेशी लगानीकर्तालाई त्यस देशमा लाग्ने करबाट कटाउन दिने व्यवस्था हुनुपर्छ। यसका लागि नेपालले विभिन्न मुलुकसँग गर्ने दोहोरो कर मुक्ति सम्झौतामा ट्याक्स स्पेरिंग प्रावधान राख्न कोसिस गर्नुपर्छ।
वैदेशिक तथा स्वदेशी लगानी आकर्षित गर्न सबभन्दा ठूलो सुविधा भनेको करको न्यून दर हो। यस्तो दर नेपालका छिमेकी तथा अन्य प्रतिस्पर्धी मुलुकहरूको संस्थागत आयकर दरको तुलनमा कम हुनुपर्छ। यस्तो प्रतिस्पर्धी संस्थागत आयकरको दर भए त्यसले करदातालाई कर कम लाग्ने मुलुकमा लगानी वा मुनाफा सार्न र कर छल्न उत्प्रेरित गर्दैन, करको आधार विस्तार गर्छ र संस्थागत आयकर राजस्वमा स्थिरता ल्यान मद्दत गर्छ।
वैदेशिक तथा स्वदेशी लगानी आकर्षित गर्न कर छुट तथा सुविधाभन्दा आर्थिक नीतिमा थप उदारता, स्पष्टता र स्थिरता कायम गरिनुपर्छ। त्यससँग सम्बन्धित कानुनहरूलाई सरल, सहज र स्पष्ट बनाइनुपर्छ। लगानीकर्तालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिनुपर्छ। र, सबै किसिमको मुनाफामा छिमेकी तथा प्रतिस्पर्धी मुलुकको संस्थागत आयकर दरको तुलनामा न्यून तहको लगानीमैत्री समदर लागू गर्नुपर्छ।
