मिलन विश्वकर्मा पाँच वर्षअघि पत्रकारिता गर्ने सोचले काठमाडौं आएका थिए। उनी तीनकुनेमा कोठा हेर्न पुगे। घरबेटीसँग सहमति भएपछि भोलिपल्ट सामान लिएर गए।
त्यति बेलासम्म घरबेटीले उनको थर सोधेका थिएनन्।
कोठा सफा गरेर कार्पेट ओछ्याउँदै गर्दा घरबेटीले उनको थर सोधे र विश्वकर्मा भन्ने थाहा पाएपछि कोठा नदिने निधो गरे।
जातीय विभेदविरूद्ध कलम चलाइरहेका मिलनलाई यस्तो घटनामा कानुनी कारबाही हुन्छ भन्ने विश्वास थियो। यही सोचेर उनी तीनकुने प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिन गए। तर प्रहरीले उनको कुरामा विश्वास गरेनन्। उल्टै घरबेटीसँग झगडा परेर उजुरी दिन आएको शंका गरे।
मिलन आफ्नो गुनासो लिएर माथिल्लो तहसम्म पुगे। तीन दिनपछि बल्ल उनको उजुरी दर्ता भयो।
त्यसपछि अनुसन्धानका लागि भनेर घरबेटीलाई नौ दिन हिरासतमा राखियो। पाँच महिनापछि अदालतले 'प्रमाण नपुगेका कारण जातीय विभेद भन्न नमिल्ने' ठहर गर्दै घरबेटीलाई सफाइ दियो।
एक वर्षअघि मिलनको जस्तै घटना झापाकी करूणा विश्वकर्मालाई भयो।
करूणालाई पनि थर थाहा पाइसकेपछि घरबेटीले दिइसकेको कोठा फिर्ता गरे। उजुरी गर्न जाँदा प्रहरीले प्रमाण नपुगेको भन्दै दर्ता गर्न मानेन। धेरै दबाबपछि बल्ल उजुरी दर्ता भयो। अदालतमा मुद्दा पनि चल्यो। तर अदालतले प्रमाण पुगेन भनेर घरबेटीलाई सफाइ दियो।
मिलन र करूणा जातीय विभेदका प्रतिनिधि पात्र हुन्। उनीहरूले प्रहरी र अदालतको ढोका ढक्ढकाउँदा पनि न्याय पाउन सकेनन्। कानुनबारे थाहा भएका उनीहरूको कुरा त सुनिएन भने विभेद र अधिकार के हो भन्ने थाहै नभएका व्यक्तिहरूले कति धेरै अन्याय खेप्नुपरेको होला!
यस्ता घटनामा बलियो कानुन नहुँदा मुद्दा फितलो भएको होला भन्न सकिन्छ। तर भएका कानुनसमेत लागू नहुनुले समस्या विकराल बनेको छ।
नेपालको कानुनले जातीय भेदभाव र हिंसा गर्न पाइँदैन भन्ने किटान गरेको छ। यसविपरीत जातीय हिंसाका घटनामा पीडकहरूले सजाय नपाएका धेरै उदाहरण छन्। यो दण्डहीनताको कारण खोज्नु आवश्यक छ।
तुलनात्मक रूपमा हेर्दा जातीय छुवाछुतविरूद्धको कानुन पहिलेभन्दा बलियो छ। दलितलाई दबाउन पाइँदैन भन्ने चेतना पनि बलियो हुँदै गएको छ। सँगसँगै यो पनि सत्य हो, छुवाछुतविरूद्धको कानुन व्यवहारिक रूपमा पालना भइरहेको छैन। पीडित पक्षले कानुनअनुसार न्याय अनुभूत गर्न पाइरहेका छैनन्।
कानुन भनेको कागजको पुलिन्दा मात्र होइन। जबसम्म लक्षित वर्गले कानुनको उपादेयता अनुभव गर्न सक्दैन, तबसम्म कानुन हुनु र नहुनुको अर्थ छैन। दलित समुदायले आज पनि कानुनी रूपमा आफूहरू जातीय भेदभावबाट सुरक्षित भएको विश्वास गर्न सकिरहेको छैन। विभेदका कारण अपराध भएका जे-जति घटना बाहिर आएका छन, तिनमा कारबाही खासै भएको छैन। यसले दण्डहीनतालाई बढावा दिएको छ।
दण्डहीनताकै कारण बाहिरबाट नदेखिएका र नसुनिएका जातीय विभेदका अपराध अनगिन्ती भइरहेका छन्। संविधानले जातीय विभेदको मुद्दामा कडा कानुनी कारबाही हुनुपर्छ भनेर व्याख्या गरे पनि व्यावहारिक रूपमा अमल नभएकाले उनीहरूका लागि संविधान आफैं परिकल्पनाभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन।
कानुनी प्रावधान त्यतिखेर मात्र अर्थपूर्ण हुन्छ जब दुइटा सर्त पूरा हुन्छन्- पहिलो, जातीय विभेदमा व्याप्त दण्डहीनता निर्मूल गर्नू। दोस्रो, दृश्य मात्र होइन, अदृश्य वा नदेखिने गरी पनि जातीय अपराध गर्ने अवस्था अन्त्य गर्नू।
यी दुई सर्त पूरा भएपछि मात्र पटकपटक जातीय विभेदका घटना र त्यस्ता घटनामा संलग्न पीडकहरू छुटेका समाचार सुन्नुपर्ने छैन। तर त्यहाँसम्म पुग्ने सामाजिक परिवर्तनको प्रयास दृश्य वा देखिने खालका विभेद अन्त्यबाटै सुरू गर्नुपर्छ।
अब कुरा गरौं, प्रमाणसहित उजुरी दिन नमिल्ने खालका अपराधहरूको।
यो त्यस्तो घटना हो जसमा पीडित पक्षले आफूभन्दा जातीय भेदभाव गरियो भनेर प्रहरी वा न्यायालयसमक्ष प्रमाण पेस गर्न सक्दैन। यस्तो घटना सार्वजनिक स्थानमा सबैले देख्ने गरी भएको हुँदैन। यो परिवार, साथीभाइ र छरछिमेकमा भएको हुन्छ जुन पीडक र पीडितलाई बाहेक अरूलाई थाहा हुँदैन। यसमा पीडितले प्रमाण पेस गर्न सक्दैन। मुटुमा लागेको चोटको के प्रमाण!
जातीय विभेदका धेरैजसो घटना यही वर्गमा पर्छन्। यसमा पीडितलाई न्यायको कुरा गर्दा दुइटा जटिलता छन्।
पहिलो त जातीय विभेदका यस्ता मुद्दामा प्रमाण नभएको भनेर उजुरी नै दर्ता हुँदैन। के र कतिलाई प्रमाण मान्ने भन्नेबारे न्यायिक निकायमा हुनेले संवेदनशील रूपमा हेरेको पाइँदैन।
दोस्रो, समाजमा कुनै गैरदलितले दलितमाथि जातीय विभेद गर्छ भने त्यो प्रत्यक्ष रूपमा देखिने हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हाबी छ। यही मान्यताका कारण विभेदका धेरैजसो घटना नजरअन्दाज गरिन्छन्। जातीय विभेद भनेको प्रत्यक्ष मात्र हुँदैन, अप्रत्यक्ष पनि हुन्छ भन्ने कुरा न्यायिक पक्षले पचाउन सकेको छैन। यी दुवै अवस्था दण्डहीनतासँग जोडिन्छन्।
यो समस्या समाधान निम्ति कुनै दलितलाई गैरदलितले जातीय विभेद गर्दै गालीगलौज गरेको छ भने पीडितको भनाइलाई नै न्यायिक पक्षले प्रमाणका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ। तर हामीकहाँ प्रमाण जुटाउन सहयोग गर्नेभन्दा जातीयताको संस्कारमा हुर्केका र आफैंभित्र जातीयताको भाव बोकेका मानिसहरू न्याय निरूपणमा बेवास्ता र ढिलासुस्ती गर्नतिर लाग्छन्। कानुनले प्रमाण नै खोज्छ भन्ने बहाना बनाएर उनीहरू उजुरीलाई टार्न खोज्छन्। यस्तो प्रवृत्तिले भेदभावका घटना पचाउन समाजलाई बाध्य बनाउँछ।
यी सब चुनौतीको जड भनेको न्यायिक क्षेत्रमा दलित समुदायको पहुँच नहुनु हो। दलित समुदायले कानुनी अधिकार प्राप्त गर्न यो क्षेत्रमा उनीहरूको बलियो उपस्थिति हुनु आवश्यक छ। त्यस्तो भइदिएको भए जातीय विभेद भनेको अदृश्य पनि हुन सक्छ भनेर कानुनले पनि बुझ्ने वातावरण बन्थ्यो होला।
खुकुरीको चोट अचानोलाई मात्र थाहा हुन्छ भन्ने उखानजस्तै आफ्नो समुदायको पीडा त्यही समुदायका व्यक्तिलाई जति थाहा हुन्छ, अर्को समुदायलाई हुँदैन। देखिने घटनामा त बरू सामाजिक बहस हुन्छ। समाजबाटै पीडित पक्षले सहानुभूति पाउँछ, पीडकको मानमर्दन हुन्छ। न्याय नपाए पनि पीडितलाई सामाजिक रूपले सान्त्वना प्राप्त हुन्छ। तर अरूलाई बुझाउन नसकिने र आफूमाथि भएको विभेदको प्रमाण दिन नसकिने अदृश्य घटनाले पीडितलाई भित्रभित्रै खान्छ र लामो समय असर पुर्याउँछ। यो असर कम गर्न न्यायिक पक्ष संवेदनशील हुनु जरूरी छ।
इतिहास हेर्ने हो भने दलित समुदायले पढ्ने-लेख्ने अधिकारकै निम्ति ठूलो आन्दोलन गर्नुपरेको थियो। आफूमाथि हुने विभेदविरूद्ध आवाज उठाउन सक्ने जुन अवस्था बनेको छ, त्यो पनि संघर्षकै परिणाम हो। न्यायिक हक सुनिश्चित गर्न अब त्यस्तै किसिमको संघर्षको खाँचो छ।
जातीय विभेदविरूद्ध बोल्दा समाज भड्किने डरले पनि न्यायिक पक्ष तटस्थ बसेको तर्क गर्न सकिन्छ। यस्तो तर्क सामाजिक न्याय खोज्ने र सबैले बराबर अधिकार र सम्मानका साथ बाँच्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता भएका मानिसले भन्दा यथास्थितिमा रमाउने र अन्यायको पीडा नभोगेकाहरूले गर्छन्। यस्तो तर्क इन्कार नगर्ने हो भने न्यायिक संस्थाहरूले न्याय नदिँदासमेत दलित समुदाय चुप लागेर बस्ने अवस्था रहिरहन्छ।
अरू घटनामा जस्तै जातीय विभेदमा पनि वादी र प्रतिवादी दुई मुख्य पक्ष हुन्छन्। जाहेरवालाको भनाइलाई गम्भीर रूपमा लिने र त्यस पछाडिका सन्दर्भ, शक्ति सन्तुलन, घटनास्थल र साक्षी भएका ठाउँमा तिनलाई समेट्ने काम गर्नुपर्ने हो। यो तब मात्र सम्भव छ, जब 'प्रमाण नभएको' भनेर पीडक फुत्किन नसकेको, न्याय निरूपणमा ढिलासुस्ती गर्न नपाएको र न्याय सम्पादन गर्न बाध्य भएका घटनाको संख्या बढ्दै जाने छ।
न्याय दिने पक्षले भेदभाव भएको देख्ने प्रमाण वा साक्षी चाहिन्छ भनेर तर्किने अवस्था पनि परिवर्तन हुनुपर्छ। दलितमाथि विभेद हुन्छ भन्ने न्यायिक पक्षमा रहेका व्यक्तिहरूलाई थाहा छ। यस्तोमा न्याय दिनेले प्रमाण जुटाउन कसरी सकिन्छ भनेर जिम्मेवारी लिने र समाजका सबै पक्षले तिनलाई जवाफदेही बनाउने काम गर्नुपर्छ। प्रमाणका नाममा दलित समुदायले भोग्नुपरेको पीडालाई कानुनी रूपमा नजरअन्दाज गर्नु सचेत समाजका लागि लाजमर्दो कुरा हो।
मुलुकी अपराध संहिताको दफा २२४ अनुसार कुनै पनि महिलाले आफूमाथि हुने दुर्व्यहारबारे प्रहरीमा उजुरी गर्दा महिलाको बयानलाई नै महत्वपूर्ण रूपमा लिइन्छ। कतिपय महिला हिंसाको मुद्दामा पीडितको बयानलाई नै प्रमाणका रूपमा लिएर न्याय दिएको पाइन्छ। यद्यपि यी व्यवस्था व्यावहारिक रूपमा सधैं लागू हुँदैनन्।
जसरी महिलाको आत्मसम्मानका लागि सरकारले यस्तो कानुन बनाइदियो, त्यसैगरी दलितमाथि हुने जातीय विभेदको घटनामा पनि यस्तो प्रावधान हुनुपर्छ। भएका कानुनसमेत लागू गर्न नमान्नुले हाम्रो समाजको जातीय भेदभावको चरित्र चित्रण गर्छ, जसविरूद्ध सबैको पहलकदमी आवश्यक छ।
जातीय छुवाछुत मानसिक अपराध हो। यसलाई कानुनी सीमामा बाँध्न सकिएन भने भोलि कुटपिट, हिंसा लगायत भौतिक अपराधको हदसम्म पुग्न सक्छ। न्यायिक पक्षको बुझाइमा भने भौतिक अपराध नभएसम्म दण्डनीय होइन भन्ने मानसिकता हाबी देखिन्छ। पीडितलाई कुटपिट भएर घाउ, चोटपटक लागेको अवस्थामा मात्र मुद्दा दर्ता हुने, नत्र नहुने खालको फितलो बुझाइ न्यायिक क्षेत्रमा पाइन्छ।
यस्ता घटनामा समाज, राज्य र न्यायिक पक्ष संवेदनशील हुनु आवश्यक छ। सचेत आमनागरिकले पनि जातीय मुद्दालाई आफ्नो मुद्दाका रूपमा लिनुपर्छ र समाज रूपान्तरणको एउटा महत्वपूर्ण खुड्किलो ठान्नुपर्छ।
