स्थानीय तहका नवनिर्वाचित पदाधिकारीले पाँचवर्षे कार्यकाल सफलतासाथ सम्पन्न गर्न वित्त व्यवस्थापन कुशलतापूर्वक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा स्थानीय करको विषय सबभन्दा पेचिलो छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन र स्थानीय तहको विकासलाई चाहिने राजस्व जुटाउन कर लगाउनुपर्छ। सही किसिमले कर लगाउन सकिएन भने स्थानीय अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल असर पर्न सक्छ।
यो लेखमा म स्थानीय पदाधिकारीहरूले करबारे जान्नुपर्ने कुरा र पालना गर्नुपर्ने नियममाथि चर्चा गरेको छु।
स्थानीय कर के हो?
स्थानीय कर भनेको स्थानीय सरकारलाई अनिवार्य तिर्नुपर्ने तिरो हो।
स्थानीय सरकारले घरजग्गाजस्ता सम्पत्ति, घरबहालजस्तो आय, मनोरञ्जन, विज्ञापनजस्ता सेवा तथा स्थानीय व्यवसायलाई आधार मानेर कर लगाउँछन्। कर लगाउँदा कानुनी व्यवस्था गर्नु अनिवार्य हुन्छ।
स्थानीय कर किन लगाइन्छ?
स्थानीय सरकारलाई विभिन्न जिम्मेवारी दिइएको छ। त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्न वित्तीय साधन चाहिन्छ। वित्तीय साधन जुटाउने महत्वपूर्ण स्रोत कर हो।
स्थानीय सरकारलाई विभिन्न कर लगाउने अधिकार छ। कर संकलनबापत स्थानीय सरकारले मतदातालाई बढी सुविधा दिन प्रयास गर्ने छन्। यसबाट स्थानीय सरकारबीच प्रतिस्पर्धा भई जनताले प्रभावकारी सेवा पाउँछन् भन्ने मान्यता छ।
वित्तीय उत्तरदायित्व बढाउन सार्वजनिक रकम खर्च गर्ने सरकारलाई नै त्यस्तो रकम संकलनमा जिम्मेवार बनाउन उपयुक्त हुन्छ। स्थानीय सरकारले आफ्ना कार्य सञ्चालनका लागि वित्तीय साधनको जोहो सकेसम्म आफैं गर्नुपर्छ। आफ्नै प्रयासबाट उठाएकोे राजस्व उच्चतम प्रयोग गरी करदाताप्रति बढी जवाफदेही हुने सम्भावना रहन्छ।
स्थानीय सरकारले आफैं राजस्व संकलन नगरी माथिल्लो तहका सरकारबाट प्राप्त अनुदानमा मात्र निर्भर रहे फजुल खर्च गर्न सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यसैले स्थानीय सरकारका कार्य सम्पन्न गर्न ती सरकारले नै राजस्व जुटाउनु राम्रो हुन्छ।
स्थानीय कर लगाउनुपर्ने अर्को कारण पनि छ।
स्थानीय सरकारलाई तिरेको करबाट सञ्चालित आयोजनाहरूबाट करदाताले प्रत्यक्ष फाइदा पाउँछन्। यसले जनतामा माथिल्लो सरकारले लगाएका करभन्दा स्थानीय सरकारले लगाएका करप्रति सहभागिता बढी हुने सम्भावना रहन्छ।
स्थानीय करसम्बन्धी के कस्ता सिद्धान्त छन्?
स्थानीय कर निश्चित सिद्धान्तका आधारमा लगाउनुपर्छ। सबभन्दा पहिला त करदातालाई कर तिर्न सुविधाजनक हुनुपर्छ। मितव्ययी ढंगले संकलन गरिनुपर्छ। कर समान हुनु जरूरी छ जसको अर्थ समान अवस्था भएका सबै व्यक्तिमा करको भार समान हुनुपर्छ।
कर केमा तिर्ने, कति तिर्ने, कहिले तिर्ने र कहाँ तिर्ने भन्ने निश्चित हुनुपर्छ। कर लचिलो पनि हुनुपर्छ जसको अर्थ आर्थिक गतिविधि वृद्धि भएअनुसार कर राजस्व स्वतः बढ्दै जाने हुनुपर्छ।
कर तटस्थ हुनुपर्छ। यसले अर्थतन्त्रमा विकृति तथा विसंगति सिर्जना गर्नु हुँदैन।
यस किसिमका सिद्धान्त सबै तहका सरकारले लगाउने करमा महत्वपूर्ण हुन्छन्।
स्थानीय करसम्बन्धी केही विशेष सिद्धान्त पनि छन्। यसमा करको आधारको स्थानीयकरण; करको भार स्थानीय सरकारको सीमाभित्र सीमित हुनुपर्ने; स्वायत्तता, उत्तरदायित्व र हितको सन्तुलन लगायत पर्छन्।
करको आधारको स्थानीयकरण एउटा महत्वपूर्ण सिद्धान्त हो। स्थानीय करको आधार स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्रै हुनुपर्छ। घरजग्गाजस्तो अचल सम्पत्तिमा करको आधार स्थानीय सरकारको क्षेत्रभित्र रहन्छ। त्यसैले यस्तो कर स्थानीय तहमा लगाउनु उपयुक्त हुन्छ।
कुन सम्पत्तिमा कुन स्थानीय सरकारले कर लगाउने भन्ने विवाद हुँदैन। त्यस्तो कर प्रशासनिक हिसाबले राम्रो स्थानीय कर मानिन्छ।
आयकर तथा खुद सम्पत्ति कर स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र हुँदैन। मुलुकभर वा मुलुकबाहिर समेतका आधारमा खुद आय वा खुद सम्पत्ति हिसाब गरेर कर लगाउनुपर्छ। त्यसैले यस्तो कर स्थानीय तहमा निर्धारण गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यस्ता करलाई स्थानीय करका रूपमा राम्रो कर मानिँदैन।
स्थानीय सरकारले आफूले दिएको सेवा उपभोग गर्ने जनताबाट मात्र कर उठाउनुपर्छ। आफ्नो अधिकार क्षेत्रबाहिरका जनतामाथि कर लगाउनु हुँदैन। यो मान्यताले स्थानीय सरकारको लगानीबाट सिर्जना भएका आर्थिक क्रियाकलापसँग स्थानीय करलाई आबद्ध गर्नुपर्ने कुरा इंगित गर्छ।
यस सन्दर्भमा स्थानीय सरकारले गरेको लगानीबाट स्थानीय सम्पत्तिको मूल्य बढ्ने र पेसा, व्यवसाय फस्टाउने हुँदा ती क्षेत्रमाथि स्थानीय सरकारले कर लगाउनु वाञ्छनीय हुन्छ।
स्थानीय करसम्बन्धी अर्को सिद्धान्त स्वायत्तताको सिद्धान्त हो। स्थानीय कर प्रणाली स्थानीय सरकारको वित्तीय स्वायत्तता प्रोत्साहन गर्ने किसिमको हुनुपर्छ।
स्थानीय सरकारले आवश्यकताका आधारमा करका दर तोक्नुपर्छ। विभिन्न स्थानीय सरकारले तोक्ने करका दरमा ठूलो भिन्नता हुन सक्छ। तर आय तथा वस्तु र सेवामा आधारित करका सन्दर्भमा स्थानीय तहहरूबीच ठूलो भिन्नता भए साधनस्रोत एक स्थानीय तहबाट अर्कोमा प्रवाहित भई आर्थिक विचलन आउने सम्भावना हुन्छ।
घरजग्गाजस्तो स्थिर सम्पत्ति एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ सार्न सकिँदैन। यस्तो स्थिर सम्पत्तिमा स्थानीय सरकारबीच करका दरमा सामान्य भिन्नता भए पनि एक स्थानीय तहबाट अर्कोमा प्रवाहित हुँदैन। त्यसैले आय र वस्तु तथा सेवामा आधारित करभन्दा सम्पत्तिमा आधारित कर स्थानीय तहमा लगाउनु राम्रो मानिन्छ।
स्थानीय करको अर्को सिद्धान्त उत्तरदायित्वको सिद्धान्त हो। स्थानीय कर प्रणालीले स्थानीय सरकारलाई आफ्ना जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन सघाउनुपर्छ।
यसका लागि स्थानीय जनताले आफूले तिरेको करको भार थाहा पाउनुपर्छ। यसो भए उनीहरू आफूले तिरेको कर स्थानीय सरकारले सदुपयोग गर्छ कि गर्दैन भनेर सचेत हुन्छन्। साधन दुरूपयोग गरे विरोध गर्छन् जसले स्थानीय सरकारलाई आफ्ना मतदाताप्रति जवाफदेही बन्न मद्दत गर्छ। यस्तो स्थिति घरजग्गाजस्तो सम्पत्तिमा लाग्ने करले सिर्जना गर्ने हुँदा यस्ता कर स्थानीय तहमा लगाउन उपयुक्त हुन्छ भन्ने मान्यता छ।
यही मान्यताका आधारमा विभिन्न देशमा सम्पत्ति करलाई स्थानीय सरकारको राजस्वको प्रमुख स्रोत मानिएको छ। स्थानीय करको सैद्धान्तिक मान्यताअनुरूप हुनुपर्ने यही हो।
हितको सन्तुलन स्थानीय करको अर्को सिद्धान्त हो। स्थानीय कर प्रणालीले बहुसंख्यक स्थानीय जनताको हितलाई विचार गर्नुपर्छ भन्नेमा जोड दिन्छ।
करको भार सीमित क्षेत्रमा मात्र परे ती सीमित क्षेत्रका व्यक्ति मात्र स्थानीय सरकारसँग बढी सम्बन्धित हुन्छन्। यसले स्थानीय सरकारका निर्णय तिनको स्वार्थपूर्ति हुने किसिमले प्रभावित हुन सक्छन् र अरूको हितको वास्ता नगरिन सक्छ।
स्थानीय करले बहुसंख्यक स्थानीय जनता समेट्न सक्नुपर्छ। त्यसो भए जनताले स्थानीय विकासमा आफू पनि सहभागी भएको महसुस गर्छन्। प्रजातान्त्रिक संसारमा बहुसंख्यक स्थानीय बासिन्दालाई कुनै न कुनै रूपमा स्थानीय सरकारसँग आबद्ध गराउनुपर्ने मान्यता हुन्छ। त्यसैले यस किसिमको विस्तृत आधार भएको कर प्रणाली अँगाल्न आवश्यक छ।
स्थानीय सरकारलाई के कस्ता कर लगाउने अधिकार छ? तिनीहरू स्थानीय करका सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्र्रिय असल अभ्याससँग मेल खान्छन् वा खाँदैनन्?
नेपालमा स्थानीय सरकारलाई सम्पत्ति कर, मालपोत/भूमि कर, घरबहाल कर, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, व्यवसाय कर, विज्ञापन कर तथा घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क लगाउने अधिकारप्राप्त छ।
यीमध्ये सम्पत्ति कर र मालपोत/भूमि कर अचल सम्पत्तिमा आधारित कर हुन् जुन स्थानीय करका सबै सिद्धान्तसँग मेल खान्छन्। यी कर स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र अचल सम्पत्ति कायम गरेबापत लगाइन्छ। यिनलाई स्थानीय सरकारको राजस्वको मूल स्रोतका रूपमा विकास गर्नुपर्ने परिकल्पना छ। यो अन्तर्राष्ट्र्र्रिय असल अभ्यास पनि हो।
घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क पनि सम्पत्तिमै आधारित कर हो जुन सम्पत्तिको स्वामित्व हस्तान्तरणबापत लगाइन्छ।
स्थानीय सरकारलाई स्थानीय पेसा, व्यवसायमा कर लगाउने अधिकार पनि हुन्छ। स्थानीय तहमा सिलाइबुनाइ, वकालत, क्लिनिक, उद्योग, व्यापार, पेसा, व्यवसाय लगायत अवसर वृद्धि हुँदै जान्छ। यी पेसा, व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिहरूले स्थानीय सरकारले दिने विभिन्न सेवा उपभोग गर्ने हुँदा तिनीहरूबाट व्यवसाय कर असुलिन्छ।
त्यस्तै सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, घरबहाल कर लगायत पनि पहिल्यैदेखि स्थानीय तहमा लाग्दै आएका छन्।
स्थानीय करको विगत के हो?
नेपालमा साविकको गाउँ पञ्चायत ऐन २०१८ ले गाउँ पञ्चायतलाई वार्षिक घरधुरी कर; सवारी कर; पसलमा लगाउने कर; हाट, बजार र मेलामा लाग्ने कर; बहाल बिटौरी लगाउने अधिकार दिएको थियो।
वार्षिक घरधुरी कर निश्चित रूपैयाँका आधारमा लगाइन्थ्यो। सवारी कर गाउँ पञ्चायतभित्र दर्ता हुने वा भएका सवारी साधनमा वार्षिक निश्चित रकमले लगाइन्थ्यो। अस्थायी सवारी कर विदेशी सवारी सबभन्दा पहिले जुन गाउँ पञ्चायत क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्छ त्यो गाउँ पञ्चायतले सवारीको प्रकारअनुसार निश्चित रकमले लगाउन सक्ने व्यवस्था थियो।
आफ्नो क्षेत्रभित्रका पसलमा वार्षिक पसल कर; हाट, बजार र मेलामा मालसामान बिक्री गर्ने व्यक्तिउपर तोकिएका दरले दैनिक कर लगाउन सक्ने अधिकार पनि गाउँ पञ्चायतलाई प्राप्त थियो।
यसैगरी साविकको नगर पञ्चायत ऐन २०१९ ले नगर पञ्चायतलाई घरधुरी कर, घरबहाल कर, सवारी कर, व्यवसाय कर, मालपोतमाथि सरचार्ज र मनोरञ्जन कर लगाउने अधिकार दिएको थियो। घरधुरी कर हरेक घरमा वार्षिक निश्चित रूपैयाँका दरले लगाइन्थ्यो। घरबहाल कर बहाल रकमको दुई प्रतिशतसम्म लगाउन सकिने व्यवस्था थियो। व्यवसाय कर तोकिएको पेसा, व्यवसायमा लाग्थ्यो।
त्यस्तै नगर पञ्चायतलाई मालपोतको १० प्रतिशतसम्म सरचार्ज लगाउने र मनोरञ्जन शुल्कको २० प्रतिशतसम्म मनोरञ्जन कर लगाउने अधिकार प्राप्त थियो। यी दुवै सरचार्ज र कर २०२२ सालमा खारेज गरियो।
२०२२ सालमै स्थानीय सरकारहरूलाई मालपोतमा सरचार्ज लगाउनुको सट्टा पञ्चायत विकास तथा जग्गा कर लगाउने अधिकार दिइएको थियो। यो कर झापाको बुधबारेबाट सुरू गरी बिस्तारै विभिन्न गाउँ तथा नगर पञ्चायतहरूमा विस्तार गरिएको थियो।
पछि २०३१ सालबाट यसलाई स्थगित गरियो र २०४७ सालमा पञ्चायती व्यवस्थासँगै खारेज भयो।
साविकका नगर पञ्चायतहरूलाई २०२२ देखि नगर प्रवेश गर्ने सामानको मूल्य १०० रूपैयाँमा ३० पैसाका दरले चुंगी कर लगाउने अधिकार दिइएको थियो। यो करको दर विभिन्न समयमा परिवर्तन गरियो। तर यो स्थानीय करका सिद्धान्तअनुरूप नभएको र व्यापारको स्वतन्त्र आवागमनमा प्रतिकूल असर पारेकाले २०५५ सालमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन लागू भएपछि खारेज गरिएको थियो।
चुंगी कर खारेजीपछि अस्थायी विकल्पका रूपमा स्थानीय विकास शुल्क लागू गरियो। यो कर भन्सार कार्यालयहरूले पैठारी मूल्यको १.५ प्रतिशतका दरले संकलन गरेर स्थानीय विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्थ्यो। यसलाई स्थानीय विकास कोष सञ्चालक समितिले नगरपालिकाहरूबीच वितरण गर्थ्यो।
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ र नियमावली लागू गरिएपछि स्थानीय कर प्रणाली थप परिमार्जन भयो।
यसअन्तर्गत नगरपालिकाहरूलाई मालपोत/भूमिकर, घरजग्गा कर, सम्पत्ति कर, बहाल कर, बहाल बिटौरी, व्यवसाय कर, सवारी कर, मनोरञ्जन कर, व्यावसायिक भिडिओ कर, विज्ञापन कर र पार्किङ शुल्क लगाउने अधिकार प्राप्त भयो।
गाउँ विकास समितिलाई मालपोत/भूमिकर; घरजग्गा कर; हाट, बजार, पसल कर; सवारी साधन कर; मनोरञ्जन कर; बहाल बिटौरी कर; विज्ञापन कर; व्यवसाय कर; व्यावसायिक भिडिओ कर र प्राकृतिक स्रोत उपयोग कर लगाउने अधिकार दिइएको थियो।
कर लगाउन राजनीतिक प्रतिबद्धता कति आवश्यक हुन्छ?
कुनै पनि तहको कर लगाउन राजनीतिक प्रतिबद्धता चाहिन्छ। सरकार सञ्चालन र मुलुकको सर्वांगिण विकास निम्ति राजस्व परिचालन गर्न कर लगाउनुपर्ने हुन्छ। यो स्थानीय सरकारका लागि पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिक छ।
स्थानीय तहमा विकास निर्माण गर्न वित्तीय साधन आवश्यक हुन्छ। त्यसको जोहो गर्न कर लगाउनुपर्छ। जननिर्वाचित पदाधिकारीहरूमा कर नलगाएर सस्तो राजनीतिक लोकप्रियता कमाउनेभन्दा राजस्व परिचालन गरी आफ्नो क्षेत्र विकास गरेर जनतालाई राहत दिने प्रतिबद्धता चाहिन्छ।
जनताबाट उठाएको कर र त्यसको प्रयोगबारे पारदर्शी विवरण राखेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै जाने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
आफूले तिरेको कर सही प्रयोग भइरहेको छ भन्ने विश्वास भएपछि करदातामा कर तिर्ने भावना विकास हुँदै जान्छ। कर लगाएका कारण राजनीतिज्ञहरूको विरोध हुँदैन।
स्थानीय सरकारहरूले अस्वस्थ किसिमले कर घटाउने प्रयास गर्नु हुँदैन। एउटा स्थानीय सरकारले कर घटाएपछि अर्कोले झन् बढी घटाउन सक्छ। त्यसपछि अर्कोले झन् धेरै घटाउन सक्छ। अन्तमा कर अस्वाभाविक रूपले न्यून तहमा पुग्छ र स्थानीय तह विकास गर्न आवश्यक राजस्व परिचालन हुँदैन।
राजस्व नभएपछि त्यस क्षेत्रको आर्थिक विकास हुँदैन। जनताको जीवनस्तर सुध्रिँदैन। यसरी कर घटाउने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट अन्ततोगोत्वा कसैलाई फाइदा हुँदैन।
स्थानीय सरकारले धेरै कर पनि लगाउनु हुँदैन। करले आर्थिक लागत सिर्जना गर्छ। कर धेरै भए आर्थिक विकासमा प्रतिकूल असर पर्छ। कुनै स्थानीय सरकारले अन्य स्थानीय सरकारको तुलनामा धेरै कर लगाए नागरिक तथा उद्योग व्यवसाय अन्यत्र सर्ने अवस्था आउँछ।
अस्वाभाविक धेरै कर लगाउने राजनीतिज्ञलाई मतदाताले अर्को चुनावमा हराइदिन सक्छन्। कतिपय व्यक्ति यसरी बढी कर लगाउने सरकारको क्षेत्रमा नबस्ने भनेर अन्यत्र बसाइ सर्न सक्छन्। यसबाट उद्योगधन्दा अन्यत्र सरेर बढी कर लगाउने स्थानीय सरकारको क्षेत्र आर्थिक हिसाबले टाट पल्टिन सक्छ।
त्यसैले सस्तो राजनीतिक लोकप्रियता वा अन्य क्षेत्रबाट आफ्नो क्षेत्रमा साधन तान्न कर नलगाउने वा अस्वाभाविक कम कर लगाउने वा चर्को कर लगाउने दुवै अवस्था स्वस्थ वित्त व्यवस्थापनका हिसाबले राम्रो होइन। एउटा व्यावहारिक सरकारले उचित किसिमको कर लागू गर्नैपर्छ।
स्थानीय सरकारले उचित कर लगाउने वातावरण कसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ?
चुनाव बेला मतदाता आकर्षित गर्न कर नै लगाउँदिनँ भन्ने गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिने वा सस्तो राजनीतिक लोकप्रिताका लागि कर नलगाउने सम्भावना रहनु हुँदैन। जहाँ सरकार हुन्छ, त्यहाँ कर हुन्छ। कर राजस्व संकलन गर्ने माध्यम मात्र नभई जनतालाई सरकारसँग जोड्ने कडी पनि हो।
स्थानीय सरकारहरूले कानुनी हिसाबले केही कर लगाउनैपर्ने हुनुपर्छ। त्यस किसिमको व्यवस्थाबाट जनप्रतिनिधिहरूलाई आ–आफ्नो क्षेत्रमा कर लगाउन राजनीतिक हिसाबले पनि सजिलो हुनेछ।
घरजग्गामा लगाइने करको आधार हरेक गाउँ तथा नगरपालिकामा हुन्छ। यस्तो कर स्थानीय सरकारले अनिवार्य रूपमा लगाउने व्यवस्था हुनुपर्छ। स्थानीय तहमा आधारै नहुने वा नाम मात्रको आधार हुने कर अनिवार्य रूपमा लगाउनैपर्ने व्यवस्थाको भने औचित्य रहँदैन।
स्थानीय सरकारले अस्वाभाविक कम कर लगाउने वा चर्को कर लगाएर स्थानीय उद्योगधन्दा निरूत्साहित गर्ने अवस्था आउन दिनु हुँदैन। त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्र्रिय जगतमा स्थानीय करका दर, छुट, आधार, निर्धारण प्रक्रिया, संकलन विधि लगायत विषयमा दिशानिर्देशहरू जारी गर्ने चलन छ। ती दिशानिर्देशले तोकेका सीमाभित्र रहेर स्थानीय सरकारले आवश्यकताअनुसार कर लगाउने गर्छन्।
यस सन्दर्भमा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्था ऐन २०७४ र स्थानीय तहको कर तथा गैरकर लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको नमूना विधेयक २०७४ निर्माण गर्ने सन्दर्भमा संक्षेपमा कुरा उठेको थियो। तर विस्तृत छलफल गरेर यो व्यवस्था अपनाउने काम भएन।
अब स्थानीय करसम्बन्धी छाता ऐनका माध्यमबाट संविधानअनुसार स्थानीय सरकारले लगाउने कर र ती करका दर, छुट, आधार, निर्धारण प्रक्रिया, संकलन विधि लगायत विषयमा दिशानिर्देशहरू जारी गर्नुपर्छ। ती दिशानिर्देशअनुसार स्थानीय सरकारहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रको अवस्था, आवश्यकता र क्षमताका आधारमा करको क्षेत्र, आधार, दर लगायत कायम गरेर कर लगाउन सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।
यस किसिमको व्यवस्था विभिन्न दृष्टिले आवश्यक हुन्छ। सर्वप्रथम त तोकिएका सीमाभित्र रहेर स्थानीय सरकारले आवश्यकताअनुसार कर लगाउन सक्छन्। स्थानीय करका न्यूनतम दर तोकिएनन् भने कुनै कुनै स्थानीय सरकारले नाम मात्रको दर लगाउन सक्छन् वा त्यस्तो न्यून दर लगाउन स्थानीय जनताले दबाब दिन सक्छन्।
स्थानीय करसम्बन्धी कानुनमै करको न्यूनतम दर तोकिदिए त्यस्तो स्थिति आउँदैन।
यसैगरी करका अधिकतम दर कायम गरिएनन् भने कुनै कुनै स्थानीय सरकारले करको दायरा फराकिलो बनाएर राजस्व परिचालन गर्नेभन्दा करको दायराभित्र रहेका करदातामाथि करको बढी दर कायम गरेर राजस्व परिचालन गर्ने नीति लिन सक्छन्।
यस किसिमको नीतिबाट त्यस क्षेत्रको आर्थिक क्रियाकलापमा प्रतिकूल असर पर्न गई अन्ततः त्यस्तो नीति प्रत्युत्पादक हुन सक्छ। यस्तो स्थिति उत्पन्न नहोस् भनेर करका अधिकतम दर तोकिनु आवश्यक हुन्छ।
स्थानीय करसम्बन्धी छाता ऐनको व्यवस्थाले स्थानीय सरकारको कर लगाउने स्वायत्ततामा आँच आउँदैन?
विभिन्न स्थानीय सरकारका करसम्बन्धी प्रावधानमा ठूलो भिन्नता छ।
मुलुकको श्रम, पुँजी लगायत साधनहरू आर्थिक कारणले नभई करमा भएका भिन्नताका कारण एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ प्रवाहित हुन सक्छन्। यसले अर्थतन्त्रमा आउन सक्ने विचलन रोक्न स्थानीय करहरू सकेसम्म समन्वित रूपमा लागू गर्नु राम्रो हुन्छ।
अन्तर्राष्ट्र्रिय जगतमा स्थानीय करको हकमा मात्र नभई सार्वभौमसम्पन्न मुलुकहरूको कर प्रणाली समन्वियत रूपमा लगाउने चलन छ। उदाहरणका लागि, युरोपेली समुदाय, पश्चिम अफ्रिकी राष्ट्रहरूको आर्थिक समुदाय, आन्डियन समुदाय, दक्षिण अफ्रिकी विकास समुदाय लगायत विभिन्न क्षेत्रीय आर्थिक समुदायहरूले आफ्ना सदस्य मुलुकलाई भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क लगायतको दर, छुट र आधारबारे मार्गदर्शनहरू जारी गरेका छन्।
पूर्वी अफ्रिकी समूहका छ सदस्य राष्ट्र्रले मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क कसरी समन्वियत रूपमा लागू गर्ने भनेर मैले सन् २०१७–१८ मा खाका तयार पारेको थिएँ। हामीकहाँ पनि स्थानीय कर प्रणालीमा ठूलो भिन्नता भएकाले आर्थिक विचलन आउन सक्छ।
यो सम्भावना टार्न छाता ऐन व्यवस्था गरेर करका दर, छुट, आधार र अन्य प्रक्रियासम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गरिनुपर्छ।
(डा. रूप खड्का करविज्ञ हुन्।)
