क्लबहाउसमा एमसिसीबारे छलफल हुँदै गर्दा दर्शकदीर्घाबाट वक्ताहरूको स्थानमा उक्लेर एक जनाले प्रश्न गरे- एक अमेरिकी प्राध्यापक मेरी डेशेनले पनि एमसिसीको विरोध गरेकी रहिछन्, किन होला? राम्रै हो भने त आफ्नै सरकारको परियोजनाको उनले किन विरोध गर्थिन् र?
मार्टिन चौतारीको प्रकाशन 'नेपालको सन्दर्भमा समाजशास्त्रीय चिन्तन'को सम्पादकका रूपमा मैले डेशेनलाई चिनेको थिएँ। अन्यत्र उनका लेख वा विचारहरू पढे वा सुनेको नभए पनि उनको प्राज्ञिक ल्याकतमा मलाई शंका थिएन।
त्यो छलफल सकिएपछि मैले उनको भिडिओ खोजेर हेरेँ।
पौने दुई घन्टा लामो कुराकानीमा उनले राखेको विचारको सार हो- एमसिसी अन्तर्गतका परियोजना अमेरिकाको नवउदारवादी नीतिका परिणाम हुन्। यस्ता योजनाले आर्थिक वृद्धि गर्लान् या नगर्लान् तर असमानता बढाउँछन्। समाजको पिँध तहका मानिस यिनबाट लाभान्वित हुँदैनन्। त्यसैले नेपालले एमसिसीअन्तर्गतको सहयोग लिनु हुँदैन।
विकास र समृद्धिको आदर्श मोडल के हो? त्यस्तो मोडल समाजवादको नजिक छ कि पुँजीवादको? आजको विश्वमा पुँजीवाद र समाजवाद दुई प्रतिस्पर्धी विकल्प बन्न सक्छन् कि सक्दैनन्? खुलापन, निजीकरण र उदारवादको पछिल्लो अवतार नवउदारवादले विपन्न देशहरूमा समृद्धि पनि ल्यायो कि असमानता मात्रै बढायो?
यी शास्त्रीय बहसका विषयहरू हुन्। संसारका धेरै समाजहरूमा यिनमा जमेर बहस भइरहेको छ। फेरि यी आज बहस सुरू भएपछि भोलि टुंगोमा पुग्ने विषय पनि होइनन्।
दुई कारणले यी विषयहरू बौद्धिक विमर्शमा मात्रै सीमित छैनन् र अरू विषयका विमर्शभन्दा फरक छन्।
एक, यी कोरा सैद्धान्तिक बहसका विषय होइनन्। यिनको हरेक चरणमा समाजमा विकसित नयाँ यथार्थले सिकाउँदै जाने पाठहरू समेटिन सक्छन्। हिजोसम्म शाश्वत सत्य मानिएको कुरा असत्य प्रमाणित भएमा व्यक्तिले त्यससम्बन्धी विचार बदलेर यी विषयमा अर्थपूर्ण बहस गर्न सक्छ।
दुई, विभिन्न राज्यहरूको नेतृत्वमा पुगेर नीति निर्माण गर्नेहरूको सोचाइ प्रणाली र अर्थनीति निर्माणमा यस्ता बहसले ठूलो भूमिका खेल्छन्। त्यसैले कुनै बेला बौद्धिक अभ्यासका रूपमा देखिने विमर्शहरूको कालान्तरमा व्यवहारिक नतिजा देखिन सक्छ।
त्यसैले यस्ता विषयहरूमा विमर्श गर्दा सबैबाट गम्भीरताको अपेक्षा हुन्छ।
माथि उल्लिखित डेशेनको भिडिओका 'प्रिभ्यु'मा छलफलका आयोजकहरूले उनको मुख्य भनाइ समेटेका छन्ः बाहिरबाट यो (एमसिसी) लुटपाट हो अनि भित्रबाट चाहिँ यो स्वउपनिवेशीकरण नै हो जुन कुरामा नेपाल जानै चाहँदैन नि।
प्राज्ञिक आलेखहरूमा हतपत अतिरञ्जित अभिव्यक्तिहरू प्रयोग हुँदैनन्। अस्वाभाविक लाग्ने शब्द प्रयोग भए भने तिनको औचित्य पुष्टि गर्न अतिरिक्त मेहनत गर्नुपर्छ। त्यसैले प्राज्ञिक पृष्ठभूमिकी डेशेनले 'लुटपाट' शब्दको प्रयोग गरेपछि म त्यसको व्याख्या सुन्न व्यग्र भएँ। त्यो शब्दको पुष्टि गर्ने उनको लामो व्याख्यान होला भन्ने मेरो अपेक्षा थियो।
एकैछिनमा प्रस्तोताले उनलाई एमसिसी संशोधन नभई खारेजै गर्नुपर्यो भनेर किन भन्नुभयो भनेर सोध्छन्। त्यसको जवाफ दिने क्रममा उनले भन्छिन्ः ....(एमसिसीको) धेरै विरोध सुरू भइसकेपछि के भन्न थाल्या छन् भने नेपालको हित हुने गरी हामी पारित गरौंला भन्ने खालको कुरा आयो। यसको नेपालको हितको रूप हुनै सक्दैन। यसको बनावटदेखि नै नेपालको हितविपरीत छ। छोटकरीमा भन्ने हो भने बाहिरबाट यो लुटपाट हो। अनि भित्रबाट चाहिँ यो स्वउपनीवेशीकरण नै हो, जुन कुरामा नेपाल जानै चाहँदैन नि।
एमसिसीको विकास मोडलमाथि प्रश्न उठाउनु एउटा कुरा हो। तर यो लुटपाट चाहिँ कसरी रहेछ भन्ने कुरा उनको यो उत्तरबाट नखुलेपछि मैले त्यसको खोजीमा पूरै अन्तर्वार्ता हेरेँ।
त्यस क्रममा उनले गरेका थप दाबीहरू यस्ता थिएः
– यो (एमसिसी) अनुदान होइन।
– यो ब्राजिलपछि दोस्रो ठूलो जलस्रोत भएको नेपालबाट भारतमा बिजुली पठाउने र नेपालको जलस्रोत लुटाउने (बेचेर लाभ कमाउने होइन) प्रपञ्च हो।
– यसले नेपालको सार्वभौमिकता कटौती गर्छ।
– यो विषालु उपनिवेशवादको रूप हो।
– नेपालको कसैले एमसिसीलाई इस्ट इन्डिया कम्पनीको आधुनिक रूप भनेका छन्। मेरो त्यसमा सहमति छ।
यी असाध्य गम्भीर दाबीहरू हुन्। यिनको पुष्टि गर्न चाहिँ त्यो अन्तर्वार्तामा डेशेनले खासै प्रयास नगरेको भेटेपछि मैले उनका अनलाइन लेखहरुको खोजी गरेँ। तीमध्ये भारतबाट प्रकाशित हुने विख्यात बाम पक्षधर जर्नल इपिडब्लुमा सन् २००८ मा प्रकाशित महेश मास्के र डेशेनको सहलेखन भएको लेख फेला पर्योः कन्स्टिच्युएन्ट एसेम्ब्ली एन्ड रिभोलुसनरी लेफ्ट इन नेपाल।
सन् २००८ मा नेपालमा संविधान सभाको चुनाव हुने संघारमा लेखिएको त्यो लेखमा माओवादीलाई क्रान्तिकारी बामपन्थी, एमालेलाई सुधारवादी बामपन्थी र काँग्रेसलाई बुर्जुवा लोकतन्त्रवादी भनिएको छ।
त्यसको निश्कर्ष छः (चुनावपछि) बुर्जुवाहरू देशको पुँजीवादी चरित्र कायम राख्न खोज्नेछन्, क्रान्तिकारीहरूले देशको एजेन्डाका रूपमा समाजवादतिरको संक्रमणलाई स्थापित गर्न हरसम्भव प्रयास गर्नेछन्। अनि सुधारवादी बामपन्थीहरू ढुलमुल गरे पनि मूलतः बुर्जुवा लोकतन्त्रवादीहरूसित सहकार्य गर्नेछन्।
अनि निश्कर्षतिर पुग्दा लेखकद्वयले चुनावमा जानुअगाडि माओवादीलाई माओत्सेतुङका 'सर्भ द पिपुल' र 'एट पोइन्ट्स अफ कन्डक्ट' को मर्म सम्झाउँछन्। र अन्तिममा लेख्छन्ः त्यस्तो प्रयासले लेनिनले व्याख्या गरे झैं क्रान्तिको पहिलो कार्यनैतिक चरणलाई पूरा गरेर दोस्रो चरणका लागि तयार गर्न सक्छ।
डेशेनको उल्लिखित अन्तर्वार्ता र उक्त लेखमा के तादात्म्य छ भनेर हेर्यो भने एमसिसीबारे उनका तर्कहरू बुझ्न सजिलो हुन्छ।
इपिडब्लुको लेखमा कतै पनि उनीहरूले पुँजीवाद र साम्यवादलाई तुलना गर्दैनन्। आफ्नो पक्षधरता पनि खुलाउँदैनन्। तर नेपाली समाजलाई 'बुर्जुवा' र 'सर्वहारा'मा बाँड्नेदेखि मार्क्सवादले परिकल्पना गरेको क्रान्तिहरूको श्रृंखला (पहिले पुँजीवादी क्रान्ति अनि समाजवादी क्रान्ति)लाई शाश्वत सत्यका रूपमा प्रस्तुत गर्छन्।
अनि लेनिनलाई उनीहरूले यसरी उद्धृत गर्छन्, मानौं नेपालमा २००८ मा के हुनेछ वा हुनुपर्छ भन्ने कुरा उनले सन् १९०५ मा ढुंगामा लेखेर छाडेका थिए।
त्यो भिडिओ र लेखको साझा समस्या के हो भने दुवैका हकमा निश्कर्ष पहिल्यै निस्किसकेको छ। अनि त्यसलाई सुहाउने गरी दाबीहरूको जालो बुनिएको छ।
डेशेन, अरू बाम प्राज्ञहरू र माओवादीहरूको साझा समस्या के देखिन्छ भने समाज र समयको धड्कन छामेर निकाल्नुपर्ने निश्कर्षहरू कार्ल मार्क्सले डेढ सय वर्षपहिले वा लेनिनले सय वर्षअगाडि निकालेर छाडिसकेका छन्।
त्यसमा कुनै बदलावको गुञ्जायस नभएपछि गर्न सक्ने भनेकै त्यस्ता निश्कर्षलाई बल पुग्ने (कु)तर्कहरूको सिर्जना गर्नु हो जहाँ कारणले परिणाम निकाल्ने होइन पूर्व घोषित परिणामले कारणहरू सिर्जना गर्न थाल्छ।
जस्तो कि, एमसिसी अनुदान नै होइन।
किन त भन्दा डेशेनको तर्क छः प्रसारण लाइन निर्माणमा विदेशी ठेकेदार आउँछन् र पैसा लैजान्छन्। परियोजनामा काम गर्नेहरूले कर तिर्दैनन्, नेपाललाई राजस्व आउँदैन। त्यसैले यो अनुदान होइन, लुटपाट हो।
तर प्रसारण लाइन बनिसकेपछि विद्युतको औद्योगिक उपयोग वा व्यापारबाट आउने नाफा त नेपालका लागि फाइदा होइन र? बिआरआइ लगायत संसारका धेरै ठाउँको भौतिक पूर्वाधार विकास त्यसरी नै हुने होइन र? नेपालमा चिनियाँ सहयोग भएका मात्रै होइन नेपालले नै लगानी गरेका धेरै आयोजनाहरूमा चिनियाँ र अन्य देशका ठेकेदारले काम गरेर ठूलो रकम लैजाने गर्छन्। के त्यो सबै ठगी र लुटपाट हो?
अहिले संसारकै ठूलो भौतिक पूर्वाधार आयोजनाका रूपमा रहेको बिआरआइका सबै जसो परियोजनामा चिनियाँ ठेकेदारहरूले चीनकै श्रमिक लगाएर अरू विभिन्न देशहरूमा काम सम्पन्न गर्छन्। के उसो भए बिआरआइ इतिहासकै ठूलो लुटपाटको आयोजना हो?
त्यस्तो लुटपाटबाट बच्न के हामीले देशका सडक, जल विद्युत् र अन्य पूर्वाधारहरू नबनाई बस्नुपर्ने थियो?
यस्ता केही मात्रै प्रतिप्रश्न सोधेको भए डेशेनका दाबीहरू धूलोमा मिल्ने थिए। तर प्रश्नकर्तालाई उनको स्तुति मात्रै गर्नु थियो र आफूले सुन्न चाहेको उत्तर निकाल्नु थियो। त्यसैले नेपालमा हुँदै आएका एमसिसीबारेका अरू बहसजस्तै त्यो कुराकानीमा पनि निराधार दाबीहरूको चाङ सिर्जना भयो।
त्यसबाहेक अन्तर्वार्ताभरि उनले नेपालको विद्युत् व्यापारलाई नेपालको जलस्रोत भारतलाई हस्तान्तरण गर्ने र हाम्रो जलस्रोत ठाडै लुटिनेजस्तो अर्थमा चित्रित गरेकी छन्।
जब कि यसपल्ट नै वर्षा याममा नेपालले प्रतिस्पर्धी दरमा भारतलाई बिजुली बेच्न सुरू गरेको छ। भारतसित सहज विद्युत व्यापार हुनासाथै नेपालका बनिसकेका र निर्माणाधीन अधिकांश जल विद्युत् आयोजनाहरू, जसमध्ये केहीबाहेक सबै जलाशयरहित छन्, ती पूर्ण क्षमतामा चलेर वर्षायाममा ठूलो मात्रामा विद्युत निर्यात गर्न सक्नेछन्।
जलविद्युतमा लगानी गरिसकेका र अब गर्ने सबै लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीमा राम्रो प्रतिफल पाउनेछन्। जलवायु परिवर्तनका कारण हिमनदीहरू छोटिँदै गएर हिउँदमा नदीहरूको बहाव कम हुँदै जाँदा बर्खामा उत्पादन हुने विद्युतको व्यापार झनै महत्वपूर्ण हुनेछ।
अर्कोतिर नेपालको तीव्र औद्योगिकीकरण भएर हिउँदमा हाम्रो विद्युत उत्पादनले धानेन भने व्यापार घाटा नखाइ हिउँदमा विद्युत आयात गर्न पनि सहज विद्युत व्यापार अनिवार्य हुनेछ।
उता भारतमा सौर्य ऊर्जाजस्ता घमाइला दिनमा मात्रै ऊर्जा दिने हरित ऊर्जा विकसित हुँदा नेपालको जलविद्युतले रातिका लागि ब्याकअपको काम गर्न सक्नेछ। युरोपका कैयौं देशहरूमा झैं दिनको, महिनाको वा वर्षको कुनै पनि समयमा एकतिर खेर जाने बिजुली अर्कोतिरका मानिसले सस्तो मूल्यमा उपभोग गर्न पाउनेछन्।
यसले कार्बन उत्सर्जन कम गरेर जलवायु संकट मत्थर पार्ने दुवै देशको प्रयासमा बल मात्र पुर्याउनेछ छैन, बगेर जाने पानी र यसै खेर जाने सौर्य ऊर्जाको दुवै देशमा परस्पर लाभदायी उपयोग सम्भव बनाउनेछ। दुवै देशको गरिबी निवारणमा त्यसले ठूलो भूमिका खेल्न सक्नेछ भने नेपालका आकाशिँदो व्यापार घाटा कम गर्न पनि त्यसले सघाउनेछ।
अन्तर्निभरताको यो युगमा आएर अमेरिकाले नेपाललगायतका देशहरूलाई दिन लागेको अनुदानलाई इष्ट इन्डिया कम्पनीको १७ औं शताब्दीको व्यापारिक साम्राज्यवादसरह ठान्ने गल्ती एक किसिमका मानिसहरूले मात्रै गर्न सक्छन्ः ती जसका लागि ब्रह्माण्डका सबै प्रश्नका जवाफ र बहसहरूका निश्कर्ष कार्ल मार्क्स, भ्लादिमिर लेनिन र माओत्सेतुङले १९ औं र २० औं शताब्दीमा दिइसकेका छन्।
अब अन्तमा एउटा वैचारिक अभ्यास गरौंः यदि एउटा देशको पुँजी अर्को देशमा गएर हुने विकास विकासै होइन र लुटपाट मात्रै हो भने डेशेनदेखि नेपालका माओवादी कमरेडहरूसम्मले खोजेको देशको सार्वभौमिकता बलियो हुने खालको राष्ट्रवादी विकास भनेको कस्तो हो त?
गजब के छ भने कमरेडहरू विकासको वैकल्पिक रूप कस्तो हुन्छ भन्ने कुरामा सधैंजसो मौन रहन्छन्। पौने दुई घन्टाको उल्लिखित अन्तर्वार्तामा पनि न प्रश्नकर्ताले डेशेनलाई त्यसबारे सोध्छन्, न उनले नै बिनालुटपाटको विकास कस्तो हुन्छ भनेर बताउँछिन्।
कम्बोडियाकी लेखक चान्था ङग्योनले त्यहाँको पोल पोट नेतृत्वको खमेर रुज शासनबारे एउटा शक्तिशाली निबन्ध लेखेकी छन्। त्यसको एउटा अनुच्छेदले त्यहाँ पोल पोटको पूरै शासनको चरित्र चित्रण गर्छ। त्यसको नेपाली अनुवाद गर्दा उनको भाषिक मिठासलगायत धेरै कुरा छुट्न वा अर्थ फरक पर्न जाने भएकाले त्यसलाई म यहाँ अंग्रेजीमै राख्छुः
Cambodians were a new generation, starting from 'Year Zero' — that's what Pol Pot told everyone as his soldiers emptied the cities of people and replaced Civilization with an Agrarian Paradise. He borrowed a garbage ideology and added his own genocidal flavor; his cadres freed us from the burdens of pâté de foie and hand-rolled soup noodles, and also education, medicine, cinema, books, money, cars, and Buddhism. In return, Cambodians won the right to dig canals and harvest rice, starve, and be executed. By those and other methods, Angkar — Pol Pot's 'organization' — liberated nearly two million people from life itself.
अर्थात् कम्बोडियाका कम्युनिस्टहरूले झन्डै बीस लाख मानिसलाई जीवनबाटै 'मुक्ति' दिलाए। उनीहरूको जीवनबाट शिक्षा गयो, स्वास्थ्य सेवा, सिनेमा र पुस्तक गए, पैसा र कार गए। मानिसलाई आपत पर्दा भरोसा दिने धर्म र अध्यात्म गयो। बदलामा नहर खन्ने, धान उब्जाउने, भोकै पर्ने र मृत्युदण्ड पाउने अधिकार आयो।
चान्था लेख्छिन्, पोल पोटको कम्बोडियामा मानिसहरूसित भोलिको कुनै अवधारणा नै थिएन। मानिसहरूले बुढो हुने कल्पनै गर्न छाडेका थिए। किनकि भोक, यातना वा रोगले कुनै पनि बेला ज्यान जान सक्थ्यो। अहिलेको वा साँझको छाक जीवनको अन्तिम छाक हुन सक्थ्यो।
चीनको ठूलो जनसंख्याका लागि माओको शासनमा योभन्दा खासै फरक अवस्था थिएन। माओको नीतिका कारण सिर्जित भोकमरी र राजनीतिक हिंसाबाट गरी चीनमा चार करोडभन्दा बढी मानिस मारिएको मानिन्छ। स्वभावतः माओको चीनबाट पोषित खमेर रुज पार्टी चीनकै 'ग्रेट लिप फरवार्ड' र सांस्कृतिक क्रान्तिबाट प्रेरित थियो।
तर चीनबाट कम्बोडिया पुग्दासम्म साम्यवादी क्रान्ति यति चुस्त भएको थियो कि १९७६ देखि १९७९ को छोटो अवधिमा कम्बोडियाको एक चौथाइ जनसंख्या सखाप भयो। १९७८ अप्रिलमा खमेर रुजले ३ हजार सीमा क्षेत्रका भियतनामीहरूको नरसंहार नगरेको भए सायद भियतनामले कम्बोडियामा आक्रमण गरेर पोल पोटका सेनालाई ध्वस्त पार्दैनथ्यो। अनि कम्बोडियालीहरूमाथिको पोल पोटको नरसंहार अरू वर्षौंसम्म जारी रहने थियो।
मेरी डेशेनदेखि नारायणकाजी श्रेष्ठसम्मको विकासको वैकल्पिक रोडम्याप कस्तो हुन सक्छ त भनेर कल्पना गर्दा हठात् मेरो मानसपटलमा अहिलेको उत्तर कोरियासँगै पोल पोटको कम्बोडियाको चित्र आउँछ। दुवै देशका 'महान् क्रान्तिकारी' पार्टीहरूको याद आउँछ।
अनि तमाम बामपन्थी विचारकहरूको तर्क याद आउँछ जसअनुसार इतिहास कार्ल मार्क्सले खोलिदिएको बाटोबाहेक अन्यत्रबाट अघि बढ्नै सक्दैन।
मेरो विचारमा विकास बहसभन्दा परको विषय हुन सक्दैन, हुनु हुँदैन। देशमा प्रस्तावित अरू ठूला भौतिक पूर्वाधार आयोजनाहरूप्रतिको मेरो आपत्तिबारे मैले बेलाबेलामा लेख्दै आएको छु। तर मलाई लाग्छ एमसिसीअन्तर्गत नेपालमा प्रस्तावित गरिएका जस्ता पूर्वाधार परियोजना आजको भूमण्डलीकृत र अन्तर्निभर विश्वमा जलवायु संकटलाई मत्थर पार्ने गरी सन्तुलित विकास गर्न अनिवार्य छन्।
विडम्बना चाहिँ के भइदियो भने कार्ल मार्क्स (सन् १८१८–१८८३) को जीवनकालमा न यस्तो भूमण्डलीकृत र अन्तर्निभर विश्व थियो, न जलवायुको विनाशले यस्तो अवस्था बनाएको थियो। बरू त्यो बेला उत्कर्षतिर रहेको बेलायती साम्राज्यले इस्ट इन्डिया कम्पनीजस्ता माध्यमबाट एसियामा लुटपाट मच्चाइरहेको थियो।
त्यसैले हाम्रा कमरेडलाई लाग्छ आज पनि बेलायत र अमेरिका नेपालमा उपनिवेश फैलाउन प्रयासरत छन् अनि इस्ट इन्डिया कम्पनीको नयाँ अवतार एमसिसीलाई नेपाल पठाउँदैछन्। त्यसैले त्यो परियोजनालाई जसरी पनि रोकेर नेपालको 'स्वउपनिवेशीकरण' रोक्नु अनि लेनिनले भनेझैं नेपाली समाजलाई समाजवादी क्रान्तिको दोस्रो चरणतिर लैजानु हामी सबैको कर्तव्य हो।
तर सन् १९९६–२००६ को कथित जनयुद्धमा सत्र हजार मानिस गुमाएका नेपालीहरूले राम्रैसित बुझेका छन् क्रान्तिका मनगढन्ते सिद्धान्तहरूमाथि विद्वता छाँट्नु र अनाहक प्रियजनलाई गुमाउनु कति फरक कुरा हुन् भनेर।
त्यसैले आशा गरौं इतिहास दोहोरिने छैन।
यी पनि पढ्नुहोस्ः एमसिसी र बिआरआइः श्रीलंकाको बाटो हिँड्ने कि बंगलादेशको?
नेपालका कम्युनिस्टले चीनबाट सिक्नुपर्ने पाठहरू
