गंगा दक्षिण एसियाको एक महत्त्वपूर्ण अन्तरदेशीय नदी हो। यो भारतको सबैभन्दा ठूलो र राष्ट्रिय नदी समेत हो।
करिब २ हजार ६ सय किलोमिटर लामो यो नदीको कुल जलाधार क्षेत्र ११ लाख १७ हजार वर्गकिलोमिटर छ। यसमध्ये १ लाख ८८ हजार वर्गकिलोमिटर नेपाल र चीनमा, ८ लाख ६१ हजार वर्गकिलोमिटर भारतमा र ६८ हजार वर्गकिलोमिटर बंगलादेशमा पर्छ।
यो नदी बेसिन विश्वकै सबैभन्दा बढी जनघनत्व भएको क्षेत्र पनि हो। यो नदीतटमा करिब ६५ करोड जनसंख्याको बसोबास छ।
भारतको उत्तराखण्ड राज्यको हिमाली क्षेत्रबाट उत्पत्ति भएका दुई मुख्य नदी भागीरथी र अलकानन्दको संगम देवप्रयाग हो। त्यसपछि 'गंगा नदी' भनिन्छ।
भारतका पाँच वटा प्रान्त उत्तराखण्ड, उत्तरप्रदेश, विहार, झारखण्ड र पश्चिम बंगाल हुँदै यो नदी बंगलादेश प्रवेश गरेको छ।
पश्चिम बंगालको जिरियामा यो नदीको एक भँगालो दक्षिण–पश्चिम भएर बगेको छ जसलाई भागिरथी नदी भनिन्छ। यो नदी जालंगी नदीसँग मिसिएपछि हुगली नामले चिनिन्छ।
कोलकाता सहर यही हुगली नदी तटमा अवस्थित छ। कोलकत्ता सहरको दक्षिण हुँदै यो नदी दामोदर नदीसँग मिसिएर बंगालको खाडीमा विसर्जन हुन्छ।
गंगाको मूल प्रवाह दक्षिण–पूर्व बग्दै बंगलादेश प्रवेश गरेको छ। बंगलादेशमा यो नदी पद्मा नामले चिनिन्छ।
गंगा नदीको बहावमार्ग र फरक्का ब्यारेज
गंगा नदीका मुख्य सहायक नदीहरू रामगंगा, यमुना र गोमती भारतमा उत्पत्ति भएका छन्; महाकाली, कर्णाली, गण्डकी र कोशी नदी नेपाल भएर बगेका छन्।
नेपाल भएर बग्ने यी चार नदीले गंगाको सुख्खा यामको ७० प्रतिशत, वर्षायामको ४५ प्रतिशत र वार्षिक बहावको ४९ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन्।
हुगली नदीलाई सयौं वर्षदेखि बंगाल क्षेत्रमा व्यापारिक रूटका रूपमा प्रयोग गरिँदै आएको छ। सोह्रौं शताब्दीको अन्त्यतिर व्यापारिक सहरका रूपमा यही नदीतटमा कोलकाता सहर विकास भएको थियो। यो नदी अहिले पनि कोलकाता सहरको जीवन मार्गका रूपमा परिचित छ।
सन् १८०० मै भएको एक सर्वेक्षणमा हुगली नदीको गहिराइ जलपरिवहनका लागि साँघुरिँदै गएको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो। वार्षिक ४० लाख टन बालुवा थुप्रिँदै गएको र यसले नदीको पिँध उचालिँदै जाँदा जलपरिवहन मार्गको भविष्यलाई लिएर चिन्ता र चासो प्रकट हुँदै आएको थियो।
गंगा नदीको थप पानी पथान्तरण गरी यसलाई व्यवस्थित गर्न सन् १९५१ मा भारत सरकारले फरक्का ब्यारेज निर्माण गर्ने घोषणा गर्यो तर काम अघि बढ्न सकेन।
पश्चिम बंगालको मुर्सिदावाद जिल्लामा अवस्थित यो क्षेत्र रणनीतिक र सामरिक हिसाबले निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। मुस्लिम बाहुल्य यो क्षेत्रलाई लिएर सन् १९४७ मा भारत–पाकिस्तान स्वतन्त्रता र सीमांकनका बेला ठूलो रस्साकस्सी चलेको थियो।
जनस्तरबाट चर्को विरोधका बाबजुद भारतले हिन्दु बाहुल्य खुलना जिल्ला पूर्वीपाकिस्तान (हाल बंगलादेश) मा रहने गरी मुर्सिदावादलाई भारतमा समावेश गरेको थियो।
फरक्का ब्यारेज निर्माण गर्ने भारतको योजना सार्वजनिक भएपछि पाकिस्तानले चर्को विरोध गर्यो। त्यही समयमा सिन्धु नदीका विषयमा भारत–पाकिस्तान द्वन्द्व उत्कर्षमा थियो।
परिस्थिति आकलन गर्दै भारतले फरक्का ब्यारेज निर्माणको काम स्थगन गर्यो।
१९६० सेप्टेम्बर १९ मा 'सिन्धु जल सम्झौता' भएपछि पाकिस्तानको विरोधका बीच भारतले सन् १९६१ मा फरक्का ब्यारेज निर्माण कार्य अघि बढायो।
सन् १९७१ मा फरक्का ब्यारेज निर्माण पूरा भयो। सोही वर्ष पूर्वीपाकिस्तान स्वतन्त्र भएर बंगलादेश बन्यो।
फिडर नहरको काम सन् १९७५ मा सम्पन्न भएर सोही वर्ष सञ्चालनमा आयो। यो ब्यारेज भारत–बंगलादेश सीमाभन्दा १७ किलोमिटर माथिल्लो तटमा पूर्णतः भारतीय भूमिमा निर्माण भएको छ।
यो ब्यारेजको लम्बाइ २.२५ किलोमिटर छ, पानी नियन्त्रण गर्न ८५ वटा गेट छन्। ब्यारेजबाट ३८.३८ किलोमिटर लामो फिडर नहर निकालेर हुग्ली नदीमा जोडिएको छ।
यो नहरको पानी बहाव क्षमता ४० हजार क्युसेक छ। फरक्का बिन्दुमा सुख्खायाममा गंगाको बहाव ७० देखि ७५ हजार क्युसेकसम्म हुन्छ। त्यसमध्ये ४० हजार क्युसेक पानी हुग्ली नदीमा पथान्तरण गरी ३० देखि ३५ हजार क्युसेक पानी मात्र बंगलादेशतर्फ छोड्ने भारतको प्रारम्भिक योजना थियो।
फरक्का ब्यारेजमा पाकिस्तान (हाल बंगलादेश) को मूल चासो र मुद्दा ब्यारेजको तल्लो तटमा मुख्य नदीमा सुख्खायाममा उपलब्ध हुने नियन्त्रित पानीको परिमाणमा थियो।
स्वतन्त्रतापछि १९७२ फेब्रुअरीमा बंगलादेशका प्रधानमन्त्री शेख मुजिबुर रहमानले दिल्ली भ्रमण गरे। पहिलो भ्रमणमै उनले फरक्का विवाद समाधानको विषय उठाए यद्यपि कुनै सहमति भएन।
१९७२ मार्च १९ मा भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी ढाका गइन्। त्यही बेला 'भारत–बंगलादेश शान्ति तथा मैत्री सन्धि' गर्ने र 'संयुक्त नदी आयोग' गठन गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो।
त्यसलगतै १९७२ मार्च २८ मा दुई देशबीच व्यापार सम्झौता भयो। व्यापार सम्झौताको दफा ५ मा जलपरिवहन सम्बन्धी व्यवस्था पनि समेटियो।
भारत–बंगलादेश सम्बन्ध राम्रो भए पनि फरक्का ब्यारेजको विषय जटिल बन्दै थियो। दुई देशबीच विभिन्न तहमा निरन्तर छलफल भए पनि कुनै ठोस सहमति हुन सकेको थिएन।
त्यसैबीच बंगलादेशका प्रधानमन्त्री रहमानले तेस्रोपटक (१९७४ मे १२–१६) भारतको औपचारिक भ्रमण गरे। त्यो भ्रमणका क्रममा फरक्का ब्यारेजमा पानी बाँडफाँटका विषयमा गहन छलफल भए पनि सहमति भएन।
१९७५ जनवरी १ मा बंगलादेशमा राष्ट्रपतीय प्रणाली लागू भयो, रहमान पहिलो राष्ट्रपति बने।
दबाबका बीच भारतसँगको असल सम्बन्धका कारण १९७५ अप्रिल ८ मा बंगलादेशले फरक्का ब्यारेजको परीक्षणमा सहमति जनायो।
१९७५ अप्रिल १६–१८ मा दुई देशका सिँचाइ तथा जलस्रोत मन्त्रीबीच भएको वार्तामा सुख्खा याममा फिडर नहर, बंगलादेशतर्फ छाडिने पानीको परिमाण र ढाँचामा अल्पकालीन समझदारी भयो।
त्यो समझदारीमा १९७५ अप्रिल २१ देखि मे ३१ सम्म जम्मा ४१ दिनका लागि १०–१० दिनको अन्तरमा फिडर नहर र ब्यारेजको तल्लो तटमा छाडिने पानीको परिमाण निर्धारण गरियो।
समग्रमा, उक्त अवधिमा उपलब्ध बहाव मध्ये ७७ प्रतिशत पानी बंगलादेश र २३ प्रतिशत पानी भारततर्फ पथान्तरण गर्ने सहमति भयो।
त्यसैबीच १९७५ अगस्ट १५ मा बंगलादेशमा राजनीतिक उथलपुथल भयो। राष्ट्रपति रहमान लगायत उनका परिवारजनको हत्या भयो। शासनसत्ता सेनाले लियो।
त्यो नाटकीय परिवर्तनसँगै बंगलादेशमा भारतविरोधी प्रोपागान्डा सुरू भयो।
१९७५ नोभेम्बरमा ढाकामा भारतीय उच्चायुक्त माथि भएको भौतिक आक्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्ध झन् बिग्रिँदै गयो। फरक्का ब्यारेज सम्बन्धी अल्पकालीन समझदारीको बेवास्ता गर्दै भारतले फिडर नहरबाट पूर्ण क्षमतामा पानी पथान्तरण गर्न थाल्यो।
१९७६ अगस्ट २१ मा बंगलादेशको सैनिक सरकारले त्यो विवाद संयुक्त राष्ट्रसंघमा लैजाने निर्णय गर्यो। त्यो निर्णयबाट भारत थप क्रुद्ध बन्यो।
राष्ट्रसंघ महासभाले १९७६ नोभेम्बर २६ मा यस विषयमा ६ बुँदे निर्णय गर्यो तर त्यसबाट बंगलादेश खुसी भएन। आफू अनुकूल निर्णय नभए पनि फरक्का ब्यारेज विवाद अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेकोमा बंगलादेशी शासकहरूले जित महसुस गरे।
संयुक्त राष्ट्रसंघको निर्णयले दुवै देशलाई फेरि वार्तामा बस्न ढोका खोलिदियो।
सन् १९७६ डिसेम्बरमा ढाकामा र सन् १९७७ जनवरीमा दिल्लीमा वार्ता भयो तर सन् १९७७ मार्चमा भारतमा राजनीतिक परिवर्तन भयो।
स्वतन्त्रतापछि लामो सत्तायात्राबाट कांग्रेस बाहिरियो र भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सत्तामा आयो। मुरारजी देसाई नयाँ प्रधानमन्त्री भए।
उनले बंगलादेशसँग नयाँ ढंगले सम्बन्ध सुधार गर्ने उद्देश्यले फरक्का ब्यारेज विवाद चाँडो टुंग्याउने गरी वार्ता अघि बढाए। लामो छलफल र संवादपछि १९७७ नोभेम्बर ७ मा ढाकामा दुई देशबीच दुई बुँदे सहमति भयो।
त्यो सहमतिमा फरक्का ब्यारेजको पानी अल्पकालीन बाँडफाँट तथा गंगा नदी बेसिनको दीर्घकालीन विकास र साझेदारीको विषय समेटिएको थियो।
अल्पकालीन व्यवस्था अनुसार सन् १९७८ देखि १९८२ सम्म सुख्खायामको जनवरी १ देखि मे ३१ सम्म पानी बाँडफाँटको ढाँचा र परिमाणमा सहमति भयो। त्यसमा सन् १९७५ को सहमतिभन्दा बढी पानी भारतले पाउने भयो।
फरक्का ब्यारेज सहमतिको समयसीमा सकिनुभन्दा एक महिनाअघि बंगलादेशका राष्ट्रपति जनरल एर्शादले १९८२ अक्टोबरमा भारतको भ्रमण गरे। भ्रमणको क्रममा सन् १९७७ को सहमतिको सट्टा नयाँ समझदारी भयो।
सन् १९८२ अक्टोबर ४ मा दुवै देशका विदेशमन्त्रीले उक्त सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरे। सहमतिको अवधि १९८३ जनवरी १ देखि १९८४ मे ३१ सम्मको अल्पकालीन मात्र थियो।
सन् १९८४ अक्टोबर ३१ मा इन्दिरा गान्धीको हत्या भयो। त्यसपछि भारतमा राजीव गान्धीको नेतृत्वमा कांग्रेसको सरकार बन्यो।
सन् १९८५ नोभेम्बरमा बंगलादेशका राष्ट्रपति जनरल एर्शाद र भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीबीच कमन वेल्थ सम्मेलनका क्रममा बहामासको राजधानी नासाउमा भेटवार्ता भयो।
उक्त भेटवार्तामा अर्को तीन वर्षका लागि नयाँ समझदारी गर्ने सहमति भयो। त्यसै अनुसार १९८५ नोभेम्बर २२ मा दुई देशका सिँचाइ मन्त्रीबीच दिल्लीमा नयाँ समझदारीमा हस्ताक्षर भयो।
सन् १९८८ मा बंगलादेशले फरक्का ब्यारेज लगायत गंगा नदीको विकास र पानी बाँडफाँटका विषयमा स्थायी सम्झौताका लागि भारतसँग प्रस्ताव गर्यो। त्यसमा भारतले आलटाल गर्यो जसबाट बंगलादेश रूष्ट बन्दै गयो।
दुई देशबीच फेरि तनाव सुरू भयो। सन् १९९३ मा बंगलादेशले फरक्का विवाद फेरि राष्ट्र संघमा उठाएर भारतलाई आरोपित गर्यो। जबाफमा भारतले बंगलादेशले पानीमाथि राजनीति गरेको आरोप लगायो।
त्यही तनावका बीच सन् १९९६ मा भारत र बंगलादेश दुवैतिर महत्त्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन भयो।
बंगलादेशमा सैनिक शासन अन्त्य भई फेरि अवामी लिगको सरकार बन्यो। शेख हसिना प्रधानमन्त्री भइन्। भारतमा युनाइटेड फ्रन्टको सरकार बन्यो। एच.डी. देवेगौडा प्रधानमन्त्री र आइ.के. गुजराल विदेश मन्त्री भए।
सन् १९९६ नोभेम्बरमा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबीच विश्व खाद्य सम्मेलनका क्रममा रोममा भेटवार्ता भयो। पश्चिम बंगालका मुख्यमन्त्रीले समेत ढाकाको भ्रमण गरी गंगा नदीको पानी बाँडफाँटका विषयमा छलफल गरे।
१९९६ डिसेम्बर १२ मा दुई देशबीच ३० वर्षका लागि गंगा सम्झौतामा भयो जसमा बंगलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिना र भारतका प्रधानमन्त्री एच.डी. देवेगौडाले हस्ताक्षर गरे। त्यो सम्झौतामा विदेशमन्त्री आइ.के. गुजरालको महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो। त्यो समय भारतीय विदेशनीतिमा 'गुजराल डक्ट्रिन' प्रसिद्ध थियो।
गंगा सम्झौताको म्याद २०२६ डिसेम्बर ११ मा सकिँदै छ। यति बेला सम्झौताको भविष्यबारे चिन्ता र चासो प्रकट भइरहेको छ।
गंगा सम्झौताको पृष्ठभूमि सुखद छैन। सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर अपनत्व ग्रहण गरेको अवामी लिग अहिले बंगलादेशमा प्रतिबन्धित छ। यस पार्टी नेता शेख हसिनाले भारतमा शरण लिएकी छिन्।
यति बेला बंगलादेश र भारतबीच सम्बन्ध तिक्त छ। भारत र बंगलादेशबीच अहिले गंगा सम्झौता लगायत कुनै पनि द्विपक्षीय विषयमा छलफल हुन सकेको छैन। बंगलादेशमा आगामी वर्ष अप्रिलमा आमनिर्वाचन हुने घोषणा भएको छ। अहिलेको अन्तरिम सरकारले गंगा सम्झौताको विषयमा भारतसँग वार्ता र समझदारी गर्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ।
अर्कोतर्फ, बंगलादेशले फरक्का ब्यारेजको सय किलोमिटर तल पद्मा नदीमा अर्को जलाशययुक्त बाँध निर्माण गर्न सहयोगका लागि चीनसँग संवाद अघि बढाएको छ। यसले क्षेत्रीय तनाव बढाउने चिन्ता पनि छ।
फरक्का ब्यारेज पूर्णतः भारतीय भूमिमा निर्माण भएको छ। यसको सञ्चालन सम्बन्धी सबै गतिविधिमा भारतको नियन्त्रण छ, बंगलादेशको कुनै भूमिका छैन। यो मुद्दा राष्ट्र संघमा उठाउने ढोका पनि बन्द छ।
सन् १९९७ मे २१ मा राष्ट्रसंघ महासभाले अन्तर्राष्ट्रिय गैरजल परिवहन सम्बन्धी प्रोटोकल स्वीकृत गरेकोमा भारत सहभागी नहुँदा बंगलादेशले पक्षमा मतदान गरेको थियो। उक्त प्रोटोकल सन् २०१४ देखि कानुनका रूपमा लागू भएको छ।
यो अन्तर्राष्ट्रिय काद्दुन भारत र बंगलादेश दुवैले अनुमोदन गरेका छैनन्।
यस स्थितिमा गंगा सम्झौता नवीकरण वा नयाँ सम्झौतामध्ये कुन विकल्पमा सहमति होला कि डेडलकको अवस्था सिर्जना होला, सबैको प्रतीक्षाको विषय भएको छ।
'डेडलक' भएमा दुई देशबीच तनाव बढ्ने अनि त्यसले क्षेत्रीय शान्ति र सहकार्यमा समेत खराब असर पर्ने निश्चित छ।
(डा. मुकेशराज काफ्लेका अन्य लेख पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्)
एक्स- @MukeshKafle4
-1746009348.jpg)
