अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई अहिले प्रश्नको घेरामा छन्।
भ्रष्टाचारजन्य अपराधको अनुसन्धान गर्ने संवैधानिक निकायका प्रमुख रहेका राईमाथि विशेष अदालतले ‘चयनमखी अभियोजन’ गरेको भन्दै प्रश्न उठाएको छ।
अदालतले अख्तियारकै प्रमुखमाथि प्रश्न उठाएपछि अहिले राईको आलोचना भइरहेको छ। उनी अब पदमा बस्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने विषयसम्म बहस हुन थालेको छ।
नेपाल वायुसेवा निगमका दुइटा वाइडबडी जहाज खरिदमा भ्रष्टाचार भएको मुद्दामा पूर्वमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसहित ३२ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको थियो।
अख्तियारले अभियोजन गरी २०८० चैत २२ गते एक अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार ८४२ रकम बिगो माग दाबीसहित मुद्दा दायर गरेको थियो।
यो मुद्दाको फैसला विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर, सदस्य न्यायाधीशहरू तेजनारायण सिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले गत मंसिर २० गते गरेको थियो। अहिले उक्त फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको हो।
फैसलामा विशेष अदालतले न्यायिक टिप्पणी गरेको छ। जसमा अख्तियार प्रमुख राईकै भूमिकामाथि प्रश्न उठाइएको हो।
फैसलामा एउटै काम गर्दा कसैलाई मुद्दा चलाइएको र कसैलाई त्यही काम गर्दा पनि नचलाइएको भनेर विशेष अदालतले प्रश्न उठाएको हो।
‘उक्त खरिद प्रक्रियामा सामेल रहेका केही पदाधिकारीको हकमा पनि आरोपदाबी लिइएको देखिन आउँदैन। यसरी एउटै कार्यमा संलग्न कसैलाई अभियोजन नै नगर्ने र कसैलाई अभियोजन गर्नेजस्तो चयनमुखी दृष्टिकोण अबलम्बन गरिएको देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ।
यसरी चयनमुखी अभियोजन समान न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुने भनेर पनि फैसलामा टिप्पणी गरिएको छ।
‘चयनमुखी अभियोजन गर्नु समान न्यायको सिद्धान्तविरूद्ध हुन्छ। यस्तो कामले कानुन सबैका लागि बराबर हो भन्ने भावनामा आघात पुर्याउँछ र न्यायप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ,’ फैसलामा भनिएको छ।
तत्कालीन समयमा अर्थात यो खरिद प्रक्रिया सुरू हुँदा अख्तियार प्रमुख राई संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव थिए। उनी निगमको सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत थिए।
तत्कालीन अवस्थामा २०७३ वैशाख २ गते सचिव राईको अध्यक्षतामा निगमनको सञ्चालक समिति बैठक बसेको थियो।
त्यस बैठकले निगमका लागि दुई वटा वाइडबडी जहाज खरिद गर्न उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर अख्तियारले दायर गरेको आरोपपत्रमा भने त्यस निर्णयबारे कुनै विवाद नगरिएको अदालतको टिप्पणी छ।
खरिद प्रक्रियामा संलग्न अन्य व्यक्तिहरूको हकमा भने सोही निर्णयकै आधारमा हानि नोक्सानी भई भ्रष्टाचारजन्य कसुर भएको भनेर माग दाबीसहित मुद्दा दायर गरेको थियो। फैसलामा त्यसैलाई नै भ्रष्टाचारको प्रस्थानबिन्दु रहेको उल्लेख गरेको छ।
यसरी विशेष अदालतले नै प्रश्न उठाएपछि अख्तियार प्रमुख राईले अब मार्गप्रशस्त गरी छानबिनमा सघाउनुपर्ने र अख्तियारले नै आफ्ना प्रमुखमाथि छानबिन गर्नुपर्ने टिप्पणी वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले गरेका छन्।
‘जुन स्क्यान्डलमा आफै संलग्न थियौं, त्यसमा आफूलाई बाहेक गरेर अरूमाथि कसरी अनुसन्धान गरेको हो भनेर अदालतको फैसलामा सिधै प्रश्न उठाइएको छ,’ उनले भने, ‘राज्यका निकायहरू कानुनी र नैतिक बन्धनमा हुन्छन्। त्यसलाई अनुशरण गर्ने हो भने अख्तियार स्वयमले आफ्नो प्रमुखमाथि छानबिन सुरू गर्नुपर्छ। उहाँले छानबिनका लागि मार्गप्रशस्त गरी पदबाट बाहिर बस्नुपर्ने हुनसक्छ।’
यो फैसलामा गरिएको टिप्पणी अत्यन्त गम्भीर भएको पनि उनले बताए।
‘न्यायलयले तिम्रो अनुसन्धानमा हेर्ने दृष्टिकोण विभेदपूर्ण छ भनेर भन्नु एकदमै गम्भीर हो,’ उनले भने, ‘अझ अख्तियारकै प्रमुखको प्रसंग आउनु भनेको झन् ठूलो समस्या हो।’
उनले यसरी अदालतले अख्तियार प्रमुखकै हकमा टिप्पणी गरेको पहिलो पटक हुनसक्ने पनि बताए।
‘अदालतले राज्यका अन्य निकायका हकमा तिमीले कानुन बमोजिम गरेनौं भनेर भनेको छ। त्यस्ता थुप्रै उदाहरण छन्। तर अख्तियारकै हकमा यसरी टिप्पणी आएको सम्झना छैन,’ उनले भने, ‘यसरी लिखित रूपमा प्रश्न उठाएको सम्भवत पहिलो पटक नै हो।’
वरिष्ठ अधिवक्ता आचार्यले तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंशाकरको तर्फबाट अदालतमा बहस पनि गरेका थिए।
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन अधिकारीले अन्य प्रकृतिका मुद्दाका घटनामा टिप्पणी भइरहने गरे पनि भ्रष्टाचारजन्य मुद्दामा विशेष अदालतले यसरी ‘रिमार्केबल’ (ख्याल गर्नु पर्नेगरी) भाषा शैली प्रयोग गरी टिप्पणी गरेको अत्यन्तै दुर्लभ मान्नुपर्ने बताए।
‘विशेष अदालतले यसरी रिमार्केबल भाषा शैली प्रयोग गरी टिप्पणी गरेको त्यति देखिँदैन। अदालतले निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा जे गर्नुपर्ने हो त्यही गरेको हो,’ उनले भने।
अख्तियार प्रमुख राई अब पदमा बस्न उचित नभएको पनि उनले बताए।
‘जसबारे अदालतले उल्लेख गरेको छ उहाँ अख्तियारकै प्रमुख हुनुभएकाले उहाँले अदालतको दृष्टिकोणसँग म सहमत छैन भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। माथि जान सक्ने ठाउँ र आधार पनि छन्। तर पदमा बसेर जाने भन्ने हुँदैन। पदमा बसेर पुनरावेदनमा जाने वा अन्य कानुनी प्रक्रियामा जाने भन्ने हुँदैन,’ उनले भने, ‘भ्रष्टचारको मुद्दा व्यक्तिगत दायित्वको मुद्दा हो। यसमा राज्यको अख्तियार प्रयोग वा दुरूपयोग गरिएको हुन्छ। तर भ्रष्टाचार गरिसकेपछि राज्यले ऊसँग सहकार्य गर्दैन, छुट्टिनुपर्छ। अब यो केसमा उहाँ पदबाट राजीनामा दिएर आफ्नो प्रतिरक्षामा लाग्न सक्नुहुन्छ।’
राईले राजीनामा नदिएको खण्डमा सरकारका अन्य निकायले काम गर्नुपर्ने पनि उनको सुझाव छ।
‘जसरी कानुनी प्रक्रिया बढ्नुपर्ने हो त्यसरी बढ्न सकेन भने त्यसको जिम्मेवारी संसदले लिनुपर्छ। संसदले नै अख्तियार प्रमुखको सिफारिस अनुमोदन गरेको हो। यदी उहाँलाई पदबाट हटाउनुपर्यो भने संसदसँग अधिकार छ,’ उनले भने, ‘सबै संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू हकमा संसद महाभियोगको प्रक्रियामा जानसक्छ।’
संविधानको भाग ८ को धारा १०१ (२)मा महाअभियोगको व्यवस्था उल्लेख छ।
‘यो संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना नगरेको वा आचरसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीविरूद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन्,’ संविधानमा उल्लेख छ।
उक्त प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तिमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था छ।
विशेष अदालतले गरेको यो फैसलाको टिप्पणी उदाहरणीय पनि रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारी बताउँछन्।
‘यो सबैका लागि उदाहरणीय हुन्छ। विशेष अदालतले पनि विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर देखाएको छ। विभिन्न सरकारअन्तर्गत भएका उच्चस्तरका भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरूपयोगका घटनामा सेलेक्टिभ (छानेर) मुद्दा चल्छन्। शक्तिसँग डराएका हुन्छन्। किन कसैलाई थुनामा राखेर र कसैलाई थुनछेक नगरिएको भन्नेमा अस्पष्टता देखिएकै हो। विशेष अदालतका बारेमा पहिले धेरै टिकाटिप्पणी भएका छन्। यसपालि यो विषय उठाएर अदालतले आफ्नो विश्वसनीयता पनि बढाएको छ।’
वाइडबडी खरिद प्रक्रियामा विशेष अदालतले समितिका चार जनालाई दोषी ठहर गरेको छ। बाँकी आपूर्तिकर्ताहरूलाई पनि दोषी ठहर गरेको थियो।
तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार, अध्यक्ष शंकर अधिकारी, भन्सार विभाग महानिर्देशक शिशिर ढुंगाना र सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेलाई दोषी ठहर गरेको थियो।
कंसाकरलाई दुई वर्ष ९ महिना कैद, ढुंगाना र लामिछानेलाई एक वर्ष ६ महिना कैद र अधिकारीलाई एक वर्ष ९ महिना कैद सजाय दिएको थियो।
कंसाकरलाई ५० प्रतिशत कैद सजाय छुट समेत अदालतले दिएको थियो।
ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ अनुसार ७० वर्ष पूरा भएर ७५ ननाघेका व्यक्तिलाई कैद सजायमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था छ। उनीहरूसँग २४ करोड बढी रकम बिगो अनुसारको जरिवाना असुल गर्न माग भएको थियो।
आपूर्तिकर्ताहरू क्रिस्टियन नुइह्लिन, ओलेग कालिस्ट्रु, जोन एम होल्म्स, एना टोपा, पासिलो मिरपुरी,जेराल्ड थोर्टन र हाइप्लाइ एक आयरल्यान्ड कम्पनीको हकमा २४ करोड ५१ लाख ८० हजार ९१३ रूपैयाँ जरिवाना असुल गर्न माग गरेको थियो।
पूर्वमन्त्री जीवनबहादुर शाही, टेकनाथ आचार्य, निमा नुरु शेर्पा, मुक्तिराम पाण्डे, जीवन प्रकाश सिटौला, अच्युतराज पहाडी, रामहरि शर्मा सेढाई, जनकराज कालाखेती, प्रभाशकुमार कर्माचार्य, गणेशबहादुर चन्द, कर्णबहादुर थापा, सुभास रिजाल, रमेशबहादुर शाह, रविन्द्रकुमार शेरचन, रविन्द्र श्रेष्ठ, उपेन्द्र पौडेल, श्रवण रिजाल, पारस पौडेल, उमेश पौडेल, बृहतमान तुलाधर, एस्क्रो एजेन्ट नोर्टन रोज फुलब्राइट एलएलपी जर्मनीका मुख्य व्यक्ति मार्कस राडब्रच र राल्फ स्प्रिन्जरले सफाइ पाएका थिए।
२०७३ सालमा करिब २४ अर्ब रूपैयाँमा दुइटा वाइडबडी एयरबस जेट विमान खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। निगमले दुईवटा वाइडबडी विमान भित्र्याएलगत्तै खरिद प्रक्रिया अपारदर्शी भएको भन्दै विरोध हुन थालेको थियो।
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले २०७५ सालमा गरेको छानबिनमा विमान खरिद गर्दा निगमलाई करिब ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रूपैयाँ नोक्सान भएको निष्कर्ष निकालेको थियो।
अख्तियारले भने एक अर्बको मुद्दा अदालतमा दायर गरेको थियो।
-1753341424.jpeg)
-1746009348.jpg)
