कहिलेकाहीँ समस्याहरू लामो समयसम्म गिजोलिएर बस्छन्। तिनको सहज समाधान पनि हाम्रो आँखै अगाडि हुन्छ। तर हामी त्यसलाई देख्दैनौं र भौंतारिइरहन्छौं।
झापास्थित बिएन्डसी अस्पतालले मेडिकल कलेजका रूपमा खोजेको सम्बन्धनको विषय त्यसरी गिजोलिएको धेरै वर्ष भइसक्यो। उसले मनसायपत्र लिएको त दशक नै बितिसक्यो। यसको समाधान चाहिँ हालै बिएन्डसीकै सञ्चालक दुर्गा प्रसाईंले प्रथम पटक उच्चारण गरेका छन्।
'मेची अञ्चलका ३२ लाख जनताका तर्फबाट' प्रधानमन्त्रीलाई अपिल गर्दै प्रसाईंले भनेका छन्- बिएन्डसीलाई या त सम्बन्धन देऊ, या सरकार आफैंले सञ्चालन गर, या सधैंका लागि बन्द गर।
यीमध्ये पहिलो विकल्प तत्काल सम्भव छैन। बिएन्डसीले प्रयास गरेको काठमाडौं विश्वविद्यालयले थप सम्बन्धन दिन सक्दैन। तेस्रो विकल्पमा जानै हुँदैन। बचेको दोस्रो विकल्पमा जाँदा सबैका लागि 'विन–विन' हुने निश्चित छ।
निजी अस्पताललाई सरकारले लिएर कसरी चलाउन सक्छ? स्वभवतः दोस्रो विकल्पमा जाँदा यो प्रश्न उठ्छ।
हाम्रो संविधानतः राज्यले कसैको पनि निजी सम्पत्ति खोस्न वा हडप्न पाउँदैन। तर किन्न पाउँछ। बेच्ने र किन्ने पक्ष तयार हुने हो भने जमिन किनेर अस्पताल वा मेडिकल कलेज बनाउनुभन्दा चलेको अस्पताल लिँदा सरकारले धेरै वर्षको समय बचाउँछ।
खरिद भएलगत्तै बिरामीले सस्तो र सुलभ उपचार पाउँछन्। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा बिस्तार हुन्छ। खास गरी बेड, आइसियु र शल्यक्रियाका लागि निजीमा जान बाध्य धेरै बिरामीले एक साथ राहत पाउँछन्।
बिएन्डसीलाई सरकारले किन्ने हो भने त्यसको अर्को वर्षदेखि विद्यार्थी भर्ना लिएर मेडिकल कलेज चलाउन सकिन्छ। डाक्टर बन्न चाहने विद्यार्थीका लागि निःशुल्क पढ्ने सिट संख्या बढ्छ।
कारण- चिकित्सा शिक्षा ऐनले भद्रगोल रूपमा दिइने निजी मेडिकल कलेजको सम्बन्धन रोकेको हो, नयाँ मेडिकल कलेजको बाटो बन्द गरेको होइन। खास गरी पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पसका रूपमा झापामा सरकारी मेडिकल कलेज हुने हो भने त्यो प्रदेश नं. १ का लागि धरानस्थित बिपी प्रतिष्ठानजस्तै अर्को ठूलो स्वास्थ्य र शिक्षण संस्था बन्न सक्छ।
कुनै बेला सरकार काठमाडौंस्थित प्रस्तावित मनमोहन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको अस्पताल त्यसरी किन्न तयार भएको थियो। पछि बेच्ने पक्ष तयार नहुँदा त्यो योजना त्यत्तिकै तुहियो। त्यतिखेर त्यो अस्पताल किनेर वीर अस्पताल हाराहारीको अर्को सरकारी अस्पताल काठमाडौंमा थपिएको भए आम मानिसलाई कति राहत हुने थियो भन्ने सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ।
त्यसमा पनि कोभिड महामारी बेला त त्यसले बीसौं हजार बिरामीलाई सहज र निःशुल्क उपचार गर्न सक्ने थियो। त्यो अवस्थामा निजीमा उपचार गराउन बाध्य हजारौं मानिसको घरखेत बच्ने थियो।
बिएन्डसीका हकमा अहिले आएर मात्रै यो विकल्प चर्चामा आउनुका केही कारण छन्।
एक, कसैको निजी सम्पत्तिबारे अरू कसैले चासो राख्नु उचित हुँदैन। बिएन्डसीका हकमा हामीले कानुन र विधि मिचेर सम्बन्धन नदेऊ मात्रै भनेको हो, त्यो सम्पत्ति कसरी उपयोग गर्ने वा बेच्ने भन्ने नितान्त रूपमा सञ्चालक दुर्गा प्रसाईंको निर्णयको कुरा हो। त्यसैले उनी आफैंले सरकारलाई प्रस्ताव नगरेसम्म बिएन्डसीको खरिदबिक्रीको कुरा नउठ्नु स्वभाविक हो।
अब प्रसाईंले सार्वजनिक रूपमा सरकारलाई बिएन्डसी चलाउने प्रस्ताव गरेसँगै अवस्था फेरिएको छ। यो विषयमा खुला विमर्श गर्न सबैका लागि बाटो खुलेको छ।
दुई, अबका दिनमा बिएन्डसी त के, कुनै पनि नयाँ निजी मेडिकल कलेज खोल्नु भनेको खराब व्यावसायिक निर्णय हो। कारण- २०८५ फागुन १० पछि अर्थात् अबको सात वर्षपछि नेपालमा नाफामूलक निजी मेडिकल कलेज अस्तित्वमा रहने छैनन्। भएकै मेडिकल कलेज पनि नाफारहित संस्थामा बदलिनेछन्। त्यससम्बन्धी प्रावधान राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ मा हेरौंः
अर्को वर्षदेखि कुनै नयाँ निजी मेडिकल कलेजले भर्ना लियो भने पहिलो ब्याचका विद्यार्थीको इन्टर्नसिप सकिँदा नसकिँदै संस्थाको चरित्र नै बदलिनेछ। अनि उसले गर्ने अर्बौं लगानीको प्रतिफल यी केही वर्षमा आउने सम्भावना नै रहने छैन।
त्यसैले अबका दिनमा सरकारी वा गैर–नाफामूलक कलेजहरू मात्रै खुल्नु सम्भव देखिन्छ। साथै ऐनको दफा ४७ (२) मा निजी संस्थाले 'सरकारलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले उचित मुआब्जा दिइ स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्नेछ' भनिएकाले बिएन्डसी जस्ता अस्पतालको हस्तान्तरणका लागि प्रष्ट कानुनी बाटो खुलेको छ।
त्यस हिसाबले सरकारले २०७३ सालमा मनमोहन मेडिकल कलेज किन्न प्रयास गर्दा भन्दा अहिले त्यस खाले खरिदबिक्रीका लागि धेरै नीतिगत प्रष्टता छ।
तीन, सरकारले उचित मूल्य तिरेर बिएन्डसीको स्वामित्व ग्रहण गर्नु भनेको व्यवसायीका रूपमा दुर्गा प्रसाईंमाथि राज्यले अहिलेसम्म गरेको अन्यायको क्षतिपूर्ति पनि हो। गुणस्तरका हिसाबले एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नसक्ने भयो, त्यसैले केयुले बिएन्डसीलाई सम्बन्धन दिन सकेन। त्यो स्वभाविक थियो।
तर यतिका वर्षसम्म सरकारले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको आंगिक कलेज स्थापना गरेर त्यताबाट बिएन्डसीलाई सम्बन्धन दिन सक्थ्यो, दिएन। अर्कोतिर संसदले ०७५ सालमा चिकित्सा शिक्षा ऐन बनाउँदा दस वर्षपछि सबै मेडिकल कलेज नाफारहित हुनेछन् भनेर नै लेखिदियो। यसरी २०६८ सालमा मनसायपत्र लिएको संस्था खुल्ने न बन्द हुने अवस्थामा अलपत्र पर्यो।
त्यसैले एउटा निजी संस्थालाई जसरी पनि निकास देऊ, अनिश्चयको बन्धक नबनाऊ भन्ने प्रसाईंको आग्रह सर्वथा न्यायोचित छ।
चार, दुर्गा प्रसाईंले बारम्बार आफूले पैसा कमाउन नभई मेचीवासीको सेवाका लागि बिएन्डसी सञ्चालन गरेको भन्दै आएका छन्। तर सरकारलाई उनले गरेको पछिल्लो प्रस्तावपछि भने त्यो दाबी परीक्षणमा छ।
यदि मेचीवासीको सेवाका लागि अस्पताल हो भने त्यो सरकारलाई बेच्नुजस्तो ठूलो सेवा केही हुन सक्दैन। सरकारले स्वामित्व लिएर बिएन्डसीलाई स्वास्थ्य सेवा र मेडिकल शिक्षामा उत्कृष्टताको केन्द्रका रूपमा विकसित गर्ने हो भने त्यसले झापाको समग्र विकासमै ठूलो देन दिन सक्छ। पूर्वी नेपालका मानिसहरू उपचारका लागि सिलिगुढीतिर भड्किनुपर्ने बाध्यता अन्त हुन सक्छ।
मानिसले अहिले पनि बिएन्डसीमा उपचार पाइराखेका छन्। तर त्यो सरकारी भयो भने कसैले लाखौं धरौटी राख्न नसकेका कारण उपचारबाट विमुख हुनु पर्ने छैन र लाखौंको बिल तिर्न नसकेर बन्धक बन्नु पर्ने छैन।
पाँच, २०४६ सालयताका ३२ वर्षमा देशमा डेढ दर्जन बढी निजी मेडिकल कलेज खुले। तर यसबीच धरानस्थित बिपी प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र हालै कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान गरी जम्मा तीन एमबिबिएस पढाउने सरकारी संस्था खुलेका छन्।
मेडिकल शिक्षामा सरकारले यति नराम्ररी हात झिकेकैले निजी मेडिकल कलेज फस्टाएका हुन् र तिनीसँगै विकृति मौलाएको हो। झापामा छिट्टै सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना हुने हो भने हाल कायम निजी र सरकारी संस्थाको अनुपातमा पनि केही सुधार आउनेछ। लगत्तै केही वर्षभित्र गेटा र दाङमा एमबिबिएस सुरू गर्ने हो भने देशको मेडिकल शिक्षामा सार्वजनिक क्षेत्रको हिस्सा झन्डै दोब्बर भएर जानेछ।
यसरी सरकारले अहिलेसम्म मेडिकल शिक्षामा गरेका गल्ती सुधार्ने राम्रो मौका हुन सक्छ बिएन्डसीको खरिद।
छ, बिएन्डसीसित 'नाजायज' सम्बन्ध रहेको र उसका लागि पदको दुरुपयोग गरेको भनेर दुई शीर्ष नेता केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' को बारम्बार बदनामी हुने गरेको छ। प्रसाईंले बारम्बार टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा दुर्गा-भगवतीको कसम खाएर कुनै नेताको लगानी नभएको बताउँदै आएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओली र उनका मन्त्रीमाथि त बिएन्डसी र त्यस्तै अरू केही मेडिकल कलेजको स्वार्थका लागि धरानस्थित बिपी प्रतिष्ठान डुबाएको भन्नेसम्म आरोप लागिरहेका छन्। बिएन्डसी किनेर सरकारले चलाउने हो भने यी सबै राजनीतिज्ञले त्यस्तो कलंकको टीका मेट्न सक्छन्।
त्यसबाहेक आकाशको फलजस्तो सम्बन्धन कुरेर बस्नुभन्दा दुर्गा प्रसाईंजस्तो उद्यमी मानिसलाई बिएन्डसीको लगानी सरकारसित उठाएर अन्य उद्यममा लाग्नुमा धेरै भलाइ छ। पशुपालनदेखि फर्निचर व्यवसाय र मदिरा उत्पादनसम्ममा पूर्वी नेपालका 'ट्रेलब्लेजर' उद्यमी रहेका प्रसाईंले स्वास्थ्यबाहेक कुनै पनि क्षेत्रमा उद्यम गर्ने हो भने सुन फलाउन सक्छन्। अहिलेजस्तो बदनामी नखेपी धेरै आर्थिक प्रगति गर्न र रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छन्।
भोलि सरकारी नै भए पनि बिएन्डसी मेडिकल कलेज र पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालका अत्याधुनिक संरचना कसले स्थापना गरेको हो भन्दा दुर्गा प्रसाईंकै नाम आउनेछ। हुन पनि प्रसाईंले रातदिन खटेर त्यत्तिका संरचना नबनाएको भए नेपाल सरकारको कछुवा गतिमा त्यत्तिको संस्था बन्न कम्तीमा अर्को एक दशक लाग्ने थियो।
यसरी दुर्गा प्रसाईंको पछिल्लो पत्रकार सम्मेलनसँगै बल अब सरकारको कोर्टमा छ। आशा गरौं, सरकारले विरलै आउने यस्तो मौका गुमाउने छैन।
