गएको साता समाजिक सञ्जालमा एउटा भिडिओ चर्चित भयो। उक्त भिडिओ ललितपुरको खोकनावासीको आन्दोलनबारे थियो।
काठमाडौं-निजगढ द्रुतमार्गमा पर्ने आफ्नो जग्गाको मुआब्जालगायत विषयमा विमति जनाएर खोकनाका बासिन्दा प्रदर्शनमा ओर्लिए। प्रदर्शन रोक्न पुगेको प्रहरीसँग कुरा गर्दै एक स्थानीयले भनेका छन्- हामीसँग बोल्न नेपाली होइन नेवारी बुझ्ने प्रहरी ल्याऊ!
ती व्यक्तिलाई प्रहरीसँग आँखा जुधाएर त्यस्तो माग गर्न सक्ने आँट हाम्रो संविधानले दिएको हो। यो संविधान जनआन्दोलनको बलमा स्थापित संविधानसभाले बनाएको हो। संविधान बनाएको पनि जनताका प्रतिनिधिले।
राज्यले आफ्ना नागरिकसँग संवाद गर्दा आफूले हैन नागरिकले बुझ्ने भाषा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने माग राख्न सक्ने नागरिक सार्वभौम हुन्छन्। यस्तै नागरिकको परिकल्पना संविधानले गरेको छ।
संविधानले नै आफूलाई लागेको कुरा आफ्नो मातृभाषा बोल्न र भन्न पाउने अधिकार स्थापना गर्यो।
नेपाली भाषालाई सरकारको कामकाजी भाषा भने पनि संविधानको धारा ७ को उपधारा २ ले बहुसंख्यकले बोल्ने भाषा त्यो प्रदेशको कामकाजी भाषा हुन सक्ने भनेको छ।
'नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानूनबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्नेछ,' उक्त व्यवस्थामा उल्लेख छ।
शासकहरूले यो कुरा बिर्सिन सक्छन्। तर बिर्सनै नमिल्ने न्यायालयले हो। किनभने कानूनको शासन कायम गर्न नागरिकको अधिकार रक्षा गर्न सबभन्दा ठूलो भूमिका न्यायालयको हुन्छ। संविधानको मर्म बिर्सिएर शासन गर्नेलाई सम्झाउने जिम्मेवारी पनि संविधानले न्यायालयलाई दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो समय गरेको एउटा आदेश र एउटा फैसलाले भने उसले आफ्नो जिम्मेवारी र संविधानको मर्म बिर्सिन खोजेको भान हुन्छ।
यो लेख भाषासम्बन्धी एक रिटमा सर्वोच्चले गरेको आदेशबाट सुरू गरौं।
गत साता एउटा समाचार आयो- संसदमा हिन्दी भाषा किन बोल्न दिएको भन्दै सर्वोच्चले माग्यो लिखित जवाफ। यो आदेश आफैंमा एउटा प्रक्रियामात्र हो। जसले जस्तोसुकै रिट हाले पनि सर्वोच्चले रिटका विपक्षीहरूसँग यस्तो जवाफ सोधी हाल्छ।
तर न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको इजलासले गरेको उक्त आदेशमा अरू कुरा पनि बोलिएको छ।
'संसदभित्र कुन-कुन भाषाको प्रयोग गर्न हुने वा नहुने सम्बन्धमा यो रिट अन्तिम टुंगो लाग्दा निरूपण हुनुपर्ने विषय देखिएकाले अहिलेलाई भने रिटले माग गरेअनुसारको आदेश किन जारी गर्नु नपर्ने लिखित जवाफ पेश गर्नु।'
यो आदेशले दुइटा प्रश्न जन्माउँछ।
पहिलो, रिटको विषयवस्तु सुनुवाइको प्रक्रियासम्म पुग्नु पर्ने नै हैन। त्यसैले मुख्य रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौलाले संसदको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषय सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै रिट दरपीठ गरिदिएका थिए। निवेदक यो रिट दर्ता गराउन उनको आदेशविरूद्ध इजलासमा पुगे। इजलासले आदेश दिएपछि निवेदन दर्ता भयो।
दोस्रो, संसदभित्र कुन-कुन भाषाको प्रयोग गर्न हुने वा नहुने भन्ने विषय सर्वोच्चले निर्धारण गर्ने नै होइन।
रिट निवेदकले संसदमा हिन्दी बोल्नु राष्ट्रियतामाथि नै प्रहार भन्दै रिट दिएका छन्।
'नेपाल राष्ट्रको मौलिक र वैधानिक भाषा भनेको देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नै हो, योभन्दा अरू कुनै भाषा छैन,' रिटमा भनिएको छ, 'नेपाली भाषा आउँदाआउँदै पनि विधायकहरू संसदमा हिन्दी बोल्छन्। विधायकहरूलाई हिन्दीमा बोल्न दिनु त्यसको अभिलेख राखिनु भनेको राष्ट्रियतामाथिको प्रहार हो। संसदको अभिलेखबाट हिन्दी भाषामा बोलेका कुरा हटाउनु र बोल्न प्रतिबन्ध लगाउने परमादेश जारी गरिपाउँ।'
नेपाली भाषा नबोले राष्ट्रद्रोही करार गर्ने, राष्ट्रियतामा प्रश्न गर्ने संकिर्ण राष्ट्रवादबाट प्रेरित भएर निवेदकहरूले यो रिट दायर गरेको प्रष्टै बुझ्न सकिन्छ।
यस्तो रिटमा संसदसँग लिखित जवाफ नै माग्नुअघि न्यायाधीश ढुंगानाले संविधान हेरेको भए सुरूतिरै धारा ६ मा स्पष्टै लेखिएको देख्थे- नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन्।
संविधानको धारा ७ ले त अझ कुनै प्रदेशमा कुनै भाषा बहुसंख्यकले बोल्ने रहेछन् भने त्यसलाई समेत सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ।
भाषासम्बन्धी अन्य काम गर्न भाषा आयोगसमेत बनाउने संविधानको अर्को प्रावधान छ। नेपाली जनताको मतबाट चुनिएका प्रतिनिधिले यस्तो संविधान किन बनाए होलान्? भनेर सोचेको भए सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिन त के रिट दर्ता गर्ने आदेश पनि दिने थिएन।
'नेपाली भाषा' नेपालमा बोलिनेमध्ये मूल भाषा पक्कै हो, किनभने यो बहुसंख्यक नेपालीले बोल्न जान्दछन्। लामो समयदेखि खस आर्यले नेपालमा शासन गरेकाले उनीहरूले आफूले बोल्ने भाषालाई कामकाजी भाषा बनाए। यो भाषाको विस्तार पनि भयो। अरू भाषा बोल्ने विस्तारै किनारामा परे।
नयाँ संविधानले भने सबै भाषाको संरक्षण गर्ने, सबै भाषा बोल्नेहरूको आत्मसम्मानको रक्षा गर्ने र नेपालका सबै भाषालाई उत्तिकै महत्वपूर्ण स्थान दिने भन्यो। मातृभाषा पढाइने विद्यालय खोल्न सकिने कुरा संविधानमै उल्लेख छ। राज्यले पनि मातृभाषामै स्कुल पढाउने नीतिसमेत लियो।
यी सबै कुरा नजरअन्दाज गरेर सर्वोच्चले दिएको आदेशले संविधानको मर्म नसम्झेको ठहर्छ।
यो त भयो भाषाको कुरा। हालसालै सर्वोच्चले गरेको एक फैसलाले त झन् फरक जाति, फरक वर्ग समुदायलाई राज्यका विभिन्न अंगमा सहभागी गराउन ल्याइएको समावेशी सिद्धान्तको खिल्ली उडाएको छ।
न्यायाधीश नियुक्ति समावेशी भएन भन्दै प्रकाश नेपालीसहितले सर्वोच्चमा रिट दिए। त्यो रिटमा फैसला गर्दै सर्वोच्चले भन्यो- न्यायालयमा सक्षम व्यक्ति नियुक्त गर्नुपर्छ। सक्षम व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्दा आरक्षण र कोटाको कुनै महत्व र स्थान नै हुँदैन।
योग्य, सक्षमता, इमान र आचरण राम्रो भएका व्यक्तिलाई न्यायाधीश बनाउनु पर्छ भन्नेमा कसैको फरक मत हुँदैन/छैन। तर यो फैसलाले भने समावेशीतालाई ध्यान दिनु भनेको योग्य र सक्षमलाई बिर्सिनु हो भन्यो।
यो फैसला पढ्दा न्यायाधीश विभिन्न जातजाति, लिङ्ग र वर्गलाई राज्यले दिएको आरक्षरणबाट चिडिएको देखिन्छ।
न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठले लेखेको फैसलाको यस्तो भाषाले समावेशी सिद्धान्त र त्यसको मर्मलाई नजरअन्दाज गरेको छ।
न्यायाधीश हुन योग्यता चाहिन्छ भन्ने कुरालाई स्थापित गर्न उनीहरूले आफ्नो फैसलामा कमजोर तप्काका वर्ग र व्यक्तिले अधिकार दाबी गर्न मिल्दैन भन्नसमेत भ्याएका छन्।
'सक्षमताको मापदण्डमा औसत रूपमा कमजोर रहेको कुनै पनि तप्काका वर्ग र व्यक्तिले संस्था कमजोर हुने गरी समावेशीलाई अधिकारको रूपमा दाबी गर्न पनि हुँदैन,' फैसलामा उल्लेख छ।
यी दुई न्यायाधीशले गरेको फैसलामा निजामती सेवामा कमजोरलाई ल्याए पनि फरक पर्दैन तर न्यायाधीश भने विशिष्ट क्षमताको चाहिन्छसमेत भनिएको छ।
'न्यायापालिकामा निजामती सेवामा जस्तै कुनै जातजाति, लिङ्ग विशेषको लागि न्यायाधीश नियुक्तिमा कुनै आरक्षण र कोटा हुँदैन,' फैसलामा भनिएको छ, 'न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा सक्षमतालाई नै प्राथमिकता दिनु पर्दा निजामती सेवा ऐनले झैं आरक्षणका लागि छुट्याएको प्रतिशतको समकक्षमा राखेर नियुक्ति गर्न सकिने अवस्था हुन सक्तैन।'
यो फैसलाले भारत र अमेरिकाको उदाहरण दिएर नेपालमा समावेशीताका लागि आरक्षण हुन हुन्न भन्ने स्थापित गर्न खोजेको छ।
'अमेरिकामा अश्वेत जातिको लागि र भारतमा अनुसूचीत जाति, आदिवासी जनजाति र अन्य पछाडि परेकाका लागि न्यायपालिकामा न्यायाधीश नियुक्तिको आरक्षण र कोटाको प्रावधान छैन,' फैसलामा भनिएको छ।
हाम्रो संविधानले नै समावेशीताको वकालत गर्छ। हरेक निकायमा समावेशीताका आधारमा पछि परेका वर्गलाई ठाउँ दिएमात्र नेपाली राज्यको न्यायपूर्ण, समृद्ध र सर्वाङ्गीण विकास हुनेमा संविधानले विश्वास गरेको छ।
न्यायपालिका त झन् समाजमा कानुनी राज स्थापना गर्न भूमिका खेल्ने महत्वपूर्ण संस्था हो। नेपाली समाजमा जस्तै विविधता भएका मुहारहरू आए वा विभिन्न समुदायका व्यक्तिहरू न्यायाधीश भए भने अदालतका फैसला बढि न्यायपूर्ण हुन्छन्। यति कुरा त न्याय गर्ने कुर्चीमा बसेको मानिसले देख्नुपर्छ।
सबैलाई थाहा भएको कुरा के हो भने न्यायाधीश हुन चाहिने कानुनी/ संवैधानिक ज्ञान, न्यायको क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव, न्यायीक, विवेकी मन र आचरणजस्ता योग्यता नै हुन्। यी सबै योग्यता नभए पनि हामीलाई न्यायाधीश बनाउनु पर्छ कसैले भनेको छैन।
क्षमतावानलाई मात्र न्यायाधीश बनाउने कुराको दुहाइ दिने यो फैसला गर्न बस्दा न्यायाधीशले आजसम्म भएका नियुक्ति कुन ‘मेरिट'को आधारमा भए भन्ने कुराको सूचना राख्नुपर्थ्यो। हेक्का राख्नुपर्थ्यो। सक्षम र योग्यता हासिल गरेकालाई भन्दा प्रधानन्यायाधीशका छोराछोरी, नेताका आफन्त र साथीभाइलाई प्राथमिकता दिने प्रणाली नै स्थापित भएको छ।
राजनीतिक दलले आफूनजिकका कानुन व्यवसायीलाई उनीहरूको योग्यतामा आखा चिम्लिएर अदालतमा नियुक्त गर्ने गरेका छन्।
२०७३ सालमा उच्च अदालतका ८० न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने बेला तत्कालिन परिषद सदस्यले वैद्यनाथ उपाध्यायलाई मैले सोधेकी थिएँ- न्यायाधीशको योग्यता मूल्याङ्कनका लागि तपाईंहरूले बनाएका मापदण्ड वा क्राइटेरिया के-के हुन्?
उनले भनेका थिए- हामी परिषदका सदस्यले आ-आफ्ना नजरमा परेका मानिसको लिष्ट बनाउँछौं। तिनैबाट आफूलाई छान्ने हो।
यसरी नै कतिपय लिष्ट राजनीतिक दलका नेताहरूले प्रधानन्यायाधीश सहित परिषदका सदस्यलाई पठाउँछन्। नेताका लिष्टमा कति तल्ला अदालतमा काम गरेका न्यायाधीशहरू हुन्छन्, कति कानुन व्यवसायी।
यसरी न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा योग्यता क्षमतालाई हेर्नु नपर्ने, जब समावेशीताको कुरा आउँछ त्यसरी नै प्रधानन्यायाधीश वा दलका नेताका कोटाबाट नियुक्त भएका तिनै न्यायाधीशले क्षमताको दुहाइ दिने?
संविधानको मर्म बुझेको, जनताको शासनमा समावेशीताको महत्व बुझेको अदालतले न्यायालयमा योग्य व्यक्ति चाहिन्छ त्यसैले पछि परेको वर्गले अधिकार नमाग्नु भन्दैन।
यो रिटमा फैसला गर्दा न्यायाधीशद्वयले फैसलाभरि नै क्षमता महत्वपूर्ण हो भनेर दोहोर्याए जसरी नै दोहोर्याउनु पर्ने समावेशीताको मुद्दा हो।
समाजमा जस्तो विविधता छ, त्यसको प्रतिबिम्ब न्यायालयमा देखियो भनेमात्र बल्ल न्यायालय बलियो हुन्छ। मानिसले न्याय पाउने प्रत्याभूति धेरै हुन्छ। त्यसैले न्यायक्षेत्रमा पछि परेका वर्गलाई ल्याउन राज्यले कानुनी शिक्षामा आरक्षण बढाऊ, क्षमताका तालिम दिन पछि परेका वर्गलाई विशेष कार्यक्रम ल्याऊ, नियुक्ति गर्दा पनि लुकेर रहेका क्षमतावानलाई प्राथमिकता देऊ भन्नुपर्ने हो।
तर समावेशीलाई नै मूल समस्या ठान्ने न्यायाधीशले यस्तो फैसला लेख्ने कुरै भएन!
