सिन्धु एसियाकै ठूलोमध्येको एक नदी हो। हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रबाट उत्पत्ति भएको यो नदीको लम्बाइ ३ हजार १८० किलोमिटर र जलाधार क्षेत्र ११ लाख ६५ हजार वर्ग किलोमिटर छ।
यो नदी विश्वभर इन्दस नदीको नामले चिनिन्छ। यो नदीका मुख्य सहायक नदीहरू झेलम, चेनव, रवि, व्यास र सतलज हुन्।
भारतीय सभ्यताको उत्पत्ति यही नदी बेसिनबाट भएको र इन्दस नदीबाटै इन्डियाको नामकरण भएको भन्ने इतिहास छ।
यो नदीमा सिँचाइको अभ्यास परापूर्वकालदेखि हुँदै आएको हो यद्यपि परम्परागत संरचनाहरूबाट सीमित क्षेत्रमा मात्र सिँचाइ सुविधा उपलब्ध थियो।
उन्नाइसौं शताब्दीको मध्यतिर आइपुग्दा यो अवस्थामा नाटकीय परिवर्तन आयो। सन् १८५९ मा इन्दसको सहायक नदी रविमा माथिल्लो बरिडोव नहर बनेसँगै त्यस क्षेत्रमा सिँचाइ क्रान्ति सुरू भएको थियो।
यो संरचनाबाट रवि र व्यास नदीका बीचमा पर्ने करिब १० लाख एकड जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भयो। त्यसै संरचना अन्तर्गत सन् १८७२ मा सरहिन्द नहर निर्माण सम्पन्न भयो।
सन् १८७५ देखि २५ वर्षको अवधिमा उक्त नहरको क्षमता अभिवृद्धि गरी करिब ३० लाख एकड जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइयो।
प्रथम विश्व युद्धपछि सिँचाइ सुविधा अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले इन्दस बेसिनमा सक्कर ब्यारेज, सतलज उपत्यका र भाक्रा आयोजनाहरू प्रस्तावित भए। त्यसै समयमा पानी बाँडफाँट र उपयोगको विषयलाई लिएर माथिल्लो र तल्लो तटीय पञ्जाब, बम्बई, बहालपुर र विकानर राज्यहरूबीच विवाद सिर्जना भयो।
सन् १९३५ सम्म सिन्ध बम्बई प्रान्तको हिस्सा थियो। त्यो समयमा भारत सरकार र लन्डनस्थित भारतीय विदेशमन्त्रीले कार्यकारी आदेश जारी गरी अन्तरप्रान्तीय पानी बाँडफाँटको विधि समाधान गरेर सतलज उपत्यका र सक्कर ब्यारेजको काम अघि बढाइयो।
भाक्रा आयोजनाबाट विलासपुर राज्य डुबानमा पर्ने निष्कर्ष निकालेर त्यस बेला उक्त आयोजनाको काम अघि बढाइएन।
सन् १९३७ अप्रिल १ देखि लागू हुने गरी भारत सरकारले एउटा कानुन जारी गर्यो जसले पानी बाँडफाँट र उपयोगमा प्रान्तहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनायो।
उक्त कानुन लागू भएपछि त्यसपूर्व जारी भएका पानी बाँडफाँट सम्बन्धी कार्यकारी आदेश स्वतः निष्क्रिय भए। उक्त कानुन अनुसार सबै प्रान्तहरू आफ्नो क्षेत्रमा रहेको जलस्रोत उपयोग गर्न स्वतन्त्र रहेको र दुई वा सोभन्दा बढी प्रान्तहरूबीच विवाद भएमा मात्र गभर्नर जनरलले हस्तक्षेप गर्न सक्ने व्यवस्था गरियो।
त्यही कानुनको आधारमा सिन्ध प्रान्तले सन् १९३९ अक्टोबरमा गभर्नर जनरललाई पत्र लेखेर पञ्जाब र सिन्ध प्रान्तबीच इन्दस नदीको पानी उपभोग तथा बाँडफाँट सम्बन्धमा भएको विवाद समाधान गर्न अनुरोध गरेको देखिन्छ।
त्यस बमोजिम सन् १९४१ मा न्यायाधीश बि.एन. रावको अध्यक्षतामा इन्दस आयोग गठन भएको थियो। यसरी सन् १९४७ मा भारत–पाकिस्तान स्वतन्त्र हुनुअघि नै इन्दस नदीको पानी बाँडफाँट सम्बन्धमा प्रान्तहरूबीच विवाद र समाधान दुवै हुँदै आएको देखिन्छ।
सन् १९४७ अगस्ट १५ मा भारत–पाकिस्तान स्वतन्त्र भए। यो स्वतन्त्रताको सीमांकन कार्य ७३ दिनमा सम्पन्न भएको थियो। जुलाई १८ मा ब्रिटिस संसदबाट भारत–पाकिस्तान स्वतन्त्रताको कानुन पारित भए पनि पञ्जाब प्रान्तको सीमांकन पूरा भएको थिएन। पञ्जाब सीमांकनका लागि सर साइरिल रेडक्लिफ नामका बेलायती वकिलको संयोजकत्वमा आयोग गठन भयो। सीमांकनमा जटिल प्रश्न पानीको बाँडफाँट नै थियो।
रवि नदीको मधोपुरमा रहेको माथिल्लो बरिडोव बाँध र सतलजको फेरोजपुर बाँधबाट निस्केका नहरहरूको प्रणाली पूरै पञ्जाबमा फैलिएको थियो।
यसैबीच रेडक्लिफले जवाहरलाल नेहरू र मोहम्मद अली जिन्नाह दुवैलाई भेटेर पञ्जाब प्रान्तको पानी तथा नहर सञ्चालन प्रणाली बाँडफाँट गर्न नसकिने भएकाले सहमतिका आधारमा दुवै देशले संयुक्त रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे।
रेडक्लिफको प्रस्ताव दुवै देशका नेताहरूले राजनीतिक चालका रूपमा लिई तत्काल ठोस जबाफ दिएनन्। रेडक्लिफ आयोगले माथिल्लो बरिडोव सिँचाइ प्रणालीको विभाजन असम्भव रहेको र बाँकी सिँचाइ तथा नहर प्रणालीमा कुनै समस्या नरहेको निष्कर्ष निकाल्यो।
स्वतन्त्रतासँगै दुवै देशबीच बढ्दो तनाव र बिग्रिँदो सम्बन्धका कारण माथिल्लो बरिडोव बाँध तथा सिँचाइ प्रणाली संयुक्त रूपमा सहमतिका आधारमा सञ्चालन गर्न कठिन हुँदै गयो। तनावका बीच सन् १९४७ डिसेम्बर १० मा पूर्वी (भारत) र पश्चिम (पाकिस्तान) का प्रमुख इन्जिनियरहरूबीच सन् १९४८ मार्च ३१ सम्मका लागि एक अस्थायी समझदारी भयो।
सन् १९४८ अप्रिल १ मा समझदारीको समयसीमा समाप्त भएको कारण देखाउँदै भारतले माथिल्लो बरिडोव र फेरोजपुर बाँधबाट पाकिस्तानतर्फ पानी आपूर्ति बन्द गर्यो।
पाकिस्तानले स्वाभाविक रूपमा यस कदमको चर्को विरोध गर्यो। भारतले कश्मीर मुद्दामा पाकिस्तानलाई गलाउने रणनीतिका रूपमा समेत 'पानी कार्ड' प्रयोग गरेको थियो।
त्यस समयमा पाकिस्तानी मिलिसियाहरू कश्मीरबाट फिर्ता लैजानुपर्ने भारतको अडान थियो। त्यस अतिरिक्त भारत पानीको आर्पूति बन्द गरेर पाकिस्तानलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउन चाहन्थ्यो।
भारत र पाकिस्तानबीच इन्दस नदी बेसिनमा तनावको सुरूआत यही बिन्दुबाट भएको मानिन्छ। एक महिनापछि, अप्रिल ३० मा नेहरूले पाकिस्तानतर्फ पूर्ववत् पानीको आपूर्ति गर्ने आदेश जारी गरे।
मे ३–४ मा दिल्लीमा भएको दुई पक्षीय वार्तामा पानीको आपूर्ति निर्वाध रूपमा चालु गर्ने सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भयो। यद्यपि उक्त वार्तामा पानीको अधिकारमाथिको मूल मुद्दामा सहमति हुन सकेन। त्यसबाट पाकिस्तान खुसी थिएन।
यसैबीच सन् १९४९ जुन १६ मा पाकिस्तानले दिल्ली सम्झौता नमान्ने आशयको पत्र भारतलाई पठायो र अर्को वार्ताको प्रस्ताव गर्यो।
पाकिस्तानको प्रस्तावमा समग्र इन्दस नदी बेसिनमा रहेका ६ वटा नदीहरू इन्दस, झेलम, चेनव, रवि, व्यास र सतलजको पानी बाँडफाँट र बेसिनको विकासका विषय उल्लेख गरिएको थियो। आफ्नो प्रस्तावमा भारत सहमत नभए न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने चाहना पनि पाकिस्तानले भारतसमक्ष राख्यो।
दुवै देशबीच धेरै चिठीपत्र आदान–प्रदान भए तर भारतले इन्दस नदी बेसिनको समस्या समाधानमा तेस्रो पक्षको संलग्नता अस्वीकार गर्यो।
सन् १९५० अक्टोबर ८ मा नेहरूले पाकिस्तानी समकक्षी लियाकत अली खानलाई पत्र लेखेर इन्दस नदी बेसिनको समस्या समाधानका लागि दुवै देशबाट समान संख्यामा न्यायाधीशहरू राखेर एक शक्तिशाली आयोग गठनको प्रस्ताव गरे। यतिखेरसम्म आइपुग्दा दुवै देश इन्दस नदी बेसिनको पानी बाँडफाँटको विषयमा करिब 'डेड इन्ड' को अवस्थामा पुगेका थिए।
सन् १९४८ को दिल्ली सम्झौतालाई दबाब र बाध्यताको परिणाम भन्दै पाकिस्तानले नमान्ने घोषणा गर्यो। पानीको आपूर्तिमा कुनै व्यवधान नभए पनि समग्र इन्दस बेसिनको सम्झौतामा ठोस प्रगति हुन सकेन।
त्यहीबीच इन्दस नदी बेसिनको समस्या समाधानमा बाह्य चासो बढ्न थाल्यो।
सन् १९५१ फेब्रुअरीमा अमेरिकाको टेनेसी उपत्यका प्राधिकरणका अध्यक्ष डेभिड लिलिन्थलले भारत भ्रमण गरी एकीकृत इन्दस नदीको विकास मोडलमा महत्त्वपूर्ण सल्लाह दिएका थिए। भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरू टेनेसी उपत्यका विकास मोडलबाट प्रभावित थिए र विशेष पाहुनाका रूपमा डेभिडलाई भारत आमन्त्रण गरेका थिए।
डेभिडको भारत भ्रमण र उनले दिएको सल्लाह सम्बन्धी आर्टिकल पढेपछि विश्व बैंकका अध्यक्ष इजेन ब्ल्याक प्रभावित भएका थिए।
इजेन ब्ल्याक डेभिड लिलिन्थलका नजिकका मित्र पनि थिए। ब्ल्याकले लिलिन्थलसँगको परामर्शपछि सन् १९५१ सेप्टेम्बरमा भारत र पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीहरूलाई सिधा पत्राचार गरे। प्रधानमन्त्रीद्वय नेहरू र लियाकत अलि खानले स्वीकार गरेपछि इन्दस नदी विवादमा विश्व बैंकको औपचारिक प्रवेश भयो।
त्यसको एक महिनापछि नै लियाकत खानको हत्या भयो। पाकिस्तानमा ख्वाजा नजिमुद्दिन प्रधानमन्त्री नियुक्त भए।
सन् १९५१ नोभेम्बर ८ मा ब्ल्याकले नेहरू र ख्वाजालाई लिलिन्थलको प्रस्ताव बमोजिम इन्दस नदी बेसिनको एकीकृत विकास र विवाद समाधानका लागि निर्देशक सिद्धान्तसहित पत्राचार गरे।
त्यसै क्रममा सन् १९५२ जनवरी र फेब्रुअरीमा ब्ल्याकले दिल्ली र कराँचीमा क्रमशः नेहरू र ख्वाजासँग भेट गरे। उक्त भेटपछि मार्च १३ मा ब्ल्याकले दुवै प्रधानमन्त्रीलाई पत्राचार गर्दै लिलिन्थलको प्रस्ताव बमोजिम इन्दस नदीको विवाद समाधान गर्न दुवै देशका प्रधानमन्त्री सहमत भएको जानकारी गराए।
सैद्धान्तिक सहमतिपछि भारत, पाकिस्तान र विश्व बैंक सम्मिलित त्रिपक्षीय प्राविधिक समिति गठन र छलफल प्रारम्भ भयो।
मे महिनामा वासिङटनमा उक्त समितिको पहिलो बैठक भयो। त्यसपछि नोभेम्बरमा कराँचीमा र अर्को साल, सन् १९५३ जनवरीमा दिल्लीमा बैठक भयो। तर सहमति हुन सकेन।
त्यसपछि विश्व बैंकले दुवै देशलाई आ–आफ्नो योजना अर्को बैठकमा पेस गर्न अनुरोध गर्यो। त्यसबमोजिम अक्टोबर ६ मा दुवैले विश्व बैंकसमक्ष आफ्नो योजना पेस गरे।
भारतीय प्रस्तावमा इन्दस नदीको पानीमध्ये भारतले २९ र पाकिस्तानले ९० गरी कुल ११९ मिलियन एकड–फिट पानी बाँडफाँट हुनुपर्ने उल्लेख गरेको थियो।
पाकिस्तानी प्रस्तावमा भारतले १५.५ र पाकिस्तानले १०२.५ गरी कुल ११८ मिलियन एकड–फिट पानी बाँडफाँट हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो।
दुवै प्रस्तावमा पानी उपलब्धताको परिमाणमा एकरूपता देखिए पनि बाँडफाँटको विषयमा ठूलो अन्तर देखियो। लामो छलफलमा पनि यो प्रस्तावमा सहमति हुन नसकेपछि भारतले नयाँ प्रस्ताव पेर गर्यो।
त्यो प्रस्तावमा भारतले पूर्वी नदीहरू (रवि, व्यास, सतलज) को सम्पूर्ण पानी र पश्चिम नदीहरू (इन्दस, झेलम, चेनव) को ७ प्रतिशत पानी पाउने अनि पाकिस्तानले पूर्वी नदीहरूबाट शून्य र पश्चिम नदीहरूबाट ९३ प्रतिशत पानी प्राप्त गर्ने उल्लेख थियो।
त्यसको बदलामा पाकिस्तानले प्रतिप्रस्ताव पेस गर्यो। त्यसमा भारतले पूर्वी नदीहरूबाट ३० प्रतिशत र पश्चिमी नदीहरूबाट शून्य प्रतिशत पानी प्राप्त गर्ने र बाँकी पानीमा पाकिस्तानको हक स्थापित हुने उल्लेख थियो।
कार्यदलबीच सहमति नभएपछि सन् १९५४ फेब्रुअरी ५ मा विश्व बैंकले दुवै देशलाई पत्राचार गर्दै बैंकले नयाँ प्रस्ताव गर्ने जानकारी गरायो। विश्व बैंकले नयाँ प्रस्तावमा पश्चिमी नदीहरू इन्दस, झेलम र चेनवमध्ये कश्मीर क्षेत्रको झेलम नदीको बहावको केही अंशबाहेक सम्पूर्ण बहाव पाकिस्तानले प्रयोग गर्ने प्रस्ताव गर्यो। त्यसैगरी पूर्वी नदीहरू रवि, व्यास र सतलजको सम्पूर्ण बहाव भारतले आफ्नो हितमा प्रयोग गर्ने प्रस्ताव गर्यो।
त्यो प्रस्तावमा संक्रमणकालीन समय सीमासम्म भारतले पाकिस्तानतर्फ सिँचाइका लागि उपलब्ध भइरहेको पानीलाई निरन्तरता दिने समेत उल्लेख थियो।
मार्च २५ मा भारतले बैंकको उक्त प्रस्तावमा सहमति जनायो तर पाकिस्तानलाई असहजता र दबाब महसुस भयो। त्यसैबीच जुलाई ८ मा भारतले भाक्रा नहर सुरू गर्यो। नेहरूले भाक्रा–नागल परियोजनालाई एक विशाल उपलब्धिको संज्ञा दिए।
अपेक्षा अनुरूप नै पाकिस्तानले शान्ति प्रक्रियामा चुनौती थपेको प्रतिक्रिया दियो।
दबाबका बीच पाकिस्तानले पनि जुलाई २८ मा विश्व बैंकलाई पत्राचार गर्दै उसको प्रस्ताव मान्य रहेको जनाउ दियो। सैद्धान्तिक विषयमा सहमति भए पनि दुवै देशबीच अन्य प्राविधिक विषयमा मतभेद कायम नै थियो।
बैंकले सबै प्राविधिक विषयमा समेत सहजीकरण गर्दै १९६० सेप्टेम्बर १९ मा कराँचीमा भारत र पाकिस्तानबीच ऐतिहासिक 'सिन्धु जल सम्झौता' मा हस्ताक्षर भयो। सम्झौतामा भारतका तर्फबाट प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले र पाकिस्तानका तर्फबाट राष्ट्रपति अयूब खानले हस्ताक्षर गरेका थिए। सम्झौतामा १२ दफा र ७९ अनुच्छेद छन्।
उक्त सम्झौतालाई दुवै देशका सरकारले अनुमोदन गरेपछि सन् १९६१ जनवरीमा लागू भयो।
यसरी १३ वर्षको लामो रस्साकस्सीपछि 'सिन्धु जल सम्झौता' सम्पन्न भएको थियो।
(डा. मुकेशराज काफ्लेका अन्य लेख पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्)
एक्स- @MukeshKafle4
