भुइँचालो जोखिममा रहेका जापान, चिलीजस्ता देशले क्षति कम गर्न प्रतिरोधात्मक पूर्वाधार विकास गरेका छन्। जापान विश्वमै बढी भुइँचालो जाने देश भएर पनि संरचनात्मक हिसाबले सुरक्षित मानिन्छ।
हाम्रो देशले यसबाट सिक्नुपर्ने पाठ के त?
हामीकहाँ भुइँचालो जोखिम छ भन्ने जान्दाजान्दै स्कुलदेखि विश्वविद्यालय तहमा विपद न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका विषय कमै पढाइन्छ। विश्वविद्यालयबाट अध्ययन पूरा गरेका इञ्जिनियरमा समेत भुइँचालो तथा अन्य विपदबारे ज्ञानको कमी छ। यसलाई हल गर्न डिप्लोमादेखि स्नातकोत्तर तहसम्मका पाठ्यक्रममा भुइँचालो प्रतिरोधी संरचना निर्माणको विषय थप्नुपर्छ।
हामीकहाँ भुइँचालोबारे अध्यापन, अनुसन्धान र तालिम दिने संस्था पनि छैन। जोखिममा रहेका विकसित राष्ट्रले अनुसन्धान केन्द्रहरू स्थापना गरेका हुन्छन्। सन् २०१० र २०११ को भुइँचालोले भौतिक क्षति गरेपछि न्यूजिल्यान्ड सरकारले एक करोड डलर खर्चेर भूकम्प प्रतिरोधी संरचनाको अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने छुट्टै प्रयोगशाला खोलेको छ।
भारतको गुजरात सरकारले पनि २००१ को भुइँचालोपछि अमेरिकाको अर्थ इन्स्टिच्युट अफ कोलम्बिया युनिभर्सिटीको सहयोगमा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरेको छ। इञ्जिनियरिङ डिप्लोमादेखि स्नातकोत्तरसम्मका पाठ्यक्रममा भुइँचालो प्रतिरोधी निर्माणको विषय पढाउन थालेको छ।
हामीकहाँ पनि पुनर्निर्माणकै चरणमा भूकम्प अध्ययन केन्द्र खोलिनुपर्छ। विकसित देशका यस्तै केन्द्रको सहयोग लिन सकिन्छ। विदेशमा अनुसन्धान भएर प्रतिपादन गरिएको सिद्धान्त र सूत्रले हाम्रो परिवेशमा सही काम नगर्न सक्छ।
हाम्रा विश्वविद्यालयहरूमा भूकम्पप्रतिरोधी निर्माणको अनुसन्धान गर्न आवश्यक पर्ने सेकिङ टेबल (भूकम्पको जस्तै कम्पन दिने) र माटोले कम्पन बेला कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छ भनी अध्ययन गर्ने ट्राइअक्सिअल उपकरणसमेत छैन। उत्तिकै शक्तिकाली भुइँचालोको असर पनि फरक ठाउँमा फरक हुनसक्छ। स्रोत, माटो तथा चट्टानको प्रकार, भौगोलिक अवस्थिति लगायत धेरै कुराले भुइँचालोको असर निर्धारण गर्छ।
कतिपय संरचना डिजाइन गर्दा भारतीय आचारसंहितालाई आधार मानिन्छ। त्यो हाम्रो परिवेशमा सही नहुन सक्छ। यही खुट्टयाउन हामीले नेपालभित्रै अनुसन्धान केन्द्र राख्दा प्रभावकारिता बढी हुन्छ।
हामी अझै पनि भुइँचालो भन्नेबित्तिकै घर भत्कने मात्र ठान्छौं। त्यो गलत हो।
यहाँ हजारौं मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न बूढीगण्डकीमा ठूलो बाँध बनाउने योजना छौं। कोशी उच्च बाँधको कुरा छ। रेल लगायत ठूल्ठूला परियोजनाको चर्चा पनि चलेकै छ। विस्तृत भूकम्पीय जोखिम आकलन नगरी यस्ता ठूला पूर्वाधार बनाउनु जोखिमपूर्ण हो।
जापानजस्तो उच्च अध्ययन र अनुसन्धान भएको देशमा पनि सन् २०११ को भुइँचालोले फुजिनमा भन्ने ठाउँको ५७ फिट अग्लो बाँध भत्काइदिएको थियो। बूढीगण्डकी त त्योभन्दा जोखिमपूर्ण हुनसक्छ। यहाँ बनाउने बाँध करिब हजार फिट अग्लो हुने भनिएको छ। यसले फेवातालभन्दा १४–१५ गुना ठूलो ताल बन्छ भनिन्छ। त्यस्तो बाँध भत्कियो भने तल्लो तटमा कति क्षति होला?
हामी द्रुतमार्ग निर्माणको चरणमा छौं। उत्तर–दक्षिण रेलको कुरा गरिरहेका छौं। यी निर्माणमा अग्ला र लामा पुल खाँचो पर्छ। त्यस्ता संरचना डिजाइन गर्दा विस्कृत भूकम्पीय आकलन जरुरी छ। यस्तो आकलन नगरी ठूलो संरचना बनाउनु भनेको एक प्रकारले जोखिम बढाउनु हो।
सबै परियोजनाले आ—आफ्नो हिसाबले अध्ययन गरी भूकम्पीय जोखिम आकलन गर्न त्यति व्यवहारिक हुँदैन। राज्यले नै विज्ञ समूह बनाएर वा इञ्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानलाई आर्थिक तथा अन्य सहयोग जुटाइदिएर देशभर विस्तृत भूकम्पीय जोखिम आकलन गर्नुपर्छ। यसले कुनै परियोजना डिजाइन गर्दा जोखिम विचार गरेर भुइँचालो प्रतिरोधी बनाउन सकिन्छ।
सुरक्षित निर्माणका लागि नियमनकारी संस्था सुदृढ हुनु आवश्यक छ। हामीले प्रयोग गर्दै आएको भवन निर्माण आचारसंहिता भूबनोटअनुसार परिमार्जन गरिनुपर्छ। अहिलेको आचारसंहिताले नेपालभर जुनसुकै स्थानमा एउटै प्रविधि र तरिका किटान गरेको छ। नयाँ तथा कमलो जमिन, पहाडका टुप्पो, बेसी, खोँच लगायत स्थानमा भवन निर्माणको एउटै विधि उल्लेख छ। यसले पनि जोखिम बढाएको छ।
देशका करिब एकतिहाइ भाग पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले भू–उपयोग नीतिबिना गरिएको निर्माण दीर्घकालीन हुन सक्दैन। सबै भूगोलको अध्ययन, अनुसन्धान गरी कुन भू–भाग के का लागि प्रयोग गर्ने हो र कहाँ कस्तो भौतिक संरचना बनाउन सकिन्छ वर्गीकरण गर्नुपर्छ। यसलाई कानुनी रूप दिएर भू–उपयोग नीति ल्याउनु जरुरी छ। यसो गर्न सके मात्र भूकम्पबाट हुने क्षतिका साथै बाढी, पहिरो र डुबानबाट हुने क्षति कम गर्न सकिन्छ।
बैंकहरूले नयाँ बन्ने घरमा ऋण प्रवाह गर्दा वा पुरानो घर धितो राख्दा भुइँचालो प्रतिरोधात्मक हुनुपर्ने नीतिगत निर्णय गर्न सके क्षति कम गर्न टेवा पुग्नेछ। कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएका कम्पनी, होटल, बैंक तथा अन्य सार्वजनिक संस्था अनिवार्य रूपले भूकम्प प्रतिरोधी डिजाइन गरिएको वा ‘रेट्रोफिट’ गरेर प्रतिरोधी बनाइएको हुनुपर्ने नियम लागू गर्न सकिन्छ। अस्पताल, स्कुल, सुरक्षा निकाय, टेलिकम, विद्युत लगायत अत्यावश्यक सेवा दिने कार्यालयका भवन पनि सुरक्षित हुनु जरुरी छ।
चिलीमा २०१० को भुइँचालोपछि यस्ता नियम लगाइयो, जसअनुसार अब बन्ने सबै अस्पतालमा ‘बेस आइसोलेसन’ (भूकम्पको असर कम गर्ने अहिलेको उच्चतम प्रविधि) हुनैपर्ने प्रावधान छ। हामीकहाँ भने यिनै संरचना राणाकालीन वा जिर्ण अवस्थाका छन्।
ठूल्ठूला थाम र दलिन बनाउनु, धेरै छड राख्नु मात्र भूकम्प प्रतिरोधी निर्माण होइन। हाम्रो यस्तै सोचले कतिपय निर्माणमा अनावश्यक खर्च भएको देखिन्छ। अब बन्ने प्रत्येक संरचना तथा भवनमा भूकम्प प्रतिरोधी विधि अपनाएर निर्माण गरिएको हो भन्ने प्रमाणपत्र सबैले देख्ने गरी राख्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्न सकिन्छ।
इञ्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानजस्तो निकायले नेपालकै स्थानीय सामग्री प्रयोग गरेर कसरी कम खर्चमा भूकम्प प्रतिरोधत्मक संरचना बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे अध्ययन, अनुसन्धान हुनु जरुरी छ।
भूकम्पीय क्षति कम गर्ने दुई उपाय छन्– स्ट्रक्चरल र ननस्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल उपाय अलि महँगो हुन्छ। हाम्रोजस्तो गरिब राष्ट्रमा कसरी ननस्ट्रक्चरल उपाय अवलम्बन गर्ने भन्नेतिर ध्यान दिनु जरुरी छ।
घना बस्ती भएका स्थानमा धेरैभन्दा धेरै भूकम्प मापन यन्त्र राखिनुपर्छ। यसले ती स्थानका यन्त्रबाट मापन गरिएका तथ्यांक त्यहाँको माटो प्रकृति निर्क्यौल गर्न तथा भवन निर्माणलाई स्थानसापेक्ष परिमार्जन गर्न उपयोगी हुन्छ।
परिमार्जित भएर आउने भवन आचारसंहिता तथा मापदण्डले स्थानीय भवन निर्माण संस्कृति, हावापानी, सामर्थ्य, सहज तथा सुलभ विस्तार र मर्मतसम्भारमा ध्यान दिनुपर्छ। रड र सिमेन्ट प्रयोग गर्नेबित्तिकै संरचना बलियो हुन्छ भन्ने सोचाइ गलत हो। रड र सिमेन्टजस्ता आधुनिक निर्माण सामग्रीको प्रयोग होसियारीपूर्वक गरिएन भने यसले झन् बढी जोखिम निम्त्याउने।
धेरै मानिसमा ढुंगाको गारो भन्नेबित्तिकै कमजोर भन्ने गरिन्छ। यो गलत हो। ढुंगा आफैंमा कमजोर होइन। हामीले गलत तरिकाले प्रयोग गरेकाले कमजोर भएको हो। हाम्रो भिरपाखा तथा सामुदायिक वनमा पाइने बाँस र काठसँगै ढुंगा तथा इँटा प्रयोग गरेर पनि भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन सकिन्छ। यस्ता घर सामाजिक, साँस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक तथा वातावरण हिसाबले ढलान गरिएको पक्की घरभन्दा उपयुक्त हुन्छ।
चिली तथा टर्कीजस्ता जोखिमपूर्ण देशले काँचो इँटा तथा ढुंगा र माटोले बनेका घर पनि भूकम्प प्रतिरोधी हुन सक्छन् भनेर प्रमाणित गरेका छन्।
हामीले पनि यहाँका परम्परागत घरलाई कसरी बढीभन्दा बढी बहुबिपद प्रतिरोधी बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे अध्ययन, अनुसन्धान हुनु जरुरी छ।
हामीकहाँ भूकम्प प्रतिरोधी निर्माण गत वर्ष क्षति भएका जिल्लामा मात्र केन्द्रित छ। भविष्यमा भुइँचालोको जोखिम ती क्षेत्रमा मात्र छैन।
नेपालको पश्चिम क्षेत्र, खासगरी पोखरादेखि पश्चिम भागमा सन् १५०५ यता ठूलो भुइँचालो गएको छैन। नेपाली वैज्ञानिकसहितको एक अनुसन्धानले काठमाडौं लगायत नेपालको पूर्वी भाग अझै उच्च जोखिममा रहेको देखाएको छ।
यसको अर्थ नेपालको पूर्व, पश्चिम क्षेत्रमा जुनसुकै बेला ठूलो भुइँचालो जान सक्छ। गत वर्ष क्षति भएको ठाउँ मात्र होइन, भुइँचालो प्रतिरोधी निर्माणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा पार्न जरुरी छ। यसो गर्न सकेनौं भने गत सालको भूकम्पबाट हामीले केही सिकेको ठहरिँदैन।
(पुल्चोक इञ्जिनियरिङ क्याम्पस पढेका शर्मा क्यानडामा विद्यावारिधि गर्दै छन्)
