सरकारले १० वटा म्यानपावर कम्पनीलाई मात्र मलेसिया कामदार पठाउन अनुमति दिने तयारी गरिरहेको छ। १० वटा म्यानपावरले मात्र मलेसिया कामदार पठाउन पाए, अन्य म्यानपावरहरु भने बन्द हुने अवस्थामा जाने व्यवसायीहरुले बताएका छन्।
म्यानपावर व्यवसायीको चुनाव नजिकिदैँ गर्दा अध्यक्षका प्रत्यासी रोहन गुरुङ र बिमल ढकाल लगायतकाले यस विषयलाई चुनावी एजेन्डासमेत बनाएका छन्। सरकारले म्यानपावर व्यवसायमा सिण्डिकेट लगाउन खोजेको भन्दै आफूहरु त्यसको विरोधमा उत्रने उनीहरुले बताएका छन्।
१० वटा म्यानपावरलाई मात्र मलेसिया कामदार पठाउन अनुमति दिने तयारी सरकारले गरेपनि वैदेशिक रोजगारको चुनावका कारण त्यो रोकिएको स्रोतले बताएको छ।
१० वटा म्यानपावर कम्पनीलाई मात्र अनुमति दिए, संघको आगामी चुनाव प्रभावित हुने भन्दै त्यसलाई रोक्न व्यवसायीहरुले आग्रह गरेपछि तत्कालका लागि फाइल बन्द गरेको श्रम मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले सेतोपाटीलाई बताए।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको चुनाव यही असार ३० गते हुन गइरहेको छ। नेपालमा बाइमेट्रिक संचालन गर्दै आएका बंगलादेशी नागरिक अमिनको पहलमा १० वटा मात्र म्यानपावरलाई अनुमति दिने काम भइरहेको म्यानपावर व्यवसायीहरुले नै आरोप लगाएका छन्।
भिएलन, माइग्राम, ओएससी, जिएसजी लगायतका संचालकहरुसँग मिलेर अमिनले नेपालमा म्यानपावर छान्ने काम गरेको स्रोतले बताएको छ। मलेसिया जाने कामदारले भिएलन, माइग्राम, ओएससी, जिएसजीका नाममा स्वास्थ्थ परीक्षण गर्नुपर्ने र त्यसले गर्दा १६ हजार ७ सय तिर्नुपर्छ ।
बंगलादेशी नागरिक अमिनले बंगलादेशमा पनि मलेसिया कामदार पठाउन १० वटा कम्पनीलाई मात्र जिम्मा दिएका छन्। श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव गोबिन्दमणि भुर्तेलले व्यवसायीहरुले भनेजस्तो यो विषयमा तयारी नभएको बताए।
