एउटा समय थियो, सबै प्रमुख र मधेसी दलका नेताले भन्थे-उपेन्द्र यादव जे गरे पनि चुनावमा अाउँदैनन्। त्यसैले स्थानीय तहको चुनाव गर्ने हो भने उनी बिनाको चुनावको तयारी गर्नुपर्छ।
हुन पनि मधेस आन्दोलनका हरेक मोर्चामा संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव अग्रपंक्तिमा देखिए। संविधान जारी भए यता दुई वर्षको अवधिमा उनको छवि आन्दोलनकारी नेताकै रूपमा रह्यो। सरकारसँग भएका हरेक वार्ता र छलफलमा उनले नै मधेसका मागलाई जोडतोडका साथ राखे।
मधेस आन्दोलनमा सबैभन्दा अगाडि उनी नै हुन्थे, वार्ताको टेबलमा सबैभन्दा ‘उग्र’ अडान उनकै हुन्थ्यो।
संविधान संशोधन मात्र होइन दुई मधेस प्रदेशको माग पुरा नहुन्जेल मधेसमा अान्दोलन नरोकिने उनको सदाबहार अडान नै हो।
पहिलो संविधान सभामा पनि अन्तिम समयमा अाएर ११ प्रदेशमा निर्माण गर्ने कुरामा सहमति हुन लागेको थियो। त्यसमा झापा, मोरङ र सुनसरी समेटेर छुट्टै प्रदेशसहित मधेसमा तीन प्रदेश हुने उल्लेख थियो। लगभग सबै मधेसी पार्टीले मानिसकेका थिए, तर यादव डेग चलेनन्। मधेसमा दुईभन्दा धेरै प्रदेश कुनै हालतमा हुँदैन भनेर उनले अान्दोलन नै घोषणा गरे। पछि अरू मधेसी र माअोवादी पार्टी पनि पनि यादवकै अडानमा पुगे। यादवको त्यो अडानले संविधान नै नलेखीकन पहिलो संविधान सभा विघटन हुनुमा ठूलो भूमिका खेल्यो।
यही लामो पृष्ठभूिमका कारण पनि यसपालि संविधान संशोधन बिना यादव चुनावमा जान मान्ने छैनन् भन्ने धेरैको अडकल थियो।
तिनै यादव अहिले एकाएक परिवर्तन भएका छन्, त्यो पनि १८० डिग्री। मधेसमा स्थानीय तहको संख्या नथपी चुनाव हुन्न भनेर राजपा अान्दोलित छ। यादव भन्दैछन्- अब मधेसमा चुनाव कसैले रोक्न सक्दैन। पारिका मान्छे ल्याएर चुनाव रोकिन्न। बर्खामा पनि छाता अोडेर, डुंगा चढेर मत हाल्न मधेसी जनता तयार छन्।
आन्दोलनकारीबाट उपेन्द्रको छवि बदलिएको छ। कतिका लागि उनी बल्ल 'राष्ट्रिय नेता' बनेका छन् भने कतिका लागि गद्दार!
उपेन्द्र यादव बदलिए किन र कसरी? अहिले सबैका लागि यो ठूलो चासोको प्रश्न छ।
हामीले यादव स्वयंलाई यो प्रश्न सोध्यौं। उनले भने, ‘मुलुकलाई लामो समयसम्म बन्धनमा राख्न हुँदैन। दुई कदम पछाडि हटेर भए पनि मुलुकलाई अगाडि बढाउन पर्छ भन्ने मैले सोचे। राजनीति धेरै समयसम्म अनिर्णयको बन्दी हुँदा त्यसले देश र जनताको हित गर्दैन। त्यसैले निर्वाचन अपरिहार्य छ भन्ने मलाई लाग्यो।’
उनले अगाडि थपे, ‘मजति गम्भीर भएर यो प्रश्नमा घोत्लिएँ, त्यति नै नेपालको माटोले मलाई निर्वाचनमा जानु पर्छ भन्यो।'
वैशाख १७ गते संसदमा जे भयो त्यसले अाफूलाई झस्काएको र त्यसपछि निर्वाचनमा जाने निर्णयमा पुगेको उनले बताए।
त्यो दिन संविधान संशोधनको विषय संसदको कार्यसूचीमा थियो। संशोधनको पक्षमा दुई तिहाइ पुग्ने सत्तापक्षको आँकलन थियो, त्यसैले उसले भोटिङमा लैजाने सोच बनाएको थियो।
यादवले भने, ‘सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन पारित गर्नका लागि त्यो दिन आवश्यक संख्या पनि पुगेको थियो। ४ सय १ जना सांसद संशोधनका पक्षमा भोट हाल्न तयार थिए तर अन्तिम समयमा राप्रपाका १० सांसद अनुपस्थित भएपछि विधेयक अघि बढ्न सकेन।’
त्यो घटनाले सत्ता गठबन्धनले चाहेर मात्र संविधान संशोधन पारित गर्न सक्दैन भन्ने आफूलाई लागेको उनले बताए। 'प्रतिगमनकारी शक्तिहरु पनि खेलिरहेको' त्यही घटनाबाट उनले निष्कर्ष निकाले।
‘वैशाख १७ गते प्रतिगमनकारी शक्तिले मुलुकमा चुनाव हुन दिँदैनन्, त्यसको लागि संविधान संशोधन पनि हुन दिँदैनन् भन्ने स्पष्ट देखियो,’ उनले भने ‘त्यो देख्दादेख्दै पनि मुलुकलाई पछाडि धकल्ने शक्तिलाई बल पुग्ने काम त गर्न भएन नि।’
यादवले अान्दोलनमा रहेको राजपालाई छोडेर चुनावमा जाने निर्णय गर्नुमा भारत ‘फ्याकटर’ पनि महत्वपूर्ण रहेको मान्ने धेरै छन्। यादव स्वयंले त्यसबारे हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा केही बताउन चाहेनन्। तर त्यसको संकेत भने उनले गरे।
अस्थीर शासन प्रणाली, कमजोर अर्थतन्त्र र सरकार भएको मुलुकमा विदेशी हस्तक्षेप हुने भएकाले आन्तरिक शक्ति बलियो बनाउन निर्वाचन अपरिहार्य भएको उनले तर्क गरे।
'आन्तरिक शक्ति निर्णायक हुनका लागि देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउनुपर्ने र त्यसका लागि राजनीतिक स्थायित्व जरूरी हुनेरहेछ,’ उनले भने।
यादवको भारतसँगको सम्बन्ध २०६५ सालमा परराष्ट्रमन्त्री हुँदादेखि नै राम्रो छैन। पहिलो संविधान सभाको चुनावपछि बनेको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा यादव परराष्ट्रमन्त्री थिए। नेपाललाई भारतको चाहना विपरित चीनसँग बढी नजिक लैजान भूमिका खेलेको भनेर भारत दाहाल र यादव दुबैसँग रिसाएको मान्ने धेरै छन्।
त्यसपछि यादवको सम्बन्ध भारतसँग बिरलै राम्रो देखिएको छ।
कटवाल काण्डमा दाहालले राजीनामा दिएपछि फेरि उनी अाफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन चाहन्थे। त्यसका लागि उनलाई यादवको साथ पनि थियो। उनीहरू दुबै जना एक ठाँउ उभिएका भए दाहालको पक्षमा सजिलै बहुमत पुग्थौ। पहिलो संविधानसभामा माअोवादीका २४० र यादवले नेतृत्वको मधेसी जनाधिकार फोरमका ५२ सभासद गरेर ती दुई पार्टीको मात्र पनि २९२ सिट थियो।
त्यो सम्भावनालाई टार्न भारतको सौजन्यमा विजयकुमार गच्छदारलाई अघि सारेर मधेसी जनाधिकार फोरम फुटाइएको जगजाहेर छ। त्यसपछि भारतसँग यादवको सम्बन्ध मुलत: कटुतापूर्ण नै रहेको छ।
संविधान जारी भए यताको मधेस अान्दोलनताका मात्र यो सम्बन्ध सामान्यीकरणतिर गयो। संविधान जारी हुनु अघिदेखिकै अान्दोलनको अग्रपंक्तिमा यादव थिए। संविधान जारी भएपछि त्यो अान्दोलनलाई सहयोग पुर्याउन भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगायो।
यो बीच भएका मधेसी नेताहरूका दिल्ली भ्रमणमा यादवले पनि निम्तो पाउन थाले। दिल्लीसँगको उनको सम्बन्धमा अरू मधेसी नेताको जस्तो हार्दिकता नदेखिए पनि सम्बन्ध सामान्य जस्तै बन्यो।
भारतको सक्रियतामा यादवलाई बाहिर राखेर मधेसका छ राजनीतिक दलबीच एकता भएर राजपा गठन भएपछि यो सम्बन्धमा फेरि दरार अाएको छ।
छ वटा पार्टीले एक ठाउँमा उभिएर राजपा नाम जुराउने बाहेकको पार्टी संगठनहरूको एकता गर्न सकेका छैनन्। नेतृत्व छान्न र नयाँ पार्टीको कार्यालय खोल्न सकेका छैनन्, त्यसैले फरक चरित्र र पृष्ठभूमिका यादव समेतलाई लिएर राजपा बन्थ्यो भन्ने होइन।
तर छ वटा पार्टी एक ठाँउमा जोडेर एउटा पार्टी बनाएपछि त्यसले यादव फेरि भारतसँग झस्केका हुन्। भारतको सक्रियतामा मधेसमा अाफ्नाविरूद्ध बलियो मधेसी शक्तिका रूपमा राजपालाई उभ्याउने प्रयास भएको उनको बुझाइ छ। राजपा बन्नेबित्तिकै त्यसविरुद्ध कुनै टिप्पणी नगरेका यादवले पछिल्ला दिनमा राजपालाई भारतसँग जोडेर त्यसको कटु अालोचना गरेका छन्।
सेतोपाटीमा मंगलबार प्रकाशित अन्तर्वार्तामा उनले भनेका छन्- टाउको जोडिदिए तर मन र अात्मा जोड्न सकेनन्। उनीहरूले म्याथम्याटिक्स मिलाइदिए। १,१ जोडेर ६ बनाइदिए तर उनीहरूको केमेस्ट्री मिलाउन सकेनन्। ६ टाउका ६ तिर फर्किन्छन्।
पारिबाट ल्याएका मान्छेले चुनाव रोकिँदैनः उपेन्द्र यादव
पछिल्ला घटनाकक्रमले पनि भारत ‘फ्याक्टर’ यो विषयमा कति हावी छ भन्ने देखाउँछ।
वैशाख ७ गते राजपा बन्यो। संविधान संशोधनको माग गरे पनि पार्टीलाई चुनावमा लैजाने तयारीमा सुरुदेखि नै रहेका यादवको संघीय समाजवादी फोरमले वैशाख १९ गते ३१ गतेको पहिलो चरणको चुनावमा उमेद्वारी दर्ता गर्यो।
२३ गते राजपा नेताहरूले संघीय गठबन्धनबाट यादवलाई निष्कासित गरेको घोषणा गरे। राजपा नेता महन्थ ठाकुर गठबन्धनको नयाँ संयोजक बनेको पनि घोषणा गरे।
त्यसपछि राजपा नेताहरू र यादवबीचको मतभेद झनै तीव्र भयो।
राजपाले चुनाव बहिष्कार गरिरहँदा यादव चुनावको पक्षमा माहोल बनाउँदै मधेस दौडेका छन्। उनले राजपा नेताहरूकै गृह जिल्लामा राजपाको तीव्र अालोचना गरेका छन्। चुनाव कुनै हालतमा रोक्न नहुने तर्क गरेका छन्।
सरकारले २ नम्बर प्रदेशको चुनाव रोक्ने निर्णय गर्नुमा राजपा र यादवीचको बढ्दो द्वन्द्वको हात रहेको सत्ता गठबन्धनका एक नेताले पनि स्वीकार गरेका छन्।
सरकारले २ नम्बर प्रदेशमा चुनाव नसारेको भए चुनाव हुने स्थिति थियो। प्रमुख चार दल र दुई फोरम चुनावमा जानेबित्तिकै राजपाले मधेशमा चुनाव रोक्न सक्ने स्थिति थिएन।
अप्ठारोमा पर्दै गएको राजपाले भारतलाई गुहार्यो।
‘अाफू 'विरोधी' मधेसी पार्टी मधेसमा हावी हुने र 'मित्र' शक्ति मधेसबाट अोझेल पर्न सक्ने खतरा देखेपछि चुनावप्रति सुरुमा सकारात्मक रहेको भारत पनि दुई नम्बर प्रदेशमा मात्र भए पनि चुनाव सार्नु पर्ने भन्दै दबाब दिन थाल्यो,’ ती नेताले भने।
मुख्यत: भारतीय गुप्तचर संस्था ‘र’ लाई अघि सारेर मधेसमा चुनाव नसारे हिंसा हुने र भारत र नेपालका लागि त्यसले अप्ठारो स्थिति ल्याउने सन्देश उनीहरूले सत्तासीन गठबन्धनलाई पुर्याएको ती नेताले बताए।
राजपालाई सहयोग पुर्याउनका लागि दुई नम्बर प्रदेशको निर्वाचन पछि सार्ने निर्णय सरकारले गरेपछि यादव झनै रूष्ट बनेका छन्।
'हामीलाई मधेसमा भिलेन देखाउनका लागि यसो गरिएको हो,’ फोरमका एक नेताले भने, ‘तर जति गरे पनि मधेसमा हाम्रो जनाधार घट्दैन।'
संघीय समाजबादी फोरमका नेता शिवजी यादवले अाफ्नो पार्टी तराई–मधेस, हिमाल र पहाडमा समेत रहेकोले सबै क्षेत्रका जनताको भावनालाई समेट्न पनि निर्वाचनमा जानुपर्ने निर्णयमा पार्टी पुगेको बताए।
‘निर्वाचनमा हारजित फरक कुरा हो। तर निर्वाचनकै माध्यमबाट हामीले हाम्रो संगठनलाई समेत विस्तार गरेका छौ’ उनले भने, 'मधेस आन्दोलनलाई विदेशीको इशारामा चलेको भनेर आरोप लगाइएको छ । त्यसलाई चिर्न हामीले निर्वाचनमा भाग लिएका हौं।'
‘मधेस आन्दोलनमा भारतको नाम जोडेर मधेस र पहाडबीच खाडल बनाउन खोजियो। पहाड र मधेस दुबैतिर यस्तो पर्न गएको थियो,’ उनले भने,‘जनताको भावनालाई सम्मान गर्दै हामीले निर्वाचनमा भाग लिएका हौं।’
कतिपय विश्लेषकले यादव चतुर राजनीतिक खेलाडी पनि भएकोले मधेसमा नयाँ स्थानीय तह बन्ने भएपछि नै उनले अाफ्नो पार्टीलाई स्थानीय मुद्दा, स्रोत र साधनसँग जोड्ने निर्णय गरेको तर्क गरेका छन्।
उनले पार्टी आन्दोलनमै रहेका बेला पनि केन्द्र र जिल्ला निर्वाचन कार्यलयमा पार्टी दर्ता गराएको उनीहरू अौंल्याउँछन्। राजपाले निर्वाचन अायोगमा पार्टी दर्ता नगरेको बेला पनि आफ्नो पार्टीका नेता अशोक राईलाई पठाएर पार्टी दर्ता गराउनुले सायद त्यही 'चातुर्य' को संकेत गर्छ।
राजपा चुनाव बाहिर बस्यो भने अाफ्नो पार्टीलाई नै मधेसमा फाइदा हुने र स्थानीय तहमा बढेर गएको स्रोतसाधनसँग जोडिएर अाफ्नो पार्टीको संगठनले थप जरा गाड्ने पनि उनको रणनीतिक विश्लेषण हुन सक्छ।
सायद यी सबै कुरा एकपछि अर्को गरी यसरी जोडिए, यादवले चुनावका सवालमा पहिलेको अडान छोडेर 'यु-टर्न’ लिए। सबैलाई चकित बनाए।
