राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले भिजिट भिसा प्रकरण गर्न बनेको उच्चस्तरीय अध्ययन एवं छानबिन समितिलाई अस्वीकार गरेको छ।
मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागी नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन भएको र कार्यादेशबारे जानकारी गराएका छन्।
त्यसपछि रास्वपाका उपसभापति एवं सांसद स्वर्णिम वाग्लेले बोल्दै उक्त छानबिन समितिलाई अस्वीकार गरेको बताएका हुन्। गृहमन्त्री लेखक आफैंले प्रस्ताव गरेका व्यक्तिबाट छानबिन हुन नसक्ने उनले बताए।
यस्तै रास्वपाले जाँचबुझ आयोग ऐन अन्तर्गत बहालवाला वा पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
‘आरोपीले नै आफै अनुसन्धान अधिकृत छान्दै जाने भएको हो। हामी नयाँ हौं तर बेवकुफ होइनौं। जाँचबुझ आयोग ऐन अन्तर्गत बहालवाला वा पूर्व न्यायाधीशको नेतृत्वमा छानबिन समिति बन्नुपर्छ भनेका हौं। यसरी गोजीबाट मान्छे टिपेर ल्याउन नसकोस् भनेर,’ उनले भने।
प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्नुअघि रास्वपाको संसदीय दलको बैठक बसेको थियो। बैठकले संसदमा धारणा राख्ने निर्णय गरेको थियो।
रास्वपाले संसदमा गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा माग र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गर्दै विरोध जनाउँदै आएको थियो।
‘अध्यागमन र भिजिट भिसा सम्बन्धमा विगतदेखि देखिएका समाधान गर्न गठित उच्चस्तरीय अध्ययन एवं छानबिन समिति २०८२’ लाई तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न भनेको छ।
यस समितिमा ६ वटा मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू राखिएका छन्।
सहसचिवहरू अर्थमन्त्रालयका तीर्थराज सिलवाल, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट अरूणा जोशी, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय रामकृष्ण लामिछाने, परराष्ट्र मन्त्रालय मणिरत्न शर्मा, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय प्रदिप कोइराला र गृहमन्त्रालयबाट आनन्द काफ्ले सदस्य सचिव छन्।
