नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधान जारी भएपछि बडो गौरवका साथ एउटा कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘यो संविधान नेकपा एमालेले जोरजुलुम गरेरै बनाएको हो।’
यो संविधान जारी हुनुको अत्यधिक श्रेय कुनै पार्टी या नेतृत्वलाई जानुपर्छ भने त्यो अवश्यमेव नेकपा एमाले र त्यस पार्टीका प्रमुखको हैसियतमा केपी शर्मा ओलीलाई नै जानुपर्छ। यद्यपि तत्कालीन परिस्थितिमा अन्य वरिष्ठ नेतृत्वहरूको भूमिका र आफ्नो प्रधानमन्त्रित्व कालमा एकथान संविधान जारी भएको जिजीविषा पालेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको सांयोगिक साथ उनलाई प्राप्त थियो।
दुईतिहाइभन्दा बढी मतबाट नयाँ संविधान जारी भएको भनी ठूला दलका नेताहरूले भने पनि यो संविधान उत्कृष्ट नरहेको सन्देश त जारी हुने बेलैमा देखियो। संविधानविरुद्ध मधेसमा व्यापक प्रदर्शनले त्यो कुरा पुष्टि भयो। फेरि यो संविधान जारी भएको केही दिनमै यसको पहिलो संशोधन गरिएबाट पनि यो हतारमा बनाइएको संविधानमा धेरै त्रुटि छ भन्ने साबित भयो।
त्यतिमात्र होइन, प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथिको महाअभियोग दर्ता, निलम्बन र अदालतबाटै निलम्बन फुकुवाको जुन प्रहसन संविधानको व्यवस्थाअन्तर्गत भयो, त्यसले संवैधानिक मूल्य–मान्यताहरूलाई नै यस संविधानले कसरी तिलाञ्जली दिएको छ भन्ने प्रस्ट भएकै छ। यसले संवैधानिक निकायका सदस्य र न्यायाधीशहरूका घाँटीमा जतिबेला पनि महाअभियोगको तरबार झुन्डिरहने स्थिति उत्पन्न भएको छ।
यसले के देखाउँछ भने, संविधानमा असन्तुष्ट अरू पनि थिए, तर सुनिने गरी असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने समूह मधेसी नै रहिरह्यो। नेपाल–भारत सीमामा भएको नाकाबन्दी नाटकीय ढंगले खुलेपछि त्यसलाई भारतको अघोषित नाकाबन्दीका रूपमा व्याख्या गर्दै आएका एमालेका अध्यक्ष ओलीको पक्षमा जनमत बन्दै गयो। नाकाबन्दी अन्त्यपछि उर्दु शायरी ‘न खुदा हि मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के सनम’ जस्तै अवस्था भयो मधेसी नेतृत्वको।
कसैको आडभरोसा पनि तब मात्र प्रभावकारी हुन्छ, जब आफ्नो शक्ति बलियो र योजना प्रस्ट रहन्छ। यो तथ्य अंगीकार गर्न नसक्दा आफैंले अस्वीकार गरेको संविधानअन्तर्गतको प्रधानमन्त्री चुनावमा मधेसी नेतृत्वले जुन प्रहसन गरे, त्यसबाट आन्दोलनकारी मनोविज्ञानमा हतासा पैदा हुनु स्वाभाविक थियो। तर, यथार्थ स्थिति कल्पनाभन्दा फरक हुँदो रहेछ।
राष्ट्रवादको नारा उर्लेको बेला नेकपा एमालेले पहाडी जनमतमा एकल वर्चस्व कायम गर्ने जुन विश्लेषण गरेको थियो, त्यसलाई स्थानीय चुनावको पहिलो चरणको परिणामले गलत साबित गर्यो। त्यसैगरी, मधेसी नेतृत्वहरूप्रति चरम अविश्वास हुँदाहुँद मधेसको असन्तुष्ट जनमत अन्य कुनै भरपर्दो विकल्पको अभावमा तिनै मधेसी नेतृत्वबाट परिचालित हुनसक्ने तथ्य पनि प्रस्ट भइसक्यो।
यसबीच संविधान संशोधनदेखि पुनर्लेखनसम्मको आवाज घन्किरह्यो मधेसभरि। संविधानमा हाम्रो स्वामित्व स्थापित नभएसम्म मधेसमा चुनाव हुन दिन्नौं भन्ने धम्की दिइयो। बडो प्रस्टताका साथ सीमांकन, नागरिकतामा विभेद, जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व र स्थानीय तहको निर्धारण लगायत माग मधेसवादी दलहरूले राखिरहँदा पनि मधेसीहरूको माग के हो बुझ्नै सकिएन भन्ने रटान राष्ट्रिय भनाउँदा पार्टीहरूले गरिरहे।
यसै क्रममा मधेसवादी पार्टीहरूको माग लचिलो हुँदै यस्तो अवस्थामा आइपुग्यो, आज खास मधेसी माग के हो भन्ने मधेसवादी पार्टीहरूले नै बिर्सिसकेजस्तो लाग्न थाालिसकेको छ। सहिदका परिवारलाई भेटन जाँदासमेत तिनीहरूको सहादत खेर जान नदिन आफूहरू आन्दोलनमा रहने बाचा गर्दै फर्किएका नेताहरू एकाएक माटोको कुन आवाजले स्थानीय चुनावमा भाग लिन तछाडमछाड गर्न पुगे भन्ने आममधेसीले कुनै सुइँको नै पाएनन्। केही मधेसी दलहरू एक भएका समाचारले त एकचोटि मधेस फेरि पो तरंगित हुने हो कि भन्ने भान पनि परेको थियोे। स्थानीय चुनावमा जानु नजानु ठुलो कुरा थिएन, तर आफ्नो वचनको बेइमानीलाई कहीँ न कहीँ जवाफ दिनुपर्ला भन्ने हेक्का त नेतृत्वले राखेन नै, समग्रमा यसले मधेस आन्दोलनको भावनालाई कमजोर पनि पा¥यो।
संविधानको पहिलो संशोधनपश्चात् थुप्रै मधेसी युवाले ज्यान गुमाएका छन्। यही उपलब्धि थियो भने तपाईंहरूले गरेकै मधेस आन्दोलनमा आफ्नो ज्यान उत्सर्ग गरेका ती तमाम सहिदहरूका परिवारलाई के जवाफ दिनुहुन्छ? कतिपयलाई भन्न सजिलो हुनसक्ला के राजपाले अबको मधेस आन्दोलन गर्न सक्ला? के राजपा सत्तास्वादभन्दा धेरै दिन टाढा रहन सक्ला? यो आलेख राजपाको समर्थन या विरोधमा भन्दा राजपालगायत सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूले मधेसी जनतालाई के जवाफ दिने भन्ने हो।
तीसवर्षे पञ्चायती व्यवस्थामा पनि तत्कालीन प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूको नेतृत्वको परीक्षण भएकै थियो। कतिपयले पञ्चायती व्यवस्थाबाटै सुधार सम्भव देखे र आफ्नो दुनो सोझ्या एभने कतिपयले सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थाका पक्षमा आवाज बुलन्द गरे। तर, ०३६ सालको जनमत संग्रहमा पराजयपछि प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूले जनमत संग्रह हुनु नै हाम्रो उपलब्धि हो भनेको भए के २०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्थाको समाप्ती सम्भव थियो? मधेसवादी नेतृत्वले विचार पु¥याउनैपर्ने पक्ष यो पनि हो।
गजेन्द्रनारायण सिंहले सुरु गरेको नेपाल सद्भावना पार्टीले आर्जन गरेको मधेसवादी ७ प्रतिशत भोट आज आएर मधेसवादी दलहरूको पक्षमा १० प्रतिशतभन्दा बढी भएको छ। यसले मधेसको व्यापक असन्तुष्टि उजागर गर्छ। यो असन्तुष्ट समूहलाई सधैंभरि झुठा प्रलोभन र भुलभुलैयामा पक्कै राख्न सकिँदैन।
हो, उपलब्धि त भएकै हो। मधेस अब उपेक्षा र तिरस्कारभन्दा संघर्षरत समूहको परिचायक बनेको छ। स्थायी सत्ताको अगाडि आफ्नो हैसियत जे भए पनि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिजस्ता संघीय गणतन्त्रका महत्वपूर्ण पदमा मधेसीले आफ्नो नाम दर्ता गराएकै छन्। बनेका र अब बन्ने हरेक सरकारमा गृह मन्त्रालय लगायतको उपप्रधानमन्त्री दाबी गर्ने हैसियत बनाएकै छन् मधेसी नेतृत्वले। तर, के मधेसमा भएका पटक–पटकको आन्दोलन यसैका लागि थियो त?
यसको जवाफ मधेसी नेतृत्वले मात्रै दिनुपर्ने होइन। संविधान बन्नुअघि मधेसका असन्तुष्टि सम्बोधन गर्नुपर्छ भनिरहेको नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वले संविधान जारी भएपछि समेत मधेसका जायज माग सम्बोधन गर्न नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गर्छ भन्ने रट लगातार लगाइरह्यो। यसले मधेसवादी दलका कार्यकर्ता मात्र हैन, नेपाली कांग्रेसका मधेसी कार्यकर्ता पनि जारी संविधान मधेसीका लागि अन्यायपूर्ण रहेकोमा ढुक्क भए र यसको समाधानका लागि आफ्नो नेतृत्वमाथि विश्वास गरिरहे। विमलेन्द्र निधी र सीतादेवी यादवजस्ता जिम्मेवार नेतृत्वमार्फत् अभिव्यक्त आवाजका कारण पनि मधेसीहरूमा एउटा आश पलाइरह्यो। त्यो आस पनि निधिको राजीनामा र पुनर्बहाली प्रकरणले भ्रम मात्र थियो भन्ने पुष्टि भएको छ।
संविधान संशोधन गराइछाड्ने नेपाली कांग्रेसका नेतृत्वको बारम्बारको उद्गार त सफल भएन, तर यसले कतै मधेसमा नेपाली कांग्रेसलाई भोट माग्ने वातावरण बनाइदियो कि भन्ने हेक्का मधेसवादी दलहरूले थाहै नपाएजस्तो गरिरहे। माओवादी नेतृत्वले पहिले नै आफ्नो समग्र मुद्दा तिलाञ्जली दिइसकेको अवस्थामा मधेसी मात्रको मुद्दामा उसको सहानुभूतिसम्म नहुनु कुनै आश्चर्यको विषय नै रहेन।
यहाँनिर याद राख्नुपर्ने कुरा के भने, मधेस आन्दोलन मधेसी दलका कार्यकर्ताबाट मात्र चलेको थिएन। अपितु, मधेसमा रहेको व्यापक असन्तुष्टिको परिणामस्वरुप सबै वर्ग, तह र क्षेत्रका जनताले यस आन्दोलनमा सहभागिता देखाइरहे। के कति उपलब्धि मधेसले पायो भन्ने उनीहरूसँग राम्रो फेहरिस्त छ। यो असन्तुष्टिलाई पेलेर चुनाव त गराउन सकिएला, तर संविधानसँगै राज्यप्रतिको बढ्दो उपेक्षाभावले अन्ततः देशलाई कुन दिशामा लाने हो भन्ने जान्न समयको प्रतीक्षा गर्नैपर्ने हुन्छ।
(लेखक अधिवक्ता हुन्)
