नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाका लागि हस्ताक्षर अभियान सुरू गरेपछि यसले पार्टीभित्र मतभेद नित्याएको छ।
निवर्तमान प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेको अगुवाइमा विघटित प्रतिनिधि सभा सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन सुरू गरिएको हो।
सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षका केही निवर्तमान सांसदहरूले हस्ताक्षर गरे पनि नेता शेखर कोइराला तथा महामन्त्री गगन थापानिकट निवर्तमान सांसदहरूले हस्ताक्षर अभियानलाई सहयोग गरेनन्।
कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कानिकट घिमिरेले निवर्तमान सांसदहरूको हस्ताक्षर अभियान सञ्चालनको अगुवाइ गरेका हुन्।
भदौ २३ र २४ गते जेनजी पुस्ताको आन्दोलनपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढलेर पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वमा भदौ २७ गते सरकार गठन भएको थियो।
प्रधानमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै कार्कीले राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमै मन्त्रिपरिषद बैठक गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन सिफारिस गर्दै फागुन २१ मा चुनाव मिति तय गरेकी थिइन्।
प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री कार्कीको कदमलाई कांग्रेसले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनेको छ। तर प्रतिनिधि सभा विघटन पक्षमा कांग्रेसले निर्णय लिएको अवस्था छैन।
सरकारले भयरहित वातावरण तयार गरे चुनावमा भाग लिने र संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउने बाटो निर्वाचन भएको पनि कांग्रेसका नेताहरूले बताउँदै आएका छन्।
यस्तो अवस्थामा निवर्तमान सांसदहरूले हस्ताक्षर संकलन सुरू गरेपछि यसलाई लिएर पार्टीभित्र विवाद देखिएको हो।
हामीले निवर्तमान प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेसँग हस्ताक्षर अभियानलगायत सन्दर्भमा कुराकानी गरेका छौं:
अहिले केन्द्रीय समिति बैठक जारी रहेको अवस्था छ। संसदीय दल पनि छैन। केन्द्रीय समितिमा नियमित महाधिवेशनका कुरा भइरहेका छन् भने ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन माग गरेर नेतृत्व फेरेर फागुन २१ को चुनावमा भाग लिनुपर्छ भनिरहेका छन्। तर केन्द्रीय समितिले केही निर्णय लिइसकेको अवस्था छैन। तपाईंले पार्टीको कुनै आधिकारिक निर्णयबिनै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाका पक्षमा, पार्टीका बहुमत सदस्यको भावनाविपरीत हस्ताक्षर अभियान किन सुरू गर्नुभयो?
सबैभन्दा पहिले मैले स्पष्ट पार्नुपर्ने हुन्छ- मैले प्रमुख सचेतकको हैसियतले यो हस्ताक्षर अभियान सुरू गरेको होइन, एउटा विघटित प्रतिनिधि सभा सांसदको हैसियतले गरेको हुँ। मैले यो अभियानको समन्वय गरेको हो।
२०४८ सालदेखि अहिलेसम्म ७ पटक संसद विघटन भएको रहेछ। २०१७ सालको कुरा गर्ने हो भने त ८ पटक हुन्छ। प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा हरेक पटक नेपाली कांग्रेस त्यसका विरूद्ध अदालत गएको छ, राजनीतिक रूपले सडकमा पनि गएको छ। चाहे त्यो गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५१ सालमा गरेको बेला होस् चाहे २०५९ मा शेरबहादुर देउवाले गरेको बेला किन नहोस्, त्यसबेला पनि कांग्रेस प्रतिनिधि सभा विघटन विरूद्धमा गएको थियो।
अहिले त सोझै असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छ। संविधानको धारा ७६ बाहेक प्रधानमन्त्री बनाउने कतै पनि व्यवस्था संविधानमा छैन। धारा ६१ को प्रयोग गरेर अहिलेको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने काम गरिएको भनिएको छ। यो असंवैधानिक कदमविरूद्ध नेपाली कांग्रेसले किन राजनीतिक रूपले आफ्नो अडान नराख्ने र कानुनी लडाइँ किन नलड्ने भन्ने एउटा प्रश्न हो।
अर्को सँगसँगै कुरा के हो भने यो फागुन २१ को निर्वाचनले ल्याउने परिवर्तन के हो? यो मध्यावधि निर्वाचन हो। संविधान त्यही छ, सबै प्रावधान तिनै छन्, हाम्रा संस्कार र संस्कृति तिनै छन्। अभ्यास तिनै छन्। सबै कुरा यथावत् राखेर यो आन्दोलन आवश्यकताको सिद्धान्त भनेर गर्नुभयो तर यसले केही परिवर्तन त ल्याउनुपर्यो नि! अनि कुन चाहिँ परिवर्तन ल्याउँदैछ फागुन २१ को निर्वाचनले? कुनै पनि परिवर्तन हुँदैन भने दुई, अढाई वर्षअघि नै निर्वाचन गराएर देशलाई आर्थिक व्ययभार किन बोकाउने? राजनीतिक अस्थिरता छँदै थियो, फेरि यो आन्दोलनका नाममा अर्को अस्थिरता मुलुकमा किन थप गर्ने? अस्थिरता थप्न खोजेको त होइन होला भन्ने मेरो बुझाइ हो।
पार्टी सभापतिले गोप्य रूपमा हस्ताक्षर गराउन निर्देशन दिनुभएको र तपाईंले त्यो कामको अगुवाइ गरेको भन्ने आरोप छ नि!
मसँग कार्यवाहक सभापति (पूर्णबहादुर खड्का) रिसाउनु पनि भयो। मलाई नसोधी तपाईंले किन हस्ताक्षर अभियान चलाउनुभयो भनेर। उहाँलाई मैले भनेँ- तपाईंलाई नै दबाब दिन तपाईंलाई नै सोधेर गर्ने हो? चालु केन्द्रीय समिति बैठकले सामूहिक रूपमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाका पक्षमा निर्णय गरोस् भनेर हस्ताक्षर अभियान थालेको हो। यो अभियानमा तपाईंलाई नै प्रेसर गर्न तपाईंलाई नै सोध्ने कुरा भएन, त्यसैले नसोधेको हो भनेर मैले भनेको थिएँ।
एमालेमा पनि हस्ताक्षर अभियान चलिरहेको छ, तपाईंहरू सल्लाह गरेरै हस्ताक्षर गरेको हो?
एमालेले गरेको हस्ताक्षर र हामीले गरेको हस्ताक्षरमा फरक छ। एमालेले अदालत जान हस्ताक्षर संकलन गर्दै हुनुहुन्छ। हामीले पार्टीलाई एकजुट बनाउन दबाब दिनका लागि मात्रै हस्ताक्षर संकलन गरेका हौं।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेस पनि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको बाटोमा आउँछ भनेर बोल्नुभएको थियो, त्यसैले कुराकानी भएको थियो कि!
उहाँ (केपी शर्मा ओली) ले के हिसाबले भन्नुभएको हो मलाई थाहा भएन। शीर्ष नेतृत्वका बीचमा कुराकानी होला, मलाई थाहा छैन यी विषयमा। हामीले चाहिँ प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाका पक्षमा पार्टीले निर्णय गरोस् भन्ने मात्रै चाहेको हो।
हाम्रो भनाइ यो आन्दोलनले केही परिवर्तन ल्यायोस् भन्ने थियो। संविधानमा हुने संशोधनलगायत केही काम होस् भन्ने थियो। ल मानौं संसद पुनर्स्थापना गर्दैनौं भने एउटा राजनीतिक सहमति त गरौं, कुन कुन विषयमा परिवर्तन गर्दैछौं भनेर त्यसपछि आउने संसदले काम गर्नेछ भनौं न त। अनि त्यो केही पनि नभन्ने जसरी २०७९ को चुनाव भएको थियो त्यही ढंगले गर्ने अनि अहिले जे भइरहेको थियो त्यही दोहोर्याउने, यस्तो राजनीतिक अस्थिरता किन? के के कुरा संशोधन गर्ने भन्नेमा सहमति गरौं र एक साताका लागि संसद पुनर्स्थापना गरौं र संसदले पारित गरोस् र निर्वाचनमा जाऔं। हामीले तलबभत्ता खानका लागि पुनर्स्थापना भनेको त होइन।
सुशीला कार्की नेतृत्वमा सरकार बन्न कांग्रेसको पनि सहमति थियो। सर्वदलीय बैठकमा गएर चुनावमा भाग लिन्छौं पनि भनिरहेको छ, तर पुनर्स्थापना माग गर्न अहिले हस्ताक्षर अभियान चलाउनु अलि नमिल्दोजस्तो देखिन्छ नि!
हामीले संविधानअनुरूप प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुस् भनेर राष्ट्रपतिज्यूलाई पनि भनेका थियौं। वर्तमान संविधान र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाअनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुस् भनेको हो। तर म राष्ट्रपतिज्यूलाई यसमा दोष दिन्न, उहाँका पनि तत्कालीन अवस्थामा केही बाध्यताहरू थिए होलान्।
तर प्रधानमन्त्री नियुक्ति निर्णय असंवैधानिक थियो। असंवैधानिक हुँदाहुँदै यसलाई आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार भन्न पनि सकिएला तर यसले ल्याउने परिवर्तन के हो? के परिवर्तन ल्याउँछ? अवैधानिक बाटोबाट र असंवैधानिक बाटोबाट हिँड्दै गर्दा पनि मुलुकमा त केही परिवर्तन ल्याउनुपर्यो। केही उपलब्धि नहुने गरी असंवैधानिक बाटो किन हिँड्ने?
महामन्त्री गगन थापाले संविधानलाई सही ट्र्याकमा ल्याउन निर्वाचन हुनुपर्ने, त्यसमा पार्टीले भाग लिने र सफल बनाउने भन्नु भएको छ, तपाईंहरूको हस्ताक्षरको औचित्य देखिएन नि!
उहाँ (गगन थापा) सँग पनि मेरो कुरा भएको हो। अब उहाँले मसँग राम्रै कुरा गर्नुभएको थियो, अहिले के लेख्नुभयो।
सभापति शेरबहादुर देउवा उपचारका लागि सिंगापुरमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग तपाईंको कुरा भएको छ?
सभापतिज्यूसँग मेरो कुराकानी भएको छैन।