सुर्खेत विमानस्थलको धावनमार्ग (रनवे) विस्तारका विषयमा फेरि चर्चा सुरू भएको छ। गत मंगलबार वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको सभाहलमा केही सांसद र सरोकारवाला निकायबीच छलफल भयो। छलफलमा पाँचवटा निर्णय भएको छ।
हाल सञ्चालनमा रहेको सुर्खेत विमानस्थल सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन धावनमार्ग विस्तार तथा आवश्यक अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रदेश सरकारमार्फत संघीय सरकारसँग माग गर्ने निर्णय भएको छ।
धावनमार्ग विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा र त्यहाँको भौतिक संरचना चलनचल्तीको मूल्यमा मुआब्जा दिने गरी अधिग्रहण गर्ने नीति बनाउन संघीय सरकारसँग माग गर्ने अर्को निर्णय छ।
धावनमार्ग विस्तार गर्दा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने दक्षिणतर्फको अमरज्योति माध्यमिक विद्यालय उपयुक्त स्थानमा सार्न योजना तथा कार्यक्रमसहित पहल गर्न प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ।
कर्णाली प्रदेशका र नजिकका अन्य विमानस्थलमा सुर्खेत विमानस्थलबाट नियमित हवाई सेवा सञ्चालन गर्न संघीय सरकारसँग माग गर्ने निर्णय भएको छ। सुर्खेत विमानस्थलको टर्मिनल भवन, यात्रु प्रतीक्षालय र शौचालय लगायतका भौतिक संरचना निर्माण गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग माग गर्ने निर्णय पनि भएको छ।
सुर्खेत विमानस्थलका विषयमा यसप्रकारको छलफल र निर्णय भएको पहिलो पटक होइन। यसअघि पनि धेरैपटक छलफल भएको हो। वीरेन्द्रनगर कर्णाली प्रदेशको राजधानी बनेयता प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा परेपछि बेलाबेला विमानस्थल विस्तारको विषय राजनीतिक मुद्दा पनि बन्ने गरेको छ।
कर्णाली प्रदेशमा आम निर्वाचनका उम्मेदवार, निर्वाचित सांसद र मुख्यमन्त्रीले विमानस्थललाई आफ्नो प्रमुख मुद्दाभित्र पार्ने गरेका छन्।
२०७७ सालमा कर्णाली प्रदेश सरकार र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबीच सुर्खेत विमानस्थलको विकास, विस्तार तथा स्तरोन्नतिका विषयमा समझदारी (एमओयु) भएको थियो। विमानस्थल विस्तार र स्तरोन्नति गर्न आवश्यक जग्गा अधिग्रहण, धावनमार्ग विस्तार, टर्मिनल भवन निर्माण र अन्य आवश्यक कामका लागि दुई पक्षबीच समझदारी भएको थियो।
उक्त समझदारीपत्रमा धावनमार्गको लम्बाइ कम्तीमा एक हजार पाँच सय मिटर बनाउने भनिएको छ। जग्गा अधिग्रहण र अन्य काममा कुनै समस्या देखिएमा कर्णाली प्रदेश सरकारले समाधानको पहल गर्ने, जग्गा अधिग्रहणमा हुने खर्चको ५० प्रतिशत रकम कर्णाली प्रदेश सरकारले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउने भनिएको छ।
प्राधिकरणले सुर्खेत विमानस्थलको विकास, विस्तार तथा स्तरोन्नतिसम्बन्धी प्राविधिक प्रतिवेदन बमोजिम जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरण गर्न नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट हुनुपर्ने निर्णयको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने कुरा समझदारीपत्रमा उल्लेख गरिएको छ। समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएपछि केही पहल भए पनि काम अघि बढेको छैन। प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले बेलाबेला बजेट छुट्याएका भए पनि खर्च नभई फ्रिज भएको छ।
दुई वर्षअघि कर्णाली प्रदेश सरकारले विमानस्थल विस्तारको ‘च्याप्टर क्लोज’ भइसकेको बताएको थियो। नागरिक उड्डयन प्राधिरणले विमानस्थल विस्तारको सबै काम पूरा गर्न नौ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ चाहिने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन प्रदेश सरकार र संघीय सरकारलाई बुझाएको थियो।
हाल सुर्खेत विमानस्थलमा बुद्ध एअर र श्री एअरका ७२ र ८० सिटका जहाजले दैनिक तीन उडान गर्दै छन्। यहीँबाट साना जहाजले कर्णालीका हिमाली जिल्लामा सामान ढुवानीको काम पनि गर्छन्।
प्रदेशको राजधानी बनेपछि सुर्खेत विमानस्थलमा यात्रुको चाप बढेको छ। उडान पनि थपिएको छ। यसकारण धावनमार्गसहित विमानस्थलको अन्य संरचना विस्तार अनिवार्य रहेको जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ।
७२ सिट क्षमताको जहाज अवतरण र उडानका लागि एक हजार पाँच सय मिटर लामो धावनमार्ग अनिवार्य मानिन्छ। अहिलेको धावनमार्ग एक हजार २५५ मिटरमात्र छ। अन्य उपकरण, टर्मिनल भवन, प्रतीक्षालय लगायतका संरचना विस्तार पनि आवश्यक रहेको छ।
विमानस्थल विस्तारका लागि आसपासको जग्गा रोक्का पनि गरिएको थियो। सरकारले विमानस्थलको उत्तरतर्फ ६ सय मिटर, दक्षिणतर्फ ४ सय मिटर, पूर्वतर्फ २५ मिटर र पश्चिमतर्फ २ सय मिटरसम्म जग्गाको लगत कारोबार रोक्का गरेको थियो। रोक्का लामो समय रहेन, फुकुवा भइसकेको छ।
सुर्खेत विमानस्थलको धावनमार्ग विस्तार गर्दा उत्तरतर्फको क्षेत्र बढी प्रभावित हुन्छ। सामुदायिक विद्यालय र बस्ती विस्थापित हुनेछन्। विकास निर्माणका काम गर्दा प्रभावित र विस्थापित हुनेलाई अन्याय नहुने गरी अघि बढ्नुपर्ने कर्णाली प्रदेश सभाका सदस्य यामलाल कँडेलको भनाइ छ।
‘विगतमा भएका निर्णयबाट प्रदेश सरकार पछि हट्यो। अब अडिग भएर अघि बढ्नुपर्छ। विमानस्थलका पुराना संरचाहरू सुविधासम्पन्न बनाउने कुरा गरेका छौँ,’ उनी भन्छन्, ‘निर्णयमा अडिग रहेर काम सुरु गर्दा समस्याहरू पार लगाउन सकिन्छ।’
विमानस्थल विस्तारको काम संघीय सरकारको विषय भए पनि प्रदेशबाट आफूहरूले पहल गरिरहेको उनले बताए। विगतमा विमानस्थल विस्तारका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेर पनि सरकारले कार्यान्वयन गर्न नचाहेको उनको आरोप छ।
‘हिजोका दिनमा प्रभावितहरूले अवरोध गरे भन्ने बहाना बनाइयो। भोलि पनि अवरोध हुन सक्छ,’ सांसद कँडेल भन्छन्, ‘प्रभावित हुनेलाई त अन्याय महसुस हुनसक्छ। निर्णयबाट नडगमगाउने र प्रभावितलाई अन्याय हुने गरी अघि बढ्नु पर्छ।’
सुर्खेतबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधि सभा सदस्य हृदयराम थानीले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विस्तारको काम गर्न लाग्दा प्रदेश सरकार सहयोग गर्नबाट पछि उनको आरोप छ।
उनले प्रश्न गरे, ‘प्राधिकरणले आधा रकम व्यहोर्नुहोस् हामी विमानस्थल विस्तार गर्छौं भन्दा कर्णाली प्रदेश सरकार किन पछि हट्यो?’
पछिल्लो समय सुर्खेतकै भेरीगंगा क्षेत्रमा क्षत्रीय विमानस्थल निर्माणको कुरा पनि चलिरहेको छ। दुबैतर्फबाट उडान–अवतरण गर्न मिल्ने गरी भेरीगंगा क्षेत्रमा विमानस्थल बनाउने विकल्प खोजी भएको हो। यसमा संघीय सरकारले स्वीकृत दिइसकेको छ।
वीरेन्द्रनगरबाट करिब ३५ किलोमिटर टाढा बनाउन खोजिएको विमानस्थलको बहानामा हाल सञ्चालनमा रहेको राजधानीको पुरानो विमानस्थल बन्द गराउन खोजेको आशंका सांसद थानीलाई छ।
उनी भन्छन्, ‘यो विमानस्थलको कुरा टुंगियो भने अर्को बनाउने कुरामा म पनि तयार छु तर अर्को बनाउने बहानामा वीरेन्द्रनगरमा चलिरहेको विमानस्थल बन्द नगराऔँ भन्ने मेरो धारणा हो।’
हाल सुर्खेत विमानस्थलबाट दैनिक कम्तीमा तीन सय यात्रु आवातजावत गर्छन्।
सुर्खेत विमानस्थल विस्तार गर्न संघीय र प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ५०–५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए तर ‘च्याप्टर क्लोज’ भएपछि कार्यान्वयन भएन।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि सुर्खेत विमानस्थल विस्तारका लागि पहल गर्ने भनेको थियो। सुरुमा एक हजार पाँच मिटर धावनमार्ग रहेको सुर्खेत विमानस्थल २०६३ सालमा २०० मिटर बढाइएको थियो।
