ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइनको महसुल विवाद पुनः चर्चामा आएपछि विभिन्न उद्योगीहरूले आफूहरू प्रमाणको आधारमा सम्पूर्ण रकम तिर्न तयार रहेको बताएका छन्।
२६ उद्योगीहरूले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्र विद्युत महसुलमा कुनै छुट मागेको होइन भन्ने उल्लेख गरिएको छ।
पत्रमा भनिएको छ, ‘हाम्रो माग भनेको महसुलमा छुट दिलाइपाऊँ भन्ने कदापि होइन। हामीलाई उद्योग सञ्चालनका लागि विद्युत प्रदान गरिएको तथ्यको प्रमाण दिए जे जति रकमको दायित्व कायम हुन आउँछ पूर्ण रकम हामी तिर्न तयार रहेका छौँ।’
उनीहरूले ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइनको महसुल विवादको यथार्थ बुझ्न सरकारलाई आग्रह गर्दै विद्युत प्राधिकरणले धम्कीपूर्ण सूचना पठाउने कार्य रोक्न माग गरेका छन्।
उद्योगीहरूको भनाइ छ, ‘रकम उठाउन अन्य विकल्प छँदै नेपाल सरकारकै स्वामित्वमा रहेको निकायबाट सधैं विद्युत नै काट्ने सूचना पठाएर उद्योगीहरूको मानमर्दन गर्नु अनुचित हो।’
पत्रमा भनिएको छ, ‘संविधानबमोजिम सम्मानपूर्वक बाँच्न र उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्ने वातावरण सुनिश्चित गराउने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको सुशासनयुक्त सरकारको हो भनी यो सामूहिक निवेदन गरेका छौँ।’
उनीहरूले आफूहरूले विद्युत प्राधिकरणबाट जारी हुने बिजक अनुसारको सम्पूर्ण रकम नियमित तिरेको र कुनै बक्यौता नरहेको बताएका छन्।
उद्योगले खपत भएको विद्युत बापत प्राधिकरणबाट जारी बिजकको सम्पूर्ण रकम तिरिसकेका र केही पनि बक्यौता नराखेको उद्योगीहरूको भनाइ छ।
चरम लोडसेडिङको अवधिमा पनि वैकल्पिक विद्युत व्यवस्थापन गरी उद्योग सञ्चालन जारी राखेको र हजारौँ कामदारको रोजगारी जोगाएको उद्योगीहरूको दाबी छ।
उनीहरूले मुलुकलाई औद्योगिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउँदै रोजगारी र राजस्वमा योगदान पुर्याउने उद्देश्यका साथ स्थापित उद्योगहरूले निरन्तर रूपमा मासिक करोडौँ रकम महसुल तिरेर कारोबार गर्दै आएको बताएका छन्।
लामो समयदेखि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विवाद चल्दै आएको छ।
सरकारले लोडसेडिङको समयमा केही उद्योगीले अतिरिक्त सुविधा लिएको विद्युतको पैसा नतिरेको भन्दै ताकेता गर्दै आएको छ।
उद्योगीहरूले भने आफूहरूले प्रयोग नगरेको बताउदै प्रमाण दिन चुनौती दिएका छन्। सरकारले माग गरेअनुसार केही उद्योगले बक्यौता बुझाउन सुरू गरेका छन्।
1635339834.jpeg)
-1746009348.jpg)
