संयुक्त राज्य अमेरिकाको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) नेपाल कम्प्याक्टअन्तर्गत विद्युत प्रसारण आयोजना अघि बढाउन दुईवटा प्रमुख सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ।
एमसिसीको स्थानीय निकाय मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल (एमसिए-नेपाल) ले प्रतिस्पर्धात्मक अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र प्रक्रियामार्फत दुई कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरेको छ।
रातमाटे-नयाँ दमौली प्रसारण लाइन निर्माणका लागि एञ्जेलिक-स्किपर संयुक्त उपक्रमसँग सम्झौता गरिएको छ।
नयाँ दमौली-नयाँ बुटवल प्रसारण लाइन निर्माणका लागि वाइबा-सलासर संयुक्त उपक्रमसँग सम्झौता भएको छ।
यी सम्झौताअन्तर्गत १८० किलोमिटर लामो ४०० केभी प्रसारण लाइनको डिजाइन, स्थापना, परीक्षण र सञ्चालन गरिनेछ। यसको कुल लागत १५ करोड ४५ लाख अमेरिकी डलर छ, जसलाई हालको विनिमय दर (१ डलर बराबर १४० रुपैयाँ) अनुसार २१ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ।
सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका सचिव, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रतिनिधिहरू, एमसिसीका कार्यवाहक उपाध्यक्ष र नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासका अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो।
एमसिसीका कार्यवाहक उपाध्यक्ष जोन विङ्गलले यी सम्झौताहरूले नेपालको विकास लक्ष्यमा अमेरिकाको निरन्तर सहयोगलाई पुष्टि गरेको बताए। उनले नेपालमा बिजुलीको उपलब्धता र विश्वसनीयता बढाउन तथा क्षेत्रीय विद्युत व्यापार विस्तार गर्न नेपाली साझेदारसँग काम गर्न पाउँदा आफूलाई गर्व लागेको बताए।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव तथा एमसिए-नेपाल सञ्चालक समितिका अध्यक्ष घनश्याम उपाध्यायले नेपाल सरकारको प्रसारण लाइन निर्माण योजनालाई सहयोग गरेकोमा अमेरिकी सरकारलाई धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमका लागि सरकारी सहयोग निरन्तर रहने बताए।
नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासका नियोग उप-प्रमुख जेसन मीक्सले यो सम्झौता अमेरिकाको नेपालप्रतिको स्थायी प्रतिबद्धताको प्रतीक भएको बताए। उनले यस साझेदारीमार्फत केवल पूर्वाधार मात्र नभई नेपालको दीर्घकालीन विकासलाई पनि गति दिइरहेको बताए।
एमसिए-नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले कम्प्याक्टलाई अगाडि बढाउन अमेरिका सरकारबाट प्राप्त निरन्तर सहयोगको प्रशंसा गरे। उनले यो उपलब्धिले नेपाल सरकार र सबै सरोकारवालाको साझा प्रतिबद्धतालाई प्रतिबिम्बित गरेको र आफूहरू दिगो सहकार्यका साथ सफल कार्यान्वयनमा केन्द्रित रहेको बताए।
एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट निजी क्षेत्रको लगानी अभिवृद्धिका लागि अनुकूल वातावरण बनाउने उद्देश्यका साथ ६९ करोड ७० लाख अमेरिकी डलरको ऐतिहासिक लगानी हो। यसले विद्युत प्रसारण आयोजना र सडक मर्मत आयोजना कार्यान्वयन गरेर नेपालको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ।
'निरन्तर निर्यात बढ्दो छ। बंगलादेशमा पनि निर्यात भएको छ। अहिले प्रसारणलाइन निर्माण सरकारको प्राथमिकता हो। यो प्रशारणलाई निर्माणले विद्युतको व्यापार विस्तारमा ठूलो सहयोग पुग्ने छ,' अर्थसचिव उपाध्यायले भने।
ठेक्का ४२ महिनाको दिइएको छ। निर्माण कम्पनीहरूले तोकिएको समय भित्रै निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन्।
-1746009348.jpg)
