यो बर्खा पनि पिरोल्ने भयो धुलिखेल–खावा ४ किमी सडकले

ठेक्का लगाउन स्रोत खोज्दै सडक डिभिजन, अदालत गुहार्दै ठेकेदार

अक्षर काका

काठमाडौं, चैत १५

लिखेल–खावा चार किलोमिटर सडकले यो बर्खामा पनि उस्तै सास्ती दिने भएको छ।

गत फागुन १५ गते गौरी पार्वती निर्माण सेवासँग ठेक्का तोडेपछि सडक डिभिजन भक्तपुर नयाँ ठेक्का लगाउनका लागि रकमको खोजीमा जुटेको छ। उसले ४२ करोडको लागत तयार पारी पैसाको प्रबन्ध (स्रोत सुनिश्चित) गरिदिन कागजात अर्थ मन्त्रालय पठाएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले यसबारे निर्णय गरेको छैन।

अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चित गरेर चैत्र भरिमा बोलपत्र आह्वान भए पनि बर्खाअगाडि ठेक्का लाग्न मुस्किल छ। बर्खा सुरू भएपछि लागेको ठेक्काले अहिले व्यहोरिरहेको सकस हटाउँदैन। डाँडो काट्नेलगायत कामले बरू आवागमनलाई झन् कठिन तुल्याउँछ।

उता २२ महिनामा सडक बनाउने जिम्मा पाएर काम पूरा गर्न नसकेको ठेकेदार कम्पनी गौरी पार्वती आफै निर्माण पूरा गर्न पाऊँ भन्दै पाटन उच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पुगेको छ। प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत ठेक्का रद्ध गरिएकाले भक्तपुर सडक डिभिजनको उक्त निर्णय बदर हुनुपर्ने माग गौरी पार्वतीको छ।

तर सडक डिभिजन भक्तपुरले तोडिएको ठेक्का नउल्टने भन्दै केही दिनमै स्रोत सुनिश्चित हुने दाबी गरेको छ।

यसैबीच पाटन उच्च अदालतले ठेकेदार कम्पनीलाई कालोसूचीमा नराख्नू र निर्माण कम्पनीको धरौटी पनि जफत नगर्नू भनेर भक्तपुर सडक डिभिजनको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। र, १५ दिनभित्र जवाफ पेस गर्न भनेको छ।

आदेश बुधबार कार्यालयमा आएकाले १५ दिनभित्र त्यसको जबाफ बुझाइने धुलिखेल–खावा सडक आयोजनाका साइट इन्जिनियर सीताराम बुढाथोकीले जानकारी दिए।

उनले कुनै हालतमा तोडिएको ठेक्का नउल्टने र नयाँ ठेक्का आह्वान भइछाड्ने दाबी गरे।

‘अदालतले निर्माण कम्पनी गौरी पार्वतीलाई कालोसूचीमा नराख्नू र उसको धरौटी पनि जफत नगर्नू भनेर अन्तरिम आदेश दिएको छ। आदेश सडक डिभिजनसमक्ष आइपुगिसकेकाले अहिले हामी जबाफ लेखिरहेका छौं। १५ दिनभित्र पेस गर्छौं। नयाँ ठेक्काका लागि स्रोत सुनिश्चितताको फाइल अर्थ मन्त्रालय पुगिसकेको छ। त्यहाँबाट स्रोत सुश्चित हुनेबित्तिकै प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ बुढाकोकीले भने।

२०७९ जेठको तुलनामा ठेक्काको लागत ५ करोडले बढेको छ। २०७९ मा ठेक्का लागत ३७ करोड थियो। झन्डै ४६ प्रतिशत कम अर्थात् २० करोडमा गौरी पार्वतीले धुलिखेल–खावाको ठेक्का लिएको थियो।

२०७९ जेठ २० गते ठेक्का लागेको उक्त सडक निर्माण कम्पनीले २०८० चैत १९ भित्र बनाइसक्नुपर्ने थियो।

२०८१ फागुनसम्म पनि निर्माण पूरा नभएपछि सडक डिभिजनले फागुन १५ गते ठेक्का तोड्यो। र, नयाँ प्रक्रिया सुरू गर्‍यो।

त्यस अवधिसम्म निर्माण कम्पनीले ३८ प्रतिशत काम गरेको र २८ प्रतिशत भुक्तानी लिएको दाबी गरेको छ।

तर साइट इन्जिनियर बुढाथोकीले गौरी पार्वतीले बनाएको केही संरचनाबाहेक अरू काम नै नलाग्ने बताएको छ।

‘तार जाली लगाएका पर्खाल र केही टेवा पर्खालबाहेक अरू संरचना नाम लाग्दैनन्। केही खण्डमा बिछ्याएको बेस पनि वर्षातको पानीले बगाइसकेको अवस्था छ,’ बुढाथोकीले सेतोपाटीसँग भने, ‘यसअघिको डिजाइनमा हामीले केही संरचना थप पनि गरेका छौं। त्यसले पनि लागत बढाएको हो।’

निर्माण व्यवसायी भन्छन्– डिजाइन नै त्रुटिपूर्ण

निर्माण कम्पनीले हामीसँगको कुराकानीमा सडकको नक्सा र डिजाइन नै त्रुटिपूर्ण रहेको बताएको छ।

गौरी पार्वती निर्माण सेवाका प्रतिनिधि भरत थापाका अनुसार यो सडक खण्ड केही भिरालो भू–भागमा छ। सडकको दायाँतर्फ कमजोर चट्टानयुक्त पहाड छ। बर्खामा मात्र होइन, हिउँदमा समेत सुख्खा पहिरो खस्छ। यसबाहेक साना–ठूला ढिस्का धेरै भएकाले काम गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको उनले बताए।

यति मात्र होइन, धुलिखेलबाट झर्दै गएपछि खावासम्मको भू–भाग सेपिलो छ। ठाउँ ठाउँमा साना–ठूला पानीका स्रोतसमेत भएकाले भित्तातर्फ पानी बगिरहन्छ।

पहिले नाला र कल्भर्टको प्रबन्ध राम्रो नहुँदा सडकबाटै पानी बग्ने अवस्था थियो। २०७३ सालमा १५ करोड रूपैयाँ खर्चिएर धुलिखेलदेखि पाँचखालसम्म सडक स्तरोन्नति गरियो। तैपनि पानीको निकास व्यवस्थित नहुँदा सामानको भारी बोकेर रातबिरात हिँड्ने टिपरले बाटो क्षतविक्षत बनाए। त्यसैले गिटी, बालुवा बोक्ने टिपरको भार थाम्ने गरी सडक स्तरोन्नतिको ठेक्का लगाइएको हो।

‘यस्तो भूबनोट भएको ठाउँमा बिनाअध्ययन तराईको समथर भू–भागजस्तो नक्सा र डिजाइन बनाएपछि काम गर्न अप्ठ्यारो हुने नै भयो,’ थापाले भने, ‘हामीले सडक डिभिजनलाई यो डिजाइन त्रुटिपूर्ण छ, सच्याउनुपर्छ भनेर पटक पटक भनेका थियौं। उनीहरू सुन्न तयार भए पो!’

यो डिजाइनमा आफूहरूले मात्र होइन, अर्को कुनै पनि ठेकेदार कम्पनीले संरचना तयार पार्न नसक्ने उनले दाबी गरे।

उनले यसका केही आधार पनि प्रस्तुत गरे।

पहिलो, यो सडक खण्डका लागि सडक डिभिजन भक्तपुरले तयार पारेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) मा ४० हजार घनमिटर मात्र माटो कटान (डाँडा ताछ्ने) गर्नुपर्ने उल्लेख छ। काम गर्दै जाँदा दुई लाख घनमिटरभन्दा बढी माटो कटान भइसकेको छ।

‘धुलिखेल–खावाजस्तो फुसफुसे माटोयुक्त अग्ला डाँडाहरूमा बाह्रैमास पहिरो झरिरहने समस्या देखिन सक्छ। यसलाई रोकथाम गर्न टेवा पर्खाल लगाउनुपर्छ,’ थापाले भने, ‘सडक डिभिजनले तयार पारेको डिजाइनमा टेवा पर्खालको संख्या न्यून छ।’

दोस्रो, बर्खा याममा माथिदेखि भेल आउन सक्ने भएकाले बक्स कल्भर्ट पनि निर्माण गर्नुपर्छ। डिजाइनमा भने कल्भर्टको सट्टा सामान्य ह्युमपाइप मात्र राखिएको थापाले बताए।

‘हामीले सुरूमा ह्युमपाइप पनि राखेर हेर्‍यौं। बर्खामा सबै बगायो। केही ह्युमपाइप स्थानीयले उक्काएर फालिदिनुभयो,’ उनले भने, ‘उहाँहरूले ह्युमपाइप राख्ने खालको १२ वटा संरचनाको डिजाइन दिनुभएको थियो। हामीले यो काम लाग्दैन, कल्भर्ट नै राख्नुपर्छ भनेका थियौं।’

तेस्रो, केही ठाउँमा माटो कटान गर्दा दसौं वर्ष पहिरो जाने खतरा थियो। यस्तो अवस्थामा फेरि प्राविधिक आकलन गरेर काम अगाडि बढाउनुपथ्र्यो।

कटिङ नै नगरेको ठाउँमा पनि तीन हजार घनमिटर पहिरो गएर पन्छाउनुपर्ने अवस्था भएकाले यस्तो भूबनोट भएको ठाउँमा कसरी काम गर्ने भनेर प्राविधिक सल्लाह पनि मागेको उनले बताए। तर त्यसको सुनुवाइ भएन।

चौथो, सम्झौताभन्दा ४८० घनमिटरभन्दा बढी ग्याभिन वाल (तारजालीयुक्त पर्खाल) लगाउँदा पनि केही ठाउँमा पहिरो रोकथाम गर्न कठिन भयो।

तारजालीयुक्त पर्खाल लगाउँदा पनि पहिरो नथेगिएको र कतिपय ठाउँमा नयाँ पहिरो गएकाले मेसिनरी वाल लगाउनुपर्ने देखिएको भन्दै थप अध्ययनका लागि आग्रह गरेको उनले बताए।

यी त भए सडक डिजाइनका प्राविधिक त्रुटिको कुरा।

यसबाहेक वन कार्यालयले १७ महिनासम्म रूख काट्न अनुमति नदिएको थापाले सुनाए।

थापाका अनुसार धुलिखेल–खावा खण्डमा ८४२ वटा रूख पर्ने र ती रूख काट्न वन कार्यालयसँग अनुमति माग्दा लामो समय अड्काएर राखियो। २२ महिनाभित्र निर्माण सक्नुपर्ने आयोजनामा रूख काट्ने अनुमति नै १७ महिनापछि पाएको उनले बताए।

विस्तार भइरहेको खण्डमा खानेपानी पाइप र बिजुलीका खम्बा स्थानान्तरण हुन नसक्नाले पनि काममा व्यवधान खडा भएको उनको भनाइ छ।

‘हामीलाई सबैतिरबाट एकोहोरो खेद्ने काम भयो। साइटमा देखिएका समस्या ज्युँका त्युँ छन्। त्यहाँको एउटा होटलले सडक विस्तारमा बाधा पुग्ने गरी २०८० कात्तिक २४ गते उच्च अदालत पाटनबाट अन्तरिम आदेश जारी गराएर ल्यायो। निषेधाज्ञा आदेश भएको ठाउँमा डाँडो कटानको काम नै गर्न पाएनौं, अनि कसरी अघि बढ्छ?’ उनले भने।

गत असोजमा आएको बाढी–पहिरोको कहरले पनि सडक निर्माणमा समस्या ल्याएको उनी बताउँछन्।

असोज १० देखि १३ गतेसम्म बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही भूभागमा अत्यधिक वर्षा भएको थियो। त्यो अवधिमा धुलिखेल–खावामा करिब २२५ मिलिमिटर (२४ घन्टा अवधिमा) पानी परेको र त्यसले बनिसकेका अधिकांश संरचना बिगारेको थियो।

‘हामीले करिब २.५ किलोमिटर सडक खण्डमा सब–बेस र बेस बिछ्याएर कालोपत्र गर्न ठिक्क पारेका थियौं। वर्षाले सबै बगाइदियो। ठुल्ठूला पहिरा गए। ६० हजार घनमिटर पहिरो पन्छाउनुपर्ने अवस्था आयो। त्यसपछि कात्तिक ४ गते सडक डिभिजनलाई पत्र पठाएर भेरिएसन हुने हो कि होइन भनेर सोधेका थियौं। अहँ जबाफ पाएनौं,’ थापाले भने।

सडक डिभिजन भक्तपुरले भने समयमा काम नसक्ने देखेपछि अघिल्लो माघ २० गते नै स्पष्टीकरण मागेको थियो। त्यति बेला पनि कार्यालयमा उपस्थित भएर वस्तुस्थिति जानकारी गराएको उनले बताए।

‘अहिले पनि निरन्तर काम गरिरहेका थियौं। दुई महिनाभित्र कालोपत्रे गर्ने गरी काम सक्ने तयारीमा थियौं,’ उनले भने, ‘हिउँदमा कालोपत्रे गर्न तापक्रम पुग्दैन। अहिलेलाई बेस हालेर ठिक्क पार्ने र तापक्रम बढ्न थालेपछि कालोपत्रे गर्न थालिहाल्ने योजना थियो। त्यसबारे जानकारी पनि गराएका हौं। तर सडक विभागले एक्कासि ठेक्का रद्द गरिदियो।’

सडक डिभिजन भने निर्माण कम्पनीका तर्क मान्न तयार छैन।

डिभिजन प्रमुख सुमन योगेश निर्माण व्यवसायीको चरम लापरबाहीकै कारण धुलिखेल–खावा सडकको ठेक्का रद्द गर्नु परेको बताउँछन्।

‘काम गर्न नसकेर ठेक्का रद्द भएपछि डिजाइन गलत थियो भनेर हुन्छ?’ डिभिजन प्रमुख योगेशले भने, ’उहाँहरूलाई के गर्न भनेको हो? बाटो कालोपत्रे गर्न भनेको होइन? त्यो उहाँहरूले गर्नुभयो त? उहाँहरूले काम गर्ने विश्वास दिलाउन सकेको भए यो अवस्था आउने नै थिएन।’

सडक डिभिजनले पटक पटक पत्राचार गर्दा पनि निर्माण कम्पनी सम्पर्कमा नआएको उनले बताए। पछिल्लो समय त निर्माण कम्पनीले कामै नगरेको र साइटमा भएका दुई–तीन जना कामदार पनि भागेपछि बाध्य भएर ठेक्का रद्द गर्नुपरेको उनको भनाइ छ।

‘स्थानीय र त्यो बाटो हुँदै यात्रा गर्ने यात्रुहरूले मात्र दुःख पाएका होइनन्, यो त राष्ट्रिय मुद्दा नै बन्यो। चिसो मौसम भएकाले फागुन १५ सम्म पर्खिऔं, त्यसपछि पनि सम्पर्कमा नआए ठेक्का रद्द गर्छौं भनेर हामीले स्थानीय समेतलाई भनेका थियौं,’ उनले भने, ‘फागुन १५ पछि पनि काम गर्ने अवस्था देखिएन। त्यसपछि रद्दबाहेक अरू विकल्प भएन।’

निर्माण कम्पनीले भनेकै भरमा डिजाइन नबदलिने र यही डिपिआरअन्तर्गत रहेर छिट्टै अर्को ठेक्का लगाउने उनले बताए।

बढी डाँडो काटिएका कारण काभ्रे जिल्ला प्रशासन कार्यालय नै जोखिममा

त्यस खण्डमा गुड्ने सवारी चापसमेतलाई मध्यनगुर गरेर स्तरीय सडक बनाउने योजना ४ वर्षदेखि अलपत्र त छ नै, निर्माण कम्पनीले गरेको कटानका कारण भू–स्खलनको ठूलो जोखिम देखिएको छ। निर्माण कम्पनीले बढी डाँडो काटेका कारण धुलिखेल बजार नै जोखिममा परेको साइट इन्जिनियर सीताराम बुढाथोकीले जानकारी दिए।

उनका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आँगन नै चर्किसकेको छ।

‘त्यहाँ ठूलो पर्खाल लगाउनुपर्ने देखिन्छ। स्थानीयहरूले जिल्ला प्रशासनभन्दा मुनिको भागबाट ढुंगा निकालेका कारण बढी कटिङ भएको बताउनुभएको छ। त्यसबारे हामी अध्ययन गर्दैछौं। त्यहाँ टेवा पर्खाल लगाएर रोकथाम गर्नैपर्नेछ,’ बुढाथोकीले भने।

त्यही क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपा (एमाले) का सांसद गोकुल बाँस्कोटाले पनि धुलिखेल–खावाको विभिन्न खण्डमा बढी कटिङ भएको बताएका छन्।

चैत १२ गते बसेको प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सांसद बाँस्कोटाले धुलिखेल बजार नै खस्ने गरी कटिङ हुँदा पनि तालुकवाला निकायको ध्यान नपुगेको भन्दै आलोचना गरे।

चार वर्ष, चार सरकार फटाउँदा पनि चार किलोमिटर बाटो नबनेको भन्दै यसबाट स्थानीय आजित बनेको बताए।

‘चार किलोमिटर बाटो चार वर्षसम्म पनि किन बनेन भनेर मन्त्रालयमा कहिल्यै समीक्षा भयो? आयोजना प्रमुखहरूहरूलाई सोधियो? जिम्मा लगाइएका मानिसहरूलाई सोधियो?,’ उनले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री लगायतलाई प्रश्न गर्दै भने, ‘मलाई लाग्छ, सोधिएन। अचम्म यो भएको छ, यो देशका ठूला नेताहरूको प्रधानमन्त्रीत्व काल पनि त्यसले फटाइसक्यो। त्यो बाटोको मापदण्ड कति थियो? कति फराकिलो बनाउने भनेको थियो? कटिङ कति भएको छ, याद गर्नुभएको छ? धुलिखेल बजार खस्ने गरी कटिङ गरेको छ।’

दैनिक ८५ हजारका दरले जरिबाना तिर्न तयार भएर पनि बाटो नबनाउनको कारण कटिङ गरेर पेनाल्टीको तुलनामा ६ गुणा आम्दानी गरेको बाँस्कोटाले दाबी गरे।

‘धुलो, हिलो र सास्ती जनताको, राजस्व सरकारको भएको छ। करिब एक हजार जना मानिसको हातखुट्टा भाँचिइसकेको छ। उपचारको जिम्मा कसले लिने? धुलिखेल अस्पतालले लिने कि, स्वास्थ्य मन्त्रालयले लिने?,’ उनले भने, ‘०२६ सालमा बनेको अरनिको हाइवे हो। केरूङतर्फको बाटो नखुल्दा चीन जोड्ने एक मात्र राजमार्ग। अहिले तातोपानी भन्सारलाई २२ अर्ब राजस्व तोकेको छ। केही पनि हिँड्दैन, कहाँबाट आउँछ भन्सार! मिसन ०८४ भनेको छ तर जनताले अहिले नै ८४ नै गर्लान् जस्तो छ!’

khawa-dhulikhel-(14)-ink-1740822317.jpeg