विद्युत प्राधिकरणले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूमा सेवा रोक्का गर्न कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, धितोपत्र बोर्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाएपछि सम्बन्धित उद्योगी-व्यवसायीले आपत्ति जनाएका छन्।
प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले गत बुधबार यी निकायमा पत्राचार गर्दै यस्तो आग्रह गरेका थिए।
उद्योगी पवन गोल्यानले रिलायन्स स्पिनिङ मिलको बक्यौता नतिरेकाले गोल्यानको लगानी रहेको जलविद्युत आयोजनाबाट बक्यौता असुल गरिने भन्दै प्राधिकरणले प्योर इनर्जी लिमिटेडलाई पत्र पठाएको छ। त्यस्तै पशुपति मुरारकाको सेयर रहेको मोदी हाइड्रो आयोजनाबाट पनि बक्यौता असुल गर्ने तयारी प्राधिकरणको छ।
यसरी बक्यौता रहेका कम्पनीका उद्योगीको केही हिस्सा सेयर रहेका जलविद्युत आयोजनाबाट पैसा उठाउने प्राधिकरणको यो कदम न्यायोचित नभएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले कुनै उद्योगीको बक्यौता रकम र जलविद्युत आयोजनामा उनीहरूको लगानी नितान्त फरक कुरा भएको बताए। जलविद्युत आयोजनामा बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको मात्रै लगानी नहुने भएकाले यो कदम समस्याग्रस्त भएको उनको भनाइ छ।
'जलविद्युत आयोजनामा एक उद्योगी वा व्यवसायीको मात्र लगानी हुँदैन, धेरै जनाको हुन्छ। आम मान्छेको हुन्छ। बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको पाँच प्रतिशत होला, १० प्रतिशत होला। तर यहाँ त आम मानिसको लगानी छ। उसले त्यही पैसाबाट बैंकको ऋण तिर्नुपर्ने हुन्छ। अनि प्राधिकरणको कदमले त आम लगानीकर्तालाई समस्या पार्ने भयो। फेरि अदालत जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो,' कार्कीले भने।
मोदी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शेष ढुंगानाले प्राधिकरणको यो कदमले सेयरधनीहरूमा त्रास बढेको बताए। आयोजनाले प्राधिकरणबाट पाउने रकमबाट उद्योगीको बक्यौता कटौती गर्ने कुराले सर्वसाधारणको लगानीमा असर गर्ने उनको भनाइ छ।
'यो आयोजनामा बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको केही प्रतिशत लगानी होला तर यसमा धेरै साझेदार छन्। धेरै पब्लिक सेयर छ। सर्वसाधारणको लाखौं लगानी छ। एउटा व्यक्तिको रिस पब्लिक कम्पनीसँग साँध्न भएन नि। यत्रा ठूला सेयरधनीको आयस्रोत नै बाँधिदिएपछि बैंकको ऋण कसरी तिर्ने? ब्यालेन्स सिट सबै बिग्रेर गयो भने यसको जबाफ कसले दिने?,' ढुंगानाले प्रश्न गरे।
सौर्य ऊर्जाको संस्था सोपानले पनि प्राधिकरणले यसरी पत्र पठाउनु प्राधिकरण र ऊर्जा उत्पादक कम्पनीबीच भएको विद्युत बिक्री सम्झौताको प्रावधान विपरीत रहेको जनाएको छ।
त्यस्तै कुनै एक उद्योगीको कम्पनीको बक्यौता, ऊ थोरै हिस्साको सेयरधनी भएको र अरू धेरै सेयरधनी भएको अर्को कम्पनीबाट उठाउन नमिल्ने र गैरकानुनी भएको बताएको छ।
'साझा सेयरधनी भएका आधारमा एउटा कम्पनीले भुक्तानी गर्नुपर्ने बक्यौताको दायित्व बिल्कुलै स्वतन्त्र अस्तित्व रहेको अर्को कम्पनीलाई बहन गराउने काम कम्पनी कानुनको स्थापित सिद्धान्त विपरीत हुन्छ,' सोपानका अध्यक्ष सन्दीप शाहले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, 'ऊर्जा कम्पनीहरूमा सर्वसाधारणहरू लगायत अन्य कैयन सेयरधनीका लगानी हुन्छ। यस सन्दर्भमा बक्यौता असुल उपर गर्नाले सम्पूर्ण सेयरधनीको हक अधिकारमा समेत गम्भीर आघात पर्न जान्छ।'
ऊर्जा कम्पनीहरूको मुख्य आयस्रोत नै प्राधिकरणलाई विद्युत बिक्री गरी प्राप्त हुने रकम भएकाले सो रकम कट्टा भएमा कम्पनीद्वारा सञ्चालित परियोजनाको सम्भाव्यतामा नै ठूलो असर पर्न जाने पनि सोपानले बताएको छ।
साथै, विदेशी लगानी धेरै रहेको ऊर्जा क्षेत्रमा प्राधिकरणको यस कदमले नकारात्मक असर पार्ने प्रस्ट देखिन्छ भन्दै आगामी बिजुली उत्पादनको लक्ष्यमा पनि असर पर्ने सोपानको भनाइ छ।
'त्यसैले बक्यौता रहेका उद्योग-कम्पनीको रकम फरक अस्तित्व रहेका ऊर्जा कम्पनीबाट असुल उपर गर्न नमिल्ने भएकाले यो काम नगर्न अनुरोध गर्छौं,' सोपानले भनेको छ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोषले भने कानुनमा टेकेरै प्राधिकरण अघि बढेको दाबी गरे।
'व्यवस्था भएरै निर्णय गरेका हौं। आयोजनालाई तिर्नुपर्ने रकमबाट बक्यौता उठाउने व्यवस्था छिट्टै कार्यान्वयन हुन्छ। बिजुली प्रयोग गरेपछि बक्यौता तिर्नुपर्दैन त? हामी बिजुली आयात गर्ने पैसा कहाँबाट तिर्ने त?,' प्रवक्ता घोषले भने।
उनले कुन कानुन भन्ने प्रस्ट भने खुलाएनन्।
कतिपयले कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विभिन्न निकायहरूलाई पठाएको यो पत्र व्यक्तिगत रूपमा पठाएको पनि टिप्पणी गरेका छन्।
प्रवक्ता घोषले यसको खण्डन गर्दै यो पत्र घिसिङले व्यक्तिगत रूपमा नपठाएको र प्राधिकरणले नै पठाएको बताए।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले पनि बक्यौता उठाउन कानुमसम्मत नै सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरेको बताए। बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको लगानी रहेका जलविद्युत आयोजनालाई प्राधिकरणले तिर्नुपर्ने रकमबाट बक्यौता असुल उपर गर्ने निर्णय पनि कानुनसम्मत नै गरेको बताए।
'हामीले बक्यौता उठाउन सकेनौं भने उहाँहरूलाई पनि पैसा तिर्न गाह्रो हुन्छ। उहाँहरूले नदिएपछि हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई कसरी दिने,' उनले सेतोपाटीसँग भने, 'उद्योगीहरूले बक्यौताको किस्ता रकम तिरेमा अन्तबाट कटाउनै पर्दैन। त्यसैले किस्ता तिर्न आउनुपर्यो। नआएपछि त जताबाट मिल्छ, उठाउनुपर्छ।'
विद्युत नियमन आयोगका एक अधिकारीले भने कानुनअनुसार उद्योगीको बक्यौता रकम जलविद्युत आयोजनालाई तिर्नुपर्ने रकमबाट कटाउन नमिल्ने बताए।
'पिपिए गर्दा नै त्यस्तो व्यवस्था उल्लेख गरिएको हुँदैन। जलविद्युत आयोजना त व्यक्तिगत होइन, पब्लिक लगानी हुन्छ। त्यसरी पैसा कटाउँदा त अरू सबैलाई असर पर्छ। कटाउन मिल्दैन,' ती अधिकारीले भने।
विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले प्राधिकरणको पत्र बिहीबार आइपुगेको र यसबारे अध्ययन भइरहेको बताए।
'हिजो मात्रै निवेदन आएको हो। हामी कानुन हेर्दैछौं। के गर्न पाइन्छ पाइँदैन। बुझ्दैछौं,' उनले भने।
प्राधिकरणले गत बुधबार राष्ट्र बैंकलाई बक्यौता नतिर्ने ३४ वटा उद्योगको बैंक खाता, सेयर जारी गर्न तथा धितो बन्धक दिन रोक्का गरिदिन राष्ट्र बैंक कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय र धितोपत्र बोर्डलाई आग्रह गरेको हो।
त्यस्तै विद्युत नियमन आयोगसँग उद्योगका कार्यकारी सञ्चालकको घरको बिजुली काट्न अनुमति मागेको छ। तर अहिलेसम्म कुनै निकायले पनि सेवा रोक्का गरेका वा रोक्का गर्न अनुमति दिएका छैनन्।
'ट्रंक लाइन तथा डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत उपभोग गरी बक्यौता महसुल नतिर्ने विभिन्न उपभोक्तासँग सम्बन्धित कम्पनी र वित्तीय लगानी/स्वार्थ रहेको अन्य संस्था/कम्पनीसँग बक्यौता महसुल असुल नभएसम्मका लागि विद्युत खरिद-बिक्री सम्झौता बमोजिम भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमबाट क्रमशः कट्टा गरी बक्यौता असुल गर्ने जानकारी सम्बन्धित प्रवर्द्धक (संस्था/कम्पनी) लाई गराइएको,' प्राधिकरणले नियमन आयोगलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ।
कात्तिक २५ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय र मंसिर ११ गते विद्युत नियमन आयोगको उद्योगमा लाइन काट्ने बाहेक अन्य कारबाही गरी बक्यौता असुल गर्न दिएको निर्देशन अनुसार पत्र काटिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। पत्रमा विद्युत प्राधिकरण ऐन २०४१ को दफा ३२ (क) अनुसार सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको र सोही अनुसार निर्णय गरिएको जनाइएको छ।
