नेपाल र बंगलादेशबीच बिहीबार(आज) विद्युत व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने भएको छ।
बंगलादेशमा ४० मेगावाट बिजुली बिक्रीका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण, बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड र भारतको एनटिपिसी विद्युत व्यापार निगमबीच काठमाडौंमा त्रिपक्षीय सम्झौता हुनेछ।
सम्झौता भइसकेपछि नेपालले बंगलादेशमा बिजुली कहिलेदेखि निर्यात गर्छ? बाढी पहिरोका कारण उत्पादन भइरहेका सात वटा जलविद्युत आयोजना र प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा समेत ठूलो क्षति ब्यहोरेको नेपालले तत्काल निर्यात गर्न सम्भव छ?
यस विषयमा हामीले विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोषलाई सोधेका छौं।
प्रवक्ता घोषले बंगलादेशले चाहे सम्झौता भएकै दिन पनि बिजुली दिन सकिने बताए।
‘बाढीले आंशिक क्षति पुगेका आयोजनाको समस्या समाधान भएर उत्पादन सुरू गरिसके। अहिले उत्पादन धेरै भएर बिजुली खेर जाने अवस्था भइसक्यो। बंगलादेशले लैजान चाहे हामी आजको भोलि बिजुली पठाउन सक्छौं,’ घोषले सेतोपाटीसँग भने।
आंशिक क्षति पुगेको सोलु दूधकोशी ८६ मेगावाटको आयोजनाले उत्पादन सुरू गरिसकेको उनले बताए। त्यस्तै चिलिमे लगायत अन्य आंशिक क्षति पुगेका आयोजनाले पूर्ण उत्पादन गरिरहेकाले बिजुली तत्कालै निर्यात गर्न परे पनि सकिने उनले बताए।
बढीमा पनि सम्झौता भएको एक महिना भित्र निर्यात थालिने प्राधिकरणले जनाएको छ।
सम्झौतापछि प्राधिकरणले भारतीय अनुदानमा निर्माण भएको तथा आफ्नो स्वामित्वमा रहेको २५ मेगावाटको त्रिशूली र सहायक कम्पनीमार्फत निर्माण गरिएको २२ मेगावाटको चिलिमे जलविद्युत आयोजनाहरूबाट उत्पादित विद्युत बंगलादेश निर्यात गर्नेछ। यी दुवै भारतमा विद्युत निर्यातका लागि स्वीकृति पाइसकेका आयोजना हुन्।
प्राधिकरणले वर्षायामको ६ महिना अर्थात हरेक वर्षको १५ जुनदेखि १५ नोभेम्बरसम्म पाँच वर्ष ४० मेगावाट विद्युत अमेरिकी डलरमा बंगलादेशलाई बिक्री गर्नेछ।
बंगलादेश विद्युत बिक्री गरी प्राधिकरणले प्रतियुनिट ६.४० अमेरिकी सेन्ट पाउने छ। नेपाल र भारतबीचको पहिलो अन्तरदेशीय ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन हुँदै बंगलादेश निर्यात हुने विद्युतको मूल्य प्राधिकरणले भारतरको मुजफ्फरपुर बिन्दुमा पाउने छ।
अर्थात् बंगलादेश निर्यात हुने विद्युतको मिटर मुजफ्फरपुरमा रहने छ। ढल्केबरबाट मुजफ्फरपुरसम्मको प्रसारण लाइनको प्राविधिक चुहावट प्राधिकरणले नै बेहोर्नेछ।
मुजफ्फरपुरबाट भारतको प्रसारण लाइनमार्फत् बहरामपुर (भारत–भेरमारा–बंगलादेश) ४०० केभी प्रसारण लाइन हुँदै बंगलादेश विद्युत पुग्नेछ।
मुजफ्फरपुर विन्दुपछिको प्रसारण लाइन शुल्क, चुहावट, एनभिभिएनले लिने ट्रेडिङ मार्जिनलगायतका सम्पूर्ण कर तथा शुल्कहरू बंगलादेशले नै बेहोर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ।
बंगलादेशको सीमासम्म पुग्दा विद्युतको प्रतियुनिट दर करिब ७.६ सेन्ट पुग्ने उल्लेख छ।
प्राधिकरणले मुजफ्फरपुर विन्दुमा ६.४० सेन्ट पाउनेछ।
डलरमा भुक्तानी पाउने हुँदा मुद्रा सटहीको समेत जोखिम नहुने उल्लेख गरिएको छ।
नेपालमा वर्षायाममा खेर जाने बिजुली उचित मूल्यमा बिक्री गर्न सकिने छ।
योसँगै अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण तथा व्यवस्थापनको विषयमा समेत छलफल भएको छ।
गत जेठ १ गते नेपाल बंगलादेश संयुक्त कार्य समिति बैठकले अन्तरदेशीय विद्युत आयात निर्यातसँगै अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरूको प्राविधिक र आर्थिक पक्षको अध्ययन गर्ने सहमति जनाएको छ।
उर्जा मन्त्रालयका सहसचिव चिरन्जीवी चटौत तथा बंगलादेशको तर्फबाट विद्युत, उर्जा तथा खनिज मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा. साइद मासुम अहमद चौधरीको सहअध्यक्षतामा बसेको उक्त कार्य समिति बैठकले यस्ता निर्णयका लागि सचिव स्तरीय समितमा सिफारिस गरेको थियो।
त्यस्तै सुनकोशी-३ जलविद्युत आयोजना, निर्माण गर्ने, माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको विद्युत बंगलादेशले खरिद गर्ने सम्बन्धमा पनि छलफल भएको थियो।
