तिनाउ नदीबाट उत्खननको ठेक्का लिएका व्यवसायीले जथाभावी उत्खनन गर्दा रूपन्देहीका अधिकांश उद्योगहरूमा जाने विद्युत प्रसारण लाइन नै जोखिममा परेको छ।
रूपन्देहीको सियारी गाउँपालिकाले वडा नं. ७ स्थित तिनाउ नदीको भर्तापुर घाटमा नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि ठेक्का लगाएको थियो।
सियारी गाउँपालिकाका प्राविधिक किरण क्षेत्रीका अनुसार गत चैत ९ गते गरिएको ठेक्का आह्वान अनुसार पर्वत कुश्माको रमेश कन्स्ट्रक्सनले १ करोड ३३ लाख रुपैयाँमा भर्ता घाटबाट ४ लाख १५ हजार घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खननको लागि ठेक्का पाएको थियो।
सोही ठेक्का अनुसार उक्त कम्पनीले गत वैशाख २४ गतेदेखि उत्खनन सुरू गरेको थियो। जसअनुसार बुधबारसम्म उक्त कम्पनीले उत्खनन गरेको २ लाख ९५ हजार घनमिटर नदीजन्य पदार्थ नापजाँच गरेर लगिसकेको छ भने उत्खनन गरिएको केही नदीजन्य पदार्थ नापजाँचका लागि घाटगद्दी गरिएको छ।
-ink-1716459359.jpeg)
तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नं. १४ सँग सिमाना जोडिएको उक्त घाटमा गरिएको उत्खननबाट विद्युत प्रसारण लाइन नै भत्किने अवस्थामा पुगेपछि स्थानीयले उत्खनन रोक्न आग्रह गर्दै आएका थिए।
तिनाउ नदीको तिलोत्तमा तर्फको किनार हुँदै बुटवलदेखि मैनहियासम्म १३२ केभी विद्युत प्रसारण लाइन लगिएको छ। तिनाउ नदीको सियारीतर्फ उत्खनन गरिए पनि उत्खननका कारण तिलोत्तमा तर्फका विद्युतका पोलहरू भत्किने जोखिम बढेपछि विद्युत प्राधिकरणले समेत उत्खनन रोक्न आग्रह गर्दै आएको थियो।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण बुटवल ग्रिड महाशाखाका इञ्जिनियर सूर्यप्रसाद पाण्डेले व्यवसायीले जथाभावी उत्खनन गर्दा प्रसारण लाइनको पोल जोखिममा परेको बताए।
पटक-पटक आग्रह गर्दा पनि उत्खनन नरोकेपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बुटवल ग्रिड महाशाखाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सियारी गाउँपालिका कार्यालयलाई पत्र पठाएको थियो।
-ink-1716459360.jpeg)
विद्युत प्राधिकारण बुटवल ग्रिड महाशाखाले पत्राचार गर्दै तिलोत्तमा नगरपालिकाको वडा नं १४ बाग्दुरा चंखीपुरमा रहेको टावर नं ४०-४५ को वरिपरि तोकिएको मापदण्ड विपरीत उत्खनन भइरहेको भन्दै उक्त कार्य तत्काल रोकी टावर संरक्षणमा ध्यान दिन आग्रह गरेको थियो।
विद्युत प्राधिकरणको उक्त पत्रपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बुधबारदेखि उत्खनन कार्य तत्कालको लागि रोकिदिएको छ। रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले उत्खननका कारण विद्युतका पोलहरू नै जोखिममा परेपछि उत्खनन् गर्न रोक लगाइएको बताए।
तिलोत्तमाका स्थानीयले उत्खननको ठेक्का लिएको कम्पनीले विद्युतको पोल नजिक समेत जथाभावी उत्खनन गर्दा पोलहरू ढल्ने अवस्थामा पुगेका बताएका छन्। नेपाल सरकारले गिटी ढुंगा बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७९ को दफा १३ मा विद्युत हाइटेन्सन लाइनको १ सय मिटर वरिपरि उत्खनन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ।
तर सो नाकामा भने विद्युत हाइटेन्सन लाइनको १५ मिटर दूरीमै स्काभेटरमार्फत् ठेकेदार कम्पनीले उत्खनन गर्दै आएको छ।
विद्युत प्राधिकरण बुटवल ग्रिड महाशाखाका इञ्जिनियर पाण्डेले उक्त पोल भत्किँदा रूपन्देहीका अधिकांश उद्योगमा विद्युत आपूर्ति बन्द हुने अवस्था आउने बताए।
‘एउटा पोल भत्कियो भने बनाउन मात्रै एक करोड पचास लाख रुपैयाँ खर्च लाग्छ, त्योभन्दा ठूलो त रूपन्देहीका अधिकांश उद्योगमा डेढ महिनासम्म विद्युत आपूर्ति बन्द हुन्छ,’ पाण्डेले भने।
इञ्जिनियर पाण्डेले १ सय मेगावाट विद्युत प्रवाह हुने प्रसारण लाइनको एउटा मात्रै पोल भत्किएको अवस्थामा पनि विद्युत प्राधिकरणलाई करिब २ अर्ब आर्थिक क्षति हुने भएकाले स्थानीय पालिकाहरूले उत्खननको ठेक्का लगाउँदा त्यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे।
-ink-1716459360.jpeg)
-ink-1716459360.jpeg)
