दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले गत भदौ ७ गते ६ वर्षमाथिदेखि १२ वर्षमुनिसम्मका विद्यार्थीका लागि चित्रकला प्रतियोगिता आयोजना गर्यो।
शीर्षक थियो – एसियामा मेरो जीवन दर्शाउन चाहन्छु।
शिक्षा महाशाखाले उक्त सूचना आफ्नो आधिकारिक डिजिटल पेजमा सार्वजनिक गरेको थियो। उत्कृष्ट प्रतियोगी राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन (युनेस्को) को सहयोगमा जापान जान पाउने अवसर थियो।
प्रतियोगितामा कुल २९ जना विद्यार्थीले चित्र पेस गरे। एउटा निजी स्कुलकी छात्राको चित्र उत्कृष्ट ठहरियो।
शिक्षा महाशाखाले प्रतिस्पर्धी सबै विद्यार्थीको व्यक्तिगत विवरण जाँच गर्यो। विजयी छात्राको उमेर १२ वर्षमाथि देखियो। उनी प्रतियोगिताबाट हट्नुपर्यो।
गत वर्षको राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिताका विभिन्न स्कुलका विद्यार्थीले सहभागिताका लागि नाम लेखाए।व्यक्तिगत विवरण चाँज गर्दा केही विद्यार्थीको उमेर निर्धारित सीमाभन्दा बढी देखियो। त्यस्ता विद्यार्थी खेलमा सहभागी हुन पाएनन्। राष्ट्रपति रनिङ शिल्डमा १८ वर्षमुनिका विद्यार्थी मात्रै सहभागी हुन पाउने प्रावधान छ।
नगरपालिकाका शिक्षा अधिकृत मनबहादुर खड्काले भने, 'राज्यको सशर्त अनुदान अन्तर्गत दिवाखाजा, छात्रवृत्ति, पाठ्यपुस्तक वितरण आदिमा गडबडी भएको भेटियो।'
२०८० सालको को जाडोयाममा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका १९ वटै वडाका वडाध्यक्षले विपन्न ज्येष्ठ नागरिकलाई न्यानो कपडा वितरणको प्रस्ताव पेस गरे। लाभग्राहीको न्यूनतम उमेरहद ८० वर्ष तोकियो।
वडाध्यक्षहरूले आआफ्ना वडाबाट नाम सिफारिस गरे। समन्वयको जिम्मा उपमहानगरको महिला बालबालिका शाखाप्रमुख माया श्रेष्ठलाई थियो। उनले सबै वडाका ८० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकको विवरण जाँच गरिन्। वडाध्यक्षहरूले सिफारिस गरेका नाममध्ये उमेरको मापदण्ड पूरा नभएका ३० जना भेटिए। तिनको नाम कटौती भयो।
वडाध्यक्षले मौखिक सूचनाका आधारमा पेस गरेको विवरण तथ्यांकका आधारमा सच्याइयो।
अपांगता भएका व्यक्तिको हकमा पनि त्यस्तै भयो। उपमहानगरले कृत्रिम खुट्टा वितरण गर्ने भयो। सबै आवेदकको व्यक्तिगत विवरण जाँच गर्दा ११ जना मात्रै लक्षित वर्गमा परे तर आवेदकको संख्या निकै थियो।
अब यहाँ तथ्यमा गडबडी वा छलछाम हुन पाउने छैन। एक क्लिकमै यकिन विवरण प्राप्त हुन्छ। उपमहानगरपालिकाले लागू गरेको एकीकृत तथ्यांक व्यवस्थापन प्रणाली (आइडिएमएस) बाट तथ्य जाँच गर्न सकिएको हो।
आइडिएमएस एउटा वेब एप्लिकेसन हो। यसले कार्यालयका विभिन्न विभाग र प्रणालीहरूले उत्पन्न गरेका डाटा केन्द्रीय हबमा एकीकृत गर्छ। यो प्रणालीले विभागहरू बीचको डाटा प्रभावकारी रूपमा साझा गर्छ र सर्वसाधारणलाई पनि उपलब्ध गराउँछ। यो प्रणालीमा प्रवेश गरेर सेवाग्राहीले घरमै सेवा पाउन सक्छन्।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले तथ्य जाँच्ने मात्र होइन, सबै सेवा आइडिएमएस प्रणालीबाटै दिने गरेको छ। हाल उपमहानगरले डिजिटल कार्ड वितरण गर्न अपांगता भएका व्यक्तिहरूको विवरण संकलन गर्दै छ।
यसअन्तर्गत 'स्पाइनल कर्ड इन्जुरी' भएर युरिन ब्याग (पिसाब संकलन थैली) समेत लिएर ह्विलचेयरमा हिँडुलल गर्ने व्यक्ति १५ जना फेला परे। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले 'द एसिया फाउन्डेसन' को सहयोगमा अपांगता भएका व्यक्तिलाई दुई वर्षअघि डिजिटल कार्ड वितरण सुरू गरेको हो। हालसम्म एक हजार ५८० जनाले कार्ड पाएका छन्। रातो र पहेँलो कार्ड पाएकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँछन्।
अपांग समाज सुधार केन्द्र, दाङका संयोजक हुमकान्त कँडेलका अनुसार डिजिटल कार्डले सजिलो भएको छ। यस्तो कार्ड पसिना वा पानीले भिज्ने र च्यातिने हुँदैन। गोजीमा बोक्न पनि सजिलो हुन्छ।
'डिजिटल कार्ड छ भने अपांगता भएका व्यक्तिले बस भाडामा ५० प्रतिशत सहुलियत पाउँछन्। व्यवसायमा ३० प्रतिशतसम्म कर छुट हुन्छ। विद्यार्थी भए छात्रवृत्ति प्राप्त मिल्छ। लोक सेवा प्रतिस्पर्धामा पनि सजिलो हुन्छ,' उनले भने।
संस्थागत रूपमा मात्रै होइन, आइडिएमएस सुरू भएपछि व्यक्ति विशेषलाई पनि सजिलो भएको छ।
वडा नम्बर १८, मानपुरस्थित दीपेन्द्र माविका प्रधानाध्यापक ४० वर्षीय रूपेश गुप्ताका अनुसार आइडिएमएस लागू भएपछि स्कुलको कामका लागि उपमहानगरपालिका कार्यालय धाउनुपरेको छैन।
'म चिठीपत्र र अन्य सूचना आदानप्रदानको काम इमेलबाट गर्छु। शिक्षासम्बन्धी कुनै उपयोगी कुरा देख्नासाथ आइडिएमएसमा खोजी गरिहाल्छु,' उनले भने, 'यो जमानामा जो डेटा र प्रविधिसँग खेल्दैन, त्यो आफै पछि पर्छ। जान्दिनँ भन्ने कुरा हुँदैन, सिक्नुपर्छ। जति बढी अभ्यास गर्यो त्यति बढी सिकिन्छ।'
तुलसीपुर उपमहानगरका मेयर टीकाराम खड्काले आधुनिक प्रविधि प्रयोग सबैका लागि आवश्यकता र अवसर हो भन्ने मानेका छन्।
'राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा पहुँच र भनसुनका आधारमा होइन, अधिकारका रूपमा सबैका लागि समान हुनुपर्छ। अब प्रत्येक व्यक्तिले आइडिएमएस प्रयोग गरेर घरबाटै सेवा लिन सक्छ,' उनले भने।
तुलसीपुरका मेयर टीकाराम खड्काउपमहानगरले किसान परिचयपत्र, अपांगता डिजिटल परिचयपत्र, डिजिटल सिफारिस जस्ता सेवाहरू दिँदै आएको छ। दक्ष जनशक्ति अभावका कारण वडामा यी सेवा सबै वडामा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
उपमहानगरको सूचना प्रविधि शाखाका अधिकृत सविन केसीका अनुसार डिजिटल सेवा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन मेयर, उपमेयर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वडाध्यक्ष र वडा सचिवको डिजिटल हस्ताक्षर आवश्यक पर्छ। यससम्बन्धी उपकरण हालै आइपुगेको छ।
दक्ष जनशक्तिको अभाव, सेवाग्राहीमा जानकारीको अभाव, कहिलेकाहीँ सफ्टवेयरमा हुने प्राविधिक समस्या, मोबाइल फोनसेटमा एप डाउनलोड नहुने समस्या, ग्रामीण भेगमा विद्युतको अनियमितता, इन्टरनेटको पहुँचमा कमीजस्ता कारणले पनि डिजिटल सेवा कार्यान्वयनमा असर परेको उनको भनाइ छ।
उपमहानगरको कृषि शाखाका प्रमुख धनराज गौतमले आइडिएमएसको तथ्यांकका आधारमा काम गर्दा निकै सजिलो भएको अनुभव गरेका छन्।
तुलसीपुरमा हालसम्म तरकारीखेती गर्ने ७३ जना किसानले कार्ड पाएको उनले बताए। कार्ड पाएका किसानले आफ्नो उत्पादन बिहान चार बजेदेखि आठ बजेसम्म र बेलुका चार बजेपछि तोकिएको ठाउँमा बसेर बेच्न पाउँछन्। सबै किसानलाई यस्तो कार्ड वितरण गर्ने तयारी छ। उपमहानगरले किसानलाई त्यस्तो कार्डका आधारमै सेवा प्रवाह गर्नेछ।
वडा नम्बर ६ का वडाध्यक्ष दुजमान भण्डारीका अनुसार पेपरलेस कार्यालय भन्ने लक्ष्यका साथ दुई वर्षअघि डिजिटल सेवा अभ्यास सुरू भएको हो। आइडिएमएस लागू भएपछि लालपुर्जा वा नागरिकता बोकेर आउनुपर्ने झन्झट अन्त्य भएको उनले बताए।
'ई–सिफारिस पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सके वडाध्यक्ष जहाँ जाँदा पनि कसैलाई कार्यबाहक दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन,' उनले भने, 'स्मार्टफोन साथमा छ, इन्टरनेट छ र डिजिटल हस्ताक्षर छ भने उसले जहाँबाट पनि सेवा दिन सक्छ।'
दाङकै घोराही उपमहानगरपालिका कार्यालयले पनि डिजिटल सेवा व्यवस्थित गर्दै लगेको छ। कार्यालयका सूचना तथा तथ्यांक अधिकृत भीमबहादुर चौधरीका अनुसार राजस्व संकलन; पारिवारिक घटना दर्ता; शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता शाखाको काम डिजिटल रूपमा भइरहेको छ। डिजिटल सेवा विस्तारको काम पनि भइरहेको छ।
रूपन्देहीको शुद्धोधन गाउँपालिका पनि आइडिएमएस परियोजना लागू गर्ने अन्तिम तयारीमा छ। गाउँपालिका कार्यालयका सूचना प्रविधि अधिकृत ईश्वरी न्यौपानेका अनुसार डिजिटल सेवाका लागि धमाधम काम भइरहेको छ।
गाउँपालिका कार्यालयले स्थानीय बासिन्दालाई आइडिएमएस प्रणालीको प्रयोग सिकाउन साक्षरता कार्यक्रम चलाएको छ।
'प्रविधि प्रयोगबारे जानकारी गराउन सातै वटा वडामा तीन महिनाका लागि एकएक जना स्वयंसेवक नियुक्त गरेका छौं,' गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद बस्यालले भने, 'हामीले डिजिटल सेवा सुरू गरिसकेका छौं तर दक्ष जनशक्ति नहुँदा सबै काम गर्न सकिएको छैन।'
आइडिएमएस प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू भएपछि सेवा अत्यन्तै व्यवस्थित, पारदर्शी र छिटोछरितो हुने उनको विश्वास छ।
