नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भरपर्दो इन्टरनेट सेवा उपलब्ध नगराउने सेवा प्रदायकहरूलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ।
इन्टरनेट सेवा अत्यावश्यक सेवा भएको बताउँदै प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ तथा अनुमतिपत्रको सर्त बमोजिम भरपर्दो एवम् गुणस्तरीय सेवाको सुनिश्चितता गरी उपभोक्तालाई निर्वाध रूपमा सेवा उपलब्ध गराउन सेवा प्रदायकहरूलाई निर्देशन दिएको हो।
यसो नगरेमा प्रदायकलाई हदैसम्मको कारबाही गर्ने चेतावनी प्राधिकरणले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको हो।
बिहीबार इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएको सम्बन्धमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलद्वारा विज्ञप्ति जारी गरिएको थियो।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले ब्यान्डविथ खरिदबापतको विदेशी मुद्रा भुक्तानीको सिफारिस नहुँदा बिहीबार साँझ केही समय सेवा अवरूद्ध भएको थियो।
सेवा अवरुद्ध भएपछि प्राधिकरणले आफ्नो तर्फबाट लिएको पहलकदमी र सरोकारवालाहरूबाट भएको सहयोग र समन्वयपछि केही समयभित्र इन्टरनेट सेवा पुनः सुरू गरेको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएपछि विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा ब्याडविथ खरिदबापत विदेशी मुद्रा भुक्तानीको सिफारिस नगरेको भन्दै प्रकाशित धारणा, विज्ञप्ति र समाचाहरूप्रति समेत प्राधिकरणको ध्यानाकृष्ट भएको जनाएको छ।
विज्ञप्तिमा प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गरेबापत सेवा प्रदायकहरूले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी र विकास कोष रकमबारे नेपालको कानुनमा उल्लेख भएको व्यवस्थाहरू इंकित गरेको छ।
विज्ञप्तिमा भनेको छ, 'सेवा प्रदायकहरूले सेवा प्रदान गरेबापत दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३२ र दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ बमोजिम कुल वार्षिक आम्दानीमा चार प्रतिशत रोयल्टी र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष) विनियमावली, २०६८ को विनियम ५(१) बमोजिम दुई प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष रकम बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ।'
यस्तो व्यवस्था हुँदाहुँदै केही सेवा प्रदायकहरूले नियमानुसार तिर्नुपर्ने बाँकी बक्यौता रकम नबुझाएको प्राधिकरणको भनाइ छ।
विज्ञप्तिमा थप लेखिएको छ, 'धेरैजसो सेवा प्रदायकहरूले नियमानुसार तिर्नु/बुझाउनु पर्ने रकम भुक्तान गरी निर्वाध रूपमा प्राधिकरणबाट विदेशी मुद्रा सिफारिस लगायतका सहजीकरणका सुविधाहरू लिइरहेको अवस्था छ। तर सीमित सेवा प्रदायकहरूले वर्षौदेखि प्राधिकरणबाट बक्यौता भुक्तानीको लागि स्पष्ट गरी बारम्बार ताकेता गर्दा समेत नियमानुसार बुझाउनुपर्ने बाँकी बक्यौता रकम विभिन्न बहाना गरी हालसम्म भुक्तानी नभएको अवस्थामा दूरसञ्चार उपकरण आयात तथा विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस सम्बन्धी (कार्यविधि) विनियमावली, २०७६ को ४(घ) बमोजिम विदेशी मुद्रा सिफारिस गर्न मिल्ने नदेखिएको हो।'
उक्त विषय सर्वोच्च अदालतमा समेत विचाराधिन रहेको बताउँदै यस्तो अवस्थामा दूरसञ्चार जस्तो अत्यावश्यक सेवा गैर-जिम्मेवारीपूर्वक अवरुद्ध हुनुलाई स्वाभाविक रूपमा लिन नसकिने प्राधिकरणको भनाइ छ।
