इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले ब्यान्डविथ खरिदवापतको विदेशी मुद्रा भुक्तानीको सिफारिस नहुँदा सेवा अवरूद्ध भएको समाचारप्रति सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ।
बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालयले इन्टरनेट जस्तो अत्यावश्यक सेवा अवरूद्ध हुने गरी कुनै कार्य नगर्न र नगराउन सम्बद्ध सबैमा अनुरोध पनि गरेको छ।
मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता विशाल सापकोटाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले देशभित्र इन्टरनेट सेवा प्रदान गरेवापत ग्राहकबाट अग्रिम रूपमा महसुल लिने गरेको, यसरी लिएको महसुलबाट वार्षिक आयको २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष र वार्षिक कुल आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३० र दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ मा छ। नियमावलीको नियम २६ मा (१) नियम १० को उपनियम (५) र (६) बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफूले गरेको वार्षिक कुल आम्दानीको चार प्रतिशतले हुने रकम प्रत्येक वर्ष रोयल्टीको रूपमा नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्नेछ। र, सो अवधिभित्र नबुझाएमा बुझाउन बाँकी रहेको रकमको दुई प्रतिशतका दरले प्रत्येक महिना थप दस्तुर लाग्नेछ।'
मन्त्रालयले थप भनेको छ, 'यस नियमको प्रयोजनको लागि 'वार्षिक कुल आम्दानी भन्नाले अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले ग्राहकसँग लिएको धरौटी, सेवा कर, मूल्य अभिवृद्धि कर लगायत अन्य अप्रत्यक्ष कर तथा दूरसञ्चार सम्बन्धी उपकरण बिक्री गर्दा प्राप्त हुने रकम बाहेक दूरसञ्चार सेवा प्रदान गरे वापत अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले प्राप्त गरेको आम्दानीलाई जनाउँछ' भन्ने व्यवस्था रहेको र सो वापतको शुल्क बुझाउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेवा प्रदायकहरूलाई पटक पटक अनुरोध गरिसकेको अवस्था छ।'
मन्त्रालयका अनुसार प्राधिकरणमा दर्ता भएका १२२ वटा इन्टरनेट सेवा र २३ वटा नेटवर्क सेवा प्रदायकहरूमध्ये केहीले बाहेक अन्यले बुझाउनु पर्ने शुल्क बुझाएका छन्। र, शुल्क बुझाउनेहरूको विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस प्राधिकरणको सिफारिसमा मन्त्रालयले गर्ने कानुनी व्यवस्था बमोजिम नियमित रूपमा सिफारिस भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
'आम उपभोक्ताबाट अग्रिम रूपमा संकलन गरेको महसुलबाट कानुन बमोजिम राज्यलाई बुझाउन पर्ने ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क तथा रोयल्टी रकम समयमा नबुझाई इन्टरनेट जस्तो अत्यावश्यक सेवा अवरूद्ध हुने गरी कोही, कसैले कुनै कार्य नगर्न, नगराउनु हुन सम्बद्ध सबैमा हार्दिक अनुरोध गरिन्छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
बिहीबार प्रमुख इन्टरनेट कम्पनीहरूको ब्यान्डविथ काटिएको छ। लामो समयदेखि बक्यौता भुक्तानी नभएको भन्दै भारतीय अपस्ट्रिम सेवा प्रदायक एयरटेलले नेपालतर्फको कनेक्सन काटिदिएपछि इन्टरनेट सेवामा समस्या आएको सेवा प्रदायकहरूले बताएका छन्।
नेपाली इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले शुल्क भुक्तानी गर्न सरकारले मुद्रा सटही नगरिदिएको भन्दै जुनसुकै बेला समस्या आउन सक्ने बताउँदै आएका थिए। व्यवसायीले बक्यौता नरहेको दाबी गर्दै आएका छन् भने सरकारले उनीहरूले तिर्नुपर्ने रकम नतिरेको भन्दै आएको छ।
