वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले दक्षिण कोरियाको ई-७ भिसामा तथा इसरायल ककेयरगिभरमा कामदार आफूहरूले पठाउनुपर्ने माग गरेका छन्।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले सरकारले भन्दा ठूलो संख्यामा श्रमिकहरू निजी क्षेत्रले पठाउन सक्ने हुँदा आफूहरूले पठाउन पाउनुपर्ने माग राखेका हुन्।
'ई-७ भिसा इपिएस प्रणालीभन्दा फरक हो। त्यहाँको छुट्टै संयन्त्रले लैजान्छ। यसमा सिपयुक्त श्रमिक पठाउने हो। हामीले पठाउन पाउनुपर्छ,' उनले भने, 'इसरायलमा पनि सरकारले श्रमिक पठाउन सकेको छैन। केही समयअघि हामीले पठाउँदा वर्षमा ३० हजार पठाउथ्यौं। अहिले सरकारले तीन हजार पनि पठाउन सकेको छैन।'
सरकारले लाइसेन्स दिएकाले निजी क्षेत्रले व्यवसाय गर्न पाउनुपर्ने अध्यक्ष भण्डारीको भनाइ छ।
आफूहरूले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउँदै कामदारको हक-हितको संरक्षण, कामदार पठाउँदा लिने सेवा शुल्क वृद्धिलगायत मागहरू सम्बोधन गर्न बारम्बार अनुरोध गर्दा समेत प्रभावकारी सुनुवाई नभएकाले मागपत्र पेस गरिएको संघले जनाएको छ।
उल्लिखित माग पूरा नभए कामदार पठाउने काम बन्द गर्ने 'अल्टिमेटम' उनीहरूले सरकारलाई दिएका छन्। यस्ता छन् व्यवसायीका मागहरूः
१. व्यवसायीहरूले वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाएबापत मागपत्रमा उल्लेख न्यूनतम एक महिना तलब बराबरको सेवा शु्ल्क लिन पाउने व्यवस्था गरियोस्। साथै, वैदेशिक रोजगारमा जाँदा लाग्ने कामदारको खर्च शीर्षक निर्धा हनुपर्ने।
२. काठमाण्डौंस्थित साउदी दुतावासले कामदारलाई आर्थिक भार पार्ने गरी अनिवार्य बायोमेट्रीक गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउन तत्काल कुटनैतिक पहल हुनुपर्ने। साउदी दूतावासले केही सिमित व्यवसायीलाई मात्रै आइडी कार्ड दिने र आइडी प्राप्त व्यवसायीलाई पनि अनावश्यक झन्झट दिँदै कतिपय व्यवसायीको बिनाकारण कार्ड खोस्ने, सेवा निलम्बन गरिदिने तथा सीमित व्यवसायीलाई मात्रै एकाधिकार गर्न बल पुग्ने कार्य भइरहेकाले उक्त कार्य रोक्न र ईजाजतपत्र प्राप्त सबै व्यवसायीहरूलाई साउदी आइडी दिलाउन पहल गरियोस्।
३. नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको प्रतिनिधिसहित वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ लाई समय सापेक्ष परिवर्तन गर्न यथाशीघ्र कार्य प्रारम्भ गरियोस्।
४. मलेसियाको निजी कम्पनी एफडब्लुडब्लुएमसी र वैदेशिक रोजगार बोर्डबीचको व्यवसायी तथा कामदार बिरोधी सम्झौता तत्काल खारेज गरियोस्।
५. व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको नाममा अनाधिकृत रूपमा स्वीकृति दिने कार्यले मानव तस्करी बढिरहेकाले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको नाममा भइरहेको कार्यको छानबिन गरियोस्।
६. वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरूको लागि तालिम सञ्चालन गर्ने संस्थाका लागि आवश्यक न्यूनतम मापदण्डसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० को बुँदा नम्बर ५ भौतिक पूर्वधारसम्बन्धी मापदण्ड हटाइयोस् ।
७. व्यवसायीले इजाजत लिन राखेको नगद धरौटीको ब्याज व्यवसायीले पाउने व्यवस्था गर्न पहल गरियोस्।
८. वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउनका लागि लागत शुल्क निर्धारण गरियोस्।
९. वैदेशिक रोजगारमा जाने अर्ध-दक्ष र दक्ष कामदारलाई लागू गर्न खोजिएको अनिवार्य अंग्रेजी भाषा परीक्षाका कारण भाषा नजान्ने तर सीप भएका व्यक्ति वैदेशिक रोजगारमा जान वञ्चित हुने हुँदा उक्त व्यवस्था खारेज गरियोस्।
१०. अभिमुखीकरण तालिमको नयाँ कार्यविधि संशोधन गर्दा राहदानी अगाडी नै अनिवार्य अभिमुखीकरण तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था मिलाइयोस्। यदी राहदानी लिइसकेको भए राहदानी वाहकले अभिमुखीकरण लिएर मात्रै वैदेशिक रोजगारमा जाने प्रक्रियामा सामेल गराउने व्यवस्था गरियोस्।
११. वैदेशिक रोजगारको आकर्षक गन्तव्य मुलुक इसरायल (केयर गिभर बाहेक) र कोरियाको ई-७ भिषामा व्यवसायी मार्फत पठाउने व्यवस्था गरियोस्।
१२. एफइएमआइएस (फेमिस) प्रणाली अवरुद्धका कारणले कामदार र व्यवसायीको ठुलो धन समय खर्च भइरहेकाले उक्त प्रणाली सहज ढंगले सञ्चालनमा ल्याइयोस्।
१३. वैदेशिक रोजगार विभागबाट हुने गरेको झन्झट र ढिलासुस्ती अन्त्य गरियोस्।
१४. मागपत्र प्रमाणीकरण गर्दा खाडी मुलुक तथा मलेसिया लगायत सम्पूर्ण देशबाट भइरहेको झञ्झटिलो र व्यवसायीलाई दुःख दिने कार्य तत्काल बन्द गर्न पहल गरियोस्।
१५. मागपत्र प्रमाणीकरण कार्यविधि, २०८० को तत्कालै कार्यन्वयन गरियोस् ।
१६. महिला कामदारहरूलाई सहज ढंगबाट व्यवसायीहरू मार्फत पठाउने व्यवस्था गरियोस्।
१७. संसदमा दर्ता भएको वार्षिक १०० जना कामदार नपठाए इजाजतपत्र नवीकरण नहुने व्यवस्था खारेज गर्न दर्ता गरिएको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गर्न यथाशीघ्र पहल गरियोस्।
१८. जापानबाट आएको मागपत्र प्रमाणीकरण नहुँदा बिचौलियाहरूले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति बनाएर जापान जाने कामदारहरूसँग ठुलो आर्थिक शोषण गरिरहेकाले व्यवसायीहरूले ल्याएको एसएसडब्लु लगायत सम्पूर्ण मागपत्रहरू प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था गरियोस्।
साथै अभ्यासार्थी कामदारहरूले भिषा प्राप्त गरेर पनि 'जान' नामक संस्थाका कारण जापान जान बञ्चित हुने अवस्था सृजना भएको हुँदा उक्त संस्था तत्कालै खारेज गरियोस्।
१९. युरोपका विभिन्न देशको भिषा लगाउन ठुलो रकम खर्च गरेर भारत जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था अन्त्य गर्न युरोपेली देशहरूको भिसा कन्सुलर शाखा नेपालमा स्थापना गर्न पहल गरियोस्।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्रालयका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले माग सम्बोधनका लागि सरकारले सक्दो पहल गर्ने बताए।
