सरकारले 'आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन दशक' अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीको अध्यक्षतामा बसेको निर्देशक समितिको बैठकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ बाट 'आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन दशक' अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो।
दिगो आर्थिक वृद्धि र गरिबी न्यूनीकरणको प्रमुख आधार नै उत्पादनशील रोजगारी रहेका कारण नीतिगत, वस्तुगत र विकास रणनीतिहरूमा रोजगारी प्रवर्द्धनलाई जोड दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
वर्तमान समयमा देखिएका नीतिगत र कार्यगत चुनौतीहरूलाई समन्वयात्मक तवरले समाधान गर्नुपर्ने र आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन गर्ने निकायलाई पूर्ण जिम्मेवार बनाई एकीकृत रोजगारमूलक क्रियाकलापहरूको प्रवर्द्धन तथा विस्तारमा जोड दिने मन्त्रालयले बताएको छ।
नेपालमा रोजगारीको अवसरमा संकुचन हुँदै जाँदा वैदेशिक रोजगारीमा अतिरिक्त चाप परेको पनि मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ। यसलाई पनि व्यवस्थापन गरिने मन्त्रालयको भनाइ छ।
मन्त्रालयले स्थानीय तह मातहतको रोजगार सेवा केन्द्रबाट एकीकृत श्रम तथा रोजगार सेवा प्रवाहका लागि नीतिगत र कानुनी आधार निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै श्रम बजारको नतिजामा सुधार हुने गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको संरचनामा परिमार्जन एवं आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन महाशाखा गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन दशकलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्न तीनै तहका सरकार, रोजगारदाता, विषयगत संघसंगठन, सीप विकास प्रतिष्ठान लगायत श्रम तथा रोजगारीका क्षेत्रमा कार्यरत राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंगठनसँग प्रत्यक्ष समन्वय र सहकार्य गरिने उल्लेख छ।