श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले इपिएस अन्तर्गत पानीजहाज निर्माण (शीप बिल्डिङ) क्षेत्रमा आवेदन दिएकाहरूले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पनि आवेदन दिन सकिने व्यवस्था गर्न लागेको बताएको छ।
शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालयले हाल एक वर्ष अवधिमा एकभन्दा बढी क्षेत्रमा कोरिया जान आवेदन दिन नसकिने व्यवस्था कोरियाले नै गरेको समेत जनाएको छ। त्यसैकारण यसअघि जहाज निर्माण (शीप बिल्डिङ) क्षेत्रमा जान आवेदन दिएर परीक्षा दिएकाहरूलाई हाल सामेल गर्न नसकिएको मन्त्रालयले पत्रमा उल्लेख गरेको छ।
यस्तो नियम कोरियामा आप्रवासी कामदार जाने १६ मुलुकलाई नै लाग्ने गरेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
तर पनि जहाज निर्माण (शीप बिल्डिङ) क्षेत्रमा जान आवेदन दिएर परीक्षा दिएकालाई अब उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आवेदन दिन सकिने व्यवस्थाका लागि तयारी भइरहेको मन्त्रालयले बताएको छ।
यस विषयमा भइरहेको आन्दोलनका क्रममा शुक्रबार दुखद घटना भएको भन्दै मन्त्रालयले समवेदना पनि प्रकट गरेको छ। उसले आन्दोलन फिर्ता लिन पनि आग्रह गरेको छ।
मन्त्रालयले जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'यस मन्त्रालय मातहतको इपिएस कोरिया शाखाबाट मिति २०८०।०८।१९ गते प्रकाशित उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फको कोरियाली भाषा परीक्षाको फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचनाको बुँदा नं. ५ को (च) मा उल्लेख भएको विषयलाई लिएर २०२३ को पानी जहाज निर्माण क्षेत्र परीक्षामा सहभागी भएका परीक्षार्थीहरूले उक्त बुँदा हटाउनका लागि यस कार्यालयमा ज्ञापन पत्र पेस गरी धर्ना, जुलुस जस्ता कार्यहरू गरिरहेकोले यसमा कोरिया सरकारको सम्बद्ध निकाय एचआरडी कोरियासँग छलफल भइरहेको र एक वर्षमा एकभन्दा बढी क्षेत्रहरूमा आवेदन दिन नसकिने भन्ने कोरियामा आप्रवासी कामदार जाने १६ देशहरूका लागि लागू भएको व्यवस्था भएकाले आवेदन गर्नका लागि तोकिएको म्यादभित्र उक्त विषय सम्बोधन गर्न नसकिएको अवस्थामा पानी जहाज निर्माण क्षेत्रतर्फ आवेदन दिएकाहरूमध्ये केही आवेदकले उच्च अदालत पाटनमा यो परीक्षामा समेत आवेदन दिन पाऊँ भनी रिट निवेदन दिँदा रिट निवेदकहरूलाई फाराम भर्नबाट बञ्चित नगराउनु भन्ने आदेश भएको र सो अनुसार गर्ने तयारी भइरहँदा उक्त क्षेत्रका सबै आवेदकले यसमा समेत सहभागी हुन पाउनुपर्छ भन्दै आन्दोलन हुँदा अत्यन्त अप्रिय एवं दुःखद घटना भएकामा मन्त्रालय हार्दिक समवेदना एवं गहिरो दुःख प्रकट गर्छ।'
विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ, 'यसवर्ष पानी जहाज निर्माण क्षेत्रतर्फ आवेदन दिएकाहरूलाई माग बमोजिम उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फको आवेदन गर्न सक्ने गरी आवश्यक निर्णयमा पुग्ने गरी वार्ता एवं तयारी भइरहेको हुँदा हाललाई सबै प्रकारका आन्दोलन, धर्ना जस्ता क्रियाकलापहरू नगर्नु हुन सम्बद्ध सबैलाई अनुरोध छ।'
शुक्रबार आन्दोलन चर्किएपछि उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश चन्द्रमणि ज्ञवालीको एकल इजलासले आन्दोलनरत सबैलाई परीक्षामा सहभागी गराउन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
'निवेदकहरूलाई आवेदन फारम भर्नबाट बञ्चित गर्न मनासिब नहुँदा निवेदकहरू लगायत निवेदक सरहका समान प्रकृतिका इच्छुक व्यक्तिहरूलाई मंसिर १९ गतेको सूचना बमोजिम पुस २ बाट खुला गरिएको आवेदन फारम भर्न रोक नलगाउनु र परीक्षा आवेदन फाराम भर्न दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,' न्यायाधीश ज्ञवालीले जारी गरेको आदेशमा उल्लेख छ।
यसअघि कोरियाले कृषि र उत्पादन क्षेत्रको परीक्षा आवेदन एकैपटक जस्तो खुलाउँथ्यो। युवाहरूले जुन क्षेत्र ठीक लाग्छ, एउटा छानेर फारम भर्थे।
यो पनि पढ्नुहोस्- के हो इपिएस विवाद, युवाहरू किन उत्रिए आन्दोलनमा?
