वैदेशिक रोजगार अभिमुखीकरण व्यवसायी महासंघले वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले पूर्व–प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम शुल्क बढाएको बताएको छ।
महासंघले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको अकाल मृत्यु, घाइते, अनाहकमा जेल जीवन बिताउनुपर्ने तथा मानसिक यातना लगायत घटना दिनदिनै बढ्दै गएकाले यसको समाधानका लागि शुल्क बढाइएको जिकिर गरेको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, '२०७५ सालमा वैदेशिक रोजगार नियमावली संशोधन धरौटी पाँच लाख बनाइयो नवीकरण शुल्कसमेत शतप्रतिशत वृद्धि भयो। अन्य सबै कुरा दशौं गुणा वृद्धि भएको अवस्थामा पनि तालिम प्रदायक संस्थाले उही ०६० सालको ७ सयमा काम गर्ने अवस्था रहि आएको छ। बजार महँगिएर घर बहालमा दशौं गुणा वृद्धि भइसकेको छ भने कर्मचारीको तलबभत्तामा ६ गुणाले वृद्धि भएको छ र तालिमको समयभार पनि थपिएको छ।'
वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ र नियमावली २०६४ ले तालिम प्रदायक संस्थालाई एक लाख रूपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। अभिमुखीकरण तालिम शुल्क पनि सात सय रूपैयाँ तोकिएको थियो।
अहिले सरकारले बढाएर शुल्क २१ सय पुर्याएको छ। सरकारले श्रमिकको हित विपरीत व्यवस्था गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ।
वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई बढीभन्दा बढी जानकारी गराउने गरी तालिमलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले शुल्क बढाएर सहयोग गरेको दाबी व्यवसायीहरूको छ।
'संशोधित कार्यविधिले तालिमलाई अनिवार्य तथा व्यवस्थित गर्नका लागि रेटिना आइरिस मेसिनसहित अन्तर्राष्ट्रियस्तरको तालिम बनाउने मन्त्रालयले निर्णय गरेको देखिन्छ। कार्यविधिमा अन्य विभिन्न विषय थप गरी १८ (अठार) घण्टा अर्थात् तीन दिनको बनाइएको छ। यस हिसाबले हाल बढेको शुल्कमा केही हेरफेर गरी दुई हजार एक सय बनाएको भएता पनि समयभार र पूर्वाधारमा परिवर्तन गरिएको पनि छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
शुल्क बढाएकोमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई महासंघले धन्यबाद समेत दिएको छ।
