सरकारले जर्मनीमा नेपाली श्रमिक शून्य लागतमा पठाउने गरी समझदारी गरिसकेको छ।
गत असोज २३ गते नेपाल र जर्मनीबीच दक्ष श्रम आप्रवासन र ज्ञान आदानप्रदानसम्बन्धी संयुक्त घोषणा पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।
समझदारी भएसँगै नेपालीहरूका लागि आकर्षक मुलुकमा रोजगारीको बाटो खुलेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी बताउँछन्।
उनकाअनुसार अब नेपाली श्रमिकहरूले जर्मनी श्रमिक सरह सेवासुविधा तथा पारिश्रमिक पाउँछन्। श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा सुविधा पनि हुनेछ।
जर्मनीले श्रमिकहरूको सीप विकासमा पनि सहयोग गर्ने कुरा भएको मन्त्री भण्डारीले बताए। जर्मनीले ठ्याक्कै कुन क्षेत्रमा कति नेपाली श्रमिक लैजान्छ भन्ने विषय भने स्पष्ट भइसकेको छैन।
पहिलो चरणको समझदारी भएका कारण यसमा सबै नसमेटिएको र अब जइन्ट कमिटीले निष्कर्ष निकाल्ने उनको भनाइ छ।
'कुन क्षेत्रमा कति श्रमिक, कस्ता किसिमका श्रमिक लैजाने भन्ने बारे अब जर्मनी र नेपालको संयुक्त वर्किङ कमिटीले निष्कर्ष निकाल्छ। त्यसपछि टुंगो लाग्छ,' मन्त्री भण्डारीले भने।
श्रम मन्त्रालयले नेपाली श्रमिकहरू शून्य लागतमा जर्मनी जान पाउने बताएको छ। त्यहाँको निर्माण क्षेत्र, फ्याक्ट्री लगायत क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार श्रमिक माग हुने उल्लेख गरिएको छ।
सहसचिव राजीव पोखरेलका अनुसार जर्मनी रोजगारीका लागि श्रमिकले अनलाइनमार्फत् नै आवेदन दिन सक्नेछन्। अब कम्तीमा तीन महिनाभित्र नेपाली श्रमिकहरू जर्मनी जान पाउने उनले बताए।
सुरूमा जर्मनीमा प्रशिक्षार्थी श्रमिक पठाउने उल्लेख गरिएको छ। सहसचिव पोखरेलका अनुसार प्रशिक्षार्थी श्रमिकहरूलाई जर्मनीले एक वर्ष व्यावसायिक तालिम प्रदान गर्छ।
तालिमपछि सम्बन्धित क्षेत्रमा रोजगारी उपलब्ध गराउँछ। यस्ता श्रमिकलाई तालिम अवधिमा पनि निश्चित पारिश्रमिक दिइन्छ। पारिश्रमिक कति हुन्छ भनेर स्पष्ट भने छैन।
जर्मन अधिकारीहरूले त्यहाँको आवश्यकता अनुसार श्रमिक भर्ना प्रक्रियाअघि बढाउने प्रतिक्रिया दिँदै आएका छन्।
श्रम समझदारी नभए पनि जर्मनीमा नेपाली श्रमिकहरू पुगिरहेका छन्। श्रम स्वीकृति लिएर तथा भिजिट भिसालगायत अन्य अवैध बाटो र प्रक्रियामार्फत त्यहाँ पुगेर पनि काम गरिरहेको अवस्था छ। यसरी जाँदा उनीहरूले मोटो रकम खर्चिनुपरेको छ। समझदारी कार्यान्वयन भएमा श्रमिकहरूलाई आर्थिक हिसाबले पनि निकै सहज हुने विश्वास लिइएको छ।
जर्मनी रोजगारीपछि नेपाली श्रमिकले ल्याउने पुँजी र प्रविधिले हाम्रो मुलुकको विकासमा पनि टेवा पुग्ने विश्वास सरकारको छ।
युरोपियन मुलुकमा खाडीको भन्दा राम्रो कमाइ भएका कारण सरकारले यी मुलुकमा श्रमिक पठाउन जोड दिएको जनाएको छ।
मध्यपूर्व तथा खाडीको तुलनामा युरोपमा आकर्षक पारिश्रमिक तथा सेवासुविधा हुने हुँदा श्रमिकहरूको आर्थिक अवस्थामा पनि सुधार पुग्ने विश्वास लिइएको छ।
सरकारले यसअघि युरोपियन मुलुक रोमानियासँग श्रम समझदारी गरिसकेको छ। असोज १९ गते पूर्वी युरोपेली मुलुक रोमानियासँग समझदारी गरेको हो।
श्रमिकहरूका लागि आकर्षक हुन सक्ने अरू थुप्रै गन्तव्य मुलुकहरूसँग समझदारीको प्रकृया अघि बढेको मन्त्री भण्डारीको भनाइ छ।
साइप्रस, माल्टा, पोर्चुगल लगायत अन्य मुलुकसँग पनि छिट्टै समझदारी गरिने उनले बताए।
'हामीले युवाहरूलाई आफ्नै देशमा रोजगारी दिन सकिएको छैन। हरेक वर्ष पाँच लाख श्रमशक्ति श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन्। यहाँ एक लाखले रोजगारी पाउँदा चार लाख बेरोजगार हुन्छन्,' मन्त्री भण्डारीले भने, 'जबसम्म देशभित्र रोजगारी दिन सकिँदैन। त्यतिबेलासम्म वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउनुको विकल्प छैन।'
सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीको ग्यारेन्टी गरी वैदेशिक रोजगारीबाट सीप, पुँजी र प्रविधि भित्र्याउन सहज वातावरण हुने गरी आफूले काम गरिरहेको उनले बताए।
यसका लागि सरकारले श्रमिकहरूको सीप तथा भाषा विकासमा जोड दिइरहेको पनि उनले बताए।
