सर्लाही लालबन्दी १ का चित्रनारायण मलेसिया रोजगारीका लागि पुगेको आठ महिना भयो। उनले त्यहाँ नियमित काम पाउन सकेका छैनन्।
महिनामा मुस्किलले ३/४ दिन मात्रै काम पाउने र बाँकी दिन बेरोजगारी बस्नुपरेको भन्दै वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी परेको छ।
उनीसँगै पुगेका सर्लाहीकै दिनेश चौधरी, शुभनारायण प्रसाद सिंह र सुनिल महतोले पनि काम नपाएको गुनासो छ।
उनीहरू मलेसियामा कार्गो ह्यान्डलिङ लेबर कामका लागि गएका हुन्। सोसल इप्लोयमेन्ट सर्भिस प्रालि नामक म्यानपावरलाई प्रतिव्यक्ति दुई लाख ३० हजार रूपैयाँ बुझाएर गएका उनीहरूलाई त्यहाँ मसिक १५०० मलेसियन रिंगिट कमाइ हुने सुनाइएको थियो।
'दुई महिनादेखि केही काम दिएको छैन। खान पनि समस्या छ,' वैदेशिक रोजगार विभागमा परेको उजुरीमा भनिएको छ।
विभागमा भेटिएका उनीहरूका आफन्त गंगाप्रसाद महतोले उनीहरूले खान पनि राम्रोसँग नपाएका कारण नेपाल फर्काउन म्यानपावरलाई आग्रह गरेको बताए।
'म्यानपावरले फर्काइदिन्छु भनेको छ। तर अब फर्किँदा आफैं टिकट खर्च बेहोर्नुपर्ने रे। ऋण गरेर दुई लाख ३० हजार बुझाएको रकम पनि माटोमै मिल्ने भयो,' उनले सेतोपाटीसँग भने।
समस्यामा पर्ने उनीहरू मात्रै होइनन्। पछिल्लो समय मलेसिया रोजगारीका लागि पुगेका थुप्रै युवाहरू कामबिहीन बनिरहेका छन्।
रामेछापका छत्रबहादुर बस्नेतको कथा पनि उस्तै छ। उनी मलेसिया पुगेको नौ महिना भयो। उनले क्लिनर कामका लागि गोरखा म्यानपावर कम्पनीलाई दुई लाख ५० हजार रूपैयाँ बुझाएको बताए।
मलेसिया पुगेपछि सुरूको ६ महिना नियमित काम पाए। आधारभूत तलब १५०० रिंगिट थियो। ओभर टाइम खट्दा तीन हजार रिंगिटसम्म कमाइ भइरहेको थियो। तर पछिल्लो तीन महिनादेखि उनी कामबिहीन बनेका हुन्।
अहिले मलेसियाको पेनाङमा उनीसहित विभिन्न म्यानपावर कम्पनीमार्फत् पुगेका ८ जना कामबिहीन भएर बस्नुपरेको गुनासो छ।
'कम्पनीले काम लगाइदिन्छु भन्छ न काम दिन्छ। न खानेकुरा, घरबाट पैसा मगाएर खानु परेको छ,' उनीहरू भन्छन्।
विश्वबजारमा देखिएको आर्थिक मन्दीले गर्दा मलेसियामा आप्रवासी श्रमिकहरूले काम नपाउने समस्या बढ्न थालेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू बताउँछन्। मलेसियाका विभिन्न कम्पनीले उत्पादन गरेको सामग्रीको माग घटिरहेका कारण पनि कतिपय कम्पनी श्रमिक कटौती गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको उनीहरूको भनाइ छ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारी मलेसियाका क्लिनिङ तथा सेवा लगायत धेरैजसो कम्पनीमा काम नपाउने समस्या देखिएको बताउँछन्।
'सामान्य अवस्थामा पनि त्यहाँका केही सप्लाई कम्पनीमा समस्या थियो। अहिले आर्थिक मन्दीले गर्दा प्रत्यक्ष कम्पनीहरूमा जाँदा पनि श्रमिकहरूले काम नपाएको गुनासो छ,' उनले भने।
कम्पनीको मागको आधारमा श्रमिक पठाउँदा पनि समस्या देखिएको उनको भनाइ छ।
वैदेशिक रोजगार विभागले पनि मलेसिया रोजगारीमा गएका युवाहरू समस्यामा पर्ने क्रम बढेको जनाएको छ। विभागका सूचना अधिकारी कविराज उप्रेतीले रोजगारीका लागि मलेसिया गएकाहरूले विभिन्न समस्या भोग्नुपरेका गुनासा तथा उजुरीहरू बढेको बताए।
'अहिले मलेसियामा उद्योगहरूको अवस्था नाजुक भएको कुरा आइरहेको छ। यसले गर्दा पनि त्यहाँ पुगेका कतिपय श्रमिकले काम नपाएको गुनासो आइरहेको छ,' उनले भने, 'कतिपयले पहिले गएको कम्पनीमा काम नभएपछि अन्य कम्पनीमा ट्रान्सफर भएर काम गरेको कुरा पनि सुनिएको छ। समस्या समाधानका लागि हामी छलफल गरिरहेका छौं।'
मलेसियाले गत वर्ष ठूलो संख्यामा आप्रवासी श्रमिक भित्र्याउने नीति अघि सारेको थियो। त्यहाँको मानव संशाधन मन्त्रालय अन्तर्गत आप्रवासी श्रमिक राहत योजनामार्फत् विभिन्न चरणमा श्रमिक लैजाने योजना थियो।
त्यहाँका मानव संशाधनमन्त्री शिवकुमारले उत्पादन, निर्माण, कृषि तथा होटल, रेस्टुरेन्ट जस्ता सेवामूलक क्षेत्रमा आप्रवासी श्रमिक लैजाने उद्घोष गरेका थिए। यस्ता क्षेत्रमा धेरै श्रमिकहरूको आवश्यकता भएको उल्लेख गरिएको थियो।
यसरी श्रमिक लैजाँदा मलेसियाले नेपाली श्रमिकलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको थियो। जसले गर्दा ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिकहरू मलेसिया गइरहेका थिए। गत आर्थिक वर्ष (२०७९–८०)को तथ्यांकले पनि मलेसिया नेपाली श्रमिकको प्रमुख गन्तव्य मुलुक भएको देखाउँछ।
उक्त वर्ष सात लाख ७१ हजार ३२७ जनाले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति (नयाँ तथा पुनः) लिएका थिए। जसमा मलेसियाका लागि सबैभन्दा धेरै दुई लाख ५९ हजार ५९४ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए। यो कुल संख्याको ३३.६५ प्रतिशत हो।
मलेसियाले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाएका कारण पनि आकर्षण बढेको थियो। मलेसियाले आप्रवासी श्रमिकको न्यूनतम तलब १५०० रिंगिट पुर्याएको छ। यो ४२ हजार नेपाली रूपैयाँ हो।
त्यहाँ समस्यामा पर्न थालेपछि पछिल्लो समय मलेसिया जानेको संख्या भने केही घटेको छ। गत भदौमा मलेसियाका लागि आठ हजार १६९ जनाले मात्रै श्रम स्वीकृति लिएका छन्। साउनमा ९ हजार २६२ जनाले स्वीकृति लिएका थिए। असारमा ११ हजार ८१६, जेठमा १४ हजार २०४ र वैशाखमा १४ हजार ६३७ जनाले स्वीकृति लिएको तथ्यांक विभागको छ।
नेपाल र मलेसियाबीच २०७५ सालमा शून्य लागतमा श्रमिक लैजाने गरी श्रम सम्झौता भएको छ। तर यो सम्झौता कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। अहिले पनि लाखौं बुझाएर श्रमिकहरू त्यहाँ पुगिरहेका छन्।
