नेपाल र जर्मनीले दक्ष श्रम आप्रवासन र ज्ञान आदानप्रदानमा संयुक्त घोषणा पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
जर्मनीको संघीय श्रम तथा सामाजिक मामिला मन्त्रालयमा मंगलबार दुई पक्षबीच हस्ताक्षर भएको हो।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीको उपस्थितिमा जर्मनीका लागि नेपालका राजदूत रामकाजी खड्का र जर्मन संघीय रोजगार निकायका अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका निर्देशक माइकल भान डेर क्यामेनले घोषणा पत्रमा हस्ताक्षर गरे।
हस्ताक्षर गर्नुअघि मन्त्री भण्डारीको नेतृत्वको उच्चस्तरीय टोली र त्यहाँका राज्य सचिव (उपमन्त्री) को नेतृत्वमा रहेको उच्चस्तरीय जर्मन प्रतिनिधि मण्डलबीच द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको थियो। उक्त अवसरमा दुई पक्षबीच नेपाल–जर्मनी द्विपक्षीय सम्बन्ध, दक्ष श्रम आप्रवासन, श्रमिकको हित तथा सामाजिक सुरक्षा, जर्मन भाषा तथा व्यावसायिक तालिम र सर्कुलर माइग्रेसन लगायत विषयमा विचार आदानप्रदान भयो।
भेटमा दुवै पक्षले पछिल्ला वर्षहरूमा दुई देशबीच बढ्दै गएको सम्बन्धप्रति खुसी व्यक्त गरे। घोषणापत्र हस्ताक्षर नेपालबाट जर्मनीमा श्रमिकहरूको न्यायपूर्ण र वैधानिक भर्ना प्रक्रियाको पहिलो कदम हुने उल्लेख गरिएको छ। मन्त्री भण्डारीले मित्रराष्ट्र जर्मनीसँग पारस्परिक हितका सबै क्षेत्रमा सहकार्य गर्न नेपाल इच्छुक रहेको बताए।
जर्मन अधिकारीहरूले त्यहाँको आवश्यकता अनुसार दक्ष श्रमिक भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउने बताएका छन्।
श्रम मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेलले समझदारीले अवसरको खोजीमा यी मुलुक जाने नेपालीहरूको पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा जस्ता कुराहरूको ग्यारेन्टी गर्ने बताए। उनीहरूको मानव अधिकार समेत सुनिश्चित हुने उनको भनाइ छ।
सहसचिव पोखरेलका अनुसार अब छिट्टै नेपालले जर्मनीमा प्रशिक्षार्थी श्रमिक पठाउने छ। प्रशिक्षार्थी श्रमिकहरूलाई जर्मनीले एक वर्ष व्यावसायिक तालिम प्रदान गर्छ। तालिमपछि सम्बन्धित क्षेत्रमा रोजगारी उपलब्ध गराउँछ।
'तालिम अवधिमा पनि निश्चित पारिश्रमिक दिइन्छ। कति दिने भनेर तोकिएको छैन,' उनले सेतोपाटीसँग भने।
जर्मनीले अहिले कुन-कुन क्षेत्रमा नेपाली श्रमिक लैजाने भनेर तोकिसकेको छैन। त्यहाँको निर्माण क्षेत्र, फ्याक्ट्री लगायत क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार श्रमिक माग हुने उल्लेख गरिएको छ। सहसचिव पोखरेलका अनुसार जर्मनी रोजगारीका लागि श्रमिकले अनलाइनमार्फत् नै आवेदन दिन सक्नेछन्।
अहिले पनि त्यहाँ नेपाली श्रमिकहरू पुगिरहेका छन्। श्रम स्वीकृति लिएर तथा भिजिट भिसा लगायत अन्य अवैध बाटो र प्रक्रियामार्फत त्यहाँ पुगेर पनि काम गरिरहेको अवस्था छ। यसरी जाँदा उनीहरूले मोटो रकम खर्चिनुपरेको छ। अब त्यहाँ जाँदा श्रमिकहरूले कुनै पनि शुल्क तिर्नु नपर्ने व्यवस्था हुने सहसचिव पोखरेलको भनाइ छ।
जर्मनी रोजगारीपछि नेपाली श्रमिकले ल्याउने पुँजी र प्रविधिले हाम्रो मुलुकको विकासमा पनि टेवा पुग्ने विश्वास सरकारको छ। युरोपियन मुलुकमा खाडीको भन्दा राम्रो कमाइ भएका कारण सरकारले यी मुलुकमा श्रमिक पठाउन जोड दिएको जनाएको छ। मध्यपूर्व तथा खाडीको तुलनामा युरोपमा आकर्षक पारिश्रमिक तथा सेवासुविधा हुने हुँदा श्रमिकहरूको आर्थिक अवस्थामा पनि सुधार पुग्ने विश्वास लिइएको छ।
सरकारले यसअघि युरोपियन मुलुक रोमानियासँग श्रम समझदारी गरिसकेको छ। असोज १९ गते पूर्वी युरोपेली मुलुक रोमानियासँग समझदारी गरेको हो।
