सरकारले विभिन्न मुलुकमा घरेलु कामदारका रूपमा कार्यरत श्रमिकहरू स्वदेश आएर पुनः फर्कन पाउने व्यवस्था गरेको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै रोजगारी गुम्ने डरले परिवार भेट्न नेपाल आउन नसकेका घरेलु कामदारलाई पुनः श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
हाल खाडीलगायत मुलुकमा नेपाली महिलालाई घरेलु कामदारका रूपमा जान प्रतिबन्ध छ। यस कारण वर्षौंदेखि ती मुलुकमा काम गरिरहेका नेपालीहरू फेरि जान नपाइने डरले स्वदेश फर्कन सकेका छैनन्।
केही समय अगाडि सरकारले एक निर्णय गर्दै घरेलु कामदारका रुपमा श्रम स्वीकृति लिएर गएकाहरूलाई मात्रै पुनः श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था गरेको थियो। तर कम्पनीका नाममा श्रम स्वीकृति लिएर गई घरेलु कामदारका रुपमा कार्यरत श्रमिकहरू लाभान्वित हुन सकेका थिएनन्। रोजगारी गुम्ने डरले उनीहरू बिदामा समेत नेपाल आउन पाएका थिएनन्।
वैदेशिक रोजगारीमा घरेलु कामदार पठाउने निर्देशिका, २०७२ को दफा २३ बमोजिम बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार प्रयोग गरी मन्त्री श्रेष्ठले अप्ठयारोमा परेकाहरूलाई पुनः श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुभएको हो। वैदेशिक रोजगारीमा घरेलु कामदार पठाउने निर्देशिका अनुसार बनेको समन्वय समिति र मन्त्रालयले गठन गरेको अध्ययन समितिले पनि प्रतिबन्ध लाग्नुभन्दा पहिल्यैदेखि नै ती मुलुकमा घरेलु कामदारका रूपमा काम गरिरहेका र पछि अवैध रूपमा गएका महिलाहरू परिवार भेट्न नेपाल आउन नसकेको भन्दै उनीहरूको पक्षमा निर्णय गर्न सिफारिस गरेको थियो।
प्रतिबन्ध नलाग्दै खाडी पुगेका तथा पछि अवैध बाटोबाट गएका घरेलु कामदारहरू पनि नेपाल फर्केपछि श्रम स्वीकृति नपाउने भएकोले फर्किन सकेका थिएनन्।
पहिलेकै रोजगारदातासँग सम्झौता नवीकरण गरी बिदामा स्वदेश आई फर्कने वा सम्झौता नवीकरण गरी रोजगारीमा जाने महिलालाई कानुनी सर्त पूरा गरेर पुनः श्रम स्वीकृति दिने र सम्बन्धित देशको नियोग र वैदेशिक रोजगार कार्यालयले उनीहरूको छुट्टै अभिलेख राख्ने व्यवस्था गरिएको हो।
खाडीलगायत मुलकमा घरेलु कामदार पठाउन प्रतिबन्ध लगाइए पनि अवैध बाटो र प्रकृयामार्फत घरेलु कामदारका रूपमा पुग्नेको संख्या ठूलो छ। तर कति नेपालीहरू यसरी विदेश पुगे भन्ने यकिन तथ्यांक भने छैन। बरू प्रतिबन्धका कारण उनीहरूलाई जबरजस्ती श्रम र बेचबिखनमा पर्ने गरेका छन्।
प्रतिबन्धका कारण महिलाहरू सुरक्षित हुने भन्दा थप जोखिममा परेको मन्त्री श्रेष्ठले बताउँछन्। २० चैत २०७३ मा व्यवस्थापिका-संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले खाडी र अन्य मुलुकमा घरेलु कामदार पठाउन पूर्णरूपमा प्रतिबन्ध लगाउन निर्देशन दिएको थियो।
